२० हजार पूर्जा तयार हुँदै थिए, ५ हजारले मात्र पाए ः भोजप्रसाद श्रेष्ठ

समाज बैशाख २४ 2079 ekhabarnepal
2

जसले आयोग विघटन गर्यो उसले पूर्जा दिन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
बुटवल,बैशाख २५ । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले २८ वर्ष अघि सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि बुटवलका एमाले नेता भोज प्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग रुपन्देहीको गठन गर्यो । 
२०५१ सालमा गठन भएको श्रेष्ठ नेतृत्वको आयोगले यस क्षेत्रका चार हजार सात सय परिवारलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्यो । जम्मा २० हजार परिवारलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्ने तयारी भएको थियो । यसका लागि वन क्षेत्रमा पर्ने ४१० विगाहा जग्गा मन्त्रिपरिसदको निर्णय अनुसार बनबाट डिमार्केशन छुट्टाउने काम भइसकेको थियो । अर्थात् पूर्जा वितरण गर्नका लागि ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको थियो । 
तत्कालिन अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार त्यतिवेला अवरोधकावीच २७ विगाहा जग्गाको मात्र पूर्जा हुन सक्यो । शायद अन्तिम चरणमा पुगेको सो कामलाई तालावन्दी गरेर नरोको भए यतिवेलासम्म रुपन्देहीका सुकुम्वासी समस्यानै रहने थिएन । स्मरणीय छ सो समयमा स्व.सूर्य प्रसाद प्रधानको नेतृत्वमा कांग्रेसका नेताहरु खेलराज पाण्डे, रामकृष्ण खांण सहितको टोलीले आयोगको कार्यालयमा ताला लगाउन पुगे र जग्गा धनी पूर्जा वितरण कार्य रोकियो । “त्यतिबेला कांग्रेसको विरोध र नाराबाजीले गर्दा सबै भूमिहीनहरुको समस्या समाधान गर्न सकिएन । त्यो समस्या अहिले पनि कायमै छ”, श्रेष्ठले भन्नुभयो । 
त्यस लगत्तै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले कर्णबहादुर पुन अध्यक्ष र युवराज गिरी उपाध्यक्ष रहेको आयोग गठन गर्यो । यो आयोगले पनि सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्न सकेन । त्यसपछि बनेको शैलेन्द्र उपाध्याय नेतृत्वको आयोगले पनि भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न नसकी समय गुजा¥यो ।  


केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिश्वर ढकालको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधानका लागि पुनःआयोग गठन गर्यो । तर, कांग्रेसको विरोध र तालाबन्दीका कारण यो आयोगले पनि काम गर्न नपाउँदै समयावधी सकियो । 
दुई वर्षअघि मात्रै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गर्यो । बलबहादुर आचार्यको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले पुनः लालपूर्जा वितरणको कामलाई अगाडी बढायो । 
यो आयोगले भोजप्रसाद श्रेष्ठका पालादेखि रोकिएको जग्गा धनी पूर्जा वितरणको कामलाई निरन्तरता दिदै जिल्लाका पालिकासँग सम्झौता गरी ७७ हजार ३०५ जना भूमिहीनको फारम संकलन गर्ने काम सम्पन्न गर्यो  । छोटो अवधिमा पनि सबैको फारम संकलन गरी नापजाँचको काम भइरहेका बेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग नै खारेज गरिदियो । आयोग खारेज भएपछि लामो समयदेखि जग्गा धनी पूर्जा पाउने आशामा रहेका सुकुम्बासीहरु निराश बने । “हामीले सबै प्रक्रिया पुरा गरी जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेका थियौँ तर, आयोग नै खारेज भएपछि लालपूर्जा वितरण गर्न सकेनांै”, उहाँँले भन्नुभयो ।  
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको आवास र भूस्वामित्व सुनिश्चित गर्दै न्यायपूर्ण भूमि व्यवस्था स्थापित गर्न योगदान गर्ने अठोटका साथ आयोगले काम अघि बढाएपनि देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेपछि जग्गा धनी पूर्जा   वितरण रोकिएको आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष आचार्य बताउनुहुन्छ । 
जिल्लामा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या धेरै रहेकाले सबैको समस्या हल गर्ने गरी काम अघि बढाए पनि आयोग नै खारेज भएपछि अहिले काम रोकिएको छ । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या धेरै हुने जिल्लामा रुपन्देही दोस्रो हो । सबैभन्दा धेरै कैलालीमा एक लाख २५ हजार घर परिवार भूमिहीन छन् । 
भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख. को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको  थियो तर, पाँचदलीय गठबन्धनको सरकारले आयोग खारेज गरेपछि जग्गा धनी पूर्जा पाउने सुकुम्बासीको सपना सपनामै सिमित भएको छ । 
उपर्युक्त तथ्यले के देखाउँछ भने साँचो अर्थमा भूमिहीनलाई जग्गाधनी बनाउने कामलाई आत्मसात गरी तदनुसारको काम अगाडि वढाउने काम एमाले बाहेक अरु कसैले गरेकै छैन । यस अर्थमा अहिले पनि यस विषयलाई जतिसुकै मुद्वा वनाएपनि पूर्जा दिनका लागि एमालेकै सरकार बन्नुपर्छ भन्नेमा सुकुम्वासी क्षेत्रका मतदाताहरु सहमत छन् । 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top