१७५ देशहरू प्लास्टिक प्रदूषण अन्त्य गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको 'ऐतिहासिक' प्रस्ताव पारित गर्न सहमत

विश्व फागुन २० 2078 India News Network |
20220303 wsfl20220303111as

भारतले ठोस र प्रभावकारी उपायहरू लिएर प्लास्टिक प्रदूषण अन्त्य गर्ने यात्रा सुरु गरेको छ
बुधबार नैरोबीमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण सम्मेलनमा विश्वका नेताहरू, वातावरण मन्त्रीहरू र अन्य १७५ देशका प्रतिनिधिहरूले प्लास्टिकको फोहोर उन्मूलन गर्ने र सन् २०२४ को अन्त्यसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी रूपमा बाध्यकारी सम्झौता निर्माण गर्ने ऐतिहासिक प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनका अनुसार यस ऐतिहासिक संकल्पले उत्पादनदेखि डिस्पोजलसम्मको 'प्लास्टिकको पूर्ण जीवनचक्र' समेटेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण परिषद् (यु. एन. ई. पि.) को पाँचौँ अधिवेशन सोमबार नैरोबीमा सुरु भएको छ, जसमा भारतले मंगलबार आफ्नो राष्ट्रिय वक्तव्य पेस गरेको छ।
जनादेशले प्लास्टिक उत्पादनलाई सम्बोधन गर्न उपायहरू सिफारिस गरेको छ जुन अहिले २०५० सम्ममा झन्डै चार गुणा हुने लक्ष्य छ र विश्वव्यापी कार्बन बजेटको १०-१३% लिने जलवायुलाई खतरामा पार्छ।
यसले वातावरणमा प्लास्टिकको प्रभाव र हावा, कृषि भूमि र पिउने पानीमा यसको उपस्थिति देखाउने सयौं अध्ययनहरू पछ्याउँदै प्लास्टिकको विषाक्त बोझलाई सम्बोधन गर्न सिफारिस गर्दछ। प्लास्टिकबाट विषाक्त रसायनहरू विभिन्न मार्गहरूबाट मानव शरीरमा प्रवेश गरेको देखाइएको छ, जसले बाँझोपन, क्यान्सर, र मेटाबोलिक डिसफंक्शन जस्ता अन्यहरू निम्त्याउँछ।
१ सय ७५ देशले ग्रहण गरेको ऐतिहासिक कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दै केन्द्रीय वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री भूपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतले इपीआरमार्फत स्वस्थ र प्रभावकारी रुपमा प्लास्टिक प्रदूषण उन्मूलनको यात्रा प्लास्टिक प्याकेजिङ र कम उपयोगिता र उच्च फोहोर क्षमता भएको एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुहरूमा प्रतिबन्ध लगाएरसुरु गरेको बताए ।
भारतले नयाँ कानुनी रूपमा बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको लागि अन्तरसरकारी वार्ता समिति गठन गरेको छ सबै यु. एन. ई. ए. ५.२ सदस्य राष्ट्रहरूसँग प्लास्टिक प्रदूषणमा विश्वव्यापी कार्यलाई बढावा दिने प्रस्तावमा सहमतिमा पुग्न रचनात्मक रूपमा संलग्न भएको छ।

भारतको आग्रहमा विकासोन्मुख मुलुकले विकासको बाटोमा हिँड्न सक्ने गरी प्लास्टिक प्रदूषणविरुद्ध कारबाही गर्दा राष्ट्रिय अवस्था र शक्तिको नीतिलाई प्रस्तावको पाठमा समेटिएको छ ।

भारत यस चरणमा अन्तरसरकारी वार्ता समितिलाई उद्देश्य, परिभाषा, ढाँचा र कार्यविधि विकास गर्न अनिवार्य नगर्ने पक्षमा छ जसले समितिको छलफलको नतिजालाई असर गर्छ। यसमा तत्काल र दिगो रूपमा प्लास्टिक प्रदूषणलाई सम्बोधन गर्न देशहरूद्वारा तत्काल संयुक्त स्वैच्छिक कार्यको प्रावधानहरू समावेश छन्।
यसअघि, भारतले सन् २०१९ मा भएको चौथो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण सम्मेलन (. एन. ई. ए.) मा एकल-प्रयोग प्लास्टिक उत्पादन प्रदूषणलाई सम्बोधन गर्ने प्रस्तावलाई पाइलट गरेको थियो, जसले यस मुद्दामा विश्वव्यापी ध्यान केन्द्रित गरेको थियो।

आन्तरिक रूपमा, वातावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयले कम उपयोगिता र फोहोर फाल्ने सम्भावना बढी हुने एकल प्रयोगमा प्रयोग हुने प्लास्टिकका वस्तुहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
प्लास्टिक प्याकेजिङमा विस्तारित उत्पादकको जिम्मेवारीमा दिशानिर्देशहरू पनि सूचित गरिएको छ। एकल-प्रयोग प्लास्टिक प्रतिबन्ध विस्तारित उत्पादक जिम्मेवारी दिशानिर्देशहरूसँग मिलेर प्लास्टिक प्रदूषणलाई सम्बोधन गर्न कानूनी रूपरेखा प्रदान गर्दछ।
भारतले एकल प्रयोगमा प्रयोग हुने प्लास्टिकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ, जुन जुलाई १ देखि लागू हुनेछ।
केन्द्रले भर्खरै निर्माताहरू, ब्रान्ड मालिकहरू, प्लास्टिकको आयातकर्ताहरूलाई पुन: प्रयोग गर्न अनिवार्य बनाउँदै नयाँ दिशानिर्देशहरू जारी गरेको छ र प्लास्टिक रिसाइकलमा संलग्न ठूलो अनौपचारिक क्षेत्रलाई थप औपचारिक सर्कुलर अर्थतन्त्रमा समावेश गर्ने मार्ग बनाएको छ।
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top