प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा १५ दिन श्रम अनिवार्य, कृषिलाई पार्टी काम बनाइने  

राजनीति पौष १३ 2078 ekhabarnepal
Prachand 3 ehlg2dzvvo

काठमाडौं, पुस १२

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आठौँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पेश गरेको ‘एक्काइसौं शताब्दीको समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सबै तहका कार्यकर्तालाई श्रमसँग जोड्ने नीति अन्तरगत कम्तिमा १५ दिन श्रम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ।

एक वर्षमा कम्तीमा १५ दिन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई श्रम गर्नुपर्ने र त्यसको विवरण पार्टी केन्द्रमा पठाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा  पार्टी  कार्यकर्तालाई कृषि कार्यमा लगाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । आफ्नो पार्टी जितेका स्थानीय तह तथा संगठन भएका ठाउँमा ५० जनाका दरले युवा परिचालन गरेर कृषि लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रचण्डका तीन गल्ती

प्रचण्डले दुई घण्टा लगाएर बन्दसत्रमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि  तीनवटा गल्ती गरेको उल्लेख गरिएको छ।

पालुङटार बैठकपछि मुखमा चुनाव, मनमा विद्रोहको नीति लिदै चुनाव र विद्रोहको दोहोरो नीति लिनु त्रुटीपूर्ण रहेको, सेना समायोजनका बेला पार्टीमा छलफल नगरी व्यक्तिगत आधारमा टुंग्याउनु र पार्टीमा छलफल नै नगरी प्रचण्डपथलाई अकस्मात स्थगित गर्नु गलत थियो, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।   
 प्रचण्डले बिद्रोहको नीति लिनु हुँदैनथ्यो र ‘सेना समायोजनका बेला केन्द्रीय समितिको म्याण्डेट नलिई व्यक्तिगत व्यवसाय जस्तो गरिएकोमा आत्मालोचना गर्नुभएको छ ।
त्यस्तै प्रचण्डपथलाई स्थगित गर्नुपर्ने गल्ती भएपनि अब त्यसको सान्दभिैकता सकिएको प्रतिवेदनमा स्वीकारिएको छ । 


संशोधनपछि मात्रै एमसिसी अनुमोदन

राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष दाहालले एमसिसी सम्झौतालाई परिमार्जनपछि राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाएर मात्रै संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा अघि सार्नुभएको छ ।

पार्टीमा नेताहरूले पद प्राप्तिको लागि अनुचित काम गर्न पनि पछि नपर्ने अवस्था रहेको कुरालाई पनि स्वीकारिएको छ । पार्टीमा व्यक्तिगत पद, प्रतिष्ठा, लाभ र स्वार्थका निम्ति जस्तोसुकै अनुचित कार्य गर्न पनि पछि नपर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ । यो स्थितिमा पार्टीको क्रान्तिकारी रूपान्तरणको प्रश्न सर्वाधिक महत्त्वको सर्वाधिक जटिल बन्दै गएको छ,’ प्रचण्डले प्रतिवेदनमा भनेका छन् । 

नेपालको परिस्थितिमा समाजवाद के हो भन्ने व्याख्या गर्दै प्रचण्डले शान्तिपूर्ण संघर्षबाट समाजवादको आधार तयार गर्नुपर्ने भनेका छन् । ‘हाम्रो पार्टी मालेमाको सिद्धान्तमा कुनै सम्झौता नगरी आजको स्थितिमा शान्तिपूर्ण रूपले सडक, सदन र सरकारको मञ्चबाट समाजवादको आधार तयार गर्न अधिकतम जोड दिइरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ , ‘आजको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन बदलियो, वर्ग संघर्षले अर्को रूप लियो भने पार्टीले सोही अनुसार नयाँ नीति लिएर अगाडि बढ्ने परिस्थिति या अवस्था आउने छ ।’

संविधान संशोधन 

प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मत उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो संविधानमा हाम्रा सीमाहरू छन् । निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायको पहिचान र अधिकारसहित संघीयता तथा जनअपेक्षा अनुरूप संस्थागत गर्न सकेका छैनन् । त्यसकारण, हाम्रो पार्टीले यी घनिभूत विषयमा संविधानको संशोधनको आवश्यकता देखेको छ ।’

संविधान सभामा आफ्नो भिन्न मत पनि दर्ज गरेको भन्दै प्रचण्डले समाजवादउन्मुख मूलभूत कार्यदिशा लिँदै संविधान संशोधनका लागि सडक, सदन र सरकारका सबै क्षेत्रबाट संघर्ष गर्न जरुरी रहेको वताइएको छ।

प्रतिवेदनमा निरंकुश प्रणाली ल्याउने षड्यन्त्र भइरहेको जिकिर पनि गरिएको छ । तर कसरले र कसरी उल्ट्याउन खोजिएको भन्ने स्पष्ट छैन ।  

‘ दलाल नोकरशाहीले यो संविधान नै उल्ट्याउने र निरंकुश प्रणाली ल्याउने तीव्र षड्यन्त्र गरिरहेका छन्,प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्यक्ष दाहालले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न २५ वटा समूह बनाइएको छ। मंगलबार छलफल गरेर बुधबार आएका निष्कर्षलाई पेश गर्ने तयारी माओवादीले गरेको छ। २५ वटा समूहको छलफलका लागि महाधिवेशनस्थल नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, पेरिसडाँडास्थित केन्द्रीय कार्यालय र विभिन्न पार्टी प्यालेसहरू तोकिएको छ। 


 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top