पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईविरुद्धको मुद्दामा कात्तिक १५ गते सर्वोच्चले निर्णय सुनाउँदै

राजनीति असोज १८ 2078 ekhabarnepal
3


काठमाडौँ ,आश्विन १८
 ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन माग गरिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले आगामी कात्तिक १५ मा आफ्नो निर्णय सुनाउने भएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सोमबार दिनभर बहस सुनेपछि उक्त विवादमा निर्णय सुनाउने दिन तोकेका हुन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १० सम्ममा बहस नोट पेश गर्न दुवै पक्षलाई आदेश दिएको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलले २०७६ माघ २२ मा बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पको करीब १३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउन भूमिका खेल्ने १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । अख्तियारले उनीहरूमध्ये पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ११० जनालाई जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको थियो भने ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो ।

 मुद्दा चलाइएकामध्ये कांग्रेस नेता गच्छदार तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री सहित उप्रधानमन्त्री थिए ।

नेपाल नेतृत्वमा बनेको सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखका सरकारी निवास विस्तारका क्रममा ललितानिवास क्याम्पको सरकारी जग्गा भूमाफियाहरूलाई सट्टाभर्ना दिएको थियो । त्यसपछि २०६९ मा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ललितानिवासकै जग्गा हिनामिना गर्ने मनसायले खोलिएको पशुपति टिकिन्चा गुठीका नाममा जग्गा दर्ता कायम गरेको थियो ।

तर, अख्तियारले दुवै मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाएन । त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अख्तियारले सरकारी जग्गा हिनामिना गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको दावीसहित उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यही रिटमाथि सोमबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले निर्णय सुनाउने मिति कात्तिक १५ लाई तोकेको हो ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार कसूरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी० ले यही प्रकरणमा संलग्नमाथि कीर्ते र ठगीमा अनुसन्धान गरेको थियो । अघिल्लो सरकारको अनिच्छाका कारण ठगीको मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद गुज्रियो । आगामी पुस २७ भित्रमा कीर्तेमा आरोपितविरुद्ध मुद्दा चलाउन हदम्याद बाँकी छ । ललितानिवास प्रकरणमा ४०० भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा चलाउनुपर्ने सीआईबीको अहिलेसम्मको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top