सरकारले लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता र संबिधानमाथिनै आघात गरेको ओलीको सन्देश

राजनीति असोज १२ 2078 ekhabarnepal
Kp gyanandea karki

काठमाडौं, असोज १२ । एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीकेपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर बालकाट पुगेका कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीमार्फत् सरकारले लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता र संबिधानमाथि नै गम्भीर आघात पुर्याउने काम गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाउनु भएको छ ।
 अध्यक्ष ओलीले सरकारले गर्नै नहुने काम गरिरहेको तर गर्नैपर्ने काम नगरेको तथ्य राखेर प्रधानमन्त्री देउवालाई सन्देश पठाउनु भएको छ । कानूनमन्त्री कार्की आजै ओली निवास पुग्नुभएको थियो ।

यस्तो छ ओलीको सन्देश
सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गत भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज ११ गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गरायो । जुन बिल्कुलै असंवैधानिक, षडयन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको छ । चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षडयन्त्र थियो, जुन संविधानविपरीत थियो ।

अहिले संसद् अधिवेशन चालु छ । त्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसदलाई सरकारले सूचित गरिसकेको अवस्था छ । कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को हो । संसद् चालु रहेका बेला कानुन निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसद् बाहेक अन्यत्रबाट हुन सक्दैन ।

संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल देशलाई आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश मार्फत कानुन सम्बन्धी कामहुन सक्ने हो । तर हाल संसद् अधिवेशनचालु रहेकै बेला संसद्मा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुःषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।

 प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढन तयार रहेको सन्देश कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमार्फत् पठाउनु भएको थियो । 
सरकारले एमाले बिभाजनकै लागि ल्याएको अध्यादेश खारेज गरेको भोलिपल्ट देउवाले मन्त्री कार्कीलाई ओली निवास पठाउनु भएको हो । भेटमा अध्यक्ष ओलीले सरकारको कामप्रति कडा आलोचना गर्दै आफ्नो दलको गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको सन्देश पठाउनु भएको छ ।

‘सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गतदभदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज ११ गते फिर्ता गरेको छ । संसद चालु रहेको अवस्थामा यसरी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने काम गैर कानुनी हुन्छ । कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार संसद्लाई रहेको अवस्थामा संसदलाई निकम्मा वनाउनु अप्रजातान्त्रिक पनि हो । 
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top