प्रदेशको विशेष अधिवेशनको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश

राजनीति साउन २७ 2078 ekhabarnepal
Supreme cot

बुटवल, साउन २७
लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्ध परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश भएको छ। 

बुधबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यो रिटलाई संवैधानिक इजलासले निरूपण गर्नुपर्ने देखिएकाले त्यहाँ पेश गर्न आदेश दिएको हो। 
‘नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम निकास भै संवैधानिक इजलासबाट हेरिँदा अन्तरिम आदेश लगायत सबै सान्दर्भिक विषयमा बोल्न सकिने नै हुँदा लिखित जवाफ परेपछि नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम निकासको लागि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूसमक्ष पेश गर्नुहोला’, आदेशमा भनिएको छ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनिएको छ। 
‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने मनासिव आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई सुचना म्याद प्राप्त भएको मितिले १५ दिन भित्रमा मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु’, आदेशमा भनिएको छ। 

साउन १९ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ४१ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सो प्रस्तावमाथि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाएर छलफल गराउन माग गरिएको थियो। 

सोहीअनुसार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार १ बजेका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाएका थिए। त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सांसद लिला गिरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो। 

यद्यपि मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुधबार नै राजीनामा दिनु भएको छ।  

नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख शेरचनले बिहीबार ३ बजेसम्मका लागि दलहरुलाई समय दिनु भएको छ ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top