लुम्विनी प्रदेशको करिब ४१ अर्वको वजेट ः स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारलाई प्राथमिकता 

अर्थ असार १ 2078 ekhabarnepal
Baijanath chaudhari

बुटवल, असार १
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । प्रदेश सभाको मंगलवार भएको बैठकमा उहाँले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्व ९५ करोड ९७ लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । गत वर्षभन्दा यो बजेट करिव ४ अर्व ४९ करोडले बढी हो । उक्त बजेट अन्तर्गत चालूतर्फ १४ अर्व ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार अर्थात कुल बजेटको ३६ दशमलव ४७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २१ अर्व १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार अर्थात कूल बजेटको ५१ दशमलव ७१ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी, स्थानीय तह वित्तिय हस्तान्तरणका लागि चार अर्व ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष सरकारले ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि खर्च बेहोर्ने श्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्व २९ करोड ५० लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट १३ अर्ब २० लाख, रोयल्टीबाट १ अर्व १ लाख ५० हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्व २ करोड ९७ लाख, सशर्त अनुदानबाट ६ अर्व २३ करोड ३ लाख, समपुरक अनुदानबाट ७२ करोड १६ लाख, विशेष अनुदानबाट ६३ करोड ४९ लाख र चालू आर्थिक बर्षको बचत खाताबाट ७ अर्व ५ करोड रहने अनुमान बजेटमा गरिएको छ । मन्त्री चौधरीले आगामी वर्षमा कोरोना संक्रमितहरूको निःशुल्क उपचार हुने र कोरोनाका विरामीलाई प्राथमिकता दिन ‘कोभिड फस्र्ट’ नीति लिइने बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा मनग्गे कार्यक्रम ः
 आर्थिक बर्ष २०७८–७९ को बार्षिक बजेटमा कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बजेट घोषणा गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालााई विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा निर्माण थालनी गर्न सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए । 
त्यस्तै राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा विकास गर्नका लागि त्यसको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अर्थात् डिपिआर निर्माणसम्मका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । 
हालसम्म ५० शैय्यामा स्तरोन्नती भएका सबै अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा सुरु गरिने मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । 
त्यस्तै प्रदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई दोस्रो लेभलमा स्तरोन्नती गर्नका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दाङको लमहीमा बनाउने भनिएको ट्रमा सेन्टरका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 
दाङ प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालको स्तरोन्नति र बुटवलको लुम्बिनी आयुर्वेद अस्पतालालाई २० शैय्याको आयुर्वेद अस्पतालको रुपमा विकास गर्न दुई करोड रुपैयाँ छुट्याइएको मन्त्री चौधरीले बताए । साथै नवलपरासी पश्चिम र रुकुम पूर्वमा आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालन गर्न एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 
त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि प्रदेशभरका सबै सरकारी अस्पतालहरुबाट निशुल्क रक्तसञ्चार सेवा आरम्भ गर्ने भएको छ । ‘निशुल्क रक्तसञ्चार प्रदान, लुम्बिनी प्रदेशको पहिचान’  भन्ने नारालाई आत्मसात गर्नै निशुल्क रक्तसञ्चार सेवा सुरु गर्न पाँछ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । 
त्यस्तै मृगौला प्रत्यारोपणका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने बाहेक प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने मन्त्री चौधरीले घोषणा गरेका छन् । साथै उनले १६ बर्षभन्दा मुनिका क्यान्सर बिरामीहरुका लागि प्रति व्यक्ति एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने पनि जानकारी दिए । क्यान्सर बिरामीले संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने सहयोग सहित प्रदेश सरकारबाट पनि सहयोग पाउने भएका हुन् । 
स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास तथा सेवा विस्तारका लागि २२ करोड, अस्पतालहरुमा सेवा विस्तार गर्न १३ करोड्, वायो मेडिकल वक्र्ससप सञ्चालन गर्न ८ करोड्, स्वास्य यन्त्र र उपकरणका लागि १९ करोड, स्वास्थ्यमन्त्री ग्रामीण स्वास्थ्य सचेतनाका लागि ३ करोड, निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत रही स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि ५ करोड, डाइलासिस विस्तार गर्न ५ करोड वजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कोरोना नियन्त्रणाका लागि परिक्षणको दायारा बढाउन, अक्जिनको आपूर्ति सहज बनाउन, निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन, थप ल्याव सञ्चालन गर्न तथा भएका ल्यावहरुको स्तरोन्नती गर्न, स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका क्वारेण्टिन तथा आइसोलेसन केन्द्रको व्यवस्थापन गर्न तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रोत्साहनका लागि भत्तालगायतका कुराहरुमा केन्द्रित रहेर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्री चौधरीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटले कोभिड १९ को नियन्त्रणलाई बिशेष जोड दिएको छ । खासगरी कोभिड–१९ बाट प्रदेशवासीको जीवनस्तरमा गम्भीर असर पर्न नदिन जनस्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादन, आपूर्ति, पोषणलगायत आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रहरूमा प्रदेश सरकारले कोभिड विशेष कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ ।
कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि बजेटमा आइ.सि.यु. एवम् भेन्टिलेटर सहितका कोरोना विशेष अस्पतालको क्षमता अभिबृद्धि, प्रयोगशालाको विस्तार, एच.डि.यु., आइसोलेशन तथा क्वारेन्टाइनहरूको निर्माण, यथेष्ट बजेट सहित कोभिड कोषलाई अझैँ प्रभावकारी वनाउने बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ भने जनता आवास कार्यक्रमलाईपनि बजेटले निरन्तरता दिएको छ । त्यसैगरी बुटवल भैरहवा, नेपालगंज लमही र दाङको घोराही तुलसीपुरलाई महानगरका रुपमा विकास गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । 
कृषि र पर्यटन दोश्रो प्राथमिकता
बजेटले कृषि, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका साथै तालिम, सिप विकास, आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण, विपन्न वर्गको क्षेत्रको विकास माथि उठाउन प्राथमिकता दिएको उल्लेख छ । बजेटमा साना उद्योग दर्तामा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । शहिदका आश्रित पति पत्नी र छोराछोरीको जग्गा नामसारीमा छुट दिने बजेटले व्यवसथा गरिएको छ । त्यसैगरी सवारी कर तीन महिनासम्म नविकरण नगरेमा पनि विलम्ब शुल्कमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
त्यसैगरी,अपांग पुनस्र्थापना, प्रदेशस्तरीय नागरिक ग्राम स्थापना, लैंगिक हिंसा न्यूनिकरण, मानव बेचविखन नियन्त्रण, हिंसापीडित महिलाको पुनस्र्थापना पनि बजेटमा प्राथमिकता क्रममा परेका छन । विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानी, प्रदेशका सवै विद्यालयमा ई लर्निङमार्फत पढाई गर्न प्राथमिकता दिने, खहरे खोला व्यवस्थापन गर्ने, जैविक विविधताको भण्डारका रुपमा रहेका प्रदेशका ऐतिहासिक स्थलको विकासका लागि बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । छोरीहरुको पहुँचमा विज्ञान भन्ने नारालाई साकार पार्न छात्रालाई छात्रबृत्ति पनि बजेटमा परेको छ ।
मुस्लिम लक्षित छात्राबास कार्यक्रमलाईपनि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।  असहाय वर्गको संरक्षणकालागि विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको छ । महिलाको आर्थिक विकासका लागि आर्थिक सामाजिक उत्थानका कार्यक्रमलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।
कामको खोजीमा विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुका साथै कृषि, उद्योग, निर्माण, खानी, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा गाउँघरमै रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर जुटाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
 त्यसैगरी सैनामैना र चन्द्रौटाको रिफ्रेस सेन्टरको निर्माणलाई यसै वर्ष पूरा गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । मुख्यमन्त्री रनिङशिल्ड प्रतियोगितालाई पनि बजेटले निरन्तरता दिएको छ । बैज्ञानिक सम्मेलनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटन उद्योगको विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्ने, साहसिक पर्याटन लगायत पर्यटन व्यवसायको विविधीकरणको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । होमस्टेलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रदेश पर्यटन पुरस्कारको स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशका ५० स्थानलाई प्रदेश पर्यटकीय गन्तब्यको रुपमा विकास गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ भने मुख्यमन्त्री रोजगार तथा ग्रामिण विकास कार्यक्रममार्फत पर्यटन प्रर्वन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशका पत्रकार र संचार माध्यमको विकास गर्न एक सञ्चार माध्यम र एक पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, बजेटमा लगानीका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, व्याजमा अनुदान, उत्पादनका आधारमा अनुदान, भण्डारण, ढुवानी तथा वितरणमा सहयोग, कृषि एम्बुलेन्स र प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटमा नदी सभ्यतामा आधारित एवम् न्यून जनघनत्व भएको दाङको राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रमा राजधानी तोकिएकोले आधुनिक सहरसहितको प्रदेश राजधानीलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा गुरुयोजना निर्माण, जग्गा व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्यहरूका लागि पनि बजेटले प्राथिमकता दिएको छ ।
१० हजार युवाहरूले स्वरोजगारी
कोभिड –१९ ले सिर्जित चुनौतीको सामना गर्नेगरी उत्पादन, उपभोग, बसाइसराइ र बसोबास संस्कृतिलाई अनुकूल बनाउँदै प्रतिकल अवस्थामा पनि मजबूत बन्ने सामथ्र्यको विकासमा जोड दिइने बजेटको विशेषता भनिएको छ ।
मन्त्री चौधरीले कोभिड १९ को कारण रोजगारीमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न युवाहरूको सिप स्तरोन्नतिका तालिमहरू उपलब्ध गराउन र प्राविधिक शिक्षालयहरूसँग सहकार्य गरी युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेट भाषणमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
जसबाट प्रत्यक्ष रूपमा १० हजार युवाहरूले स्वरोजगारी एवम् रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने सरकारले विश्वास लिएको छ । यसैगरी असहाय वर्गको संरक्षण, महिला, बालबालिका, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र अति विपन्नहरूको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न र ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षणका लागि ज्येष्ठ नागरिक ग्राम र अपाङ्गता नागरिक ग्रामको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
युवासंग स्वरोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । रुपन्देहीको सैनामैनामा सेनिटेसन पार्क निर्माणका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी बजेटमा प्रदेशभित्र रक्तसंचार निशुल्क गर्ने घोषणा गरिएको छ भने करार खेती कार्यक्रमलाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशलाई लगानीको हब बनाउने, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, बाँकेमा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, दाङको लमहीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने, बगर खेती कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा एक स्थानीय तह एक स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई पनि यो वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
कान्ति माविलाई विज्ञान हव बनाइने
बुटवलको कान्ति माविलाई प्रदेशको विज्ञान अध्ययन गर्ने हवको रुपमा बिकास गर्न सुविधा सम्पन भवन निर्माण गर्न लागि ८ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।
झुम्सा जोड्ने सडक–
बुटवल–तानसेन सडकको विकल्पका रुपमा बनेको वैकल्पिक सडक बुटवल धागो कारखानादेखि झुम्सा जोड्ने सडकलाई थप व्यवस्थित गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएको छ । धागो कारखाना–झुम्सा जोड्ने सडक निर्माण शुरु गर्नको लागि १० करोड बिनियोजन गरिएको छ । 
लुम्बिनी प्रदेशलाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउन ८ करोड
 प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेशलाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने गरि योजना बनाएको छ । प्रदेशलाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेशले ८ करोड बिनियोजन गरिएको छ । 
प्रदेश सरकारले प्रदेशमा दुग्द उत्पादनको बिविधीकरण गरि छुर्पि एवं दुग्ध उद्योग सञ्चालन गर्न बजेट बिनियोजन गरिएको जनाएको छ ।
यातायात व्यवसायीलाई करमा ३३ प्रतिशत छुट
 सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले तिर्नुपर्ने करमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छुटको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको मारमा परेर नोक्सान बेहोर्नु परेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले तिर्नुपर्ने बार्षिक करमा ३३ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । 
त्यस्तै चालु आर्थिक बर्षमा बुझाउनुपर्ने सवारी साधन कर सवारी धनीले असार मसान्तसम्म नबुझाएमा ४० प्रतिशत सम्म जरिमाना बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि सरकारले परिवर्तन गरेको छ । लकडाउनलाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ को तीन महिनाभित्र कर तिरेमा कुनै पनि जरिमाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
विद्युतीय बसको लागि चार्जिङ स्टेसन 
 लुम्बिनी सरकारले प्रदेशका ४ स्थानमा विद्युतीय बसको लागि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने जनाएको छ ।
बुटवल भैरहवा र कोहलपुर नेपालगञ्जमा विद्युतिय बस चलाउन सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । उनले दुबै रुटको ४ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने घोषणा गरेका हुन् । 


 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top