यस कारण लिनु पर्दैन लुम्विनी प्रदेश सरकारले विश्वासको मत 

राजनीति जेठ २५ 2078 ekhabarnepal
Dr ghimire

डी.आर. घिमिरे
 लुम्विनी प्रदेश सरकारका वारेमा अहिले विभिन्न तर्क वितर्क उठिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले सत्ता छोडेपछि यो सरकार स्वतः अल्पमतमा परेको विश्वास उनीहरुमा देखिन्छ । त्यसमा पनि सरकारमा वसेका कतिपय मन्त्रीहरुलाई वाहिर वस्नुपर्दा अलि अफ्टेरो पनि भएको होला । तर, यो विषय उठाउनुभन्दा पहिला केही कानुनी पक्षकावारेमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
प्रथमतः यो सरकार एकल वहुमतका आधारमा गठन भएको कुरामा शंका छैन । बैशाख १९ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले एकल वहुमतका आधारमा दोश्रो पटक सरकार वनाउनु भएको हो । त्यस अघि संयुक्त सरकार थियो । अर्थात् विगतमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार वनेको सरकारथियो भने अहिले सोही धाराको उपधारा १ अनुसार वनेको हो ।
 संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांस अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन । यस आधारमा दोश्रो पटक मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति वैशाख १९ लाई मान्नुपर्छ र त्यस आधारमा अवको २ वर्षसम्म विश्वासको मत लिनु पर्ने देखिदैन । जहाँसम्म जसपाका मन्त्रीको नियुक्तिको कुरा हो एकल वहुमतका आधारमा वनेको सरकारले अन्य दलका सदस्यलाई सांसद वनाउन नपाइने भनेर कहीकतै उल्लेख गरेको छैन । त्यसैले यो सरकारको प्रकृति एकल बहुमतका आधारमा वनेको तर मुख्यमन्त्रीले अन्य दललाईसमेत सहभागी गराउनु भएको अवस्था हो । 
खासगरी राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पश्चात् यो सरकार अल्पमतमा पर्यो भनेर विपक्षीहरु खुशी भएका छन् र उनीहरु मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
जहाँसम्म राष्ट्रियसभामा प्राप्त मतको कुरालाई लिएर यो सरकार अल्पमतमा परेको भनेर गरिने तर्क छ सो मतका आधारमा यो सरकारनै अल्पमतमा परेको भनेर गरिनु युक्तिसंगत हुँदैन । मतको हिसाव जुन प्रयोजनका लागि हो त्यसैलाई मानिने प्रचलन हुन्छ । यदि यसो हुँदैनथ्यो भने वैशाख १८ को मतका आधारमा सांसदहरुको हिसाव गरेको भए पनि हुन्थ्यो भनेर तर्क गर्न सकिन्छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गोप्य हो भने सरकारलाई समर्थन वा विरोध खुला हो । त्यसैले खुला रुपले वहुमत प्राप्त सरकारकावारेमा पुनः विश्वासको मत लिनु पर्छ भन्नु संसदीय मान्यताका हिसावले कुतर्क मात्र हो । यस आधारमा यो सरकार वैशाख १८ देखि २ वर्षका लागि स्वतः वैध हुन्छ र विश्वासको मत पनि लिनु पर्दैन ।
यो कुरा विपक्षीलाई थाहा नभएको हैन तर, उनीहरु नेकपा एमाले विभाजन भएको र केही सांसद विभाजनतिर लागेको भन्ने अनुमान गरेर अल्पमतमा परेको आशंका गरिरहेका छन् । यसमा यति मात्र भन्न सकिन्छ कि विभाजनको सम्भावनालाई देखेर कसैले सत्ता छोडेर हिड्दैन । यदि विभाजन भएमा सो को औपचारिक जानकारी संसदलाई हुनुपर्छ । अहिलेसम्म संसदले त्यस प्रकारको जानकारी प्राप्त गरेको सूचना जारी गरेको देखिदैन ।
कथं पार्टी औपचारिक रुपले विभाजन भएछ र यस प्रदेशका सांसदहरु पनि विभाजित भएछन् भने त्यतिवेला यो प्रश्न स्वभाविक रुपले उठ्ला । अहिलेका लागि यो सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार एकल बहुमतको हो । पार्टी औपचारिक रुपले विभाजन भएमा संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार ३० दिनभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । कानुनतः एमाले विभाजन भएको छैन भने किन विश्वासको मत लिने ? त्यसैले अहिले यो कुरा उठाउनुको कुनै तुक देखिदैन । हो एमाले विभानको संघारमा छ । विभाजन भयो भने प्रदेशमा के प्रभाव पर्ला त्यसको मूल्यांकन त्यतिवेलै हुन्छ । कसैलाई लागेको होला जसपाका सांसद सहभागी भएकोले यो सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार हो कि ? हैन त्यो विलकुलै हैन ।
बरु उक्त धाराको उपधारा १ अनुसारकै हो र त्यसमा मुख्यमन्त्रीले जसपाका सांसदलाई सामेल मात्र गर्नु भएको हो । यति कुरा बुझ्ने हो भने विश्वासको मत लिनुपर्ने धंग धंगीवाट मुक्त हुन सकिन्छ ।
२०७८ जेठ २५
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top