प्रचण्ड—नेपालहरु तोकिएको मितिमा किन चाहाँदैनन् चुनाव 

राजनीति माघ ३० 2077 ekhabarnepal
Dr ghimire

डी.आर.घिमिरे
कुनै कुरा आशंका लागेको भरमा निर्णयमा पुग्नु र आन्दोलन गर्नु आफैमा कमजोर धरातल हो । तथ्यमा पुगेर निर्णय गर्नुपर्ने पार्टीहरु अनुमानको खेतीमा रमाइरहेका छन् भन्ने कुरा यसैवाट स्पष्ट हुन्छ । नेकपाको एउटा समुह र अरु कतिपय पार्टीहरुले अहिले देशैभरी गरेको आन्दोलन यस्तै आशंका र अनुमानका भरमा गरिरहेका छन् भन्नुपर्ने अवस्था आउनु वडो चिन्ताको विषय हो ।
जस्तो कि हालै प्रचण्डले भन्नुभएको छ—ओलीले निर्वाचन गराउन खोजेका हुन् भन्ने आफूहरुलाई लागेको छैन । अर्थात् निर्वाचन हुँदैन कि भनेर यो आन्दोलन भइरहेको छ । यसवाटै थाहा हुन्छ कि प्रचण्ड र प्रचण्डको समुह यति ठूलो राजनीतिक संकट भइरहँदा पनि अनुमानमै रमाइरहेको छ । प्रचण्डका अनुसार ‘अदालतमा चलेको बहसका कारणले पनि वैशाखमा चुनाव हुन सक्दैन भन्ने लगभग पुष्टि भइसक्यो । हो वहसका कारणनै यदि ढिला भयो भने त्यसको दोष प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ कि मुद्वा दायर गर्ने वा अरु कसैलाई ।
जहाँसम्म चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने वारेमा तथ्यले यसो भन्छ— 
यसै हप्ताको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख १७ गते र वैशाख २७ गते निर्वाचन गर्नका लागि प्रदेश छुट्याउने निर्णय गरेको छ । जस अनुसार पहिलो चरणमा वैशाख १७ गते प्रदेश १, प्रदेश २, गण्डकी, कर्णाली र लुम्बिनीमा मतदान हुनेछ भने वैशाख २७ गते बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि खर्च उपलब्ध गराइदिन सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ । सो आग्रह अनुरुप अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मंगलवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामा निर्वाचन आयोगलाई सात अर्ब रूपैयाँ उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता भएको बताइसक्नु भएको छ र निर्वाचन आयोग तदनुसारको काममा लागेको छ । 
मंगलवारनै प्रधानमन्त्री केपी ओली उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, नेकपाका कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालसहितको टोली लिएर निर्वाचन आयोग पुगेर निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
निर्वाचन आयोगमा प्रचण्ड नेपालहरु पनि पुगेका छन् र उनीहरुले पार्टी आधिकारिकताको विवाद समाधान नगरिकन निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्नै नसक्ने अडान लिएका छन् । 
निश्चयनै निर्वाचनका मुख्य खेलाडी राजनीतिक दलहरु हुन् भन्नेमा कुनै शंका छैन । तर, हेक्का राख्नु पर्ने के हो भने विवादको समाधान दुवै पक्षले नखोजेसम्म निकास निस्कदैन । यसरी हेर्दा निर्वाचनलाई पर धकेल्न वा हुन नदिने वातावरण वनाउन प्रचण्ड नेपाल समुहनै लागेका छन् ।
पार्टीको अन्तरिम विधानले गरेको ब्यवस्था अनुरुप यदि चित्त बुझ्दैन भने अर्को पार्टी दर्ता गरेर वा नेकपालाई चोइटायर पनि प्रचण्ड नेपाल समुहहरु निर्वाचनमा नगएसम्म कसरी समाधान निस्कन्छ ? औपचारिक रुपमा पार्टी विभाजन भएको छैन । निर्वाचन आयोगले दुइवटा पार्टी चिन्ने अवस्था छैन । त्यस अवस्थामा अन्तरिम विधानले गरेको ब्यवस्था अनुरुपनै निर्वाचन आयोग अगाडि वढ्ने देखिन्छ र वढ्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोग समक्ष गएर आफूले सधैं सूर्य चिन्हबाट मात्रै चुनाव लडेको बताउनु भएको छ । हुन पनि उहाँले सूर्य चिन्हबाटै लडेर बहुमत ल्याउनु भएको दुनियालाई थाहा छ । जवकि प्रचण्ड कहिल्यै पनि सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सूर्य चिन्हको दावी गर्नु आफैमा लज्जास्पद विषय हो । 
मेरो विचारमा हरेक पार्टीले आ—आफ्ना उम्मेदवारहरु सिफारिस गर्ने अवस्थामा आयोगले चिनेका हस्ताक्षरवाट उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह दिने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले यदि अलग पार्टी वनाउन खोजेको हो भने प्रचण्ड नेपाल समुहहरुले जति छिटो पार्टी दर्ता गरेर अगाडि वढ्लान् त्यति छिटो चुनाब हुने अवस्था आउला । यस अर्थमा पनि तथ्यका आधारमा चुनाव हुन नदिने पक्षमा प्रचण्डहरु कम्मर कसेर लागेका छन् । अर्थात् अहिलेको अवस्थामा कुनै कारणले तोकिएको मितिमा चुनाव नहुनु भनेको अरु कसैका कारणले हैन प्रचण्ड नेपालका कारण नै हो ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले माघ २० गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरेका छन् । यो दावी यस कारण अनुचित छ कि वहुमत अल्पमतको कुरा निर्वाचनको घोषणा पश्चात मात्र आएको हो । कुनै पार्टीमा निर्वाचन घोषणा भएपछि विवाद आउँछन् भने त्यसको निराकरण ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुरुप हुँदैन । हेक्का रहेस् पुस ५ गते निर्वाचन घोषणा हुनुपूर्व पार्टीमा देखिएको विवाद कानुनी रुपमा देखिदैन ।
यी सवै कारणले आन्दोलन शंकाको भरमा भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ । यसरी शंका गरेर सडक आन्दोलन गर्नुृको साटो निर्वाचनका लागि आफ्नो पक्षमा जनमत तयार गर्दै हिड्नु ज्यादा राम्रो हुनेछ । त्यसोत जे सुकै नाममा भएपनि सवै पार्टीहरु चुनावकै तयारीमा छन् जस्तो देखिन्छ  ।
उनीहरु राजनीति ट्रयाक वाहिर गएको कारणले सोझाउनु पर्ने तर्क पनि गर्छन् । यदि यसो हो भने त्यसलाई वनाउन वा ट्रयाकमा ल्याउन पनि निर्वाचननै उपयुक्त विधि हो । यो कुरा अर्कै हो कि जनमत नदेखिएपछि चुनावको विपक्षमा हुनु स्वभाविक छ । 
एकपटक चुनावमा गएर मात्र हेर्नुपर्छ जनमत कस्को पक्षमा छ । शायद जनमतवाट वढारिने भएकोले पनि उनीहरु निर्वाचनवाट भाग्न खोज्दैछन् । 
आश्चर्यको कुरा के छ भने यदि चुनावमा शंका छ भने शंकारहित तवरवाट चुनाव गर्नेतर्फ किन ध्यान जाँदैन ? यस्तै शंकै शंकामा संविधानमा ‘कू’ भयो । प्रतिगमन भयो । हिन्दु राज्य घोषणा हुने भयो । संघीयता जाने भयो आदि आदि पनि भनिदै छ । लोकतन्त्र धरापमा पर्ने भयो भनेर उफ्रन थालिएको छ । यो पंक्तिमा नागरिक समाज र अन्य पार्टीहरु पनि छन् । भन्दै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रतिगमनकारी समेत भन्न थालिएको छ । तर, लोकतन्त्रका सूचकमध्ये कुन खोसियो ? कुन सूचकले ओलीलाई निरंकुश हुन वा वन्न प्रेरित गरेको छ ? छैन भने अनुमानका भरमा सत्ता चलाउन खोज्ने पार्टीहरुले यस्ता मनगढन्ते आरोप लगाएर सडकमा जाने कुरा किमार्थ सुहाउँदैन ।
निरंकुश पञ्चायती ब्यवस्थालाई फाल्नका लागि संगै आन्दोलन गरको १६ वर्ष जेल वसेको एकजना सहयोद्वामाथि यो हदसम्मको लाञ्छना लगाउनु निर्लज्जताको पराकाष्टा हो । हो यतिवेला संघीयता र हिन्दुराज्यको घोषणाप्रति केहीको असहमति देखिन्छ । यसको अर्थ यसको जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई लगाएर उम्कन मिल्छ र ? यसलाई बँचाउने र जनमत भड्कन नदिने दायित्व सवैको हुनुपर्ने हैन र ? फेरि पशुपतिनाथको मन्दिरमा जाँदा हिन्दु देख्ननेले लुम्विनी जाँदा किन वौद्यमार्गी देख्दैनन ? पशुपतिमा सुनको जलप लगाउन केही रकम दिनु गलत हो भने लुम्विनीमा आएर एकै वचनमा पाँच हजार अट्ने सभाहल वनाउन निर्देशन दिनु के हुन्छ ? गुरुयोजनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि दवाव दिनु के हो ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्न उठाएर तर्क गर्न सकिन्छ । तर यी सव फाल्तु कुरा हुन् ।
कमजोर धरातलको पुष्टि वचनवाट पनि ः 
प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यतिवेला सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई चेतावनी दिन थाल्नु भएको छ । बुधवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा यसको छनक सवैले पाएका छन् । यसरी हेर्दा ओलीले धक्काए भन्ने तर, आफैले धम्काउँदै हिड्ने काम उहाँहरुलेनै गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धम्क्याए पछि आयोगले गतिलो लक्षण नदेखाएको भन्दै प्रचण्डले ३० दिने हदम्यादलाई काइते तर्कको उपमा दिनु भएको छ ।
संवैधानिक निकायहरुले डर धाक धम्की नहेरुन्, स्वतन्त्र ढंगले काम गरुन भन्ने चाहेको हो भने कसले नगर्न भनेको छ भन्ने प्रश्न पनि संगै आउँछ । यसरी सार्वजनिक रुपमा संवैधानिक अंगहरुलाई लल्कार्न थाल्नुको अर्थ उहाँहरुले आफूलाई कमजोर महसुस गर्नु हो । अन्तरआत्माले जे महसुस गर्नुभएको छ त्यो ठिकै छ । तर, जतिसुकै कमजोर भएपनि लोकतन्त्रको आत्मा र मुटु निर्वाचननै हो । यसलाई आत्मसात गर्दा लोकतन्त्र बँच्छ । नगर्दा कमजोर हुन्छ । यो सच्चाइलाई जति छिटो दलहरुले बुझ्नेछन् त्यतिनै छिटो नेपाली राजनीतिमा लागेको तुँवालो हट्नेछ ।
२०७७ माघ २९
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top