निर्वाचन आयोगको निर्णय पछि के होला अव ?

राजनीति माघ १३ 2077 ekhabarnepal
1611144995.nekapa bibhajan


काठमाडौं, माघ १३। निर्वाचन आयोगले निर्णयले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद नटुंगिएपछि फरक फरक परिभाषा गर्न थालिएको छ । 
आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रथम अध्यक्षको हैसियत व्याख्या गर्नुका साथै निर्वाचन प्रयोजनका औपचारिक पत्राचार गर्ने अधिकार उनैमा रहेको स्पष्ट पारेको छ। यो निर्णयपछि प्रचण्ड पक्ष असन्तुष्ट भएपनि ओलीले थपेका सदस्यलाई मान्यता नदिएकोमा खुशी छन् । अर्थात् आफ्नो विजय भएको आत्मसन्तुष्ठि पनि देखाएका छन् ।

राजनीतिक रूपमा सत्तारूढ दल दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री एवं प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा दुई भागमा विभाजित भइसकेको छ। तर आयोगले पार्टीको अन्तरिम विधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीका आधारमा दल विभाजन हुन नसक्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको निर्णयले नेकपालाई कानुनी रूपमा पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघिकै अवस्थामा फर्काएको छ।


तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठमा एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भएयता पार्टीका सबै बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको नाम पहिलो नम्बरमा तथा प्रचण्डको नाम दोस्रो नम्बरमा लेख्‍ने गरेको, गत वर्ष भएका प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका उपनिर्वाचनमा पार्टीको प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्रमा ओलीको हस्ताक्षर रहेको, पार्टीको सचिवालयबाट ओलीलाई उम्मेदवार मनोनयनका लागि औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने अधिकार दिएको लगायतका आधारमा टेक्दै आयोगले यस्तो निर्णय गरेको छ ।

यस्तो छ आयोगको निर्णयः

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छुट्टाछुट्टै पत्राचार गरी आपसमा नमिलेका विवरण व्यहोरा र दलको विधानमा रहेका यस विषयसँग सम्बन्धित प्रावधानका आधारमा दलको विवरण अद्यावधिक गर्न सुधार सहितको विवरण आउनुपर्ने र त्यस्तो विवरण ऐन, नियमावलीको व्यवस्था र सो दलको विधानसम्मत समेत हुनुपर्ने देखिएकोले सुधारसहितको विवरण सात दिनभित्र पेस गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ को उपनियम ९४० बमोजिम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आयोगको मिति २०७७ । ९ । २३ को निर्णय बमोजिम पत्राचार गरिएको थियो।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का तर्फबाट दल एकता भई दर्ता हुँदा मिति २०७५ ।२ ।२३ मा आयोगले निर्णय गरी अभिलेखिकरण गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरिम विधान २०७५ मा दुवै पक्षले पेस गरेका विभिन्न विषयमा देहायका प्रावधान रहेको देखिएको छ। 

विधानको धारा १८ (क) (१) मा दुई जना अध्यक्ष रहने व्यवस्था, ऐ धारा १८ (क) (१) मा केन्द्रीय कमिटी ४४१ सदस्यीय रहने व्यवस्था र स्थायी कमिटी ४५ सदस्यीय रहने व्यवस्था, ऐ धारा १८ (छ) (८) मा आगामी एकता महाधिवेशनसम्मको लागि दुई अध्यक्षले आलोपालो अध्यक्षता गर्ने र अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षको वरियता पहिलो हुने, आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने व्यवस्था, ऐ धारा (४३) (ङ)मा केन्द्रीय कमिटीले कुल निर्वाचित सदस्य संख्याको १० प्रतिसतमा नबढाई सदस्यहरू मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था, ऐ धारा ४७ (ख) मा केन्द्रीय कमिटीका दुई अध्यक्षमध्ये कुनैले राजीनामा दिन चाहेमा अर्को अध्यक्षसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था, ऐ धारा ४८ (क) (३) मा अनुशासनात्मक कारबाहीमा परी पदबाट निष्काशित भएमा पार्टीका कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था, ऐ धारा ४९ (क)मा धारा ४८ (क) बमोजिम पार्टीको कुनै पनि कमिटी वा आयोगका पदाधिकारीको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित कमिटी वा आयोगको दुई तिहाई बहुमतले र सदस्यको पद सामान्य बहुमतले पूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था, ऐ धारा ६१ (क) मा सो खण्डमा लेखिएको अवस्था प्रमाणित भएमा कुनै पनि पदाधिकारी सदस्य र प्रदेश तथा स्थानीय कमिटीमाथि अनुशासनको कारबाही हुने व्यवस्था, ऐ धारा ६१ (ख) (११) मा केन्द्रीय कमिटीको निर्णय उपर अनुशासन आयोगमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था र सो आयोगको निर्णय उपर राष्ट्रिय महाधिवेशन समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था, ऐ धारा ६५ (क) मा राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन र बैठकहरूमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाउने र निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजन भएमा बहुमतको निर्णय नै पार्टी निर्णय हुने व्यवस्था, ऐ धारा ७१ (घ)मा विधानमा संशोधन गर्नु परेमा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाई बहुमतले गर्न सक्ने व्यवस्था, ऐ धारा ७७ मा केन्द्रीय कमिटीले बाधा अडकाउ फुकाउने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। 

दुवै पक्षबाट पत्राचार गर्दा वा जवाफ पेस गर्दा यस आयोगमा अभिलेखिकरण भएको विधान नभई पुस्तकको रूपमा प्रकाशित केही प्रावधान फरक रहेको विधान उद्यृत गरेको देखिए तापनि प्रस्तुत विषयमा आयोगमा मिति २०७५ । २ । २३ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० दर्ता गर्ने गरी आयोगले निर्णय गरी अभिलेख रहेको विधान नै आधार तथा प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने देखियो। 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छुट्टाछुट्टै पत्रहरूबाट सो पार्टीको पदाधिकारीको विवरण हेरफेर भएकोले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक गरि पाउँ भनी आयोगमा पेस गर्नुभएका पत्र एवं आयोगबाट सो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सोधी भएका पत्रहरूको जवाफ र सो पत्रहरूसाथ संलग्न भई पेस हुन आएका कागजातहरूको अध्ययन र जाँचबुझ गरी निर्णय तर्फ विचार गरी हेर्दा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीच मिति २०७५ । २ । ३ मा एकिकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मिति २०७५ । २ र २३ मा निर्वाचन आयोगको निर्णयानुसार दल दर्ता भएको देखिन्छ। दुई पार्टी एकिकरण पश्चात बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पहिलो बैठक केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको देखिएको र त्यसपछिका सबै बैठकमा दुई अध्यक्षमध्ये केपी शर्मा ओलीको नाम पहिलो नम्बरमा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाम दोस्रो नम्बरमा लेख्‍ने गरेको समेत पेस भएका कागजातबाट देखिन्छ। २०७६ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन र २०७६ माघ ९ गते भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा पार्टीको प्रमूख पदाधिकारीको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीले उम्मेदवारको औपचारिक मनोनयनपत्रमा हस्ताक्षर गरेको पत्र आयोगमा पेस गरेको देखिएको र मिति २०७७ । ९ । ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन नहुँदासम्म पार्टीमा कुनै फरक मत उत्पन्न भई सोको जानकारी आयोगमा कुनै पक्षले गराएको समेत देखिँदैन। 

आयोगमा पठाइएका मिति २०७६ । ५ । २९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको प्रायोजनार्थ दल दर्ता गरिदिने भन्ने विषयको पत्रमा र मिति २०७६ । ८ । ३० गतेको २०७६ । १० । ०९ गते सम्पन्न भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरिदिने भन्ने विषयको पत्रमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर भएको देखिएको छ र ती दुवै पत्रसाथ संलग्न कागजातमा महासचिवको हस्ताक्षर भएको देखिएको छ। मिति २०७६ असोज २९ गते र मिति २०७६ पुष ६ गतेको उम्मेदवार मनोनयनका लागि औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने अधिकार सम्बन्धमा भन्ने पत्रमा त्यस्तो अधिकार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रदान गर्ने गरी पार्टी सचिवालयबाट अधिकार प्रदान गरेको देखिएको छ। मिति २०७६ असोज २९ गते र मिति २०७६ पुष ९ गतेको उम्मेदवार मनोनयनको निमित्त औपचारिक पत्र प्रदान गर्न अधिकार दिएको पदाधिकारीको विवरणमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम लेखी निर्वाचन आयोगमा पठाएको देखिएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४,  राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली ३०७४ को नियम १६ को उपनियम (१) तथा सोही नियमावलीको अनुसूची १२ बमोजिम निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले २०७६ सालमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि मिति २०७६ । ५ । २६ गतेमा र २०७६ । १० । ०९ गतेमा भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि मिति २०७६ । ९ । १ गतेमा दल दर्ताको निवेदनसाथ पेस भएका कागजातमा दुवै अध्यक्षले प्रश्न उठाएको देखिदैन। 

आयोगमा प्राप्त  हुन आएका पत्रहरूको अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी हेर्दा एउटै पार्टीको नामबाट एकै दिनमा केन्द्रीय कमिटीको दुईवटा फरकफरक  बैठक बसेको र फरक  फरक निर्णय भएको हुँदा कुन निर्णयलाई आधिकारिक मानि अभिलेखिकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा २६९, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ र सो पार्टीको अन्तरिम विधान २०७५ आकर्षित हुने देखियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरिम  विधान २०७५ को धारा १८ (ज) (२) मा अध्यक्षको परामर्शमा केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्यूरो, स्थायी कमिटी लगायतका बैक बोलाउने र कार्यसूची तयार गर्ने व्यवस्था भएको र त्यस्तो बैठक बोलाउने अधिकार विधानत अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवलाई भएकोले सो विधान बमोजिम बैठक बोलाएको र बसेको भन्ने कुरा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले आयोगमा पठाउनुभएको माइन्युटको प्रतिलिपिबाट देखिएन।  सो माइन्युटमा केपी शर्मा ओलीले २०७७ । ९ । ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको मुल कारण देखाई निजलाई अध्यक्ष पदबाट हटाई केन्द्रीय कमिटी सदस्य कायम रहेको भन्ने अध्यक्ष प्ुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दस्तखत गर्नुभएका मिति २०७७ । ९ । ८, २०७७ । ९ । १०, २०७७ । ९ । २० र २०७७ । ९ । २९ गतेका पत्रहरूका साथै दलको विवरण हेरफेर भएको भन्ने निवेदनको ढाँचाबाट देखिन्छ। तर केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउँदा सो पार्टीको विधानको धारा ६१ (क) को देहाय खण्डहरूमा उल्लिखित कुन अवस्था प्रमाणित भई अनुशासनको कारबाही गरेको हो भन्ने कुरा खुलेको देखिदैन।

उल्लिखित समग्र विषयलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिमको जानकारी आयोगमा अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने विषयको हदसम्ममात्र सिमित रही निर्णय दिनुपर्ने देखियो। सो बाहेकका अन्य कुरामा  अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले हस्ताक्षर गरेको मिति २०७७र९र२० गतेको आयोगमा प्रेसित पत्रबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दलको एक अध्यक्ष परिवर्तन वाहेक पार्टी एकताबाट घोषित अन्य विवरणहरू आयोगमा रहेको यस दलको दर्ता कितावमा सबै विवरणहरू यथावतै कायम रहेकोले कुनै दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था र स्थिती विद्यमान नभएको भनी उल्लेख गरेको स्थितिमा आयोगले केही बोली रहनु परेन। 

विधानको धारा १८ (घ) बमोजिम आगामी एकता महाधिवेशन सम्मको लागि केन्द्रीय कमिटीमा दुई जना अध्यक्ष, दुई जना वरिष्ठ नेता, एक जना महासचिव र एक जना प्रवक्ता रहने र केन्द्रीय कमिटी ४४१ सदस्यीय रहने व्यवस्था भए बमोजिम ती पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य यथावत नै रहनु भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा उक्त दलबाट विभिन्न मितिमा प्राप्त हुन आएका फरक फरक विवरण राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ को उपनियम ९५० बमोजिम कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने अवस्था देखिएन। 

तसर्थ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरिम विधान २०७५ को धारा १८ (छ) (८) मा आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने व्यवस्था, धारा ४३ (ङ)मा केन्द्रीय कमिटीमा कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिसतमा नबढाई सदस्यहरू मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था, धारा ६१ मा भएको अनुशासनको कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था, धारा ७१ मा भएको विधान संशोधन गर्नु परेमा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाईले गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिएकोमा सो बमोजिम गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ र ऐ नियमावलीको अनुसूची १८ बमोजिम दुवै अध्यक्षबाट उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाको विधि तथा प्रक्रिया पुर्‍याई विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेरका लागि लेखी आएको नदेखिएको र ऐ नियमावलीको नियम २५ को उपनियम (५) बमोजिम त्यस्तो विवरणमा आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेकोले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा  हेरफेर हुन सक्ने देखिएन। राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ को उपनियम (६) बमोजिम सो दलको साविकको विवरण नै कायम रहेको जानकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने।
 के हुन्छ त अब ? 
उपर्युक्त निर्णय अनुसार पार्टी विभाजनले मान्यता पाएको देखिदैन । यदि कसैले अलग पार्टी वनाउन खोज्दछ भने उसले नाम, चिन्ह आदि लिएर आयोगमा जानुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । जहाँसम्म बहुमत अल्पमतको कुरा हो त्यसलाई पनि आयोगले चिन्दैन । किनकि विधानमै  सहमतिको कुरा लेखिएको छ । निर्वाचनमा चुनाव चिन्हको कुरामा ओलीले जसलाई हस्ताक्षर गरेर दिन्छन् उसैले कानुनी मान्यता पाउने छ ।
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top