किन विश्वास गरेनन् प्रचण्ड नेपाललाई कार्यकर्ताले

राजनीति पौष २२ 2077 ekhabarnepal
Dr ghimire

डी.आर.घिमिरे
नेकपा अव एक रहेन । कानुनी रुपमा छिनोफानो लाग्न केही दिन लाग्ला तर, नेकपा अव सामान्य अवस्थामा एक रहन्न भन्ने कुरामा शंका गर्नुपर्दैन । कतिपय कार्यकर्ताहरुलाई अदालतको निर्णय आइसकेको छैन भनेर केही दिन निष्क्रिय राख्न सकिएला । सारै चित्त दुखाएका मनहरुलाई आशाको त्यान्द्रो देखाएर एक छिन पर्गेल्न पनि सकिएला । अन्ततः पार्टी विभाजन भएको छ र हुनेछ । हामीले हेक्का राख्नुपर्छ राजनीतिलाई कानुनी प्रश्नले मात्र टुंगो लगाउँदैन ।
यद्यपि दुवै पक्षले एकताका शर्त राखेका छन् । जस्तो कि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन भइसकेकोले चुनावमा मिलेर जान सकिने स्पष्ट संकेत गर्नुभएको छ भने प्रचण्ड नेपालले संसद पुनसर््थापना भएमा र प्रम ओलीले माफी मागेमा एक हुन सकिने वताउँदै आउनु भएको छ । यी दुवै शर्त लागु हुनै नसक्ने तर, एउटाले अर्कोलाई धम्काउने माध्यम मात्र हुन् । यस अर्थमा यी दुइ समुह तत्कालका लागि हैन, एउटा वा दुइवटा चुनाव पश्चात् एकीकरण हुन सक्लान् तर, तत्कालका लागि सम्भव देखिदैन । 
माथि देखि तलसम्म, नेतादेखि कार्यकर्तासम्म पार्टी विभाजित भइसकेको छ । थोरै संख्या छ जो अदालतले जे निर्णय गर्ला त्यही अनुसार वैधानिक पार्टीमा रहौंला भनेर मौन वसेका छन् । तर, अहिले मैले चर्चा गर्न खोजेको कुरा विभाजन पश्चात् प्रारम्भिक अवस्थामा दखिएको जनमतका सम्वन्धमा हो ।
साविक लुम्विनीका ६ वटा जिल्लामा हेर्दा नेकपाको मूल प्रवाह केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीमा अधिकांश कार्यकर्ता रहने आँकलन गर्न सकिन्छ । रुपन्देही जिल्लामा साविक एमालेको करिव ९० प्रतिशत नेता कार्यकर्ता ओलीलाई छोड्न तयार छैनन् । अर्थात् उनीहरु प्रचण्डलाई नेता मान्न तयार छैनन् । साविक माओवादी केन्द्रको जनमत हेर्दा पनि ६० प्रतिशतले ओलीलाईनै नेता मान्ने अवस्था देखिन्छ । आखिरी यस्तो किन ? मूल प्रश्न यही हो । रुपन्देहीलाई यो पंक्तिकारले उदाहरण मात्र दिएको हो । अन्य जिल्लामा पनि यस्तै अवस्था छ । अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, परासी, कपिलवस्तुलाई हेर्दा पनि धेरै फरक छैन । 
गुल्मीमा गोकर्ण विष्टको प्रभाव पालिकामा देखिएको छ । तर, त्यो प्रभाव रुपन्देहीको तिलोत्तमा वा सिद्वार्थनगर जस्तो हो कि भनेर शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । रुपन्देहीका यी दुवै पालिकामा मेयर उपमेयर प्रचण्ड नेपाल पक्षमा रहेपनि जनआधार त्यस अनुरुप छैन देखिदैन ।
आन्दोलनको आँधीवेहरी सृजना गरेर शक्ति आर्जन गरेका प्रचण्डले यो पटक किन त्यस्तो  शक्ति आर्जन गर्न सकेनन् । के उनीमाथिको विश्वास घट्दै गएको हो । धेरै कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुकले भन्ने गरेका छन्— प्रचण्डलाई नेता मानेर जान सकिदैन ।
नेपाली राजनीतिका चलायमान् र गतिशील ब्यक्ति हुन् प्रचण्ड । नयाँ ठाउँमा गएर मान्छेको भावनामाथि खेल्न उनी सिपालु छन् । भिषण जनयुद्वको नेतृत्व पनि गरेका हुन् । तत्कालिन अवस्थामा एक हदसम्म जनताले विश्वास गरेका पनि हुन् । भलै त्यसभित्र कतिपय कारण थिए । जसको चर्चा समय सन्दर्भमा गरौंला । 
पार्टी एकीकरण पश्चात् केही माओवादी केन्द्रका नेता र जुझारु कतिपय कार्यकर्ताले भन्ने गर्थे—अव नेतृत्व जता गएपनि साविक एमाले छोडिदैन । अर्थात् उनीहरुभित्र एक प्रकारको उकुसमुकुस थियो शायद ? 
जनयुद्व ताक पाँच नेताको खुवै चर्चा हुने गर्दथ्यो । प्रचण्ड, बाबुराम, मोहन वैद्य, वादल र विप्लवको फरक फरक क्षमता तथा प्रतिभाका कारण जनयुद्वले विकास गरेको भनिन्थ्यो । संयोग आज पाँचै जना एक ठाउँमा हुनुहुन्न । शायद यसले पनि प्रचण्डको शक्ति छिन्नभिन्न भएको हो कि ? तीन दशकदेखि नेतृत्व परिवर्तन नहुनु र अर्को ब्यक्तिले अवसर नपाउनु शायद यसको मुख्य कारण हो कि ? बुटवलमा आयोजित सभामा टोपवहादुर रायमाझीले यस्तै संकेत गर्नुभयो । 
साविक एमालेको सन्दर्भमा पनि देशैभरी ओलीप्रतिको लगाव वढेको पाइन्छ । माधव नेपालप्रति किन विकर्षण पैदा भएको होला ? नेपालले पार्टी नेतृत्व गर्दा लिङ्ग नछुट्टिएको गंभीर आरोप पार्टीमाथि लागेकै हो । पार्टी रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको हो । तेश्रो शक्तिमा रुपान्तरण भएकै हो । शायद यही कारण हो कि ? नेपालको नेतृत्वलाई पनि कार्यकर्ताले पत्याएनन् । 
पार्टीलाई चलाएमान् वनाउने, कार्यकर्ता पंक्तिलाई जुझारु वनाउने काम ओलीले गर्न सके । सरकार चलाउँदा पनि एक प्रकारको आशावादी वनाउने, जनतालाई सपना देखाउने, नयाँ नयाँ योजनाहरु ल्याउने, छिमेकी मुलुकसंग दृढताकासाथ आफ्ना कुरा राख्ने, कसैसंग नझुक्ने, नडराउने, हिनतावोध नराख्ने, देशको पहिचान दिनसक्ने मनोविज्ञानको विकास गरेकै हुन् । अर्थात् केही गर्न सके ओलीलेनै गर्छन् भन्ने भावना विपक्षी र स्वतन्त्र नागरिकमा पैदा गर्नसक्नु चानेचुने कुरा हैन । यो काम ओलीले गर्नसके ।  
हो यो सरकारले जन अपेक्षा अनुरुप काम गरेन । गरेका कामको अपनत्व पार्टीले ग्रहण गर्न सकेन । कुनै पनि दिन सरकारले गरेका राम्रा कामलाई जनस्तरमा लैजाने काम पार्टीको तहवाट भएन । यस वीचमा पार्टी पनि चलायमाननै भएन । बरु सरकारले गरेका कामको विरोध, असन्तुष्ठि जनाउने र केवल प्रतिक्रियामा रमाउने अवस्था रह्यो । 
दुइ तिहाईको नगिच पुगेको सरकारले पार्टी भित्रैवाट यतिविधि खप्की, विरोध सहनु पर्यो कि त्यसैको ब्यवस्थापनमा लागेर समय वर्वाद भयो । 
यस वीचमा सञ्चारमाध्यमले नेकपा भित्रको अन्तरसंघर्षकै वारेमा समाचार, विष्लेषण र विचारमात्र सम्प्रेषण गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यस्ता विषयको अन्तरवस्तु सत्ता साझेदारीसंग सम्वन्धित हुन्थे । यो क्रम यति चल्यो कि अन्ततः प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने  तयारी भयो । जवकि पार्टीभित्रको पहिलो कदमको रुपमा संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव आउनु पर्दथ्यो । चित्त नवुझे संसदीय दलवाटै हटाउन सकिन्थ्यो । पार्टीको न्युनतम मापदण्ड पूरा गर्न नसक्नु प्रचण्ड नेपालको कमजोरी भयो कि ? यस कुरालाई पनि कार्यकर्थाले पचाउन सकेनन् ।
अध्यक्ष ओलीले सवैको सहमतिमा विकल्प खोजौं भनेर राखेको प्रस्तावलाई पनि इन्कार गरियो । उहाँले  वामदेव गौतम र सुभाष नेम्वाङ्गको प्रस्ताव ल्याउनु भयो । जसलाई अस्वीकार गरियो । कार्यकर्तालाई के थाहा छ भने प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा सहमत भएको भए र अविश्वासको प्रस्ताव पार्टीको संसदीय दलभित्र राखेको भए यो अवस्था आउने थिएन कि ?  
भदौ २६ को पार्टी स्थायी कमिटी वैठकले तीनवटा निर्णय गरेको थियो । ती निर्णयकोे कार्यान्वयन भएको भए पनि यो अवस्था आउन सक्दैनथ्यो । निर्णय थिए—पहिलो, सरकार सञ्चालन गर्न मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने र मन्त्रीहरु हेरफेर गर्न दुई अध्यक्षबीच छलफल गर्ने । छलफल भइरहने निर्णय नगर्ने । यसले पनि विभाजनमा सहयोग पुर्यायो । 
दोश्रो संवैधानिक, राजनीतिक नियुक्तिमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने कुरा थियो । यसमा पनि छलफल भयो, सहमति भएन । सरकार अनिर्णयको बन्दी भयो । सरकारले केही कामै गर्न नसक्ने, हलचल गर्नै नसक्ने, चल्न चटपटाउन नसक्ने स्थिति भयो ।
तेश्रो निर्णय थियो, चैत महिनामा एकताको महाधिवेशन गर्ने । चैत २५ देखि ३० सम्म महाधिवेशन गर्नेे निर्णय केन्द्रीय कमिटीले पनि गर्यो । 
महाधिवेशन र निर्वाचनबाट के गर्छु भन्नेबारे प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्षले बारम्बार भन्नुभएकै थियो । तर, तयारी के भयो भने ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट जसरी पनि पदच्यूत गर्ने । 
महाधिवेशनका लागि सदस्यता नवीकरणं र एकताका बाँकी काम पूरा गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको पदबाट केपी ओलीलाई कसरी पदच्यूत गर्ने ? कसरी समीकरण बनाउने, कसलाई तान्ने, कसलाई फकाउने ? भन्नेमा ध्यान गयो ।  जसका कारण कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार स्थायी कमिटीबाट सर्वसम्मतिले गरेको निर्णय कार्यान्वय हुन सकेन । 
प्रचण्डको आरोपपत्रले आगोमा घिउ थप्यो ः 
कार्तिक २८ गते क. प्रचण्डले सचिवालयको वैठकमा विधान विपरित फिरादपत्र दर्ता गरेपछि समस्या थपियो । यसले आगोमा घिउ थप्ने काम गर्यो । पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा १८(झ) ले दुवै अध्यक्षहरुको तर्फवाट पार्टी वैठकमा प्रतिवेदन र प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ब्यवस्था छ । एकता गर्दा हरेक प्रस्ताव दुवै अध्यक्षबाट बैठकमा लैजाने, निर्णयहरु दुवैजनाले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र आधिकारिक हुने वा आपसी सल्लाहमा एउटा अध्यक्षले गर्ने विधानको व्यवस्था छ । तर प्रचण्डले अर्को अध्यक्षविरुद्ध एकल प्रस्ताव जसरी लैजानुभयो त्यो नै विधानको उल्लंघन भयो र पार्टी विभाजनको रेखा कोरियो । 
उपर्युक्त वैधानिक ब्यवस्थालाई नेकपा समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, २०७७ ले अझै परिस्कृत गरेको थियो । जसमा भनिएको छ—पार्टी विधान बमोजिम अध्यक्ष द्वय र महासचिवको आपसी परामर्श एवं सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी वैठकका कार्यसूचि तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गर्ने । 
यस पछि अवैधानिक रुपले प्रस्तुत प्रतिवेदन फिर्ता लिन ओलीले अनुरोध गरेर समन्वय गर्न खोजेपनि उल्टै ती आरोपको जिम्मा माधव नेपाल र झलनाथ खनाललेसमेत लिनुभयो । यसवाट परिस्थिति थप वल्झियो । कुरा यति मात्र भएन सो प्रतिवेदनलाई एकपक्षीय रुपमा छापेर वजारमा वितरण गर्ने काम पनि भयो । यसले आगोमा झनै घिउ थप्ने काम भयो ।
यसरी हेर्दा संसदीय दलभित्र छलफलनै नगरी सोझै संसदमा राष्ट्रतिविरुद्व महाभियोग र प्रधानमन्त्रीविरुद्व अविश्वास प्रस्ताव लैजाने तयारी गर्नु, प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा साझा उम्मेदवार चयन गर्न खोज्दा अमूक ब्यक्तिवाहेक अरु हुँदैन भनेर ढिपि गर्नु, भदौ २६ को स्थायी कमिटीका निर्णयलाई कार्यान्वयन हुन नदिनु, महाधिवेशनमा गएर खुला नेतृत्व स्थापित गर्न नखोज्नु र प्रचण्डको आरोपपत्र फिर्ता लिएर साझा प्रस्ताव वनाउन नखोज्नुले प्रचण्ड नेपाललाई कार्यकर्ताले अविश्वास गरेका हुन् ।
समग्रमा नेता भनेको भरोसायोग्य र विश्वसनिय हुनुपर्छ । नेतृत्व क्षमता विशिष्ट प्रतिभाको विषय हो । त्यो गुण नागरिकलो अनुभूत गर्नुपर्छ । यतिवेला प्रचण्ड नेपाल दुवैलाई कार्यकर्ताले विश्वास गरेनन् । यसको मनोविज्ञान सधैभरी नेतृत्वमा वस्न खोज्नु पनि हो । तलकोले अवसर पाउने भनेको माथिको नेतृत्व रिटायर्ड हुँदै जानु हो । जव यो हुँदैन त्यसपछि विश्वासको जग भत्कन्छ । अझैपनि नेतृत्वको पुस्तान्तरण गर्ने हो भने अलि छिटो पार्टी एक भएर जान सक्ने अवस्था आउने छ । 
२०७७ पौस २१ 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                            
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top