नेपालको मध्यम मानव विकासको सूचकाङ्‍कमा , जोखिम कायमै

राजनीति मंसिर २८ 2077 ekhabarnepal
1607526915.national planning commissio


काठमाडाैं, मंसिर २८ । नेपालको मानव विकास सूचकाङ्‍कमा सुधार देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्त राष्ट्रसङ्‍घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा सार्वजनिक गरेकाे मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० मा नेपालको अवस्थामा सुधार आएको हो।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले आज संयुक्तरुपमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल अब मध्यम मानव विकासको सूचकाङ्‍कको स्तरमा पुगेको उल्लेख गरिएको छ।


यसअघि यूएनडीपीकोतर्फबाट विश्वव्यापी मानव विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदै आएको भए पनि नेपाल विशेष प्रतिवेदन प्रकाशन भने नियमितरुपमा प्रकाशित हुन सकेको थिएन। आयोगका अनुसार ६ वर्षपछि नेपालले मानव विकास सूचकाङ्‍कसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रकाशनमा ल्याइएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार लैङ्‍गिक विकास सूचकाङ्‍क, लैङ्‍गिक असमानता सूचकाङ्‍क र मानव विकास सूचकाङ्‍कमा नेपाल दक्षिण एसियाका केही देशभन्दा अगाडि रहेको र सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल देखिएको छ। स्तरोन्नतिका लागि प्रमुख मानिएको आय मापदण्डमा नेपाल पछाडि रहेको भए पनि मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमको दुई अत्यावश्यक मापदण्ड भने पूरा भएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि केही जोखिम र चुनौती भने कायम रहेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ। 

नेपालको विशेषगरी ग्रामीण र सहरी क्षेत्र तथा प्रदेशबीच मानव विकासमा असमानता रहेको छ। स्तरोन्नतिको मापदण्डलाई आधार मानेर प्रदेशस्तरको तुलना गर्दा बागमती प्रदेशबाहेक अरु प्रदेश औसतभन्दा पछाडि रहेका छन्।

जोखिमका हिसाबले नेपाल संवेदनशील अवस्थामा नै छ। वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीसहितको व्यापार र विकास वित्तमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपायमा मध्यम प्रभावको बाबजुद स्तरोन्नतिबाट केही क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने देखिएको छ।

आयको तुलनतामा प्रदेशबीच मानव सम्पत्तिमा भिन्नता रहेको छ। तर प्रदेश नं २ मानव सम्पत्ति निर्माणमा पछाडि रहेको छ। बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय मात्र राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहेको छ। कर्णाली प्रदेश, प्रदेश नं २, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आयको क्रमशः २९ प्रतिशत, ३३ प्रतिशत र ३१ प्रतिशत रहेको छ।

अतिकम विकसित राष्ट्रका समावेशीकरण र स्तरोन्नति मापदण्डमा दुई लगातार त्रैवार्षिक समीक्षामा तीनमध्ये कम्तीमा पनि दुई वटा मापदण्डको थ्रेसहोल्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै प्रतिव्यक्ति आयको थ्रेसहोल्डभन्दा कम्तीमा दुई गुणा बढी भएमा एक मापदण्ड पूरा गर्दासमेत प्रर्पाप्त हुने देखिन्छ।

प्रमुख संरचनात्मक र संस्थागत अवरोध, नीति अन्तर र अन्य जोखिमले दिगो मानव विकास र स्तरोन्नतिप्रति ठूलो चुनौती स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर, संरचनात्मक र स्थान विशेष अवरोध रहेको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

त्यस्तै कम उद्यमशीलता क्षमता, ठूलो पूर्वाधारमा रहेको अन्तर र जानसाङ्ख्यिक लाभांश प्राप्त गर्न अक्षम रहेको उल्लेख छ। अर्थ व्यवस्थाको कम सकारात्मक परिवर्तनले उत्पादशील आधार अर्थ व्यवस्थाको क्षमता विकासमा बाधक देखिएकोसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

उत्पादनका साधनमा स्वामित्व, सम्पत्तिमा पहुँच, अवसरमा पहुँच र वितरण लाभजस्ता विषयमा पनि असमानता छ। त्यस्तै श्रम बजार र रोजगारीको क्षेत्रमा पनि उच्च प्रकारका जोखिम रहेका छन्। मानव विकास र स्तरोन्नतिका लागि कोरोनाको प्रभाव पर्नसक्ने देखाएको छ।

कोरोनाका कारण आगामी वर्षमा मानवीय सम्पत्ति र आर्थिक उपलब्धि थप जोखिममा पर्नसक्ने सङ्‍केत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। अपर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल आपूर्ति अवरोध र अन्य रोगबाट प्रताडित व्यक्तिलाई थप जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा गरिब घर परिवारका बालबालिका शारीरिक विकास र मस्तिष्क विकासको मामिलामा उच्च जोखिमको सामना गर्नुपर्ने तथा विद्यालय देशव्यापी बन्द भएपछि लाखौँ विद्यार्थीको शिक्षामा अवरोध आएको उल्लेख गरिएको छ।

समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीनरुपमा राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान उत्पादनशील रूपान्तरण जरुरी रहेको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। अर्थतन्त्रको उत्पादनशील रूपान्तरणको बाटोमा ठोस रूपमा अघि बढ्नुपर्ने, आपूर्ति र माग पक्ष दुवै ठूलो रणनीतिक परिवर्तन गर्ने, उच्च उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कुरामा ध्यान दिन सुझाव दिइएको छ।

उद्यमशीलता क्षमता र उत्पादन सम्बन्धसहित संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गर्ने, उत्पादनशीलता अभिवृद्धि गर्न लैङ्‍गिक समानता, मानव संशाधन विकास र सुशासन जस्ता विषयमा ध्यान दिन सुझाव दिइएको छ।

उत्पादक क्षमतासँग जोडेर लगानीको संरचनामा परिवर्तन ल्याउने, रोजगारी, ज्याला र वितरणात्मक प्रणालीबाट क्रयशक्ति बढाउने तथा उत्पादन सम्बन्धका साथै बजार सञ्जाललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले जोखिम देखिएका क्षेत्रको सुधारमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. कँडेलले प्रतिवेदनले नेपालको वास्तविक अवस्थाको चित्रण गरेको भन्दै सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र तथा विषयमा सरकारले इमान्दार प्रयास गर्ने बताए।

अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनमा देखाइएका जोखिमलाई कम गर्दै त्यसमा दिइएका  सुझावलाई सरकारले ग्रहण गरेर कार्यान्वयन गर्ने बताए। उनले नेपालको समग्र विकास एवं मानव विकासको स्तरलाई माथि लैजानका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा सुझाव महत्वपूर्ण रहने विश्वास व्यक्त गरे। रासस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top