निजी क्षेत्रवाट प्रारम्भ गरौं आइसीयू भेन्टिलेटर वनाउन
डी.आर.घिमिरे
कोरोना महामारीले मानिसको ज्यान लिने क्रम वढेको छ । दीर्घ रोगी र वृद्वलाई मात्र हैन सवै उमेर समुहका ब्यक्तिलाई कोरोनाले थला पारेको छ । पछिल्लो अपडेट अनुसार बुटवलमा २४ वर्षकी एक महिलाको ज्यान गएको छ । ४० वर्षभन्दा कम उमेरका ब्यक्तिहरु भटाभट मृत्यु हुनु भनेको सामान्यतः अपवाद हो । यो अपवाद अरु कारणले हैन अक्सिजन नपाएर भएको हो । कोरोनाको मुख्य उपचार अक्सिजननै रहेछ । त्यस अर्थमा अहिलेको आबश्यकता के हो भनेर कसैले प्रश्न गर्छ भने सहज उत्तर हुन्छ आइसीयू र भेन्टिलेटरको ब्यवस्था ।
यति मात्र गर्दा ५० प्रतिशत समाधान हुन्छ । तर यो काम कसले गर्ने ? उत्तर सहज छ— सरकारले । तर नेपालमा किसिम किसिमका सरकार छन् । कुन किसिमको सरकारले के गर्ने ? अन्यौल यहाँनिर छ । वजेट सवैसंग छ । स्थानीय सरकारलाई जनताको सुखदुःखमा साथ दिने सवैभन्दा नगिचको सरकार मानिएको छ । त्यसैले यसले सामथ्र्य अनुसारको काम गर्नुपर्छ । अपवादवाहेक यो काम हुन सन्तोषजनक सकेको छैन । उनीहरुले सक्ने काम गर्न सकेका छैनन् ।
हिजो मात्र मैले रूपन्देहीका सवै पालिकाहरूलाइ विनम्र अनुरोध गर्दै एउटा स्टाटस सामाजिक सञ्जालमा राखेको थिएँ । जसमा भनिएको थियो—
कोरोनाका कारण धेरै मानिसको मृत्यु भइरहेको छ । संक्रमितलाइ वंचाउन आइसीयू र भेन्टीलेटरको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यसका लागि रूपन्देहीका सवै पालिकाले एक एक वटा आइसीयू व्यवस्था गर्दा ठूलो समस्या समाधान हुन सक्छ । यदि पालिकाहरूले सक्दैनन् भने नागरिक समाजका हामी सदस्यहरूले अगुवाइ गरेर पनि जनताको ज्यान वंचाउन लागौ । यसका लागि पालिकाहरूले हात खड़ा गरून् । त्यसपछि हामी लाग्ने छौ । संघ प्रदेश र पालिकाले लुम्बिनी प्रदेशको सवैभन्दा वढी बिरामीको चाप हुने बुटवलमा ५० वटा आइसीयू पनि वनाउन सकेदैनन् भने अहिलेनै कुर्सी छाडे हुन्छ । जनतावाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले अरू काम छोडेर पनि यति काम त गÞर यार । सड़क बरू पछि वनाउँला ।
यो स्टाटसमाथि स्वःस्फूर्त प्रतिक्रिया यसरी आए कि सवैले आफ्नो मनको कुरा प्रस्फुटित भएको महसूस गरे । महत्वपूर्ण सुझावहरु आए । जसमा केही प्रतिक्रिया यस्ता थिए—
- नागरिक तड्पिरहेको समयमा स्थानीय सरकारको अग्रसरता र प्रदेश सरकारको विभागीय मन्त्रालयको समन्वय चाहियो —आरपी आचार्य ।
- भेन्टीलेटर व्यवस्थापन अनिवार्य, सहयोग जुटाउन तयार छौ । आह्वान गर्नुपर्यो— पुरुषोत्तम भट्राई ।
- सामाजिक अभियन्ताहरु सबै लाग्ने बेला आएको छ । लागौ है—महेन्द्रनारायण श्रेष्ठ भिम अस्पतालमा भेन्टिलेटर अलपत्र छ । दाङमा केहि समय अघिसम्म आईसियुमा जनशक्ति नहुदा त्यस्तै अवस्था थियो । पालिकाहरूले आईसुलेशन सेन्टर मात्र बनाउने अरूमा ध्यान नदिने । जनताले सक्रमणबाट ज्यान गुमाउने यहि प्रबृत्तिबाट गुज्रिदैछ हाम्रो कोरोना बिरूद्वको लडाइ अभियान— भरत केसी
- यस महान कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् म आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्न तयार छु— जीवन वन्जाडे
- समस्या दृष्टिकोणको हो । नगरपालिकाहरुको ब्याबहारमा आइसकेको छ प्रदेशको भूमिका हो कि नगरपालिकाको भूमिका हो ? यहाँ त ताका ताक र माना मान बढी भयो । जनताको बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारको रक्षा राज्यको हो । बिशष गरेर प्रदेश सरकारको हुनुपर्ने हो । यिनीहरुले असली अनुहार देखाइराखेका छन्—पदम श्रेष्ठ
- नेतृत्व बहिरो र किंकर्तव्यविमुढ भैसकेको छ । अब जनस्तरबाटै व्यवस्थित गर्ने कार्यमा लागौं—केदार क्षेत्री
- यो देशमा जब जब संकट आउँछ तब तब नागरिक अगुवाहरुको नेतृत्व मै सबै काम सम्पन्न भएका छन ! यसको लागि पनि हामी तयारै छौ—धर्मराज घिमिरे
- नागरिक समाजबाट नेतृत्वदायी अगुवाइ लिने लिडरको खाचो छ, सहयोगी हात र मनकारी मन त कति छन कति यसमा स्थानीय सामाजिक संघसस्थाहरुले पनि अवश्य हातेमालो गर्नेछन—अजयमान श्रेष्ठ
- अहिले सबै छाडी आइसीयू र भेन्टिलेटरको व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनु अति जरुरी छ । आम जनतालाइ स्वास्थ्य समस्या पर्दा सहज उपचार पाउँछु भन्ने बिश्वास दिलाऊ । पहिले जनताको ज्यान बचाउ अरु त पछी गर्दा पनि हुन्छ नि—जीवन अधिकारी
- यो कुरा बुटवल उप महानगरपालिकाले तत्काल बुझ्नु पर्यो । नगरपालिकाकै कर्मचारीको मृत्यु हँुदा के हेरेर बसेको ? खै जिल्ला समन्वय समिति ? खै नगर पालिकाहरुकोअध्यक्ष ? पद चाहिने काम गर्न त पर्यो नि । नसक्ने भय जनतालाई भेला गरि भन्नु पर्यो । जताततै भष्टाचार छ । सोलाई कम गरि सेवा दिने कार्यमा जुटाऔ—टिकाराम ढकाल
- हामी कामको प्राथमिकता छुट्टाउन नसकेर दुःख र आलोचना दुवै पाएका छौ— वसन्तराज खनाल
- सांसद बिकाश कोषको रकÞम पनि यतै लगाऊँन अनुरोध गर्ने की— हिमाल गैरे ।
यी केही प्रतिनिधिमुलक विचार हुन् । शयौं प्रतिक्रिया छन् । ती सवै गजवका छन् । सुन्नेलायक छन् । उनीहरुले उपाय वताएका छन् । आफैले सहयोग गर्ने वचन दिएका छन् । यो एकप्रकारको जनमत हो । जनमत भन्छ—अहिले सवै छोडेर ज्यान वचाऊ । बुटवलको प्रदेशिक अस्पताललाई सुविधासम्पन्न वनाउनका लागि विनियोजित वजेट पनि खर्च हुन सकेका छैनन् ।
अस्पतालका अध्यक्ष सूर्यवहादुर भट्टराइका अनुसार विनियोजित रकम पनि अर्थ सचिवले फिटिक्कै दिन मान्दैनन् । यो सत्य कुरा हो । यसका लागि एक हैन शय उदाहरण दिन सकिन्छ । कानुनका हाँगा देखाएर विनियोजन गरेको रकम निकासा गरिदैन । यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सहज ब्यवस्था गर्न किन सकिदैन ? सरोकारवाला वसेर एउटा सामुहिक टिप्पणी उठाएर सामान किन्न किन सकिदैन ? कमिशन आउने भए वेफ्वाक्का खर्च गर्न पनि हिचकिचाइदैन । सवै कानुन मिल्छन् । तर, कमिशन नआउने भएपछि कानुन देखाएर रकम फ्रिज गर्ने गरिन्छ भन्ने अनुभवीहरुको टिप्पणीमा दम छैन भनेर कसरी भन्ने ?
धेरै टिप्पणीकारहरुले नागरिकस्तरवाट पनि रकम उठाउने चाहना देखाउनु भएको छ । विगतमा लुम्विनी प्रादेशिक अस्पतालले कोरोना विशेष अस्पताल वनाउँदा झण्डै करोड रुपैयाँ उठाएकै हुन् । अहिले जेजति काम देखिएको छ त्यो यसकै परिणती हो । अझैपनि आवश्यक परे रकम उठ्नेवाला छ । तर कसैले नेतृत्व गर्नुपर्यो भन्ने मुर्त आवाज उठेको छ ।
बुटवलमा लायन्स रोटरीजस्ता पचासौं सामाजिक सस्था छन् । यद्यपि यि सस्थाहरुमा पनि थोरवहुत मनमुटाव छ । तर, सवैलाई मिलाएर लैजाने हो भने आर्थिक जोहो गर्न खासै समस्या छैन । ब्यावसायिक सस्थाहरु पनि दानकारी छन् । ब्यक्तिहरु पनि मनकारी छन् । साँच्चिनै रकम भएन भनेर आउने हो भने एक हप्तामा दुइ चार करोड रुपैयाँ उठ्नेवाला छ । मसंग पनि कैयन्ले यो आशय ब्यक्त गर्नुभएको छ । विगतमा यस्ता धेरै काम गरेका कारणले पनि त्यो विश्वास जनस्तरवाट प्राप्त भएको हो ।
यो अभियान शुरु गर्नुभन्दा अगाडि स्थानीय सरकारहरुले पहल गरुन् भन्ने आशय हो । लुम्विनी प्रादेशिक अस्पतालको उपयोग साविक लुम्विनी अञ्चल र दाङ तथा प्यूठानसम्मले गर्दै आएका छन् । त्यस अर्थमा पहिलो नम्वरमा रुपन्देहीका पालिकाहरुले सामुहिक पहल गर्ने हो भने यसलाई विस्तार गरेर सवैको उपचार गर्न सक्ने वनाउन सकिन्छ ।
अक्सिजनका लागि मात्र एचडियु वार्ड वनाउने हो भने पनि धेरैलाई बँचाउन सकिदो रहेछ । गौतमवुद्व सामुदायिक मुटु अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलमका अनुसार २० लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने हो भने सामान्यतः २० वेडको एचडियु वनाउन सकिन्छ । ४०÷५० लाख लगानी गर्ने हो भने २० वेडको आइसीयू वनाउन सकिन्छ । तत्कालका लागि २०÷२० वेडको एचडियू र आइसीयू वनाउन ७०÷७५ लाखकै कुरा हो । यो रकम रुपन्देहीका १६ वटा पालिकाले ५ लाखका दरले उठाएमात्र हुन्छ । विगतमा एउटा सस्थाले ५ लाख चन्दा दिएको छ भने पालिकाहरुले चन्दाकै रुपमा दिए के हुन्छ ? यसको संयोजन कसले गर्ने ? जिल्ला समन्वय समितिले वा अरु कसैले ?
अझै चिन्ताको कुरा त यो छ कि यहाँका निजी अस्पतालहरुले ठाउँ मात्र पाउने हो भने २ शय सम्मको वेड वनाउन तयार छन् । यसका लागि सहजीकरणको मात्र आबश्यक छ । के यति पनि नगर्ने हो ?
हिमाल गैरेले भनेजस्तै सांसद विकास कोषलाई रकमान्तर गरेर देशैभरी कोरोनाको उपचारमा खर्च गर्न सकिन्छ । त्यो भएन भनेपनि यस जिल्लाका सवै सांसदको रकमले आइसीयू र भेन्टिलेटर वनाउन सकिन्छ । यद्यपि यसको लागि समय कुर्नुपर्ने होला । खयर विकल्प चाँही जरुर हो ।
अन्तमा अव कुर्ने समय सकियो । एक हप्ताभित्र सरोकारवालाले केही गरेनन् भने निजी क्षेत्रले पाइला वढाउनुपर्छ । वुटवलका ब्यावसायिक तथा सामाजिक सस्थाहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरु यत्तिकै सुतेर वस्न मिल्दैन । समस्या श्रोतको हैन ब्यवस्थापकको हो । ब्यवस्थापकीय कौशलता देखाउने समय यही हो । एउटा कार्य योजना वनाएर लागौं । सफल नहुने कुरै छैन ।
२०७७ कार्तिक १३
प्राप्त प्रतिकृयाहरू