इन्टरनेटमा हुने ठगी र अनुगमनको पाटो  

समाज भाद्र १६ 2077 ekhabarnepal
Dr ghimire

डी.आर.घिमिरे
इन्टरनेटको प्रयोग अचाक्ली वढेको छ । लकडाउनले यसको माग थपिएको छ । कुनै वेला इन्टरनेटको पनि वजारीकरण गर्नुपर्दथ्यो । तर, अहिले तार पुर्याए मात्र हुन्छ । यो आफैमा सकारात्मक कुरा हो । ज्ञानका लागि, सूचनाका लागि, मनोरञ्जनका लागि, कुनै काम भएपछि त्यसको पृष्ठपोषणका लागि इन्टरनेट जरुरी भएको छ । समयले सवै वर्ग, उमेर, वर्ण र लिङ्गका लागि इन्टरनेट चाहिने वनायो । एकछिन खाना नखाएर पनि इन्टरनेटमा भुल्ने वानी वसिसकेको छ । त्यसैले त यो हरेक ब्यक्तिको अभिन्न अंग वनिसकेको छ ।  
यसवारेमा म आफै पनि पीडित भएकोले सामाजिक सञ्जालमार्फत् हिजो असन्तुष्टि ब्यक्त गरेको थिएँ । उक्त स्टाटसमाथि ब्यक्त प्रतिक्रियाले यो साझा समस्या हो भन्ने संकेत गर्दछ । मेरो स्टाटस हेरेपछि दुर सञ्चार प्राधिकरणको निर्देशक भाई अर्जुन घिमिरेले फोन गरेर चासो प्रकट गर्नुभयो । उहाँले आईडी मागेपछि मैले दिएँ । यति हुुनु पनि राम्रो हो । शायद केही भइहाल्छ कि ? 
एकजना कानुन ब्यवसायी मित्र मनोज भुसालले प्रतिक्रियामा भन्नुभएको छ—लकडाउनको वेला सारै फस्टाएको ब्यवसाय यही त भयो ।  यसलाई अनुगमन गर्न दुरसञ्चार प्राधिकरण छ तर, कति प्रभावकारी छ कुन्नी ? उहाँले यो लेखेको आधा घण्टामै प्राधिकरणवाट फोन आयो । पूर्व प्रशासक रामकृष्ण कार्कीले आइटीको नाममा ठगी भइरहेको छ भनेर प्रतिक्रिया दिनु भएको छ । जे होस् यो विषय उठ्नैपर्ने र सुन्नैपर्ने हो । मेरो घरमा सुविसु नेट जोडेकोले पछि सो कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयवाट र वुटवलवाट पनि फोन आयो । कुरा ठाउँमा पुगेको महसूस त भयो तर, समाधान हुन्छ कि हुँदैन भन्न सकिन्न । यसको मुल कारण के हो भने ब्यासायीहरुले आफ्नो क्षमताभन्दा वढी वेच्नुहुन्छ  जसका कारण नेट कमजोर हुन्छ । 
संयोगवस हिजो मैले वाणिज्य तथा आपूर्ति निर्देशनालयका निर्देशक यमवहादुर कुँवरसंग वजार र आपूर्तिकावारेमा कुरा गर्दा आफैलेनै यो कुरा उठाउनु भएको थियो । यसको अर्थ यसवारेमा गुनासाहरु आएका रहेछन् भन्ने पनि हो । 
सेवा क्षेत्रको अनुगमन हेर्नका लागि हरेक जिल्लामा कुनै न कुनै इकाइ चाहिन्छ । किनकि गुनासो गर्नका लागि पहुँच आवश्यक हुन्छ । वास्तवमै पर्याप्त नाफा हुने उपर्युक्त क्षेत्रको अनुगमन राम्रो गरी भएकै छैन । 
अहिले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले आफ्ना विषयलाई अलि केन्द्रीकृत गरेको छ । यो संकटमा औषधि र वस्तुको आपूर्तिनै सवैभन्दा ठूलो कुरा हो । उपभोक्ताका आवाजहरु सरोकारवाला निकायसंग प्रभावकारी ढंगले पुर्याउनका लागि मञ्च क्रियाशील रहेको छ । वास्तवमा कोरोना महामारी पश्चात् धरै सस्थाहरु सुतेर वसेका होलान् तर, मञ्चले झनै वढी सक्रियता देखाएको छ । अध्यक्ष ज्योति बानियाँले अहिले नेपालको उपभोक्तावाद आन्दोलनको पहिचान वनाउनसक्नु भएको छ । यो त्यत्तिकै हुने कुरा रहेनछ । लामो समयको अभ्यासले मात्र मानिस स्थापित हुने रहेछ । यद्यपि समस्या अथाह छन् । ती समस्या कहिल्यै पूरा हुने वाला छैनन् । किनकि उपभोक्ता आन्दोलन भनेको हरेक विषय त हुँदै हो हरेक ब्यक्तिलाई छुने कुरा पनि रहेछ ।  
अठार वीस वर्ष म पनि यो आन्दोलनसंग जोडिएर काम गरें । हरेक दिन एउटा न एउटा समस्या आउने गर्छ । त्यसैले मूल विषयलाई केन्द्रीत गर्ने र बाँकीलाई छोड्नेभन्दा अरु विकल्प छैन । फेरि यो काम भनेको विसुद्व समाजसेवा हो । पत्रकारिता र यो आन्दोलन मिल्दाजुल्दा छन् । पत्रकारितामा पनि सधैभरी अपजस आइरहन्छ । वर्षभरी प्रशंसा गर्यो एकदिन आलोचना गर्यो भने वोलचाल वन्द हुन्छ । यद्यपि यो संख्या थारै हुन्छ । थोरै भएर के गर्नु पूरै समाज, प्रशासन, सत्ता सवैतिर उसको चकचकी हुन्छ । 
उपभोक्ताको पक्षमा पैरवी गर्ने कुराले पनि यस्तै वनाउँछ । अस्पताल, प्रशासन, ठूला ब्यवसायीहरुको विरोधमा वोल्नुपर्छ । ज्योति बानियाँले कतिपय अस्पतालका विरुद्व मुद्वा चलाएको देख्छु ।  कैयौं ठूला कम्पनी विरुद्व मुद्वा चलाउनुपर्ने वाध्यता छ । अदालतले आदेश दिँदा पनि काम हुन सक्दैन भने त्यत्तिकै होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? 
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रको सडक, यातायातको क्षेत्रलाई प्रदेश तहमा पुर्याउन, तरकारीमा धेरै तह भएर उपभोक्ताहरु मर्कामा परेकोले त्यस्ता तहलाई घटाउनका लागिजस्ता कैयौं विषय मञ्चले ब्यापक उठाइरहेको छ । 
संघीय मोडलमा गएपछि तदनुसारका निकाय वन्न नसकेकाले कैयौं काम तदर्थवादमा चलेका छन् । संयोगवस हिजो म भैरहवास्थित वाणिज्य तथा आपूर्ति निर्देशनालयमा गएको थिएँ । खासगरी खाद्यपदार्थको मौजुदा अवस्था के होला भन्ने जिज्ञासा मेरो थियो । तर, कुनै कुराको तथ्यांक छैन । हामीकहाँ तथ्यांक दिने चलन पनि छैन । ब्यावसायीहरुलाई तथ्यांक दिएमा आफै अफ्टेरोमा परिन्छ कि भन्ने छ । हुन पनि ब्यवहार त्यस्तै छ । इमान्दारहरु कारवाहीमा पर्ने अर्थात् सोझासोझ ब्यवसाय गर्नेहरु फन्दामा पर्ने र सवैतिर मिलाएर बेइमान गर्नसक्नेहरुमाथि केही नहुने कारणले इमान्दारहरुले डर मान्ने गर्छन् ।
प्रदेशले निर्देशनालय वनाएर कार्यालय खडा गरेपनि ऐन नियम वन्न नसकेकाले सहयोगी इकाइहरु वन्न सकेका छैनन । वाणिज्य तथा आपूर्ति निर्देशनालयको वजार अनुगमन गर्ने दायित्व भएपनि उसले कारवाही गर्ने अवस्था छैन  । निर्देशक यमवहादुर कुँवरले एक प्रसंगमा भन्नुभयो— निर्देशनालयले अनुगमन गर्दछ तर, यसका लागि उसले संघीय सरकारका इकाईहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापतौल, खाद्य  तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, वाणिज्य कार्यालय आदिको सहयोग लिनुपर्छ ।
यसवाट बुझ्न सकिन्छ कामले गति लिन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले सवै प्रकारका ऐन तथा नियमावली नवनाएका कारण यस्ता समस्या आएका हुन् । यी समस्या सवै प्रदेशमा छन् । शायद प्रादेशिक ब्यापार तथा ब्यवसाय ऐन वन्न ढिला भएर यो समस्या आएको वताइएको छ । 
यसलाई सवै प्रदेशले वनाएर चाडवाडको मुखमा जारी गर्नुपर्छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले मस्यौदा वनाएर वाग्मति प्रदेशलाई वुझाइसकेको छ । आवश्यक परे त्यसवाट पनि सहयोग लिन सकिन्छ कि ?  
मूल्य वृद्विको अवस्था ः 
वजारमा मूल्य वढेको छ तर, आयातकर्ताले पुरानै भाउमा वेचेको पाइन्छ । भन्सारको वील विजक र ठूला ब्यापारीले वेचेको हेर्दा पुरानै दर देखिन्छ भने वजारमा किन भाउ वढ्यो ? शायद साना अथवा खुद्रा ब्यापारीले भाउ वढाए कि ? यसका पछाडि दुइवटै सम्भावना हुन सक्छ । एउटा विल पुरानो अनुसार वनाइदिने र मूल्य वढी लिने, अर्को खुद्रा ब्यापारीले अभाव देखाएर मूल्य वढाएर वेच्ने ।
बुटवल भैरहवामा १ शय जति आयातकर्ताहरु छन् । कतिपय उद्योगीले पनि भारतवाट ल्याएर प्याकेजिङ गर्ने र आफ्नो ब्राण्ड वनाएर वेच्छन् । भन्सारको वील हेर्दा मूल्य वढेको छैन । आखिरी राज के हो ? यसको पहिचान गर्नु जरुरी छ ।
२०७७ भाद्र १५
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top