नेकपाका नेताहरु न्याय माग्न कार्यकर्ताका विचमा जाऊ

राजनीति साउन ३ 2077 ekhabarnepal
8091s

 डी.आर.घिमिरे
यतिवेला सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा उत्पन्न किचलो वार कि पारको अवस्थामा पुगेको छ । कैयौं दिनदेखि वसेका सचिवालयका वैठक तथा स्थायी कमिटीका वैठकले पनि समाधानको सूत्र पहिल्याउन सकेको छैन । विडम्वना के छ भने सचिवालयमा नभएका स्थायी कमिटीमा भएकाहरुले स्थायी कमिटीको वैठकवाट टुंगो लगाइयोस् भन्दैछन् भने केन्द्रीय कमिटीमा रहेका र सो भन्दा माथिल्लो कमिटीमा नभएकाले केन्द्रीय कमिटीवाटै टुगाउनुपर्छ भन्दैछन् । 
जे भएपनि यो प्रश्न पेचिलो वनिरहेको छ । आज शनिवार स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रस्तुत गर्नुभएको धारणाले धेरै कार्यकर्ताहरुको मानसिकता गिरेको छ । चिन्ता र छटपटी वढाएको छ ।
यसैवीच मैले हिजो शुक्रवार एउटा स्टाटस राखेर प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरेको थिएँ र भनेको थिएँ कि त्यसैका आधारमा एउटा आलेख वनाउने छु । मेरो स्टाटस यस्तो थियो—
सचिवालयले टुंगो लगाउन नसकेको विषय स्थायी कमिटीले टुंगो लगाउन सक्दैन । स्थायी कमिटीले टुंगो लगाउन नसकेको विषय केन्द्रीय कमिटीले सक्दैन । तथापि आत्मरतीका लागि यो कुरा गर्न सकिन्छ । सानो दायराले टुंगो लगाउन नसकेको विषय ठूलो दायराले टुंगो लगाउन सक्दैन । वरू अन्तिम टुंगो लगाउनेनै हो भने महाधिवेशन गर्ने हो भने सहज निकास निस्कला कि ? 
सो स्टाटसमा आएका प्रतिक्रिया र वाहिर आएका प्रतिनिधिमूलक प्रतिक्रियालाई हेर्दा पार्टी फुटोस् भन्ने चाहना प्रायः कसैको देखिदैन । वरु आवश्यक परे महाधिवेशनमा जानु उत्तम हुनसक्छ भन्ने मतनै सवैभन्दा वलियो वनेर देखिएको छ । साथै अहिलेका झगडा ब्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रीत छन् भन्ने पनि देखाउँछ ।
प्रदीप ज्ञवालीको मार्मिक पत्रको एउटा अंशमा भनिएको छ—कहिले पदका विवादमा त कहिले वरियताको किचलोमा, कहिले सोफा र कुर्चीको आकारमा त कहिले आसनको सेटिङको विवादमा अल्झिन हामीलाई छुट छ र ? 
आखिरी भएको त यही हो । यो भनाइले पनि कुनै अर्थमा राजनीतिक लडाई छ भन्ने देखाउँदैन । हुँदा पनि हैन । त्यस मानेमा लडाई इगोको हो । इगोको लडाइले सिङ्गो आन्दोलन धरासायी वनाउन हुँदैन र पाइदैन ।
मैले राखेको स्टाटसको प्रतिक्रियामा बुटवल नगरका पूर्व मेयर हाल प्रदेश सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठ विधि प्रक्रियालाईनै प्रमुख ठान्दछन् । उनको भनाई छ—नैतिक ईमान्दारका लागि विधि, प्रक्रिया नै प्रमुख कुरा हो । संगठनात्मक सिध्दान्त अनुसार जानुपर्छ । महाधिवेशन नहुन्जेल तहगत एजेन्डामा टुङ्गो लगाउन आवश्यक छ । तहगतको अर्थ सचिवालयदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्मले टुंगो लगाउनु पर्यो भन्ने हो । पार्टी एकतालाई किमार्थ डगमगाउन दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा उनको मत छ । यद्यपि अहिलेको लडाईमा विधि प्रक्रिया देखाउने दाँत हो, खासमा पदको वाँडफाँड हो भन्ने कुरामा कुनै भ्रम पाल्नु पर्दैन ।
राजनीतिक विष्लेषकहरु नेकपाको यो लडाईलाई भागवण्डावाहेक अरु केही देख्दैनन् । आखिरी सत्य कुरा यही हो । पदको लडाइ हुनुको एउटा प्रमुख मनोविज्ञान सचिवालयका ९ जना सदस्यमध्ये ७ जना सरकार वा पार्टीको नेतृत्वमा वसेका ब्यक्ति छन् । एकपटक निर्णयक तहमा वसेको ब्यक्ति मातहतमा वस्नै नसक्ने मनोविज्ञानले काम गरेको पाइन्छ । त्यसैले यो पार्टी विभाजन भइहाले पनि जुन पार्टीमा त्यस्ता ब्यक्तिहरुको वाहुल्यता हुन्छ सो पार्टी अर्को ६ महिना पछि पुनः विभाजन हुन्छ भनेर अनुमान गर्नु अन्यथा हुने छैन । 
यो कुरालाई तत्कालिन माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य डोरप्रसाद पौडेल निर्मलले राम्रैगरी महसूस गरेका छन् । उनले शुक्रवारकै दिन लेखेको यो स्टाटसले त्यही कुरा स्पष्ट गर्दछ । उनी भन्छन्— 
नेकपाको चालु बैठक एक अर्कोलाई घेरामा पार्ने, थकाउने, गलाउने र पद सुरक्षित गर्ने रणनीतिमा केन्द्रीत देखियो । पार्टीको कार्यदिशा बारेमा कसैले बहस गर्दैन खाली मेरो पद के हुन्छ ? म प्रधानमन्त्री किन नबन्ने भन्ने र अरुहरु यो वा त्यो बहानामा कसले के दिन्छ र खाउँला भनेर एक अर्काको वरिपरी  झुम्मिएका छ्न । अहिलेको नेतृत्वसहित सबै एक पटक प्रधानमन्त्री भैसकेका नेताहरु हुनुहुन्छ । वहाँहरुको कार्यकाल पनि हामी सबैले भोगेका छौ । आफ्ना ब्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा गर्न र सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक तथा कानुनी रुपमा  आफ्नो मात्र भबिस्य सुनिश्चित  गर्न गरिएका यी घिन लाग्दा क्रियाकलापलाई पार्टी एकताको नाममा सहनु हुँदैन । त्यसैले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट बिशेष महाधिबेसनको घोषणा गरौ र कुशल नेतृत्वको चयन गरौ । 
पौडेल अहिलेको लडाई पदकै भागवण्डा हो भन्ने कुरामा स्पष्ट देखिन्छन् । उनको विचारमा मंसिर चारको सहमतीमा टेकेर अघि बढ्नुको बिकल्प छैन । त्यतिमात्र हैन उनले पार्टीभित्र जहाँनिया परिवार बादमा आधारित गुटिय शासन चलेकोले त्यस्तो प्रणालीको अन्त्य गरी पहिला पार्टी भित्र समाजबाद कायम गर्न पनि जोड दिएका छन् ।
पूर्व माओवादी केन्द्रका नेता हाल रुपन्देही जिल्ला सदस्य अनुप वरालको विचार पनि करिव यस्तै प्रकारको छ । उनी भन्छन्—रगत पसिनाबाट हुर्के बढेको कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलनलाई जोगाउन सके सबै जोगिने हो, आफू सङ्गै राष्ट्र र जनताको सपनालाई पुर्ने खाल्डो नखन्दा राम्रो होला । पार्टी आन्दोलन बँचे पद प्रतिष्ठा प्राप्त होला जनताको मतको अपमान नहोला ।
 यसरी उनले पनि पद र प्रतिष्ठाकै लागि पार्टीको हुर्मत नलिनका लागि होसियारी गराएका छन् । त्यस्तै नेकपा ५ नं. प्रदेश कमिटी सदस्य हरि कार्की महाधिवेशनलाईनै उत्तम निकास देख्दछन् । उनको भनाई छ—
स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय केन्द्रिय कमिटीले अनुमोदन गर्नु पर्ने भए पछी आखिर किन सिधै अहिलेको एजेन्डा केन्द्रीय कमिटीमा नलैजाने भन्ने लागेको हुन सक्छ र आफुहरु राजिनामाको मागबाट पछी हटेका छैनौ भन्ने देखाउन पनि यसो गरिएको हुन सक्छ । जे होस जुनसुकै कमिटीमा लगे पनि सर्बसम्मत हुन सक्दैन । दुई अध्यक्षको सहमती बेगर निर्णय हुन नसक्ने बिषयलाइ अनावश्यक बिबाद गरिरहनु भन्दा महाधिबेसन नै उत्तम बिकल्प हो ।
 रुपन्देहीकै जिल्ला कमिटी सदस्य ऋषिराम सापकोटा पनि कुरा गर्नु भन्दा पार्टी सदस्यको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरि जानु पर्छ भन्ने धारणालाईनै प्रष्ट रुपमा राख्दछन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद गौतम गणितको आधारमा निर्णय गर्ने चर्चा बेठिक हो भन्दै महाधिवेशनमा लड्नलाई कृत्रिम विवाद खोज्ने मेलो भनेर टिप्पणी गर्दछन् । उनको थप स्पष्टोक्ति यस्तो छ—  
अब महाधिवेशन विना समस्या समाधान नहुने नै हो । संक्रमणकाल सक्रमणकालिन फरक अस्तित्वका शक्तिले पूर्व तय गरेका विधि बाहेक अन्य तरिकाबाट हल गर्न खोज्नु जबर्जस्ति हो । आफूलाई जे गर्दा सहज हुन्छ भन्ने आधारमा समस्या समाधान गर्न खोज्नु गलत छ । 
रामकृष्ण कार्की, मणि भण्डारी, शालिक कोइराला, प्रकाश कोइराला, कृष्णवन्धु तथा रुद्रलाल उपाध्यायहरु सवैले महाधिवेशन पूर्व यथास्थितिमा रहने र महाधिवेशनले नेतृत्व छनौट गर्नुपर्ने वताउँछन् ।
पार्टी एकीकरण गर्दा दुइ जना तत् तत् पार्टीका निर्वाचित अध्यक्षले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेका छन् । पार्टीका वैठकमार्फत् आफूसंग रहेको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्नका लागि अध्यक्षहरुलाईनै दिएका छन् । असल नियतले दिइएको सो अधिकारको प्रयोग गरी दुवै पार्टी दुवैजनाले विघटन गरेका छन् । यस अर्थमा अव सहमति विना यता वा उता गर्ने हो भने नैतिक र कानुनी संकट आउने देखिन्छ । यस आधारमा हेर्दा जतिसको छिटो महाधिवेशन गर्नु र कार्यकर्ताको म्याण्डेट लिनुजस्तो उपयुक्त विधि अरु केही देखिदैन । 
वरु आगामी महाधिवेशन सहमतिको हुनेछ भन्ने कुरालाई सहमतिमै तोडेर निर्वाचन प्रक्रियालाई आत्मसात गर्नु उपयुक्त वाटो हुन सक्छ । यसका लागि दुवै पक्ष तयार हुन कठिन छैन । कठिन अल्पमत पक्षलाई हुने हो भने र ओलीलाई अल्पमत मान्ने हो भने उनी यसका लागि तयारै देखिन्छन् ।  
यतिवेला दोश्रो तेश्रो पुस्ताका नेताहरु सवैभन्दा वढी चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छ । राजनीति गर्ने सवैले भविष्यप्रति आशावादी भएरै गर्ने हो । यति ठूलो वहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा कसैले कसैलाई देखि नसहने हो भने आजसम्म दुःख गरेर पार्टी निर्माण गर्नुको औचित्यनै के रह्यो र ? अहिले सचिवालयमा रहेका ७ जनाको कुरा गर्ने हो भने एक पटक पार्टी वा सरकार प्रमुख भएर अनुभव हासिल गरिसक्नु भएको छ । चार जनाले सरकारको नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ । उहाँहरुलाई जीवनको उद्वेश्य पूरा भएको महसूस पनि भएको होला । तर, के अरु सवैको यही अवस्था होला ? 
त्योभन्दा तल लाखौं कार्यकर्ताको लाइन छ । जसले राजनीतिवाट रत्तीभर फाइदा लिएका छैनन् । आम मतदाताको तहवाट हेर्दा नेताहरु मिलेर जति खाएपनि (यसको अर्थ पद प्रतिष्ठा) चित्त दुखाई छैन । केवल मुलुकका लागि राम्रो गरिदिए हुन्छ । उनीहरुलाई पद प्रतिष्ठा र कुनै नियुक्ति पनि चाहिएको छैन । त्यस मानेमा भविष्यप्रति आशावादी हुने हो भने पार्टीमा किचलो गर्नु विलकुलै अन्यथा हुन्छ । कुनै विषयमा चित्त वुझेन भने कुर्ने र कार्यकर्ताको विचमा जाने हिम्मत देखाउनुपर्छ । आखिरी न्याय त कार्यकर्ताले दिइनै हाल्छन् । यो नै राजनीतिक सस्कार पनि हो । 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top