बजेटमा शिक्षा ः सामुदायिक असन्तुष्ट,निजी आक्रोशित

बिचार जेठ १८ 2077 ekhabarnepal
98320591 3033385380041180 642670301691248640 o

हरि ज्ञवाली
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले यही जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को वार्षिक आयव्यय प्रस्तुत गरेपछि शिक्षाका निजी र सरकारी दुबै क्षेत्रले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । खासगरी उक्त आयव्यय भाषणमा निजी विद्यालयले एक–एकवटा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेपछि दुबै क्षेत्रबाट त्यसको तीब्र विरोध भइरहेको छ ।
  कस्तो छ शिक्षामा बजेट व्यवस्था  ?
  सरकारले यस वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको ११.६४ प्रतिशत छुट्याएको छ । मुलुकको बजेटको आकार गत वर्षभन्दा घटे पनि शिक्षामा बजेट भने बढेको छ । १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड कुल बजेटमा शिक्षामा १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड अर्थात् ११.६४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । जुन गत वर्षभन्दा ७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ अर्थात् ० दशमलब ९६ प्रतिशत बजेट वृद्धि  हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन हुँदा शिक्षामा १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।
चार वर्षअघि ओरालो लागेको शिक्षाको बजेट यसपाली भने  उकालो लागेको छ । ०६७–६८ मा १७ प्रतिशत पुगेको शिक्षाको बजेट ०७४–७५ मा ९.९१ मा झरेको थियो । ०७५–७६ मा १०.२ प्रतिशत रहेको शिक्षाको बजेट ०७६–७७ मा १०.६८ मा उक्लेको थियो । आगामी वर्ष ११.६४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यो वर्षको बजेट पछिल्लो चार वर्षमा १.७३ प्रतिशतले बढेको छ । बजेटको कुल आकार खुम्चिँदा पनि शिक्षाको विनियोजन बढाइनुले यो क्षेत्रलाई सरकारले महत्व दिएको प्रष्ट त हुन्छ तर शिक्षाको कुल बजेटको करिब ७० प्रतिशत शिक्षक र कर्मचारीको तलबमा खर्च हुने यो बजेट शिक्षाक्षेत्रको समग्र विकास र  निर्माणका लागि प्रयाप्त भने मान्न सकिन्न   ।
त्यसो त निर्वाचनताका वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा भने शिक्षाक्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्टयाएर शिक्षा क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिइने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । वाम गठबन्धनकै आधारमा बनेको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले ल्याएको तेस्रो पटकको यो बजेटमा बल्लतल्ल यो पटक ११.६४ प्रतिशत मात्रै  छु्टयाइएको  छ । आशातीत नभए पनि यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ ।   
यो वर्षको बजेटमा सरकारले गत वर्षदेखि सुरु गरेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने भएको छ । गत वर्ष यो कार्यक्रममा ५ अर्ब विनियोजन गरे पनि कक्षा ६ देखि १२ कक्षासम्मका छात्रालाई स्यानिटरी प्याड वितरणमा डेढ अर्बबाहेक बजेट खर्च हुन नसकेको बताइन्छ  । आउँदो वर्षमा पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै १ अर्ब बढाएर ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै स्यानिटरी प्याड वितरणका लागि छुट्टै १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सरसर्ती हेर्दा यो वर्षको बजेटमा सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर केही सुधार गर्ने जमर्को गरेको देखिए पनि सम्बद्घ सरोकार पक्ष भने त्यति सन्तुष्ट देखिदैनन्  । बजेटले अनलाइन र भर्चुअल पठनपाठनमा जोड दिएको छ । रेडियो र टेलिभिजनमार्फत कक्षा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण स्कुल–कलेजहरु दुई महिनाभन्दा बढी बन्द भएर अध्ययन–अध्यापन ठप्प भएको अवस्थामा आएको यो व्यवस्था सकारात्मक मानिए पनि हाल देशका दूर सुदूरसम्म छरिएर रहेका विद्यार्थीहरुको निम्न आर्थिक अवस्था, विविध भौगोलिक धरातलीय परिस्थितिका बाबजुद यसको पूर्णतः उपयोगिता ,सार्थकता र प्रभावकारिताका लागि भने समय नै कुर्नुपर्ने देखिन्छ । 
यसैगरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि छुट्टयाइएको ६ अर्ब बजेट कतै गतवर्ष जस्तै आफ्ना  कार्यकर्तालाई परिचालन गरेर सकिने त होइन भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ  ।
सामुदायिकको असन्तुष्टि
खासगरी बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १६६ मा उल्लेखित ‘माध्यमिक तहको निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत् कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूूर्वाधारसहित शैक्षिक गुुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने’ व्यवस्थाका कारण सामुदायिक र निजी दुबै क्षेत्र चिढिएका छन् ।   सरकारी क्षेत्रले यसलाई सरकारले बजेटमार्फत् आफ्नो अपमान गरिएको,आत्मबल र जाँगर घटाएको  अनि आफूलाई निरीह र खिन्न बनाएको भन्दै विरोध गरेको  छ । त्यसो त गतवर्ष पनि सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको थियो तर सोको कार्यान्वयनमा कसैले पनि तदारुकता र  चासो नै नदिएपछि स्वतः  सो कार्यक्रम असफलजस्तै बन्यो ।  यतिखेर सरकारको आफ्नो दायित्वको केही हिस्सा निजीलाई थोपरेजस्तो देखाए पनि समग्र सामुदाियक विद्यालय र सम्बद्ध पक्षलाई अवमूल्यन गरेको भन्दै सो बुँदा खारेज हुनुपर्ने तर्क पनि उनीहरुले अगाडि सारेका छन् । सरकारी विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने जिम्मा र दायित्व अन्ततोगत्वा सरकारको नै हो । सो जिम्मेवारीबाट सरकार कदापि पन्छिन मिल्दैन ।
निजी विद्यालयको आक्रोश
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गत वर्षभन्दा करिब ८ अर्ब बढाएर बजेट ल्याए पनि यतिखेर निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले भने सरकारप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्  । बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नो  कडा  विरोध रहेको र अब सरकारी नियम नमान्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । लामो समयसम्मको लकडाउनका कारणले निजी विद्यालय धराशयी बन्न थालेको भन्दै घरभाडा, बिजुली , पानी, बैंक ऋण, लगायतका विषयमा सरकारसँग सहुलियतको आस गरेका निजी विद्यालयलाई उल्टै सरकारी विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने जिम्मेवारी थपिदिएपछि झन् आक्रोशित भएका छन् र सरकारले सार्वजनिक गरेको व्यवस्थालाई नमान्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
त्यसो त नेपालको शैक्षिक विकासमा निजी विद्यालयको महत्वपूर्ण योगदान रहिआएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा करिब ६ खर्बको निजी लगानी रहेको  दावी गर्ने निजी विद्यालयमा कुल विद्यार्थीमध्ये करिव २३ प्रतिशत अथवा २० लाख विद्यार्थीहरुले अध्ययन गरिरहेको बताइन्छ । फलस्वरुप निजी स्कुलका विद्यार्थीहरुले राष्ट्रिय बोर्ड परीक्षा होस् वा अन्य कुनै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता होस् सबैमा आफूलाई अब्बल साबित गर्दै आएका छन् । एसईई परीक्षाको विगत र वर्तमानको मूल्यांकन गर्ने हो भने शिक्षाको सवालमा राज्यको शाख र प्रतिष्ठा नै निजी स्कुलले बचाएको देखिन्छ । पछिल्ला १० वर्षको एस.एल सी. परीक्षाको नतिजाको उत्तीर्ण प्रतिशत मात्रैलाई हेर्ने हो भने पनि राज्यले खरबौँ लगानी गरिरहेका  सामुदायिक विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशतमात्र ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै  देखिन्छ भने राज्यको एक रुपियाँ पनि प्रत्यक्ष आर्थिक लगानी नगरेका निजी विद्यालयको उतीर्ण प्रतिशत लगभग ९० प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।  यसको अर्थ राज्यले बर्सेनी खरबौँ बजेट सरकारी विद्यालयका लागि गरे पनि  यस्तो प्रतिफल भने नगन्य नै देखिन्छ  । परिणामले निजी विद्यालयको अस्तित्व अपरिहार्य प्रमाणित गर्दछ ।
त्यसो त निजी विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार,सक्षम व्यवस्थापन र  चुस्तदुरुस्त शैक्षिक टिमबाट सामुदायिक विद्यालयले अनुशरण गर्नुपर्ने तमाम कुराहरु छन् । सायद यही यथार्थलाई हृदयङ्गम गरेर नै सरकारले  सामुदायिक विद्यालयको दयनीय स्थितिलाई सुधार गर्न निजी विद्यालयबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको हुन सक्छ । यो अपरिहार्य आवश्यकता पनि हो  । कोरोना महामारीका कारण शुल्क उठाउन नपाएपछि आर्थिक संकटमा परेका निजी विद्यालयहरुले यतिबेला सरकारसँग गरेको छुट माग बजेटमा सम्बोधन नभएपछि चिढिएको सन्दर्भलाई अन्यथा ठान्न मिल्दैन ।
जे होस् , समग्रमा ,शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट विगतमा भन्दा सकारात्मक र सुधारात्मक ढंगले आएको छ । संकटको यो घडीमा सरकारले निजी विद्यालयले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने सहयोगमा कसैले आपत्ति जनाउनु पर्दैन । सामुदायिक र संस्थागत ‘इगो’ भन्दा पनि कोरोना महामारीको दुष्चक्रलाई छिटोभन्दा छिटो समाप्त पारी एकअर्काका कमिकमजोरी र समस्याहरुलाई समाधान गर्न सबैले पहल गरौँ  । शैक्षिक गुणस्तरलाई अझै माथि उठाऔँ । अस्तु ।
( लेखक रुपन्देहीका शैक्षिक अगुवा हुनुहुन्छ )


 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top