नेपालमा समावेशीको अवधारणा ल्याउने सस्था सामुदायिक वन

बिचार जेठ १८ 2077 ekhabarnepal
Dr ghimire

डी.आर. घिमिरे
(सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) नेपालको २५ औैं स्थापना दिवस रजत जयन्तीको अवसरमा तयार पारिएको स्मृतिजन्य आलेख)


सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) नेपालको सवैभन्दा ठूलो नागरिक संगठन हो भनेर बुझ्दा अन्यथा हुँदैन । गाउँगाउँमा पुगेको यो संगठन आधारभूत वर्गमा पुगेको छ । यसका सदस्यहरु साँचो अर्थमा ग्रामीण समुदायका ब्यक्ति छन् । महिला पुरुषको सहभागिता, जात जाति, समुदाय, पिछडा वर्ग सवैको यथोचित पहुँच हुने कुनै संगठन छ भने त्यो फेकोफननै हो । नेपालमा जनयुद्व शुरु हुनु र यसको स्थापना हुनु एउटै वर्ष थियो । जनयुद्वको प्रारम्भ पछि निर्वाचित सस्थाहरुको क्रमसः मृत्यु भयो । त्यस्तो अवस्थामा यो सस्थालेनै निर्वाचित प्रतिनिधिवाट आफ्नो सत्ता चलाउँथ्यो । अर्थात् जनतावाट निर्वाचित ब्यक्ति कोही हुन्थ्यो भने यसकै पदाधिकारी हुन्थे । एक अर्थमा लोकतन्त्रको प्रयोग यसकै माध्यमवाट हुन्थ्यो । एउटा कालखण्डमा निर्वाचित सस्था भनेकै सामुदायिक वनहरु वने र निर्वाचित सस्था नहुँदा समुहको चुनावले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई जीवित राख्यो ।  
फेकोफनको स्थापना र त्यसले ल्याएका परिवर्तन, समाज रुपान्तरणमा खेलेको भूमिकाजस्ता विषयमा उल्लेख गर्नु यो आलेखको उद्वेश्य हैन । तर, मेरा अनुभूतिजन्य केही विषय पस्कने सानो प्रयास भने मैले गरेको छु । 
नेपालको राजनीतिक आन्दोलन र पछिल्लो चरणमा प्राप्त भएका उपलब्धीलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने मौजुदा राजनीतिक प्रणालीको स्थापनामा यसले ज्यादै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको आभाष हुन्छ । नेपाली राजनीतिमा समावेशीतासमेतका केही महत्वपूर्ण उपलब्धी सामुदायिक वनको आन्दोलनले जवर्जस्ती ल्याएको हो । त्यसोत माओवादी जनयुद्वले पनि यी विषय उठाएको हो । तर, ब्यवहारमै उतारेर लागु गर्ने अभ्यास यही सस्थावाट भयो । फेकोफनले ब्यवहारमा उतार्नका लागि सामुदायिक वन निर्देशिकाले निर्देशित गरेको छ । यसको अर्थ जनयुद्व शुरु हुनु अगावै त्यसप्रकारका विषय उठेका रहेछन् भन्ने देखिन्छ । अहिले पनि संविधानको भावनालाई हेर्दा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्छ भनेर पनि ब्यवहारमा लागु भएको पाइदैन । यता फेकोफनले ५० प्रतिशत महिलाको ब्यवस्थापन सहज ढंगले गरेको छ । 
म आफैले पत्रकारिताको माध्यमवाट प्रयोगमा ल्याएका केही शब्दहरुलाई हेर्यो भनेपनि त्यसको पुष्टि हुन्छ । यद्यपि यो कुरा मैले त्यतिवेला महसूस गरेको थिइन । तर, अहिले फर्केर हेर्दा ती शब्दको प्रयोग गर्न फेकोफनलेनै सिकाएको रहेछ भन्ने महसूस भएको छ । 
अहिले नेपाली राजनीतिमा ज्यादै प्रयोगमा आउने केही शब्द छन्—सुशासन, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, महिला सहभागिता, विपन्न वर्ग, जीविकोपार्जन, सकारात्मक विभेद, आमसहमति, सहजकर्ता आदि । यसवाहेक सामुदायिक वनले प्रयोगमा ल्याएका तर ब्यवहारमा त्यति धेरै प्रयोगमा नल्याएका सम्पन्नता स्तरीकरण, परम्परागत उपभोक्ता, वञ्चित उपभोक्ता जस्ता शब्द पनि छन् । 
उपर्युक्त शब्दको प्रयोग कसरी कुन सन्दर्भमा भयो भनेर ब्यवस्थित अध्ययन त भएको छैन । तर, मलाई पत्रकारितामा यी शब्दको वढी प्रयोग गर्न फेकोफनले सिकायो । अहिले नेपालको राजनीतिमा सवैभन्दा वढी प्रयोगमा आउने शब्द यिनै हुन् । अर्थात् नेपाली राजनीति यीनै शब्दको वरिपरि घुमेको छ । 
यी शब्द जसले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले । यसरी हेर्दा नेपाली राजनीतिका प्रमुख मुद्वालाई समाज र राजनीतिमा स्थापित गर्ने काम महासंघले गर्यो भन्दा हुन्छ । शायद अव अलि धेरै समय यीनै मुद्वाको वरिपरिनै राजनीतिक चक्र घुमिरहनेछ । एउटा नागरिक तहको सस्थाले जनस्तरमा पार्न सक्ने भूमिका कुन हदसम्म हुन्छ भन्ने कुराको यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।  
फेकोफनको स्थापना २०५२ सालमा भएपछि शायद त्यसको दुइ तीन वर्षकै विचमा मेरो सामुदायिक वनसंग परिचय भयो । मलाई सामुदायिक वनसंग जोड्ने ब्यक्ति सामुदायिक वनका अभियानकर्ता डा. नारायणकाजी श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । उहाँ परिवर्तनका लागि कार्यरत महिला समुह ( वाच) को प्रमुख सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो । रुपन्देहीमा सामुदायिक वनको विस्तार गर्ने काममा सो सस्थाले अगुवाई गरेको थियो । म सक्रिय पत्रकारितामा थिएँ । त्यस कारणले पनि मिडियावाट एक खालको पैरवी गर्नका लागि मेरो आवश्यकता थियो कि ? त्यसैवीचमा रुपन्देहीमा वन सरोकार समुह पनि वनाइयो । जसको सचिव भएर मैले काम गरें । त्यसको अध्यक्ष खेमराज पराजुली हुनुहुन्थ्यो । पछि विभिन्न रोगसंग लड्दालड्दै उहाँको मृत्युभयो । उहाँ रुपन्देहीको तत्कालिन देवदह गाविसको भूतपूर्व अध्यक्ष भइसक्नु भएकोले जिल्लामा प्रभावशाली ब्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भने रुपन्देहीको पश्चिम भागमा सालझण्डी गाविसका भूतपूर्व अध्यक्ष मिनप्रसाद घिमिरेले सरोकारको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो । 
वन कार्यालयले सामुदायिक वनको रुपमा समुहलाई हस्तान्तरण गर्न पटक्कै नमान्ने । त्यस्तो समयमा समुदायलाई सडकमा ल्याएर काम गर्ने हाम्रो नीति थियो । सालझण्डीदेखि देवदहसम्म त्यसप्रकारका आन्दोलनहरु भए । धेरै हदसम्म हस्तान्तरण गर्न गराउन सफल भइयो । समाचार, फिचर, लेख थुप्रै लेखियो । लेखियो मात्र हैन करिव एक दर्जन जिल्लामा सामुदायिक वनको रिपोर्टिङ्ग कसरी गर्ने भनेर पत्रकारहरुलाई क्षमता अभिवृद्विसम्वन्धी तालिम प्रदान गरियो ।  
यसैवीच सन् २००१ डिसेम्वरको तेश्रो हप्ता अर्थात् २०५८ पुसको पहिलो हप्तातिर म पहिलोपटक विदेश यात्रामा गएको थिएँ । थाइल्याण्डको च्याङ्गमाईमा आयोजित सामुदायिक वनको एउटा कार्यक्रम थियो त्यो । नारायणकाजी श्रेष्ठ (काजी दाई) कै प्रयत्नले मैले सहभागिता जनाएको थिएँ । हरिप्रसाद न्यौपाने फेकोफनको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । वडो रमाइलो भयो । सामुदायिक वनले अन्तरराष्ट्रिय रुप लिएको रहेछ भन्ने महसुस भयो । प्रायः श्रोत ब्यक्तिको रुपमा नेपालीनै थिए त्याहाँ । भिमप्रसाद श्रेष्ठ, घनश्याम पाण्डे, अप्सरा चापागाई,  गणेश कार्की, भारती पाठक, ठाकुर भण्डारी लगायत दर्जनौं ब्यक्ति यसका अभियानकारी हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुसंग नगिचको सम्वन्ध भयो ।
विसं २०६१ सालतिरको कुरा हो हामीले वुटवल क्षेत्रमा पर्ने सवै सामुदायिक वनहरुमा सुशासनसम्वन्धी तालिम दियौं । बुटवल क्षेत्रका सामुदायिक वनहरुको एउटा समन्वय समिति वाचकै समन्वयमा गठन गरिएको थियो । यसका लागि म आफै लागेको थिएँ । यो समन्वय समितिको अध्यक्ष वुटवल नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख भोजप्रसाद श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो भने सचिव म आफै थिएँ । सवै समुहका अध्यक्षहरु सदस्य थिए । यसरी हेर्दा म पनि ख्यालख्यालमै सामुदायिक वनके अभियानकारी भएको रहेछु । जसको पत्तो मैले पाएकै रहेनछु । त्यतिवेला समुहलाई कसरी सुशासनमा राख्ने भनेर ब्यापक कशरत हुन्थ्यो । बुटवलका पाँचवटै समुहमा पाँच पाँच दिनको सुशासन तालिम दिएका थियौं । जसका लागि   फेकोफनको अहिलेको सचिव ठाकुर भण्डारी प्रशिक्षकको रुपमा आउनुभएको थियो ।   
आज फेकोफनको २५ वर्षे यात्रालाई फर्केर हेर्दा यसले धेरै कुरामा नेतृत्व मात्र गरेन अभियान सञ्चालन गरेर अन्तरर्राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त गर्न सकेको छ । माथि भनेजस्तै राजनीतिक मुद्वालाई स्थापित गर्ने मात्र हैन संरक्षणको क्षेत्रमा अनुकरणीय काम गरेको छ । आज वन संरक्षणमा नेपालको उल्लेख्य उपलब्धि देखिन्छ । शायद महासंघ नभएको भए अहिले यस प्रकारको हरियाली सम्भव थिएन । तर, विडम्वना यो छ कि खोला तर्यो लौरो विस्र्यो । संरक्षणका लागि सामुदायिक वनको भूमिका जुन रुपमा देखियो त्यसको उपयोग गर्नका लागि नयाँ नयाँ संरचनाहरु वनाइदैछ । वन उपभोग गर्नका लागि नीति वनिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन सामुदायिक वनहरुले पनि गर्दथे । तर, वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापनको नाममा अहिले ब्यापक रुपमा वनको दोहन हुँदैछ । संरक्षणको काम गर्ने सस्थालाईनै किन उपयोग गर्न दिइएन ? अहिलेको प्रश्न यो पनि हो ।   
अहिलेसम्म सामुदायिक वनहरुको चरित्र संरक्षणमुखी नै हो । यसलाई जति आय आर्जनसंग जोडेर लैजान सक्नुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेको छैन । यसका लागि नेतृत्व र सहजकर्ताको भूमिका आवश्यक छ । तर, वन मन्त्रालय वा सरकारी निकाय असहयोगी वनेको पाइन्छ । उनीहरु किन हो सकारात्मक छैनन् । एकआध समुहले गलत गरेका होलान् । तर, त्यस्ता कमजोरी हटाउने दायित्व वन कार्यालयकै हुनुपर्ने हैन र ? त्यसैले भएका कमजोरीहरु हटाउनुको साटो तिनै कमजोरीलाई नजिर वनाएर सामुदायिक वनको जरा काट्नु किमार्थ उचित हुँदैन । 
विडम्वना के छ भने कर्मचारी मात्र हैन जनप्रतिनिधि पनि कर्मचारीकै लयमा दगुरेका छन् । हिजो समुहमा काम गरेका भएपनि अहिले सवा शेर भएर प्रस्तुत भएका छन् । खासगरि स्थानीय तहका प्रतिनिधिले वनमा कर लगाएर आफ्नो वजेटको आकार वढाउन चाहन्छन् । हिँजो गाउँघरमा बाटो बनाउने, विजुली पुर्याउने, विद्यालयको भवन निर्माण गर्ने जस्ता काममा समुहले गरेको योगदानलाई विर्सेका छन् । समुह भनेको जनता हो । उनीहरुले गर्ने कामले कुनै पनि पालिकालाई अफ्टेरो नहुनु पर्ने हो । वरु पालिकाले गर्न खोजेका काममा जोडेर लैजानु पर्दथ्योे ।
अहिले सवैको मुद्वा समृद्विको हो । वनजंगलबाट उत्पादन हुने कच्चा पदार्थलाई उपयोग गरी आयआर्जन गर्न सकिन्छ भनेर देखाउने महासंघनै हो । भौतिक पूर्वाधार निर्माण, वैकल्पिक ऊर्जा र रोजगारीको अवसरलाई जोड्नुपर्ने अवस्थामा वनलाई समृद्विसंग जोडेर लैजाने काम उपभोक्ता समुहहरुमार्फत् जति सहज हुन्छ त्यति सहज अरु तरिकावाट हुँदैन । त्यसैले समुहलाई पालिकाहरुले सो अनुसार नीति निर्माण गर्न लगाई रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने वा उद्यमशीलतर्फ आकर्षित गर्नुपर्नेमा उल्टै उपभोक्ता समुहलाई कमजोर वनाउने काम भइरहेको छ । 
अतः अहिले तत्काल सामुदायिक वनका सन्दर्भमा निम्न कुरामा ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
    वन विनाश नियन्त्रणमा सामुदायिक वनको योगदान ३८ प्रतिशत रहेको तथ्यांकलाई मान्दा सामुदायिक वनमार्फत स्थानीय समुदायले नेपालको हरियाली बढाउन र वन विनास नियन्त्रण गर्दै वनको क्षेत्रफल वढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । यो कामलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रशंसा गरेको छ र यसको सार्वजनिकरणले नेपाललाई अध्ययन गर्ने थलोको रुपमा पहिचान दिएको छ । त्यसैले सरकारले यसलाई पूँजीको रुपमा ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ ।
    सामुदायिक वनका उपलब्धीलाई सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्छ । यसले प्रारम्भ गरेका दुरदर्शि कार्यक्रमलाई आत्मसात गर्दै तिनको अपनत्व लिने हो भने अहिलेजस्तो सौतेनी ब्यवहार गर्नुपर्ने देखिदैन ।
    सामुदायिक वनले प्रयोगमा ल्याएका तर ब्यवहारमा त्यति धेरै प्रयोगमा नल्याइएका शब्दहरु सम्पन्नता स्तरीकरण, परम्परागत उपभोक्ता, वञ्चित उपभोक्ता भन्ने शब्दले जे भाव दिन खोजेको छ तिनको ब्यवहारिक प्रयोग हुने हो भने अहिलेपनि धेरै राजनीतिक समस्याको समाधान हुने देखिन्छ । हरेक दलहरुले यो कुरालाई आत्मसात गर्दे सामुदायिक वनलाई प्रयोग गर्ने थलोको रुपमा विकास गर्न हिच्किचाउनु पर्दैन । 
    समुदाय वलियो भएर राज्य कहिल्यै कमजोर हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार र तिनका निकायहरु सहमत हुनुपर्छ ।
    सामुदायिक वनमा उत्पन्न केही समस्यालाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन । यी घटना नियामक निकायको कमजोरीलेनै भएको हो भनेपनि फेकोफनले आवश्यक पहलकदमी लिई निराकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।
    लक्षित समुदायमा उद्यमशील तथा ब्यावसायीकरण गर्न गराउनका लागि विशेषज्ञ समुह गठन गरि हरेक जिल्लामा कार्य प्रानरम्भ गर्नुपर्छ । यसका लागि जिल्लास्तरमा सवै उपभोक्ताको सहकारी गठन गरि सो मार्फत् शीपमूलक तालिम दिने, उद्यमशील समुह वनाई उत्पादनमा लगाउने र समुहले उत्पादन गरेका वस्तुको वजारीकरण गर्ने ब्यवस्था मिलाउने लगायतका काम गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । 
    समुहमा जडिबुटी, तरकारी र फलफूल खेती गर्ने, कुखुरा, खसीवोका, र अन्य दुध तथा मासुजन्य वस्तुको पालन गर्ने किसान एवं ब्यवसायीलार्ई सहयोग तथा सहजीकरण गरी उत्पादनमा जोड दिने । यसवाट रोजगारीको समस्या हल हुन्छ । 
    उपर्युक्त लगायत सवै सम्भावनाको खोजी गर्ने, काम गर्नका लागि प्रोत्साहित तथा उत्साहित गर्ने, ब्यावसायिक प्रस्ताव तयार गरिदिने, वजारीकरणको ग्यारेण्टी गर्ने लगायतका काम गर्नका लागि सहयोगी टिम खडा गर्ने । 
  

सामुदायिक वनलाई कसरी ब्यवहारमा लैजाने ?
    जडिवुटी, तरकारी फलफूल, फर्निचर र नीजि वनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
    लक्षित वर्ग भनेर वस्नु भन्दा जसले गर्छ वा जो गर्न तयार हुन्छ समुदाय, कम्पनी, सहकारी सवैलाई सहयोग गर्ने नीति वनाउनु पर्छ । यसो गर्दा नमूना तयार हुन सक्छ । वनवाट आय हुन्छ भन्ने विश्वास जगाउन यसो गर्नु जरुरी ।
    समूहले गर्ने कामलाई पालिकाले आफ्नो कार्यक्रमभित्र राखेर वजेट पेश गर्ने । काम समुहले गर्छन्  । जसवाट अपनत्व हुन्छ । तर पालिकालाई वार्षिक कार्यक्रमको रुपमा अनिवार्य जानकारी गराउने ।
    अहिलेको सरकारले पनि विगतका सरकारले जस्तै समुदायलाई विश्वास गर्नै सकेन । 
    समूह र पालिकावीचमा समन्वय गर्ने काम सहजीकरण गर्ने काम फेकोफनले गर्न सक्छ ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top