संघीय सरकारका कृषि कार्यकमहरु ः कसरी हुन्छन् प्रभावकारी

बिचार जेठ १७ 2077 ekhabarnepal
Bal bhd acharya

बलबहादुर आचार्य
कुनै पनि सरकारको बजेट भनेको त्यस देशले एक आर्थिक बर्षमा गर्ने कामका योजनाहरु र उक्त योजनाका लागि आवश्यक आम्दानी तथा खर्चको विबरण हो । यति हँुदाहुदै पनि सरकारले प्रत्येक बर्ष बनाउने बजेटमा धेरै पक्षहरु र दुरगामी विषयका आधारहरु निर्माण गर्दै भविश्यको नेपालको रुपरेखाका लागि पनि बजेटहरु निर्माण भएको हुन्छन । अहिले त झन सताव्दिकै ठुलो महामारीका कारण उत्पन्न चुनौती र त्यस चुनौतीले ल्याएका संभावना र अवशरहरुको बारेमा समेत ध्यान दिदै बजेटका प्राथमिकताहरु निर्माण गरी बजेट बनाउनु पर्ने परिस्थितिहरु सृजना भएका छन् । यस पक्षका बारेमा बजेटले यथेष्ट ध्यान दिदै बजेटहरु बनाएको पाइन्छ । यतिबेला कोरोना जस्तो प्राणघातक महामारीले विश्व नै त्रसित भएका बेला नेपालको बजेटले नेपाली जनताको जीवन रक्षालाई ध्यान दिने, नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षाका लागि जगाईएका भविश्यका आशा तथा सपनाहरुको जगलाई कायम राख्दै नेपालको अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने समस्याहरुको समाधान गर्दै समृद्धि तर्फको यात्रालाई पनि जारी राख्ने गरी ज्यादै संवेदनशील र सर्तकताका साथमा बजेट तर्जुमा गरिएका पाईन्छ । 
नेपाल सरकारले जेष्ठ १५ मा जारी भएको बजेटले सरकारको आन्तरिक कार्य संपादनका लागि चालु खर्चका रुपमा ९ खर्व ४८ अर्व ९४ करोड ६४.४ प्रतिसत, पूँजिगत तथा विकास बजेट ३ खर्व ५२ अर्व ११ करोड २३.९ प्रतिशत र वितिय व्यवस्थापन तर्फ १ खर्व ७२ अर्व ७९ करोड ११.७ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ । विगतको तुलनामा विकास खर्च अलि व्यवहारिक र खर्च गर्न सकिने खालको रहेको छ भन्ने धेरैको भनाइ रहेकोछ । अहिलेको बजेटमा प्रचारात्मक, देखाउनका लागि मात्र र विना पुर्व तयारी बजेट राख्ने विषयहरुलाई  कटौती गरेको देखिन्छ ।
यसै गरी सरकारले यस वर्षको आम्दानीका रुपमा राजश्ववाट ८ खर्व ८९ अर्व ६२ करोड ६१ प्रतिसत, बैदेशिक अनुदानवाट ६० अर्व ५२ करोड ४ प्रतिसत बैदेशिक रिणवाट २ खर्व ९९ अर्व ५० करोड २० प्रतिशत र आन्तरिक रिणवाट २ खर्व २५ अर्व १५ प्रतिशत व्यवस्था गरेका देखिन्छ । 
बजेटमा महामारीका कारण समस्यामा परेका नागरिको जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै औषधोपचार, भौतिक सामाग्री उपलव्धता र उपचारको लागि आवश्यक भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्ने सोच राखेको छ भने बजेटले यसै महामारीका कारण क्षत विक्षत हुन सक्ने अर्थतन्त्रलाई आफुसंग भएको साधानश्रोतहरुको उच्चतम सदुपयोग गर्ने, रोजगारवाट बंचित भएकाहरुलाई रोजगारी र स्वरोगारसंग जोडने र उद्योगी तथा व्यवशायीहरुलाई सहुलियत दिदै अर्थतन्त्रको पुर्नस्थापनलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसै गरी बजेटले नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रुपमा रहेको आवश्यकता आपुर्तिका लागि लोककल्याणकारी व्यवस्थाको भूमिकालाई अझ व्यवस्थित र सुदृढ बनाउने सोचका साथमा तेस्रो प्राथमिकतामा दिएको छ भने गणतन्त्र नेपालको स्थापनासंगै समृद्ध नेपाल सुखि नेपालीको सपनालाई साकार बनाउने सोचकासाथ अहिलेको संवेदनशील अवस्थालाई मध्य नजर राख्दै नेपालको सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यहरुलाई निरन्तरता दिदै जाने विषयलाई भने चौथौ प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।  
यस बजेटमा अहिले दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको महामारीका कारण टुटन गएको अर्थतन्त्रको यात्रालाई जोडनका लागि बजेटमा धेरै उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई समेटेर हाल संचालनमा रहेका तर महामारीका कारण समस्यामा रहेका उद्योग व्यवशायहरुलाई विभिन्न सहुलियतका कार्यक्रमहरु ल्याउने र छिटो रोजगार तथा स्वरोजगार हुने उद्योग तथा व्यवशायहरुलाई विशेष कार्यक्रमका साथमा अगाडी बढाउने सोच देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा रहेको कृषि अर्थतन्त्र विस्तारै कमजोर बन्दै परनिर्भरता बढीरहेको छ र यसले नेपालको व्यापारघाटामा भूमिका निर्वाह गरिरहेका बेलामा यस महामारीले यस क्षेत्रलाई पुर्नसंयोजन गर्ने अवशर प्रदान गरेकोछ । यसै चुनौतीलाई अवशरका रुपमा रुपान्तरण गर्ने बलियो बाताबरण समेत बनेको छ । यदि यस अवशरलाई समेत ठिक किसिमवाट सदुपयोग गर्न सकिएन भने यो क्षेत्रको रुपान्तरणका बारेमा आगामी दिनमा आशा कमजोर बनेर जानेछ । यस क्षेत्रमा रुपान्तरणका लागि नवनियुक्त माननीय कृषिमैत्री घनश्याम भूसालले पुर्व तयारी गरिरहेकै बेलामा कोरोनाको महामारीले समेत थप बाताबरण बनाउन पुगेको छ । 
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारको रुपमा उपयुक्त जग्गा, माटो परिक्षण, अदक्ष तथा दक्ष जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि तथा औजार, मल, उन्नत विउ विजन, आवश्यक सिचाइको प्रवन्धमा जस्ता विषयमा राज्यको भूमिका अत्यधिक मात्रामा बढाउनु आवश्यक देखिन्छ भने कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक मेहनत, लगानशीलता, कामप्रतिको उत्सुकता र सृजनात्मकता आदि विषयमा किसानहरुको भूमिका ज्यादै महत्वकासाथमा उपस्थिति हुनु पर्दछ । यो कृषि उत्पादनको क्षेत्र ज्यादै संवेदनशील क्षेत्र हो जसरी एउटा चिकित्सकको असावधानीवाट विरामीको ज्यान जान सक्छ त्यसै गरी किसानहरुको लापर्वाहिवाट बाली नष्ट हुन गई यसको उत्त्पादनमा ठुलो असर हुन जान्छ । यसरी मेहनतवाट उत्पादित कृषि उपजहरुको बजार व्यवस्था र मुल्यको सुनिश्चिताको क्षेत्रमा राज्यको भूमिका पुनः बढेर जान्छ । त्यसै गरी उत्पादित कृषि उपजहरुको संकलन र संरक्षणका लागि संकलन केन्द्रहरुको निर्माण गोदाम तथा शितभण्डार र ढुवानीको कुशल व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । यसरी उत्पादन भएका कृषि उपजहरुको बहुपयोगीताका लागि प्याकेजिंग गर्ने, प्रशोधन गर्ने र सम्वन्धित कृषि उद्यमशीलतामा रुपान्तरण गरी उपभोक्ताहरु वीचमा पुराउनका लागि बजारको परिचालनवाट मात्र कृषि क्षेत्रले सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछ । कृषि क्षेत्रमा भएको उत्पादनलाई प्रोत्साहन स्वरुप उत्पादन क्षेत्रका समुह तथा व्यक्तिहरुको वीचमा मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा र बास्तविक मुल्याकन तथा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरु समेत संचालन गरिनु पर्दछ । 
नेपाल सरकारले यहि जेष्ठ १५ मा प्रस्तुत गरेको बजेटले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास र रुपान्तरणका लागि निम्न कार्यहरु अगाडी बढाउने सोच राखेको देखिन्छ ।

  •     विदेशमा रोजगारीवाट बंचित हुदै फर्केका नेपाली युवा जनशक्ति, नेपालमा रोजगारको अवशर नपाएका नागरिक र कृषि क्षेत्रको उत्पादन र व्यवशायीकरण तर्फ लाग्नु पर्छ भन्ने सोचका सपूर्ण जनशक्तिलार्ई सहकारी, समुह, वा प्राइभेट कम्पनी र व्यक्तिगत रुपमा परिचालन गर्ने सोच देखिन्छ। समुह खेति गर्नेहरुलाई यस बजेटले बढी प्रोत्साहन गर्ने गरी विभिन्न सहुलियत दिदै शित भण्डार निर्माणका लागि समेत अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ ।
  •     कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको रुपमा रहेको जमिनका लागि बाझो रुपमा रहेका जमिनलाई समेत भूमि बैक मार्फत परिचालन गर्ने करार खेति गर्ने, कृषिको उत्पादकत्व विकासका लागि चक्लाबंदी, सामुहिक खेती र सहकारी खेतिलाई प्रोत्साहन गर्ने सोच देखिन्छ भने यसलाई प्रोत्साहनका लागि विउ, मल, प्रविधि, कृषि स्वयम सेवक तथा प्राविधिक, सिचाई तथा सहुलियत दरमा रिण प्रवाह गर्ने योजनाहरु देखिन्छ । उन्नत विउ खरिदकर्ताहरुलाई उनीहरुको खरिद मुल्य फिर्ता पाउने व्यवस्था समेत गरेको छ ।  
  •     माटो सुहाउदो खेतिका लागि सवै स्थानीय तहमा घुम्ति माटो परिक्षण कार्यक्रम संचालन गरिने ।
  •     आगामी बर्षमा दुध, तरकारी र मासुमा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
  •     कृषि उद्यम प्रवर्धनका लागि ग्रामिण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
  •     प्रधानमंत्री कृषि आयोजनको पुर्नसंरचना गर्दै एक स्थानीय तह एक पकेट क्षेत्रका रुपमा संचालन गर्ने। कृषि र पशुपालनमा २५० पकेट क्षेत्र थप गर्नका लागि ३ अर्व २२ करोड रकम विनियोजन । 
  •     कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर ल्यावको स्थापना गर्ने ।
  •     खेतीको समयमा समयमै रसायनिक मल उपलव्ध गराउनका लागि ११ अर्व रकमको व्यवस्था ।
  •     प्रागरिक मलको प्रयोग बढाउनका लागि मल उत्पादन र अर्गानिक खेति गर्नका लागि प्रोत्साहन । 
  •     कृषिको उत्पादनलाई ब्रान्डिंग गर्ने व्यवस्था ।
  •     कृषि उत्पादनलाई बजारमा पुर्याउनका लागि सवै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधारको निर्माणका लागि वित्तिय हस्तारण गर्ने । सवै प्रदेशमा गरी ७८ वटा कृषि थोक बजार निर्माण गर्ने र प्रदेश स्तरीय कृषि उपज हव मार्केट स्थापना गर्न बजेटको व्यवस्था ।
  •     कृषि उपजको समर्थन मुल्य तोक्ने र सरकारले कृषि उपज खरिद केन्द्र खाद्य बैकको रुपमा स्थापनाका  २०० वटा भण्डारण केन्द्र स्थापनका गर्न १ अर्व रकमको व्यवस्था ।
  •     एक स्थानीय निकाय १,१ जना कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्थाका लागि ५० करोड ।
  •     कृषि तथा पशु बाली विमाको व्यवस्था, कृषि विमा फसल उत्पादन पछि तिर्न सकिने व्यवस्था ।
  •     कृषिमा प्रविधिको प्रयोगका लागि मोवाइलवाट कृषि सेवा एप मार्फत प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था ।
  •     विरुवमा रोपण अभियानका लागि कृषिका ५० लाख र फलफुलका ५५ लाख विरुवाको उपलव्धता
  •     सहकारी संघ सस्था मार्फत संचालन भएकालाई रेशम,कपास र अन्य धागोजन्य उत्पादन तथा प्रशोधनमा प्रोत्साहन स्वरुप अनुदानको व्यवस्था । 
  •     उखु उत्पादन किसानहरुलाई उत्पादनका आधारमा अनुदानका लागि ९५ करोड व्यवस्था ।
  •     कृषि अनुसन्धान परिषदको क्षेत्र विस्तार गर्ने, कृषि विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानमूलक कार्यक्रममा प्रोत्साहन, कृषि नश्ल सुधार कार्यक्रममा प्रोत्साहन । ,
  •     सीमा नाकामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थाका लागि ल्याव तथा पूर्वाधारको व्यवस्था ।
  •     कृषिमा दोहोरो सुविधामा अनुगमन गर्ने, कृषि रिणलाई सुलभ बनाउने र कृषक क्रेडित कार्डको  व्यवस्था गर्ने ।

यस बजेटमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि केहि नयाँ कार्यक्रम भए पनि धेरै कार्यक्रमहरुको निरन्तरताका रुपमा रहेकाछन् । विगतमा कृषि मन्त्रालयका कार्यक्रमहरु तथा सरकारले उपलव्ध गराएका सेवा सुविधाहरु वास्तविक किसानसम्म पुग्न सकेका छैनन् भन्ने विषय पनि मननीय छन् भने हाम्रा कृषकहरुले परिश्रमका साथमा उत्पादन गरेका कृषि उपजहरु सहजताका साथमा बजार आएका छैनन, बजार आए पनि उनीहरुले परिश्रमको बास्तविक मुल्य नपाएका कारण उनीहरु कृषि पेशावाट पलायन हुदै गएका छन् भने वाध्यताबश कृषि पेशामै रहेकाहरुको जीवन दिन प्रति दिन खराव हुदै गएको छ । विगतमा हामलिे हाम्रा उत्पादन विदेशमा पठाउने स्थानवाट हामी कृषि उपजको ठुलो मात्र आयात गर्ने स्थानमा आई नेपालको व्यापरघाटामा किसानहरु सहयोगी बन्दै गएका कारण देश नै परनिर्भरताको शिकार बन्दै गएका छ ।  
सरकारले लिएका कुनै पनि कार्यक्रम वा अभियान सफलताका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरु मात्र पर्याप्त भएर हुदैन । यस्ता कार्यक्रमको सफलताका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचनाहरु, संरचनामा आवश्यक उपयुक्त र दक्ष जनशक्ति, यी संरचना तथा जनशक्तिलाई संचालन गर्ने कुशल नेतृत्व, संचालित कार्यक्रमको नियमित रुपमा अनुगमन तथा मुल्याकन गर्ने प्रणाली र मुल्याकनका आधारमा यथासमयमा पुरस्कार र दण्ड गर्ने व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने कार्यमा सरकार र सम्वन्धित मन्त्रालयको चनाखो हुन आवश्यक छ । यदि यसो हुन सकेन भने यसवाट हामीले लिएका लक्ष्य तथा उदेश्यहरु प्राप्त गर्न सक्दैनौ र पुनः नेपाली समाजमा रहेको नेपालमा केहि पनि सुधार हुन सक्दैन भन्ने नकरात्मक मनस्थितिमा थप बल पुग्नेछ । तसर्थ सरकार तथा सम्वन्धित निकायहरु यस दिशामा अत्यन्त गंभिर बनेर बजेटमा ल्याइएका कार्यक्रमहरुलाई दु्रत गतिकासाथमा संचालन हुनेछन् भन्ने विषयमा हामीले पूर्ण विश्वास राखौं । 
 बुटवल ७ शिवनगर, २०७७ जेठ १७
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top