प्रदेश गाौरव आयोजनाको मापदण्ड, ५० करोडभन्दा बढी लागत

राजनीति फागुन ३ २०७६ ekhabarnepal
1581669779provience 5

 


बुटवल, फागुन २, २०७६

प्रदेश–५ सरकारले ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी लागतका योजनाहरू प्रदेश गौरवका आयोजनामा समावेश गर्ने भएको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड २०७६ स्वीकृत गर्दै गौरवको आयोजनाको मापदण्डअनुसार न्यूनतम ५० करोडभन्दा बढीको लागतमा निर्माण हुने आयोजना गौरवका आयोजनाहरू हुनेछन् ।

मापदण्ड जनसंख्याको हिसाबले तराई, पहाड र हिमालमा फरकफरक जनता लाभान्वित हुने गरी बनाइएको छ ।

तराई ५० हजारभन्दा बढी, ग्रामीण क्षेत्रमा २५ हजारभन्दा बढी र दुर्गम एवं पिछडिएका क्षेत्रमा १० हजारभन्दा बढी जनता योजनाबाट लाभान्वित हुने मापदण्डमा उल्लेख छ ।


प्रदेश–५ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री एवं प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म गर्ने गरी गौरवका आयोजनाहरू छनोट हुने बताए ।

गौरवका योजना समावेश हुनुपूर्व प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य, आयोजना प्रस्ताव गर्ने विषयगत मन्त्रालयका सचिव सदस्य र प्रदेश योजना आयोगका सदस्यसचिव सदस्य रहने गरी योजना सिफारिस समिति बनेकाे छ ।

त्यस्तै, गौरव आयोजनाको सहजीकरण समिति पनि गठन गरिएको छ । प्रमुख सचिव संयोजक रहने गरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सदस्य, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य, योजना प्रस्ताव गर्ने गर्ने विषयगत मन्त्रालयका सचिव सदस्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयका सचिव सदस्य सचिव रहने गरी सहजीकरण गर्ने समिति समेत निर्माण गरेको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थायी दरबन्दी स्वीकृतसमेत गरेको छ । ध्रुव मजगाईंलाई पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सीईओ नियुक्त गरेको प्रदेश सरकारले ८ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

प्रशासकीय अधिकृत १, इन्जिनियर २, अधिकृत सहायक, लेखा र चालक १/१ जना र कार्यालय सहयोगी २ जना गरी ८ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

त्यस्तै, बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिक तथा सेवा सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ ।

प्रदेश पदक पहिलो संसोधन नियमावली २०७६ स्वीकृत गरेको छ । पदकमा राख्ने लोगोमा मात्र डिजाइन गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको हो । त्यस्तै, बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य नीति र प्रदेश भवन नियमावली, होमस्टे नियमावली पनि स्वीकृत गरेको छ ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top