वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापनको औचित्यमाथि प्रश्न

बिचार असार ९ 2077 ekhabarnepal
Dr ghimire

डी.आर. घिमिरे 
वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापनको उपयोगितावारे अहिले देशैभरी वहस शुरु भएको छ । वैज्ञानिक वनका नाममा अन्धाधुन्ध रुख कटानी गरिएपछि सरकार र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अलग अलग छानविन समिति वनाएका छन् भने यता बुटवलको शिवनगर सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह छानविनको दायरामा रहेको वैज्ञानिक वनमा प्रवेश गर्न खोज्दैछ ।
उपभोक्ताहरुले वषौं लगाएर वँचाएको वनलाई वैज्ञानिक ब्यवस्थापनका नाममा विभिन्न प्लट वनाएर सम्पूर्ण रुख काट्ने कुरा गलत छ । दुःख गरेर वँचाएको वन यसरी कटान गर्दा उपभोक्ताहरुमा पिडा र छटपटाहट हुनु अन्यथा हैन । 
वनलाई उपयोग गर्ने नाममा उपभोक्ता समुहले ढलापडा वा वुढा रुख काट्नका लागि वनाइएका कार्ययोजना पनि स्वीकृत नगर्ने तर, वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापनमा सहभागी भएमा निश्चित प्लटहरुको वन सखापै पार्ने कुराले समुहहरुमा असन्तुष्टि उत्पन्न हुँदै आएको छ । वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन  निर्देशिकाले प्रति हेक्टर १५ देखि २० वटा विरुवा राख्ने भनेको छ । यो संख्यानै एकातिर अत्यन्तै कम हो भने अर्कोतिर बाँकीनै नराखेर काटिएको छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत् अनुत्पादक, बूढा र धोद्रा रूख हटाएर नयाँ बिरुवा हुर्काउने र ८० वर्षमा सालको जंगल तयार गर्ने प्राविधिक लक्ष्य हुने भनिएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा ठूला र बुढा सबै रुख काटिन्छ भने केही साना सालका रुखमात्र राख्ने मान्यता छ । एकैपटक धेरै रुख काटिने भएकाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दा सर्पट कटान (पुरै रुख मेसैसित काटिने) हुने गरेको आरोप फेकोफनले लगाउने गरेको छ । ८० वर्षको आश गरेर सारा रुख फँडानी गर्ने हो भने धेरै छिटो वन सखाप हुने अवस्था आउँछ । 
अर्को अनौठो कुरा के छ भने यो व्यवस्था गरिएको ठाउँमा ८० वर्षलाई भाग लगाइएको छ भने अन्यत्र शय सवाशय वर्षका रुख पनि काटिएको छैन । काट्ने नीति पनि छैन । इमान्दारीपूर्वक हो भने र यो नै उपयुक्त विधि हो भने सवै ठाउँमा यही नियम किन लागु हुँदैन ? अथवा सामुदायिक वनले त्यही काम गर्न किन नपाउने ?
यसैले यति ठूलो विवादमा आएको वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापनको भविष्य के हुन्छ भन्न सकिदैन । तर, शिवनगर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह त्यही वाटोमा जाने प्रयासमा छ । यसैपनि दुइ दुइवटा छानविन समिति गठन भएकोले यस्तो वेलामा त्यसतर्फ जानु भनेको उल्टो वाटो हिड्नु हो । 
  फेकोफनले यो ब्यवस्थापनको विरोध त्यसै गरेको हैन । लामो समयको अनुभव र अध्ययनका आधारमा निकालिएको निष्कर्ष हो । फेकोफनले गरेको विरोधकका कारण वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन इआइए तथा आइइलाई यस पटकदेखि सरकारले खारेज गरेको छ । 
 वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने नाममा वन कर्मचारीलेनै ठूलो रकम असूल गर्न थालेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले त्यसको कडा विरोध गर्दै आएको थियो । परम्परागत ज्ञान र शिपका आधारमा कुन रुख काट्न हुने र कुन रुख काट्न नहुने कुरा स्वयं उपभोक्ताहरुलाइनै ज्यादा थाहा हुन्छ । तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका नाममा सीमित ब्यक्ति मोटाउने काम भइरहेको थियो । इआइए वा आइइ आवश्यक नरहेको भनेर वकालत गर्दै आएको फेकोफनको माग यो पटक सुनवाई भएको छ । वैज्ञानिक वन प्रणालीको व्यवस्थापन पद्धतिमानै खोट रहेको वताउँदै आएको फेकोफन सरकारले गठन गरेका दुवै आयोगवाट उत्साहित छ । यस अर्थमा वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापनको भविष्य पनि असुरक्षित छ । 
महालेखाको दृष्टिमा प्रभावकारी देखिएन ः
  महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ ले पनि यसले ठोस उपलब्धी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ—कार्ययोजना अनुसार राजश्व आर्जन र रोजगारी वृद्वि नभएको, मुनाफा कमाउने आयोजनालाई वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिएवापत कानुन वमोजिम सट्टा जग्गा प्राप्त नगरेको, कार्वन ब्यापारमार्फत् आय आर्जन गर्न नसकेको एवं अरवौंको काठ आयात गर्नु परेको स्थितिले वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको देखिएन । यस अर्थमा अहिले वैज्ञानिक वनको पछाडि लाग्नु भनेको उल्टो वाटो हिड्नु हो ।
 वैज्ञानिक वनको कमजोर पक्ष भनेको सालवाहेक अरु रुख सखाप पार्ने, जैविक विविधताप्रति सम्वेदनशील नहुनु, पुनर्उत्पादनको ग्यारेन्टी नगर्नु आदि हुन् । नेपालमा पहिलोपटक लागु भएको कपिलवस्तु जिल्लाको राजमार्ग वरपर हेर्दापनि सवै रुख काटिएको पाइन्छ । यसको कार्ययोजना वनाउँदा प्रविधिकको नाममा उपभोक्ताको राय कमजोर वनाइन्छ । अथवा एउटा हातले उपभोक्तालाई दिएजस्तो गर्ने र अर्को हातले लिने कार्यक्रमनै वैज्ञानिक वन हो ।
वैज्ञानिक वनको नाममा एकल प्रजातिको जंगल वनाउने कुराले राम्रो प्रभाव पार्दैन । साल हुर्कन पनि अरु रुखहरु चाहिन्छन् । अहिले सीमित सालवाहेक अरु सवै काट्ने हो भने भोलि वन हेर्दा वनजस्तो नहुने अवस्था आउँछ । जैविक विविधताको हिसावले पनि बनमा सवै प्रकारका रुख हुन जरुरी छ । 
यसको अर्थ काठ ननिकाल्ने हैन तर, अहिलेजस्तो तरिकाले हैन । त्यही काठ सामुदायिक वनले निकाल्दा वेठिक हुने र वैज्ञानिक वनले निकाल्दा ठिक हुने कसरी हुन्छ ? अहिले यस्तै देखिएको छ ।
फेकोफन वैज्ञानिक वनको सट्टा दिगो वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट वनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा रहँदै आएको छ । फेकोफनको तर्क अनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषय विशुद्ध प्राविधिक र वन कर्मचारीको प्रणालीमा आधारित भएकोले त्यसले समुदाय, सामाजिक न्याय र जैविक विविधताजस्ता विषयलाई समेट्न नसक्ने भन्ने छ । हुन पनि ब्यवहारमा त्यस्तै देखिएको पाइन्छ ।
कसरी गठन भए आयोगहरु ः
यही प्रसंगमा कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न सामुदायिक वनभित्र सञ्चालित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा अन्धाधुन्ध रुख कटानी भएपछि र उपभोक्ताको गुनासो आए पछि सुदूरपश्चिमको नेकपा नेतृत्वको आग्रहमा मन्त्रिपरिषद्ले रुख कटानी, ओसारपसार, ढुवानी र संकलन सबै कार्यलाई रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । 
नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री कर्णबहादुर थापाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा बन्दाबन्दीकै समयमा अत्यधिक फँडानी गरिएपछि वाध्य भएर रोक्नुपरेको वताइरहेका छन् । 
काठ ठेकेदारको मिलेमतोमा रातारात रुख कटान गरेपछि थापालगायतले प्रधानमन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएका कारण सरकारले छानविन गर्नका लागि डा. नेत्र तिम्सिनाको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको यो समितिलाई देशभर काटिएका रुखको अवस्था, त्यसमा भएको बेथिती, त्यसमा संलग्न उपभोक्ता र कर्मचारीबारे छानबिन गर्ने अधिकार दिइएको छ । समितिले दुई महिनाभित्र राष्ट्रिय र सामुदायिक वनभित्र वन व्यवस्थापनमा भएको गतिविधिबारे सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन दिनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिमा वन मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव अखिलेश्वरलाल कर्ण, कान्तिराज भण्डारी र रेणु साह सदस्य तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगाना सदस्यसचिव छन् ।
यसरी वन कर्मचारीकै मिलेमतोमा लकडाउन अवधिमा रुख कटानी भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि सांसदहरुले ब्यापक रुपले कुरा उठाउनुका साथै त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेपछि लेखा समितिले पनि समाजवादी पार्टीका सांसद् प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा संसदीय उपसमिति बनाएको छ ।
लेखा समितिको छानबिन उपसमितिले एक महिनाभित्र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, सिन्धुलीलगायत तराईका सबै जिल्लाको वनमा भएको बेथिति अध्ययन गर्ने छ । 
फेकोफन अध्यक्ष भारती पाठक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र दिगो वन व्यवस्थापन फरक–फरक विषय भएकाले विश्वव्यापी प्रचलनमा नभएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई खारेज गरी दिगो वन व्यवस्थापन लागू गर्नुपर्ने तर्क गर्छिन् । हुन पनि कैलाली र कञ्चनपुरमा भएको यसपटकको घटनाले वन व्यवस्थापन पद्धतिको बहसलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।
यी दुवै आयोगले सवै प्रकारका वन ब्यवस्थापनकोवारेमा मसिनो गरी अध्ययन गर्नेछन् । शायद त्यसपछि कसकसले के के सुधार गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरापनि आउनेछ । यस अर्थमा अहिलेनै वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापनको पछाडी लाग्नु त्यति युक्तिसंगत देखिदैन । नेपालमा सामुदायिक वन वाहेक अरु सवै अभ्यासहरुको आयु दश वीस वर्षभन्दा लामो छैन । त्यसैले पनि ८० वर्षे लक्ष्य निर्धारण गरेर रुख काट्नु अनुचित हुन्छ ।
२०७७ जेठ ९  
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top