लिपुलेकसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने ऐतिहासिक काम र छुच्चा टिप्पणी

राजनीति जेठ ७ 2077 ekhabarnepal
Dr ghimire

डी.आर.घिमिरे
भारतले पिथौरागढबाट लिपुलेक जोड्ने ८० किलोटिर सडक २६ वैशाखमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि नेपालले त्यसको कडा शब्दमा विरोध गर्यो । विरोध मात्र गरेन कुटनीतिक नोटनै पठायो । पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालले तीन वटा कुटनीतिक नोट बुझाइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ५ वैशाख ०७७ सालमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्रका समावेश गरिएको नक्सा स्वीकृत गरेको कुरा इतिहासमा दर्ज भएको छ । नेपालको नक्साले पूर्णता पाएको छ । 
यस अघि नेपालले भारतलाई तत्काल वार्तामा बस्न अनुरोध गदै आएकोमा उसले आनाकानी गरेपछि नेपाल सरकारले आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल सरकारले नेपालको पश्चिमोत्तर बिन्दु लिम्पियाधुरालाई मान्दै नयाँ नक्सा जारी गरेर एउटा ऐतिहासिक काम पूरा गरेको छ । यसवाट नेपालको ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमाथि भारतले अतिक्रमण गरेको थियो भन्ने पनि प्रमाणित भएको छ । 
विडम्वना हामीले आजसम्म आफ्नो स्वामित्व रहेको जमिनमाथि पनि दाबी गरेका रहेनछौं । वरु हामीले अपूरो नक्सा प्रयोग गरेर आफ्नै खुट्टामा आफै वन्चरो हानेका रहेछौं ।  
हाम्रा कार्यालय, विद्यार्थीलाई पढाउने किताव जताततै भारतले जे भन्दै आएको छ त्यही नक्सा देखाउँदै र पढाउँदै आएका रहेछौं  । यसको अर्थ नैतिकरुपमा हाम्रो भन्न पनि नसकिनै अवस्थामा रहेछौं । जवकि वास्तविकता यस्तो थियो ।
केही तथ्य

  •     सन् १८१६ ः नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सुगौली सन्धि सम्पन्न । सन्धिको धारा ५ अनुसार नेपालको पश्चिमतर्फका सीमा (महा) कालीनदीलाई सीमानदी भनिएको छ । 
  •     सन् १८२७ ः सर्भे अफ इन्डियाले तयार गरेको अल्मोडाको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई ‘रिभर अफ काली’ भनिएको छ । त्यसको पूर्व नेपाल र पश्चिम इन्डिया भनिएको छ ।
  •     सन् १८५६ ः सर्भे अफ इन्डियाले कलकत्ताबाट प्रकाशित गरेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई रिभर अफ काली भनिएको  छ । यो नक्सामा पनि पूर्व नेपाल र पश्चिम इन्डिया भनिएको छ ।
  •     सन् १८७९ ः ब्रिटिस अधिकारीहरूले जारी गरेको नक्सामा संकेत चिह्नबाट कालापानी र लिपुलेकलाई भारततर्फ पारियो । त्यसपछिका नक्सामा लिम्पियाधुराभन्दा ३१० वर्गकिलोमिटर यता लिपुलेकबाट बग्ने खोलालाई कालीनदी भनियो । 
  •     विसं २०३२ ः त्यसअघिसम्म नेपाल ब्रिटिस भारत र भारतका नक्सामा भर पर्दै आएको थियो । नेपाल आफैंले नक्सा तयार पारेको विसं २०३२ सालमा हो । 
  •     नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुन्य ओलीका अनुसार ०३२ सालमा नेपालले पहिलोपटक नक्सा बनाउँदा लिम्पियाधुरासम्मको भाग समेटेको थियो । तर, तत्कालीन सरकारले लिपुलेकसम्मको भूमि मात्र समेट्नू भनेर आदेश दिएपछि नक्सा संशोधन गरेर प्रकाशित गरिएको थियो । लिम्पियाधुरा छुटाएर सार्वजनिक भएको नक्सा अहिलेसम्म चलनमा थियो ।
  •     नेपाल र चीनबीच ०३६ देखि ०३८ सालसम्म संयुक्त सीमा सर्भे भएको थियो । त्यसवेला लिपुलेकभन्दा पूर्व मात्र सर्भे भएको थियो । सीमाविद् ओलीका अनुसार त्यसवेला चिनियाँ पक्ष लिम्पियाधुराको पानीढलो कायम गरेर सीमांकन गर्न तयार भएको थियो । तर, नेपालको तत्कालीन सरकारले भारतसँगको समझदारीमा मात्र त्यहाँ पुग्ने नीति लियो । त्यति मात्र होइन, लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग छाडेर नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । अहिलेसम्म त्यही नक्सा प्रचलनमा छ । 
  •    ०३२ सालको नक्सामा लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मका नेपाली गाउँ नसमेटिए पनि ती ठाउँमा ०१८ सालमा नेपालले जनगणना नै गरिसकेको थियो । यसमा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालनै संलग्न थिए । ओलीका अनुसार ०२१ सालमा भूमिसुधार लागू हुनुपूर्व त्यो क्षेत्रका जग्गाजमिनका सबै कागजात नेपालसँग छन् ।  
  •     बेलायत सरकारले जारी गरेको सुरुको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई काला नदी भनेर उल्लेख गरेपनि अहिले भारतले लिपुलेकभन्दा पनि पूर्वबाट निस्कने सानो खोल्सालाई काली नदीको मुहान भन्दै आएको छ । तर, भारतीय सेना त्योभन्दा पनि पूर्वमा रहेको कालापानी क्षेत्रमा बस्दै आएको छ ।
  •     भारतले काली नदीको नाम समेत परिवर्तन गरेर कुटियाङ्दी बनाएको छ ।
  •     सन् २००७ मा दुई ठाउँबाहेक नेपाल र भारतको सीमांकन सम्पन्न भएका एक सय ८२ थान नक्सामा हस्ताक्षर गर्न भारतले प्रस्ताव गर्दै आएको छ भने सुस्ता र कालापानीको सीमांकन सकिएपछि एकैसाथ नक्सामा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड छ । तर, विवाद समाधान गर्न नेपालले वार्ताको प्रस्ताव गर्दा नजरअन्दाज गर्दै आएको भारतले गत १६ कात्तिकमा नेपालको कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । 

अव के हुन्छ ?

  •    सरकारले लिम्पियाधुरासहित अतिक्रमित भूभागलाई समावेश गरेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छौं । 
  •    भारतले मिचेको सो जमिन नेपालको हो भन्ने कुरामा एकमत हुने भयो ।
  •     अव निसान छाप, सरकारी काजगातदेखि विद्यालयका अध्ययन अध्यापनमा समेत नयाँ नक्सा  प्रयोगको सुरुवात हुने भयो ।
  •     अवका दिनमा वार्ता गर्दा वा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (अन्तर्राष्ट्रिय अदालत) मा जानुपर्ने अवस्थामा पनि हाम्रो सार्वभौमिकता हो भनेर भन्दा यो एउटा प्रमाण वन्न सक्छ  । 
  •     यो कामले अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउने नेपालको दाबी वलियो र सशक्त भएको छ । 

अवको चुनौति ः 

  •    ती भूभाग फिर्ता ल्याउने चुनौती बाँकी छ । त्यो फिर्ता ल्याउने सके मात्र नेपालको ति हुनेछ  र सरकारले पनि ठूलो जस पाउने छ ।

बाबुरामको छुच्चो टिप्पणी


पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले केही दिन अघि राम्रै टिप्पणी गरेका थिए । उनले सर्वदलीय सहमतिमा टुंगोमा पुग्ने र वाताृ गर्नेसम्मको संकेत गरेका थिए । उनको सो कुरा सुनेपछि मैले कतिपयलाई भनेको थिएँ—यिनले कुरा ठिकै गरे । साझा धारणा वनाएर सवै पार्टी प्रतिनिधि रहेको वार्ता कमिटी वनाउँदा एकीकृत धारणा पनि जान्छ ।
तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै असाध्यै छुच्चो टिप्पणी गरेको सुन्दा उनको नियतमाथिनै प्रश्न उठाउन मन लाग्यो । उनले भने—
 ‘सुगौली–सन्धिअनुरूपको पश्चिमी सिमाना समेटेर पहिल्यै जारी हुनुपर्ने नक्सा ढिलै भए पनि जारी हुनु स्वागतयोग्य छ । विगतका कमी–कमजोरीबारे समीक्षा पछि गरौँला । अहिलेको कामबारे जस लिने होडबाजी पनि नगरौँ । आफ्नो भूमिमा अर्काले सडक बनाएको थाहा नपाउनेहरूको हैसियत संसारले बुझेकै छ,’ । 
संसदीय समितिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले वडो सुस्पष्ट ढंगले सरकारलाई सवै कुरा थाहा भएको वताएका थिए । त्यति पनि उनले थाहा पाएनछन् ।

कांग्रेसले लिने भयो परीक्षा ः

यता प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले नक्सा सार्वजनिक भएसँगै सरकारको परीक्षा प्रारम्भ भएको टिप्पणी गरेको छ । उसले नक्सा मात्रै जारी गरेर नहुने भएकाले भूगोल फिर्ता ल्याउन सरकारले चाल्ने कदम महत्वपूर्ण हुने भनेको छ । 
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले टिप्पणी गर्दै भनेका छन्—
 ‘भारतले नक्सा जारी गरेको ६ महिनापछि भए पनि हाम्रो भूभाग समेटेर नेपाल सरकारले नक्सा स्वीकृत गर्नु सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हो । प्रधानमन्त्रीले ६ महिनाअघि संसद्मा नक्साको के कुरा भारतबाट मिचिएको भूमि नै फिर्ता ल्याउँछौँ भन्नुभएको थियो । तर, नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै यहीँबाट सरकारको परीक्षा प्रारम्भ भएको छ । जग्गा नआए पनि नक्सा आएको छ,’। 

भारतसंग किन सोध्ने ?

त्यसोत कसैकसैले यस कामलाई केटाकेटी खेल भनेर टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरुको विचारमा भारतको सल्लाहविना नक्सा छापेर के हुन्छ र भनेर प्रतिप्रश्न गर्नेहरु पनि छन् । एकजनाले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै लेखेका थिए— लिम्पियाधुरालाइ समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्नु स्वागतयोग्य कुरा ! तर यो बहादुरी, बिरता केहि पनि होइन । किनकी प्रमकै भनाइलाइ मान्ने हो भने पनि नक्सा त प्रेसमा छापिन्छ । गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउनु मुख्य कुरा हो ।
फिर्ता लिनु मुख्य हो तर, शुरुवात त गर्नुपर्छ होला नि ।
जहाँसम्म भारतलाई सोध्नुपर्ने तर्क हो त्यसमा यति मात्र भन्न सकिन्छ कि २०१९ नोभेम्बर २ मा भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपालसँग समन्वय गर्न नपर्ने अनि नेपालले गर्नुपर्ने ? यसको अर्थ के भारतलाई ठूल्दाइ भनेर समन्वय गर्नुपर्ने हो र ? 
अव खुल्लम खुल्ला वार्ता गर्नुपर्छ । वार्ता गर्दा उसले हेप्छ भन्ने लाग्छ भने राष्ट्रसंघ वा अरु छिमेकीलाई साक्षी राखेर वा मध्यस्तकर्ता राखेर पनि वार्ता गर्न सकिन्छ ।
वार्तावाट समाधान हुँदैन भने अन्तरष्टिय अदालतमा जाने हो । जहाँ तथ्य र प्रमाणका आधारमा पैरवी गर्नुपर्छ । शायद सुगौली सन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम मान्यताप्राप्त एउटा महत्पूर्ण कागजात हो ।
वरु अव सोध्नुपर्छ भारतीय सेनाप्रमुखले धम्क्याउन खोज्नुको कारण के हो ? 
२०७७ जेठ ६
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top