एकदुइ महिना पछि आउन सक्छ भयानक खाद्य संकट

समाज जेठ ६ 2077 ekhabarnepal
Dr ghimire

डी.आर. घिमिरे
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले विश्वब्यापी कोरोना महामारीले सृजना गरेको विपद्को समयमा हुनसक्ने उपभोक्ताको हित बिपरितका कृयाकलाप बिरुद्ध र उपभोक्ता अधिकार रक्षाको लागि यस्तो विषम अवस्थामा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको  छ । 
सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत् भर्चुअल वैठक गर्ने र देशै भरीका सूचना संकलन गरि यथार्थ विवरण लिने काम मात्र गरेको छैन त्यस्ता सूचनालाई सरकारका अंग तथा सरोकारवाला निकाय र अधिकारीहरु समक्ष पुर्याएर सहजीकरणसमेत गरेको छ । 
यसै प्रसंगमा ५ वैशाखमा युएनडीपीको टिमसंग मञ्चका सातै प्रदेशका पदाधिकारी एवं प्रतिनिधिहरुसंग साक्षात्कार गरेर वस्तुस्थितिको आदानप्रदान गर्ने क्रममा मलाई पनि संलग्न हुने अवसर प्राप्त भयो । यस अघि पनि यसरीनै अर्को एक छलफलमा पनि सहभागी भएको थिएँ । 
यसरी छलफल गर्दा आपूर्ती ब्यवस्थामा देखिएका कठिनाई, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेशनको  अवस्था, खासगरि भारतवाट आएका नेपालीले पाएको दुःख, पीडा र वेदनाका अतिरिक्त समसामयिक बिषयमा पनि जानकारी हुने रहेछ । 
मञ्चका उपाध्यक्ष धनपति ढुंगेलले भनेजस्तै यो प्रक्रियावाट संस्थाका कार्यकर्ताहरुको क्षमतामा अभिबृद्धी, समन्वय र सहकार्यमा निरन्तरता, सरोकार वालामा एक प्रकारको विश्वास पैदा हुनु र भावी कार्यक्रमका विकल्पहरु तयार हुनु, सरोकारवाला निकाय र संस्थाहरुको विश्वासमा वुद्वि हुनुजस्ता उपलब्धी भएका छन् 
कुरा यति मात्र हैन नेतृत्व स्थापित हुने र विषयवस्तुमा पहुँच वढ्ने काममा पनि उल्लेख्य वृद्वि हुने अवस्था सृजना भएको छ । 
यसै प्रसंगमा मैले देखेका र मञ्चले उठाउनुपर्ने केही विषयहरु थिए जसलाई मैले वैठकमा छोटकरीमा प्रस्तुत गरेको थिएँ । मेरो विचारमा यस्ता विषयलाई वोलेर भन्दा लेखेर प्रस्तुत गर्दा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गर्न सहज हुने ठानी यहाँ प्रस्तुत गरेको छु ।

भयानक खाद्यान्न संकट आउँदैछ कसरी टार्ने ?


अहिले मुलुकमा खाद्यान्नको अभाव देखएको छैन । दुई महिनामात्र भएकोले प्रायः स्टकमै राखेको खाद्यान्न उपयोग हुँदै आएको छ । अहिले उठेको विषय मुख्यरुपमा तरकारी अभावको वारेमा छ । यसवाहेक दूध तथा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारी पनि फालिएको कुरा वेलावेलामा उठेको छ । निश्चयनै यसमा सत्यता छ भन्नेवारेमा कुनै शंका छैन । 
तर, एकपटक सोंचौ कि अवको दुइ महिनापछि के होला ? प्रायः वजारका ठूला पसलहरुको स्टक अझै सकिएको छैन । अव यदि गोदाममा थपिएन भने र उत्पादन हुने अवस्था पनि आएन भने भयानक समस्या आउनेवाला छ । अहिले कुहिएको वा स्तरहिन खाद्यान्न भनेका अधिकारकर्मीहरुलाई भोलि यस्तो अवस्था आउन सक्छ जहाँ अन्नको दाना भए पुग्छ भनेर भन्नुपरोस् । 
त्यसैले यसप्रति आजैवाट ध्यान जान जरुरी छ । 


यसको विकल्प के हुन सक्छ ? 

  •     अन्य मलुकवाट आयात गर्नुपर्ने हो भने त्यसको ब्यवस्थापन संघीय सरकारले अहिलेवाटै गर्नुपर्छ ।
  •     यो वर्षाको समय भएकोले खेतिपाति गर्ने वेला हो । त्यसैले नयाँ खेती गरेर पनि एक दुइ महिनामा उत्पादन हुने खेती लगाउन सकिन्छ । यसका लागि कृषि कार्यालय ब्यापक रुपमा परिचालित हुन जरुरी छ । मकै, धानवाहेक अन्य कन्दमुलहरुको खेती गर्नेतर्फ पनि ध्यान जानुपर्ने हो कि ?
  •     सामुदायिक वनहरुले पनि खान सकिने वस्तु के उत्पादन गर्ने हो ? गिठा, तरुल आदि । त्यसतर्फ ध्यान दिने कि ? 
  •     स्थानीय सरकार चाहेजति परिचालित भएको छैन । उनीहरु श्रोत नभएको गुनासो गर्दैछन् । केन्द्रले स्थानीय तहलाई भन्ने तर त्यस जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न नसक्ने अवस्था छ ।
  •     पालिकाहरु कसैसंग छलफल गरिरहेका छैनन् । यस्तो वेलामा नयाँ नयाँ आइडियाको सोंच हुन आवश्यक छ । विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत् अनेक आइडिया आइरहेका छन् तर तिनलाई समन्वय गर्ने र त्यसवाट एउटा निष्कर्षमा पुग्ने काम भइरहेको छैन । स्थानीय श्रोतको परिचालन गर्ने भनेको तत्तत्स्थानको विशिष्टताका आधारमा हो । त्यसको अन्वेषण गर्ने काममा पालिकाहरुले सक्रियता देखाउनुपर्छ ।
  •     स्थानीय रुपमा श्रमको परिचालन कसरी गर्ने ? कस्तो काममा कतिजना सम्मलाई  खटाएर ब्यवस्थापन हुन सक्ला ? यसको पनि लेखाजोखा गर्नुपर्छ ।

उद्योगहरू कसरी चलाउने ?

 सरकारले ४२ प्रकारका उद्योगहरूलाई आंशिक रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, निर्णय गरेरमात्र हुने रहेनछ । 
ती उद्योगहरू सञ्चालनका लागि विधि, प्रकृया र स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड नवनाएसम्म चाहेर पनि चल्न सक्दैनन् । 
उद्योग सञ्चालनका लागि कारखानामात्र खुलेर हुँदैन कच्चा पदार्थ, उत्पादन, मजदुर, ढुवानी र बजार आवश्यक पर्छ । यी सवैको समन्वय गर्न अहिलेकै अवस्थामा पटक्कै सकिदैन । पहिलो कुरा त मजदुर कारखानामा जानु पर्यो । उनीहरुलाई वस्ने ब्यवस्था हुनुपर्यो । धेरै घरवेटीले डेरामा जान दिदैनन् । यो ब्यवस्था भयो भने कच्चा पदार्थ चाहिएला । कच्चा पदार्थ भइ हाल्ला फेरि उत्पादन गरेको सामान वजार पठाउनुपर्ला । पठाएर मात्र हुँदैन होला त्यहाँवाट पैसा आउनुपर्ला । पैसा आउन सामान विक्री हुनुपर्ला । विक्री हुन ग्राहक चाहिएलान् । यस्ता एकपछि अर्को समस्या त आइहाल्छन् तर, आधारभूत कुराको जोहो त हुनैपर्छ र उद्योगहरु प्राथमिकताक्रममा चलाउने वातावरण वनाउनुपर्छ । 
यसका लागि पालिकाहरुले पहिलो चरणमा चलाउनैपर्ने सम्भाब्य उद्योगसंग छलफल चलाउनुपर्छ । उनीहरु आफैले आवश्यक मापदण्ड वनाएर चलाउन सक्ने तरिका पेश गर्न सक्छन् । त्यस्ता विषय माग गरेपछि केही थपघट गरेर अनुमति दिन सकिन्छ । 
यो किनभने सवै उद्योगलाई एउटै मापदण्ड लागु हुन सक्दैन  । 
कसैले पारिवारिक रुपमा चलाउन सक्ला । कसैले पुराना कामदारहरु टाढै गएकोले नयाँ वरपरकै कामदार खोजेर चलाउँछु भन्ला ।

विकासे कामकासम्वन्धमा ः 
यो विकासे काम गर्ने अन्तिम समय हो । यसले कैयौं रोजगारी सृजना गरिरहेको छ । टोलभित्रैका कामदार वा छिमेकका जो घरवाट आउजाउ गर्न सक्छन्, तिनलाई लिएर हुनसक्ने काम छन् भने तिनलाई वढाउनैपर्छ । 
यसो गर्दा पैसा चलायमान् हुन्छ । राहत वितरण गरेर अव धान्न सक्ने अवस्था आउँदैन । साना र लघु उद्यम के हुन सक्छन् ? एकपटक खोजी गर्ने हो कि ? हरेक पालिकाले आ—आफ्नो पालिकाभित्र के कति अन्न चाहिन्छ भन्ने लेखाजोखा गरेर तदनुसारको उत्पादन पालिका भित्र कति गर्न सकिन्छ र कति खरिद गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यांक लिएर योजनावद्व ढंगले अगाडि वढ्ने कि ? 
निश्चयनै यो सव गर्न नसकिने अवस्था आउँदैन । यसो गर्ने हो भने दीर्घकालिन हिसावले पनि फाइदानै हुन्छ । पालिकाहरुले चाहिने अन्न उत्पादन गर्नका लागि प्रदेश सरकारसंग मिलेर सहुलियत दिनेवारेमा पनि योजना वनाउन सक्छन् ।
अहिलेको संकटको वेलामा गरिने यस्ता योजनाले पछि अन्य योजनातिर लाग्ने र यिनलाई कार्यान्वयन मात्र गर्ने हो भने पालिका आफै आत्मनिर्भरउन्मुख हुन्छ ।
खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने हो भने अरु धेरै समस्या एकैपटक समाधान हुनेछन् ।

 

  
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top