सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य बुँदा

राजनीति जेठ २ 2077 ekhabarnepal
Niti 1920x1000


काठमाडौं, जेठ २

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भएको भन्दै सरकारले त्यसलाई फिर्ता गर्नका लागि पहल थाल्ने बताउनु भएको छ ।

सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त भूमि समेटिएको नेपालको नक्सा पनि जारी गरिने बताउनु भयो ।

यस्तो छ नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य बुँदा

कोभिड-१९ महामारीका कारण मानवजातीमाथि सबैभन्दा ठूलो संकट पैदा भएको छ । जसका कारण मौजुदा स्वास्थ्य सुविधा अपर्याप्त देखिएका छन् ।

कोरोनाका कारण विभिन्‍न मुलुकमा ज्यान गुमाउने नेपाली तथा अन्य मित्रराष्ट्रका नागरिकहरुका परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रस्तुत गर्दछु ।

कोरोना संक्रमित भइ उपचाररत सम्पूर्णको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना ।

यस महामारीबाट हुने आर्थिक क्षतिको पूर्ति आगामी दिनमा हुनसक्छ । प्रविधिको विकास र समाजको समृद्धि फेरि रुपान्तरण हुन्छ । तर, मानवजातिको संरक्षण सरकारहरुको सर्वोच्च कतर्व्य हुन आएको छ ।

सरकारले अवलम्बन गरेको स्पष्ट रणनीति, समन्यात्मक रणनीति र नेपालीको धैर्यता र सहयोगले अहिलेसम्म कोरोनाबाट हामी नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सफल भएका छौं ।

हामीले अपनाएको लोकतन्त्र परिपूर्ण लोकतन्त्र हो ।यसले समृद्धिसहित राष्ट्रियता एकतालाई बलियो बनाउँछ ।

राजनीतिक स्थायीत्व मुलुकको दीर्घकालीन र अवरोधरहित विकासका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक स्थायीत्वमा मात्र जनादेशको सम्मान हुन्छ ।

यस सरकारका लागि नेपालको धर्ती, प्रकृति, संस्कृति र नेपालीको सम्मान र नागरिकको संरक्षणभन्दा ठूलो केही छैन ।

नेपालीको गौरव बढाउनेतर्फ पूर्ण इमान र योजनाहरु केन्द्रित गरेको छ ।

यो सरकारले सिंगो कार्यकालका लागि तय गरेका लक्ष्य र प्रतिबद्धताहरु गत दुई आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममार्फत कार्यान्वय हुँदै आएका छन् ।

यो सरकारले तय गरेका लक्ष्यहरुको कार्यान्वयन परिणाममुखी छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ ।

कोभिड(१९ को सामना गर्नेक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका कामहरुले ती निकायमा भएका कामहरुको महत्व प्रष्ट्याएको छ ।

कोभिड(१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकार सुरुदेखि नै क्रियाशिल छ । सरकारले यसका लागि निजी तथा अन्य सार्वजनिक निकायसँग सहकार्य गरेको छ ।

महामारी र बन्दाबन्दीबाट प्रभावित उद्योगधन्दा र गरिब र दैनिक मजदुरका लागि आवश्यक सहुलियतको प्रबन्ध गरिएको छ ।

हाम्रो सार्वभौमसत्ता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय एकता सुदृढ भएको छ । बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, स्वतन्त्र न्याय प्रणाली र मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि सरकार अविचलित लागिरहेको छ ।

सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र पञ्‍चशीलको सिद्धान्तलाई आधार बनाउँदै राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने गरी परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

मुलुकमा सुशासन कार्यान्वयन गर्न सरकार क्रियाशील छ ।

शान्ति सुव्यवस्था कायम गरिएको छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न जोकोहीले पनि उन्मुक्ति नपाउने कुरालाई स्थापित गरेको छ ।

विस २०८७ अगावै दीगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती गर्नेमा सरकार दृढ छ ।

यही वर्ष विकासशील राष्ट्रमा र विस २०९९ मा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउने गरी सामाजिक र आर्थिक योजनाहरु अघि बढाइनेछन् ।

आधुनिक प्रविधिसहित सडक, रेल, विमानस्थललगायतका ठूलो पूर्वाधारको विकासमा सरकार अघि बढेको छ ।

तुइन प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पूरा भएको छ ।

पालका विभिन्ि‍न भागमा पहिचान भएका खानीहरुको उत्खनन र अन्वेषण अघि बढाइएको छ ।

१० वर्षमा १५ हजार विद्युत उत्पादन गर्ने, प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने र वितरण प्रणाली सुदृढ र अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारका लागि काम भइरहेको छ ।

सामाजिक विकासका प्रमुखहरु सूचकहरु सकारात्मक थिए । यी सूचकहरुका साथ सरकार अघि बढिरहेको अवस्थामा कोरोना महामारीको चपेटामा परेको थियो । विकासको आकांक्षा र गतिमा धक्का पुगेको छ।

अबको कार्यदिशा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीतर्फ हुनेछन् ।

विश्व अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुनसक्ने, मुलुकको आयमा कमी आउनसक्ने, प्राथमिकता क्षेत्र फरक हुने भएकोले अधिकतम आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने ।

आर्थिक क्रियाकलाप र विकास निर्माण कार्य र सामाजिक जीवनमा थप क्षति हुन नदिने गरी अघि बढ्‍ने ।

स्वास्थ्य शिक्षा र सामाजिक जीवनका क्रियाकलाप अघि बढाउने ।

समग्र सन्तुलित विकासका लागि सरकारले तय गरेका आयोजनाहरु तोकियएको समय र लगानीमा पूरा गर्ने ।

उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीत गर्ने ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार खुम्चिनसक्ने भएकोले स्वदेशमै रोजगारीको अवसरहरु सिर्जना गर्ने ।

नेपाललाई कोभिड(१९ महामारीमुक्त देश बनाउनु यस सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको छ ।

कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्ने ।

आन्तरिक आवागमन सुचारु गर्ने र कृषि तथा औधोगिक विकासलाई तीव्रता दिने ।

कोभिड(१९ पछिको थप कार्ययोजना तय गरी क्षेत्रगत रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

महामारी अनपेक्षित रुपमा लम्बिन गएको अवस्थामा थप प्रभावकारी कदम चाल्दै थप स्रोत साधन परिचालन गर्नेछ ।

नेपाललाई समृद्ध बनाउने र नेपालीलाई सुखी बनाउने अभियानमा थप दृढताका साथ अघि बढ्‍नेछ ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा, खानेपानीमा सबैको समतामुलक पहुँच स्थापित गर्नेछ ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सरकारको भूमिकालाई थप बलियो बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनसंरचना गरिनेछ ।

निरोगी नेपाल निर्माण यस सरकारको मुल नीति रहेको छ । नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ ।

मुलुकभरका ६७१ स्थानीय तहका वडाहरुमा पूर्ण खोप सेवा उपलब्ध वडा घोषणा गरिएको छ । आगामी वर्षमा सबै वडामा खोप सेवा पुर्‍याउनेछ ।

भूगोल र जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याको अस्तपताल निर्माण गरिनेछ ।

सरकारले पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारयणी भेरी र डडेल्धुराबाट विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्ध गराइनेछ । ५०० शय्याको रुपमा विकास गरिनेछ ।

३०० शैय्याको केन्द्रीय र न्युनतम ५० शैय्याको अत्याधुनिक सरुवा रोगको अस्पताल स्थापना गरिनेछ ।

वडास्तरीय सेवा केन्द्रबाट ४० वर्षमाथिको रक्तचाप, मधुमेह जाँच गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

आम नागरिकलाई योगाअभ्यास र शारीरिक व्यायामसहितको जीवनशैली अपनाउन प्रोत्साहन गरिनेछ ।

एकिकृत एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गर्ने ।

प्रमुख राजमार्गहरुमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिनेछन् ।

कान्ति बाल अस्पतालाई बालरोगका विधाका लागि उच्च शिक्षा अध्ययन केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।

सबै मेडिकल कलेजले जिल्लास्थित कम्तिमा एक अस्पतालमा शल्यसहितको सेवा दिनुपर्ने र महिलाहरुले स्याटेलाइट सञ्‍चालन गर्नुपर्नेछ ।

सबै अस्पतालहरुबाट विपत र महामारीको समयमा सम्भव भएसम्म अधिकतम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ ।

सेन्टर फर डिजिज् कन्ट्रोल स्थापना गरिनेछ । फुड एन्ड ड्रग एड्‍मिन्स्ट्रेसन स्थापन गरिनेछ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठान, काउन्सिललाई मितव्ययी बनाउन एकिकृत छाता ऐन बनाइने छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा हेल्थ डेस्क र क्‍वारेन्टाइन स्थापना गरिनेछ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ ।

विरेन्द्र सैनिक अस्पताललाई आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने गरी विकास गरिनेछ ।

सबै नेपालीलाई देशभक्त र आत्मविश्वासी बनाउने यस सरकारको शिक्षा नीति हो ।

राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको ढाँचा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ ।

मदन भण्डारी र योगमाया विश्वविद्यालयको सञ्‍चालनका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरिनेछ ।

चिनौं आफ्नो माटो, बनाऊँ आफ्नो देश स्‍नात्तकोत्तर युवाहरुलाई विकास निर्माण तथा शैक्षिक क्षेत्रमा मुलुकभर परिचालन गरिनेछ ।

विद्यालयबाहिर रहेका २ लाख ७० हजार बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिएको छ । सम्पूर्ण बालबालिका भएको निश्चित गरिनेछ ।

बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउँ र पढाइमा टिकाउ अभियानअन्तर्गत सबै विद्यार्थीले कम्तिमा माध्यमिक तह पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

विज्ञान अध्ययन केन्द्रहरुको स्थापना गरिनेछ । प्राविधिक शिक्षा विस्ता गरिनेछ । नेपाल भर ६०७ स्थानीय तहमा प्राविधक शिक्षाको विस्तार गरिएको छ ।

विद्युतीय शैक्षिक सामग्री उत्पादन गर्ने र विद्यालयमा इन्टरनेटको क्षमता बढाइनेछ ।

दक्ष श्रमिक, कामको सम्मान, उपयुक्त पारिश्रमिक र श्रमिकको संरक्षण यस सरकारको प्रमुख नीति हुनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरु फर्किने सम्भावना रहेकोले बेरोजगारीको संख्या बढ्‍नेछ ।

विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई कृषि, उत्पादनमुलुक र निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ ।

आवश्यकता अनुसार सबै स्थानीय तहमा छोटो अवधिका घुम्ति तालिम सञ्‍चालन गरिनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका अनुभवी र उद्यमशीललाई उद्यम व्यवसाय सुरुआत गर्न सुरुआती पूँजी उपलब्ध गराइनेछ ।

शिक्षित बेरोजगार युवाहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा प्रोजेक्टका आधारमा सुरुआती पूँजी उपलब्ध गराई भरसक उनीहरुको शिक्षामा आधारित प्रोजेक्ट निर्माण गरिनेछ ।

श्रम बजारमा रहेका श्रमिकको सिप उपयोग गर्न श्रम सूचना बैंक स्थापना गरिनेछ ।

रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीच असल श्रम सम्बन्ध विकास गरिनेछ । श्रम अडिटलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ । सबै किसिमका श्रम शोषण अन्त्य गरिनेछ ।

सामाजिक सुरक्षा र संरक्षका कार्यक्रमलाई एकिकृत रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा ल्याइनेछ ।

गरिबी अन्त्यका लागि सरकारले रोजगारीको व्यवस्था गर्नेछ । गरिबीका कारणले कोही भोकै मर्दैन कोही पर्दैन भन्‍ने सरकारको प्रतिबद्धता हो ।

आगामी वर्ष ठूला पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रका उत्पादनशील क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने र लगानीको आधार बलियो बनाइनेछ ।

विकास आयोजनालाई निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्‍न गरिनेछ ।

सरकारी क्षेत्रबाट हुने खर्चको गुणस्तर कायम गरिनेछ । फजुल र अनुत्पादक खर्च कटौती गरिनेछ ।

स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौं, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौं अभियान सञ्‍चालन गरिनेछ ।

कृषिलाई मुख्य रोजगारीको रुपमा विस्तार गरिनेछ । कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि विशेष कार्यक्रम नेपालभर विस्तार गरिनेछ ।

कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बेचबिखनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियत उपलब्ध गराउनका लागि सूचीकरण गर्न लगाइनेछ ।

कृषि अनुसन्धानलाई टेवा पुर्‍याउन हरेक प्रदेशमा बनचष्अगतिगचभ बलम ष्खिभकतयअप भहअभििभलअभ अभलतभच स्थनापना गरिनेछ ।

स्थानीय मौलिक खाद्यान्न, तरकारीबाली र पशुपंक्षीको बहुप्रयोगको बारेमा अनुसन्धान गरिनेछ ।

कृषिलाई आयमुलक, मर्यादित र उत्पादनशील पेशाको रुपमा विकास गरिनेछ ।

प्राकृतिक वरदानका लागि भूधरातल, जलवायु र जैविक विविधताको अधिकतम उपयोग गरी पोषक र औषधीय गुण भएका उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

भूमि प्रयोगविहीन हुने स्थितिको अन्त्य गर्नेछ । सडक, सार्वजनिक वन क्षेत्र, नदि उकास र उपयोगविहीन सरकारी जमिनमा फलफूल र अन्य विरुवा रोप्नेछ । खेतबारीको कान्लामासमेत दलन र तरकारी लगाउन प्रेरित गरिनेछ । सहरमा कौशी र गमला खेती प्रबर्दधन गरिनेछ।

कपास, रेशम उन र अन्य विभिन्‍न प्रकारका धागोको लागि उत्पादन र बजार व्यवस्थापन गरिनेछ ।

माटो जाँचका लागि प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ ।

कृषकले लागतका आधारमा उचित मुल्य प्राप्त गर्नका लागि व्यवस्था गरिनेछ । र कृषकको बचत सुनिश्चित गरिनेछ । अण्डामा आत्मनिर्भर भएको नेपाल दुध, मासु र माछाको उत्पादनमा आत्मनिर्भर नजिक पुगेको छ ।

पशुबाट सर्ने रोग निदान, नियन्त्रण र रोकथामका लागि क्वारेन्टाइन, प्रयोगशाला र उपचारकेन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

खाद्य स्वच्छता प्रबर्दधनका लागि कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।

जलवायु परिवर्तन र रोगबाट हुने कृषि क्षेत्रमा आउनसक्ने क्षति कम गरिनेछ ।

भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ ।

बन र जैविक विविधता संरक्षणलाई सरकारले उच्च महत्व दिएको छ । दुई वर्षमा चार करोड विरुवा उत्पादन गरी कृषकलाई वितरण गरेको छ । सरकारीस्तरबाट ७ हजार हेक्टर जमिनमा वृक्षारोपण गरिएको छ ।

सबै प्रदेशमा कम्तिमा एक कृषि वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सुरु गरी कार्यक्रम गरिनेछ ।

चुरे क्षेत्रको दोहन पूर्णरूपमा रोक्ने ।

नेपाली जडीबुटीको ब्रान्डिङ गरी बिक्री गरिनेछ ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम पुनर्संरचना गरिनेछ ।

सरकारले स्वच्छ नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने । तथा राजधानीलगायत सहरलाई हरित सहर बनाइने ।

राजमार्गको निश्चित दूरीमा खाने पानी र शौचालय निर्माणका लागि प्रोत्साहित गरिने ।

भू उपयोग बमोजिम जग्गा वर्गिकरण गरिने ।

हिमाल संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

सरकारले २८ हजार मुक्त कमैया पुनर्स्थापना गरेको छ ।

देशभरका १०८ मालपोत कार्यालयहरुबाट सूचना प्रविधिमा आधारित घरजग्गा रजिस्ट्रेसन सुरु भएको छ । आगामी वर्ष सम्पूर्ण मालपोत कार्यालयबाट विद्युतीय माध्यमबाट घरजग्गा दर्ता गरिनेछ ।

अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गरिनेछ ।

सरकारी र सार्वजनिक गुठी जग्गाको संरक्षण गरिनेछ ।

सरकारले उद्यमशिलता, रोगजारी र उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ नेपालको समृद्धि नारा लिएको छ ।

निजी क्षेत्रको संलग्नतामा बन्द रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योग तथा संस्थानलाई उपयुक्त विधि तथा व्यवस्थापन बनाएर सञ्चालनमा ल्याइने ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका रुग्ण उद्योगलाई निजी क्षेत्रको सहभागीतामा पुनस्सञ्‍चालन गरिनेछ ।

दैलेख लगायतका १० स्थानमा पेट्रोल अन्वेषण कार्यक्रम सुरु भएको छ। आगामी वर्ष दैलेखमा पेट्रोलियम र बैतडीमा फस्फोरस अन्वेषण कार्यक्रम सम्पन्‍न गरिनेछ ।

दुईपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सम्बन्धको उपयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धि गरिनेछ ।

चिनयाँ बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तार गरिनेछ ।

विदेशबाट फर्केकालाई पूर्वाधार, साना उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा परिचालन गरिने ।

नेपालगन्जमा एकिकृत जाँच चौकी स्थापना गरिन्छ ।

कैलालीको हरैयामा व्यापार विशेष क्षेत्र र कञ्‍चनपुरको दोधारा चाँदनीस्थित कन्जभोगमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिनेछ ।

बन्दरगाह सञ्‍चालनका लागि आवश्यक कानुन बनाइनेछ । चोभारको सुख्खा बन्दरगाह आगामी दुई वर्षमा सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ ।

पानी, ढुंगा, काठको निकासीको अध्ययन गरी सम्भावित निर्यातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

व्यापारिक फर्मका अभिलेखहरुलाई सूचना प्रविधिको पहुँचमा ल्याइनेछ ।

संघमा एक लाख मेट्रिक टन र प्रदेशमा कम्तिमा ३० हजार मेट्रिक खाद्यान्न मौज्दात राख्‍ने गरी भण्डारण क्षमता बढाइनेछ ।

निजी क्षेत्रको सहभागीता गोदामका लागि खाद्यान्न बैंक स्थापना गरिनेछ ।

अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिनेछ ।

दुईवटा आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण सम्पन्इ‍न गरिनेछ ।

हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा अध्याधुनिक हिल स्टेशन र पर्यटकीय होटल तथा रिसोर्टहरु निर्माण गरी प्रोत्साहन गरिनेछ ।

पर्यटकीय होटल तथा रेस्टुरा सञ्चालमा प्रोत्साहन गरिने ।

गौतम बुद्ध अन्तरार्ष्ट्रिय विमानस्थल आगामी वर्षदेखि सञ्चालन गरिने ।

तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्‍ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

नेपालको भाषा तथा कला संयस्कृतिको संरक्षण गरिने ।

सातै प्रदेशमा वाटर एम्बुलेन्स सुरु गरिएको र आगामी वर्ष यसलाई थप विस्तार गरिने ।

आगामी तीन वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा हरेको घरमा खानेपानी पुर्‍याइनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र मेलम्चीको निर्माण कार्य सम्पन्‍न गरिनेछ ।

शुद्ध खानेपानीको प्रत्याभूतका लागि महाकाली, कर्णाली र कोशीलगायतका नदीमा थोक वितरण र जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

सहरन्मुख क्षेत्रमा ढल निर्माण र व्यवस्थापन कार्य सञ्‍चालन गरिनेछ ।

दुर्घटना कम गर्न राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गर्दा सडक सुरक्षा परिक्षण गरिने ।

राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधारहरु अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका आधारमा निर्माण गरिनेछन् ।

सडक सुरक्षा र सौन्दर्यका आधारभूत संरचना निर्माण गरिनेछ ।

मदन भण्डारी राजमार्ग आगामी ५ वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने गरि काम गरिने ।

पूर्व(पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनको बनाइने ।

मदनभण्डारी राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र सम्पन्‍न गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्ष १५५ किमि सडक कालोपत्रे गर्नुका साथै झापा(धरान खण्डमा सडकपुल निर्माण गरिनेछ ।

नागढंगामा १ वर्षमा १ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।

विभिन्न ठाउँबाट काठमाडौं जोड्ने रेल मार्गको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न ।

भारतको जयनगरदेखि बिजलपुरासम्म रेल सञ्‍चालनका लागि काम भइरहेको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

तेह्रथुमको चुहानडाँडामा विमानस्थल बनाइने ।

विद्युतीय यातायात प्रणालीलाई विस्तार गरिने ।

भारतीय सीमाबाट नेपालका मुख्य औद्योगिक क्षेत्रमा आउने रेलमार्गको अध्ययन भएको छ ।

आगामी वर्ष रसुवा(काठमाडौ‌ं रेलमार्ग र विरगन्ज(काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिनेछ ।

भारतको जयनगरदेखि विजलपुरासम्म रेल सञ्चालन हुने गरी काम भइरहेको छ ।

सार्वजनिक याताया सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, विश्वसनीय बनाइनेछ । सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरी सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गरिएको छ ।

सुरक्षित नागरिक आवास अभियानलाई देशभर विस्तार गरिने र देशभरका फुसका छानालाई टिनले प्रतिस्थापन गरिने ।

भारतीय आन्तरिक जलमार्गसँग जोडिने गरी कोशी, कर्णाली र गण्डकी जलमार्ग विस्तार गरिनेछ । गण्डकीलाई भारतीय जलमार्ग गर्ने र तीन वर्गमा गण्डकीमा जलयातायात सञ्‍चालन गरिनेछ ।

नेपालको आफ्नै ध्वजाबाहक पानीजहाज भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट समुन्द्रसम्म लैजाने तयारी गरिएकोछ ।

संघीय संसद भवनको निर्माण आगामी तीन वर्षमा सम्पन्‍न गरिनेछ ।

संघीय संसद भवनको निर्माण आगामी तीन वर्षमा सम्पन्‍न गरिनेछ ।

भारतको आन्तरिक जलमार्गसँग जोडिने गरी कोसी, गण्डकी र कर्णाली जलमार्ग विकास गरिनेछ, गन्डकी नदीलाई भारतीय जलमार्गसँग जोड्ने र ट्रमिनल निर्माण गरी ३ वर्षभित्र जलयातायात सञ्चालन गरिनेछ ।

राजधानी उपत्यका वरपर चार वटा उपशहर निर्माण गरिने ।

आगामी वर्ष विद्युत जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पुर्याइनेछ ।

बृहत शहीद पार्क निर्माण गरिने ।

दुई वर्षको अवधिमा थप ८ लाख ५२ हजार घरमा विद्युत सेवा पुर्‍याइयो ।

आगामी वर्ष, बाग्मती, गन्डकी, प्रदेश नम्बर २ र ५ मा र दुई वर्षभित्र बाँकी प्रदेशमा विद्युतीयकरण गरिनेछ

तमोर र माडी जलविद्युत आयोजना अध्ययन गरि निर्माण कार्य अघि बढाइने ।

दुध कोशी जलासय परियोजना अगाडि बढाइने ।

आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्योमा प्रतिव्यक्ति खपत ३०० किलोवाट पुर्‍याइनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र माथिल्लो तामाकोशीको निर्माण सम्पन्‍न गरिनेछ । बाह्य श्रोत जुटाएर बुढीगण्डकी र पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाइनेछ ।

प्रमुख राजमार्गहरुमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिने ।

पञ्‍चेश्‍वर बहुउद्देयको आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिमरुप दिइ विकास निर्माण अघि बढाइनेछ ।

नदी नियन्त्रणका लागि १ हजार ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको छ ।

नदी नियन्त्रणका लागि १ हजार ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको छ ।

मौसम तथा बाढी सूचना समयमै दिइनेछ, जसबाट क्षतिको जोखिम न्यून गर्न २ स्थानमा मौसमी राडार सञ्चालन गरिनेछ ।

सिचाई र कृषिका लागि प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने गरी विद्युत सेवा विस्तार गरिनेछ ।

भारत र बंगलादेशको विद्युत बजारमा पहुँच स्थापित गरी विद्युत व्यापार अघि बढाइनेछ ।

डिजिटल नेपाल फ्रमेवर्क २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

देशभरका ४३१ स्थानीय तहलाई ३६१२ वडा कार्यालय, २५४६ स्वास्थ्य केन्द्र, २९४८ सामूदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटलाई भरपर्दो बनाइनेछ ।

मौसम तथा बाढी सम्बन्धी सूचना प्रसार गरि क्षती रोक्न थप दुई ठाउँमा मौसमी राडार राखिने ।

महाकाली सिचाई आयोजनाको मुल नहर विस्तारको कार्य अघि बढाइनेछ ।

सरकारी निकायहरुले प्रयोगमा ल्याएको एपलाई एकीकृत तथा अन्तरआबद्ध गरी सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ, जसमा गु्नासो सुनसवाइ र सम्बोधन हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

१८ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिचाईं व्यवस्था गरिनेछ ।

दुई वर्षभित्र सबै सरकारी कारोबार नगदरहित बनाइनेछ ।

दुई वर्षभित्र आफ्नै स्याटलाइट निर्माण गरी सञ्चालन गरिने ।

तीन वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र बितरण गरिने ।

हुलाक सेवाको पुनस् सञ्चालन गरि नागरिकता, राहदानीलगायत कागजात ओसारपसारको व्यवस्थापन गरिने ।

दुई पक्षीय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाई सीमा क्षेत्रको कटान र ढुबानका समस्यालाई समाधान गरिनेछ । दुई पक्षीय अनुगमन र नियन्त्रण कार्य अघि बढाइनेछ ।

दुर्गम क्षेत्रका गर्भवति महिलालाई हवाई उद्धारलाई थप विस्तार गरिने ।

आमसञ्चारलाई मर्यादित र व्यवसायिक बनाइनेछ, त्यसका लागि कानूनी र संस्थागत सुधार गरिनेछ ।

पत्रकारको दुर्घटना बीमा र पत्रकार वृत्ति कोषलाई परिचालन गरिनेछ ।

हुलाकमार्फत राहदानी पुर्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

इन्टरनेट सेवा सुलभ, सहज र सरलरुपमा उपलब्ध गराउने सेवाग्राहीको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरिनेछ ।

३ वर्षभित्रमा सबै नागरिकलाई पृथक नम्बर सहितको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिनेछ ।

सरकारी कारोबारलाई नगदरहित बनाइनेछ ।

सरकारी निकायले प्रयोगमा ल्याएका एप्सहरुलाई एकिकृत गरी प्रभावकारी र अनुगमन र गुनासो सुनुवाई हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी सार्वजनिक महत्वका कागजातको सुरक्षित मुद्रण गरिनेछ ।

आमसञ्‍चार क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन कानुन निर्माण गरिनेछ ।

स्थानीय तहको संलग्नतामा ज्येष्ठ नागरिक मिलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । र, उनीहरूबाट ज्ञान पुस्तान्तरण गरिने ।

पत्रकार दुर्घटना बिमा र पत्रकार वृति कोषलाई पत्रकारको हितमा प्रयोग गरिनेछ ।

नागरिकका व्यैक्तिक तथा जैविक र परिचय समेटिएको एकिकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ ।

आगामी तीन वर्षमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिनेछ ।

आगामी तीन वर्षमा सबै स्थानीय तहबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

स्वास्थ्योपचार सुविधासहितको ज्येष्ठ नागरिक स्थापना गरिनेछ । ज्ञानको पुस्तान्तरण र अनुभवलाई आदानप्रदान गर्न ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रलाई व्यवस्थित र विस्तार गरिनेछ ।

उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापना कार्य अघि बढाइनेछ ।

म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न र इमान्दार भएर काम गर्नेछु भन्ने कार्यशैलीको प्रबद्र्धन गरिनेछ ।

वित्तीय अपराध नियन्त्रणलाई थप सशक्त बनाउन सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण रणनीति तथा कार्ययोजना २०७६÷८१ को प्रभावकारी कार्यान्वयन लगरिनेछ ।

सार्वजनिक सेवामा समतामुलक पहुँच सुनिश्‍चित गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरिनेछ ।

क्षमता र योग्ताको आधारमा अवसर प्राप्त गर्ने प्रणाली कार्यान्वयन गरिनेछ ।

भ्रष्टाचार, अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको अपचलन र दोहन गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ ।

म भ्रष्टचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्न दिन्न, म देश र जनताका लागि इमान्दार भइ काम गर्नेछु भन्‍ने कार्य संस्कृतिको प्रबर्दधन गरिनेछ ।

संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु(याइने

सुशासन, शान्ति सुरक्षा र अपराधमा उल्लेख्य सुधार भएको छ र जनताले महसुस गर्ने गरी शान्ति सुरक्षा प्रत्याभूत गरिएको छ ।

नेपाल सार्क मुलुकमध्ये विधिको शासनको सूचकाकंका विश्व शान्तिको सूचकांकमा तेस्रो नम्बरमा रहेको छ ।

अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई तथ्यपरक र वैज्ञानिक बनाइनेछ ।

सीमा सुरक्षाका लागि थप बीओपी स्थापना गरिनेछ ।

नेपाल प्रवेश गर्ने हरेक विदेशीको अभिलेखलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ ।

कैदीहरुको सीपलाई थप उत्पादनमुलक बनाइनेछ ।

विपद व्यवस्थापनका पूर्वाधार विकास गरी आवश्यक सामग्रीको सबै प्रदेशमा भण्डारण गरिनेछ ।

लामो समयदेखि पुनर्स्थापित हुन नसकेको विपद पीडितलाई पुनर्स्थापित गरिनेछ ।

न्यायपालिकाको चौथो पञ्‍चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन गरिनेछ ।

कुटनैतिक माध्यमबाट भारतसँगको सीमा समस्या समाधान गरिनेछ

विगतको जनआन्दोलन र द्वन्द्वकालमा घाइते भई थप उपचारको आवश्यक भएकालाई उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत भूमि समेटेर नेपालको नक्सा जारी गरिने ।

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्‍चालनको आवश्यक तयारी पूरा गरिनेछ ।

आगामी वर्ष राष्ट्रिय जनगणना, नेपाल जीवनस्तर मापन र सुख संमरक्षण मापन गरिनेछ ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top