कोरोना समस्या समाधानको प्रारम्भिक बाटो—२

बिचार जेठ २ 2077 ekhabarnepal
87541545 862390087542814 1516070180713660416 n

 डिल्लीराज आचार्य
वरिष्ठ न्यायाधीश 

समस्या समाधानको प्रारम्भिक बाटो हो कोरोनाको प्रभाव मूल्याङ्कन र ततदनुकुलको समाधान रब्यबस्थापन । यसका लागि कोरोना प्रभावित क्षेत्रको वर्गिकरण र तदनुरुपको सार्वजनिक सेवाको पहिचान तथा बिस्तारको स्वरुप र प्रकृयालाई निश्चित गर्नुपर्ने तर औपचारिक रुपमा आजसम्म भएको वा गरिएको छैन । जुन धेरै ढिलो भइसक्यो । यसलाई औपचारिक घोषित रुपमा सुसूचित गरिनुपर्छ । आन्तरिक रुपमा कोरोना प्रभावक्षेत्रको ब्यबस्थित पहिचान र तदअनुरुपको कार्ययोजनाको अभावमा तदर्थवादी शैलीमा र पहूँचवादी पद्दति समस्याको सँवोधनले प्राथमिकता पाउने त्रास कायमै रहन्छ । त्यसैले मुलुकमा देखिएको कोरोनाको प्रभाव (असर) लाई हेरेर निम्न रुपमा कोरोना प्रभाव क्षेत्र वर्गिकरण र ततदनुकरुपको सार्वजनिक सेवा प्रबाह ब्यबस्थापन आजको टडकारो आवश्यकताको बिषय बनेको छ ।
सँकटापन्न क्षेत्र (हट जोन) हालसम्मको परिक्षणबाट १५ वा सोभन्दा बढी सँख्यामा कोरोना सँक्रमित देखिएका उदयपुर, पर्सा, रुपन्देही, कपिलवस्तु र बाँके जिल्लालाई यस वर्गमा समाबेश गरी सक्रमितसँग सम्पर्कमा आउनेहरुको ब्यापक पहिचानका साथ उपचार हुनु र गराउनु पर्ने अवस्था छ । यसैगरी सङ्कटापन्न क्षेत्रमा बाहिरबाटको प्रबेश र सङ्कटापन्न क्षेत्रबाट बाहिर प्रस्थान दुबैलाई पूर्ण रुपमा बन्द (नो इन नो आउट) गरी त्यहाँ रहेका सबै ब्यक्तिको परीक्षणको सम्बन्धमा ग्रुप परीक्षण पद्दतिको माध्यमबाट परीक्षण (पहिचान) गर्ने कार्यलाई तिब्रता दिनुपर्ने अवस्था छ । यसक्षेत्रमा अतिआवश्यक बाहेकका सबै सार्वजनिक सेवा (सरकारी काम) हरु बन्द गरी स्थिति नियन्त्रणमा आएपछिपनि क्रमशः सेवा प्रबाह क्षेत्र बिस्तार गर्दै जाने कार्यनीति अबलम्बन गर्न सकिन्छ ।
सङ्कटान्मुख क्षेत्र (रेड जोन) हालसम्मको परिक्षणमा सँक्रमण फैलिएको देखिएका र दक्षिण पश्चिम एवम पूर्वको खुला सिमाना जोडिएका सबै जिल्लाहरु (दार्चूला, बझाङ, वैतडी, डडेलधुरा, कन्चनपुर, कैलाली, वर्दिया, दाङ्ग, नवपरासी, नवलपुर, चीतवन, बारा, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, सिराहा, सप्तरी, इलाम, झापा, मोरङग, सुनसरी, ताप्लेजुङ् ,पाँचथर गरी जम्मा २४ जिल्ला) लाई यस बर्गमा राखी सँक्रमित रहेको वा देखिएको वडा क्षेत्रमा ग्रुप परीक्षण पद्दतिको माध्यमबाट परीक्षण (पहिचान) गर्ने कार्यलाई तिब्रता दिनुपर्ने अवस्था छ । यसक्षेत्रमा प्रबाह हुने सार्ज्निक यातायात पूर्ण रुपमा बन्दगरी अन्य सार्वजनिक सेवा (सरकारी काम) लाई आवश्यकताका आधारमा करिब एकचौथाइ मात्राको हदसम्म मात्र सेवा प्रबाह गरी स्थिति नियन्त्रणमा आएपछिपनि क्रमशः सेवा प्रबाह क्षेत्र बिस्तार गर्दै जाने कार्यनीति अबलम्बन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
पँहेलो क्षेत्र (एलो जोन) कोरोना सँक्रमित देखिएका तर सँक्रमितको सँख्याकम हुनुका अतिरिक्त भारतको सिमासँग नजोडिएका जिल्लाहरु, जो सङ्कटान्मुख (रेड जोन) सँगपनि जोडिएका छैनन्, तिनीहरु (बाजुरा, अछाम, डोटी, सुर्खेत, सल्यान, पश्चिमरुकुम, रोल्पा, प्यूठान, पूर्वरुकुम, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, पर्वत, बाग्लुङ्ग, म्याग्दी, स्याङ्जा, धादिङ्ग, सिन्धुली, मकवानपुर, नुवाकोट, सिँन्धुपाल्चौक, काभ्रेपालन्चोक, काठमाण्डौ, ललितपुर, भक्तपुर, ओखलढुँगा, खोटाङग, सँखुवासभा, धनकुटा,भोजपुर र तेह्थुम ३१ जिल्ला) लाई यस वर्गिकरणमा समाबेश गरी सँक्रमण देखिएको गाउँ वा टोल क्षेत्रगत ग्रुप परीक्षण पद्दतिको माध्यमबाट परीक्षण (पहिचान) गर्ने कार्यलाई तिब्रता दिन सकिन्छ । यसक्षेत्रमा प्रबाह हुने स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक प्रबन्धकासाथ सार्ज्निक यातायातलाई सम्बन्धित जिल्लाभित्र सिमित गरी अन्य सार्वजनिक सेवा (सरकारी काम) लाई आवश्यकताका आधारमा करिब आधि मात्राको हदसम्म मात्र सेवा प्रबाह गरी स्थिति नियन्त्रणमा आएपछिपनि क्रमशः सेवा प्रबाह क्षेत्र बिस्तार गर्दै जाने कार्यनीति अबलम्बन गर्नुपर्ने उपयुक्त हुनेछ ।
हरित क्षेत्र (ग्रीन जोन) हालसम्म कोरोना सँक्रमित नदेखिएका जिल्ला (हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, डोल्पा, जाजरकोट, दैलेख, मुस्ताङ्ग, मनाङ्ग, कास्की, लमजुङ्, गोरखा, तनहुँ, रसुवा, दोलखा, रामेछाम  र सोलुखुम्बु १७ जिल्ला) हरुलाई कोरोना प्रभावशून्य जिल्लाका रुपमा वर्गिकरण गरी सम्बन्धित क्षेत्रभित्र स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक प्रबन्धकासाथ सार्वजनिक यातायात सेवा र सबैप्रकारका सार्वजनिक सेवाहरुको प्रबाह हुने गरी ब्यबस्थापन गर्न सकिने अवस्थाका रुपमा लिनु उपयुक्त हुनेछ।
कोरोना प्रभावका आधारमा हेर्दा हालसम्म कसैलाई केही नै नभएका र कतै केही नदेखिएका करिब दुइतिहाई जति जिल्लाहरु छन । त्यँहापनि पूर्ण लकडाउन ? कोरोना भएपनि लकडाउन नभएपनि लकडाउन ? प्रबेशको सम्भावना रोक्न लकडाउन कि व्यवस्थापनको कहरले लकडाउन ?? कृपया! अति भो, अव लकडाउनलाई लकधाउँ लकधाउँ गराउँदै नबढाउँ । कोरोनासँग नडराउँ । यसलाई व्यवस्थापन गरौँ । आम नागरिकलाई बसी खाने होइन गरी खाने स्थितिमा पारौँ । त्यसका लागि पहिलो उपाय हो कोरोना प्रभावको वैज्ञानिक एवम वस्तुवादी वर्गिकरण र दोस्रो उपाय हो वर्गिकृत क्षेत्रका आधारमा सार्वजनिक सेवाको निश्चितता तथा सेवा प्रबाह ब्यबस्थापन  ।
फेरिपनि भन्नुपर्ने हुन्छकि कोरोना प्रभावको डर पालेर वा त्यसकै डर सञ्चार गरेर मुलुकलाई नै मानसिक त्रासमा पर्न दिनु हुदैन । प्रभावक्षेत्रको वर्गिकरणका आधारमा सम्बन्धित क्षेत्रमा हुन वा गर्न सकिने उध्योग ब्यापार सहितका सबैप्रकारका ब्यबसायहरुलाई पनि सम्भव हुनेजति चलायान बनाइ जिबित राख्नुपर्छ । निकटभविष्यमा सार्वजनिक हुने वजेट ब्यबस्थापन गर्दा नेपालीको जीवन रक्षाको बिषयले स्वभाबिक रुपमा प्राथमिकता पाउन नै छ । त्यसपछिको प्राथमिकतामा कृषि, उर्जा, पर्यटन, उध्योग र बन तथा बनजन्य स्रोतको पहिचान र ब्यबस्थापनलाई प्राथमिकतामा रहनु सकारात्मक पहल मानिनेछ ।
सम्झौ, सँसारमा कोरोना त आयो, आयो । अब जादैन यो । खाली सुसुप्त रुपमा रहने कि प्रभाव जमाएर बस्ने भन्ने मात्र हो । सामान्य बुझाइमा हाम्रा पुर्खाले बेहोरेको टि. बी. जस्तै हो । पुर्खाहरु टि. बी. लागेपछि उपचारबिहिन रोग लाग्यो भन्थे । त्यसैबाट मर्थे । केही दशक अघिदेखि टि. बी. उपचारबाट निको हुने रोगमा आयो । मानव शरीरमा टि. बी. ले रुप रँग तथा ढँग बदलेर आएपनि यसबाट मर्नेहरुको सँख्या प्रत्येक वर्ष घटिरहेको छ । कुनैदिन कोरोनापनि त्यही अवस्थामा आउनेछ । यसका लागि खोप र औषधि पत्ता लाग्नु पर्छ । अनि मानवले आहार बिहार र ब्यबहारमा पनि परिवर्तन ल्याउनु पर्छ ।
कोरोनाको कारणले सबै सरकारी कार्यालयहरु बन्द नै भएपनि न्यायालयहरु पूर्ण रुपमा बन्द हुन सक्दैनन र बन्द हुनु हुदैनपनि । किनकि सङ्कटमा पनि मानवअधिकार पूर्ण रुपमा नियन्त्रित हुन सक्दैनन् । सङ्कटमा पनि मान्छेको खाने, लाउने र बस्ने अर्थात बाँच्ने चाहना सँवोधित हुनुपर्छ । ब्यक्तिको जीवन रक्षा र नागरिकको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिका लागि न्यायालयको ढोका सधै खुला हुनुपर्छ । त्यसैले भनिन्छ, सङ्कटकालमा पनि न्यायको दियो वलिरहनुपर्छ । न्यायको कलम चलिरहनुपर्छ ।  खाने, लाउने र बस्ने अर्थात बाँच्ने मानव अधिकार र जीवन स्वतन्त्रताको रक्षाको बिषयमा न्यायालय नागरिकको रक्षाकवच बनेर सदा उभिरहनु पर्छ ।
चुरो कुरो त चिन्तन आनी बानी र जीवनशैली सबै कोरोना पराजित हुने दिशामा कृयाशिल हुनु पर्ने नै हो । त्यसैले यसतर्फ चेतना जगाउनु पर्ने वेला हो यो । त्यसतर्फै जीवनशैली परिवर्तन गराउनु पर्ने वेला हो यो ।
हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ कि सरकारी प्रयासले मात्र कोरोनाको कहरबाट जोगाउन सक्दैन । हरेक नागरिकको हैसेँ जरुरी छ । हरेक नागरिक आफै जोगिनुपर्छ । हरेक नागरिक गरिखाने सँस्कारमा आवद्द हुनुपर्छ । हात थाप्ने सँस्कारलाई निरुत्साहित गर्दै पाखुरी बजार्ने यात्राको सारथी बन्नुपर्छ । सरकार अभिभावक हो । उ केवल यो गर वा त्यो नगर मात्र भन्न सक्दछ । बाँकी आफै गर्ने हो । आफै बाँच्ने हो । आफै हाँस्ने हो र आफै नाँच्ने हो  । अनि मात्र आनन्द आउँछ मनमा र जीवनमा ।  हर मान्छे अपराजिता बन्नुपर्छ । कोरोना आफै पराजित भएर जान्छ ।
आजसम्मको सुखद पक्ष नेपालीभूमिमा कोरोनाको कारणबाट ज्यान कसैको गुमेको छैन । कोरोनाको कारणबाट कसैको ज्यान नगुमोस र नेपाली भूमिमा नेपालीहरुबाट कोरोना पराजित बनेर जावस । वर्तमानमा सबैको सदिच्छा र कामनाको बिषय हो ।
मुलुकी दीर्घकालिन सदिच्छाभित्र रहने मूल सदिच्छा भनेको विशेषतः आत्मनिर्भरताको सदिच्छा हो । जसका प्रमुख दुई आधारभूत आयामहरु हुन्छन् पहिलोः राजनीतिक आत्मनिर्रता र दोस्रोः आर्थिक आत्मनिर्भरता । ती दुबै दृष्टिमा मुलुकी आत्मनिर्भरताको सदिच्छा पुरा हुनुपर्छ । यी दुबै सदिच्छा सबै राष्ट्रप्रेमीहरुमा हुनुपर्छ । अनिमात्र देश हुनुको सार्थकता रहन्छ । अनिमात्र देशबासी हुनुको गौरवता कायम हुन्छ ।
(प्राकृतिक न्यायको सिदान्त समेतका विविध १० वटा पुस्तक प्रकाशित गरेका लेखक उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास विरगन्जका वरिष्ठ न्यायाधीश हुन । )

२०७७।२।१                                            माइस्थान, वीरगन्ज
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top