लिपुलेकमा राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्दैन ?

बिचार बैशाख २९ 2077 ekhabarnepal
Dr ghimire

डी.आर.घिमिरे
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा नेकपाका नेता डा. भिम रावलको प्रस्तुति मलाई असाध्यै अस्वभाविक लाग्यो । यो कुरा गर्दा धेरैलाई चित्त दुख्छ भन्ने पनि मलाई थाहा छ । किनकि फेसवुकमा उनको तारिफ गर्नेहरुको संख्या पनि थोरै छैन ।
 रावल मलाई पनि मन पर्ने पात्र हुन् । उनको तार्किक क्षमता देखेर म एक खालको उनको अन्ध समर्थक जस्तो हुँ । तर, उनले वैठकमा जसरी विषय राखे त्यो अस्वभाविकनै थियो । पहिलो कुरा त परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर किन भएन भन्ने कुरामै उनी चुके । जसलाई परराष्ट्रमन्त्रीले स्पष्ट पारे । त्यति मात्र हैन सो वैठकमा मनत्रीले जवाफ दिइरहँदा केही सांसदले वचिवीचमा कुरा काटेको सुन्दा प्राथमिक तहको कक्षा हो कि जस्तो लाग्दथ्यो । एकछिन धैर्य गरेर सुन्न पनि नसक्ने हो भने ती माननीयहरुको चाला देखेर मलाई एक प्रकारले टिठ लाग्यो । 
लिपुलेकवारे परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विज्ञप्ति निकालेर भारतीय रवैयाको विरोध गरेकै छन् । उनको विज्ञप्तिमा वडो स्पष्टसंग भनिएको छ—
‘नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न नेपाल सरकार भारत सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।’
विज्ञप्तिमा सन् २०१५ मे १५ मा भारतका प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा गएका बेला जारी  संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको सहमतिविनै लिपुलेक पासलाई द्वीपक्षीय व्यापार मार्गका रुपमा समावेश गर्ने सहमतिको पनि विरोध गरिएको छ । 
साथै पछिल्लो पटक भारतले जारी गरेको नक्साका सम्बन्धमा पठाएको कूटनीतिक नोटमा समेत त्यसलाई उल्लेख गरिएको स्मरण गराइएको छ ।
 यति स्पष्टसंग वोल्ने ब्यक्तिलाई तिमीहरुले केही गरेनौं भनेर झगडा गर्नुको साटो यसो गरौं भनेर विकल्पहरु सुझाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो । उनले त्यति विधि आक्रोस र कुण्ठा किन पोखे होलान् भनेर मलाई वडो आश्चर्य लाग्यो ।
प्रदीप ज्ञवालीभन्दा रावल माथिल्लै तहका नेता हुन् । पद्मा अर्यालको त कुरै भएन । शायद ५ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेललाई पनि त्यस्तै लागेको रहेछ । उहाँले स्टाटसनै लेखेर सुझाउ दिनुभयो । जसमा भनिएको छ—
‘विगतमा गृह, रक्षा र पर्यटन मन्त्रालय समेतको जिम्मेवारी सम्हानु भएका र सुदुरपश्चिम प्रदेसको इन्चार्ज समेत रहनु भएका कमरेड भिम रावलजीले कालापानी लगायत नेपाल भारत बीचको सिमा समस्या समाधानका लागि विगतका सरकारले गरेका पहल र आफुले हासिल गरेको अनुभव समेतका आधारमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्नुभएको खवर सुन्न पाएको भए खुसीको अनुभूती हुने थियो । राष्ट्रियताको विषयमा आरोप प्रत्यारोप भन्दा वलियो एकता र सार्थक पहलको खाँचो पर्दछ । संसदका समिति र संसद भित्रको छलफलमा पनि त्यो देखिनु आवश्यक छ । आपसी कटाक्ष र विवादले राष्ट्रको पक्षनै कमजोर वन्न पुग्छ । सिमा अतिक्रमण जस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यलाई निशर्त सहयोग गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो ।’
यो भनाईमा कुनै अन्यथा छैन । राम्रो कुरा छ । रावलले उठाएको कुरामा असहमति छैन । केवल प्रस्तुतिमा छ । यस विषयमा धेरैले प्रतिकिैया दिएका छन् । सवै प्रतिक्रियाको भाव खोजेर वा लेखेर सम्भव छैन । समग्रतामा पक्ष र विपक्षमै छन् । त्यसमध्ये प्रतिनिधिमूलक ढंगले तीनवटा प्रतिक्रियालाई मैले लिएको छु ।

१. भिम रावलको राष्ट्रवादमा शंका गर्नु भनेको अज्ञानता हुन्छ तर उहाँ पार्टीको सुदुर पश्चिम ईन्चार्ज, त्यही क्षेत्रको माननीय अनि देशको गृह, रक्षा मन्त्री समेत भई सक्नु भएको नेता । के यो विषयमा उहाँकै कार्य क्षेत्रमा भईरहेको कुराको जानकारी र समयमा सुसूचित गराउने जिम्मेवारी चाही उहाँको हुदैन ? सदन र सडकमा सरकार र परराष्ट्र मन्त्रीसंग उफ्रेर मात्र उहाँको जिम्मेवारी पूरा हुन्छ ?                                                                          सञ्जय थापा

२. भिम रावलले विषय उठान गरेर सचेत गराउनु राम्रो हो तर आफु समेत गृह, रक्षा र पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेर आउनुभएको र सोही सुदुरपश्चिमकै व्यक्तित्वले स्थलगत अवस्थासमेतको जानकारी सहीत कुटनैतिक पहलमा अगुवा गर्नुपर्नेमा ठूलो आवाजमा कडकेर बोलेको अलिक सुहाएन ! चर्को बोली होइन काम खोजेका छन जनताले ।                                                                                                                                                       छवि सुवेदी
३. लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायत यी ठाँउको कुरा ०४८ सालमा त्यस क्षेत्रका साँसद स्व.प्रेम सिह धामीले पहिलो पटक सदनमा आवाज उठाउनु भएको ईतिहास छ । रावलजी पनि त्यतै आसपासको आजसम्म उहाँले चुँ पनि बोल्नु भएन । आजको उहाँको प्रस्तुति हेर्दा अब्बल प्रतिपक्ष जस्तो लाग्यो ।                                                                                                                                                                                                      शैलेश न्यौपाने
राष्ट्रिताको विषयमा कसले कडा कुरा गर्छ भनेर एक खालको प्रतिष्पर्धा देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको बक्तब्य आफैमा कडै रहेछ भन्ने कुरा संसदीय समितिको वैठकमा कतिपय सांसदहरुलेनै गरेका छन् । उनीहरुको भनाइ छ, बक्तब्यले मात्र भएन ।
माथिका प्रतिक्रियाले भिम रावलको उचाई वढेको देखिदैन । त्यही कुरा अरु कसैले गर्दा खास अर्थ हुँदैनथ्यो । तर, उहाँ उच्चस्तरीय नेता हो । दुइृ पक्षीय मामलामा कसरी वोल्ने के वोल्ने भनेर जाने वुझेको ब्यक्ति हो । कुरा यति मात्र हैन यो धेरै पुरानो सवाल हो । सडक वन्नै थालेको १२ वर्ष भएछ । हरेक सरकारका पालामा यो कुरा उठ्नु पर्दथ्यो । थोरवहुत उठे पनि होला । 
कतिपय नेताहरुले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्याकुमारी अर्यालमाथि आरोप लगाउँछन् । एकजना ठूलै नेताले उनलाई माफी माग्नुपर्छसम्म भनेछन् ।  जवकि उनले भन्दै छन्— लिम्पयाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूभाग हुन् भन्ने सबुत प्रमाण जुटाएर वसेकी छु । तैपनि कसैले भन्दियो उनले थाहा छैन भनेर भनिन् । अनि तुरुन्त जवाफ फर्काएर माफी माग्न भनेपछि शायद क्रान्तिकारी वनिन्छ भन्ने भ्रम छ ।
नेतृत्व जहिले पनि सोंचेर परिपक्कताकासाथ वोल्ने काम कहिलेदेखि होला ? उरन्ठेउला पाराले वोलेर यस्ता समस्याको समाधान होला ? सदनमा कतिपय माननीयहरुको कुरा सुनेर यसरीनै हाँसो उठ्छ ।
नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डका अनुसार कालापानीमा भारतीय सेना झण्डै ६०÷६५ वर्ष पहिल्यैदेखि बसिराखेको हो । तर, आजसम्म समस्या समाधानका लागि किन पहल हुन सकेन ? प्रश्न त यहाँ पनि छ ।
यद्यपि अव कसैले कसैलाई गाली गरेर कुनै अर्थ छैन । वरु साझा धारणा वनाएर एकै स्वरमा वोल्ने र गर्ने हो ।
मानिलिउँ प्रदीप ज्ञवालीको बक्तब्यमै चित्त नवुझेको भए अथवा बक्तव्य नआएको भए बक्तब्य पनि निकाल्न नसक्ने भनेर अत्तो थापिन्थ्यो । आखिरी कुराले समस्याको समाधान त हुँदैन ।
 त्यसैले यस्तो विषयमा जव सरकार, प्रतिपक्ष सवैको एउटै विचार छ भने त्यसलाई परिणाममुखी कसरी वनाउने भनेर विकल्पकावारेमा छलफल गरे हुन्थ्यो ।
कमसेकम हाम्रा सांसद नेता सवैले केही तथ्यलाई जानेर वुझेर वोल्ने हो भने शायद थाहा हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ । नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेजस्तै नेपाल र भारतबीच लिम्पियाधुरामा रहेको सीमा विवाद अब भारतसँग मात्र छलफल गरेर समाधान हुँदैन । 
यो यस कारण कि सन् २०१५ मे १५ मा यही बाटो प्रयोग गरेर व्यापार व्यवसाय अघि बढाउन चिन र भारत दुवै देशले लिखित सम्झौता गरेका थिए । त्यस पश्चात् सोही वर्षको जून १ मा लिपुलेक भएर चीन जाने १ सय ८८ तीर्थयात्रुलाई तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले बिदा गरेकी थिइन् । त्यसैले चिनलाई साक्षी राखेर वार्ता आवश्यक देखिन्छ । 
शायद त्यतिवेला नेपालका तर्फबाट अहिलेको जस्तो लिखित र आधिकारिक प्रतिक्रिया आउन सकेको भए त्यसको केही अर्थ रहन्थ्यो कि ? यो केवल प्रश्न मात्र हो ।
अर्को कुरा अध्यक्ष प्रचण्डले भनेजस्तै अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने समय भएको छैन । त्यसैले पनि वार्ता गर्ने उपयुक्त वातावरण वनाउनैपर्छ । जो रातारात वन्दैन होला ।  त्यसैले संसदीय वैठकमा वार्ताको रणनीति, विषय, हामीसंग रहेभएका तथ्य प्रमाणलाई एकठाउँ जुटाएर तयारीको कुरा गर्न सकिन्थ्यो होला ।
मन्त्री ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभामै दिएको जानकारी अनुसार भारतले सन् २००५ मा नेपाली भूमिमा बाटो निर्माण गर्ने निर्णय गरेको, सन् २००८ देखि निर्माण कार्य थालेको र सन् २०१४ देखि नेपाली भूमिमा सडक निर्माणलाई तीव्रता दिँदै सन् २०२० मा सम्पन्न गरेको हो । यो भन्दा फरक कुरा अरु कसैको पनि छैन भने अव कसरी जाने भनेर छलफल केन्द्रीत गरे कुरै सकिन्थ्यो । 
हरेक नेताहरुको मनोविज्ञान आफूलाई फगत क्रान्तिकारी देखाउने भन्ने छ । यो कुनै देखावटी कुरा त हैन होला ?
प्रदीप ज्ञवालीले नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई मन्त्रालय बोलाएर ‘कुटनीतिक नोट’नै दिइसक्नुभयो । यद्यपि भारतले आफ्नै भूमिमा सडक बनाएको दाबी गर्दै आएको छ र उस्ले कोरोना भाइरसको महामारीपछि नेपालसँग वार्ता गर्न तयार रहेको जवाफ दिएको छ । यसलाई पनि ज्ञवालीले अस्वीकार गर्नुभएको छ ।
त्यसैले कार्यसूचि वनाएर काम गर्नका लागि सांसदहरुले सहयोग गर्नुपर्नेमा के गर्दो रहेछ हेरौं त भन्ने मानसिकताले गर्दानै मुलुकले दुःख पाएको हो । 
 यो सडक उद्घाटनसम्म आइपुग्दा धेरै लामो सृंखला पार भएको छ । वीचवीचमा थोरवहुत काम पनि भएका छन् । तर, ती पर्याप्त भने थिएनन् ।
यसको लामो सृंखला यस्तो छ  ।
    भारतको रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको बोर्डर रोड अर्गनाइजेशन (बीआरओ) ले सन् २००४) मा एउटा चलचित्र ‘लक्ष्य’ वाट यसको प्रारम्भ गरेको रहेछ । जसमा जावेद अख्तरले लेखेको ‘कन्धो से मिलते है कन्धे, कदमो से कदम मिलते है’ बोलको गीत राखिएको छ ।
    भारतीय सेनाले हिमाली क्षेत्रमा चलाएको अपरेशनमा आधारित यो सिनेमा बनेको एक वर्षपछि सन् २००५ मा लिपुलेक पास सडक बनाउने एकतर्फी निर्णय गर्यो ।
    यसको सुरुवात २००५ मा ‘क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटी’को निर्णयवाट भएको थियो । भारतमा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृह, रक्षा, विदेश र अर्थमन्त्रीसहितको यही कमिटीमार्फत्नै गरिने रहेछ । त्यतिवेला मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री थिए । 
    भारतीय सेनाले यस सडकलाई आफ्नो ‘लाइन अफ कम्युनिकेशन’ भनेको छ  । सैन्य भाषामा ‘लाइन अफ कम्युनिकेशन’ भन्नाले सीमावर्ती क्षेत्रका सैनिक संरचनासँग सहज पहुँच राख्ने वाटो वुझाउँछ । त्यस अर्थमा यो तीर्थालुलाई मानसरोवरसम्म पुग्नका लागि मात्र हैन सामरिक हिसाबलेनै वनाइएको हो । 
    ६ हजारदेखि १७ हजार फिटको उचाइसम्म पुगेको ८० किलोमिटर बाटोको लागत सम्पन्न हुँदासम्म भारु. ४ अर्ब ३९ करोड ४० लाख पुगेको अनुमान छ ।
    नेपालमा जव राजनीतिक उथलपुथल हुन्छ त्यतिववेला भारतले एक एक वटा स्टेप चाल्दो रहेछ  । शाही कू विरुद्ध जनआन्दोलन हुँदै गर्दा यो परियोजनाको शुरु भयो । नेपालीहरु महाभूकम्पबाट पिल्सिएको बेला चीनसँग सम्झौता गर्यो र अहिले कोरोनाभाइरससँग जुधिरहेका बेला र सत्तारुढ दलभित्रै कचिंगल भएर दुइतिहाइको सरकार गिराउने खेल भइरहेको वेला उद्घाटन भयो । 
हामीले के गर्यौं के गरेनौं ?
    २०७६ वैशाखमा सहायक रथीको नेतृत्वमा चार महासेनानी र प्राविधिकसमेत संलग्न करीब ७० जना जनशक्ति रहेको ‘सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय’ स्थापना गरेको छ । यसले राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, नक्शा एवम् अन्य दस्तावेजको संरक्षण तथा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने काम गर्छ । 
    नेपाली सेनाका युद्धकार्य महानिर्देशक सहदेव खड्काको नेतृत्वको अनुगमन टोलीको गत फागुनको स्थलगत अध्ययन गर्यो । जसको प्रतिवेदन अनुसार घाटियाबगढ (पिथौरागढ) देखि लिपुलेकसम्मको ८० किलोमिटर सडकमा २२ किलोमिटरभन्दा बढी नेपाली भूभाग पर्दछ ।
    सुरक्षा विश्लेषक दीपकप्रकाश भट्टका अनुसार भारत र चीनबीचमा १५ मे, २०१५ मा सिक्किमको नाथुला, हिमाञ्चल प्रदेशको सिपिक्ला र उत्तराखण्डको लिपुलेकमा सीमा व्यापार र तीर्थालुको आवागमन सहज गर्ने सहमति हुँदानै लिपुलेक सम्बन्धी सहमति अघि नबढाउन चीनलाई सहमत गराउन सक्नु पर्दथ्यो । 
    

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top