व्यापारीको लूटको विरुद्ध उपभोक्ताको विद्रोह

समाज बैशाख २१ 2077 ekhabarnepal
95627695 226887048739840 4318679277865271296 n

            विष्णु प्रसाद तिमिल्सिना
१ - लकडाउनमा बजारमा मूल्य र गुणस्तरको अवस्था
लकडाउनकै अवद्यिमा जम्माखोरी गरिएका विसलाख माक्स बरामद भए । तिन रुपैयाँ पर्ने सर्जिकल माक्स तिस रुपैयाँमा सम्म बेचे । बजारमा बेचिएका स्यानिटाइजरहरु गुणस्तरहीन भएको औषधी विभागले सूचना जारी ग¥यो । एक प्रतिष्ठित व्यवसायी घरानाका अरवपति सुलभ अग्रवालले चौविससय परेको थर्मल गनलाई  १५ हजारको मोलमोलाई गर्दैगर्दा प्रहरीको फन्दामा परे । अर्को प्रतिष्ठित आइकालु नाउँको मासु व्यापारीले नौसय पर्ने खसिको मासु अठारसयमा वेचे, सरकारको स्वामित्वमा नाउँ जाडिएको तर केही घरानियाहरुको सञ्चालनमा रहेको साल्ट टेङिङ्गले दुर्गम जुम्लावासीलाई म्याद नाघेको नून वेचिरह्यो, स्थानीय सरकारले सोही नून राहत नाउँमा म्याद गुजे्रको नून वाँडिरहे । उपभोक्ताले अदालत गुहार्र्नु प¥यो । वारेकोटमा नौ रुपैयाँको अनुदानको नून साठीमा खुलेआम विक्रि भइरहेको छ समाचार पढें । कालोबजारीमा करोडौको व्यापार गरिसकेका भाटभटेनीहरु मध्ये एकलाई तत्काल तिनलाख उपभोक्ता संरक्षण विभागले जरिवाना ग¥यो । अर्का चाचान समूहका प्रतिष्ठित  व्यापारिक मोहन अग्रवाल दालमा कालोबजारी गरेकोमा पक्राउ परे । गौशला नगरपालिकाले राहत बाडेको तेल खाँदा दजनौ  विरामी परे । रामग्रामले कुहिएको चामल राहत बाड्यो । उद्योग बाणिज्य संघ मकवानपुरले खाद्यान्नमा मूल्य बृद्धि गर्ने निर्णय नै गरि प्रतिस्प्रर्धा लाई अन्त गर्दै कालोबजारीलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी  लियो । ग्याँसको तौलमा उपभोक्तालाई ठगी गर्ने नियतका ग्याँसमा कृतिम अभाव श्रृजना गरि आधा सिलिण्डर ग्याँस बिक्रि गरियो मञ्चले स प्रमाण कारावाहीका लागि उजुरी नै  ग¥यो । वहत्तर रुपैयाँमा नविकिरहेको भनि आयात प्रतिवन्ध गर्न चिच्याउने चीनी व्यापारीले अहिले नब्बे रुपैयाँमा बिक्रि गरिरहेका उपभोक्ताको गुनासो छ । किसानको वारीमा तरकारी कुहिरहेका समाचार आइरहदा बजारमा लकडाउन अघि भन्दा तिनगुणा वढी मुल्यमा खरिद गर्न वाध्य छन् । यसरी विपदको अवस्थामा व्यापारीले र राहतका नाउँमा सरकारहरुले आपुर्ति, मूल्य र गुणस्तरमा उपभोक्ता माथि मजाक गरिरहेको पाइन्छ ।
गुणस्तरहीन औषधी तथा  खाद्यवस्तुहरुमा पोषकतत्व र हुनुपर्ने असरयुक्त गुण नहुँदा नष्ट गर्नु पर्ने हुन्छ । नष्ट गर्दा समेत खर्च लाग्छ । यस्ता गुणस्तरहीन वस्तुको सेवनले त झनै अर्को महामारी निम्तयाउने , स्वास्थ्यलाई कमजोर र ज्यान समेत लिन सक्दछ । विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट वितरित गुणस्तरहीन चामलले जाजरकोटवासीलाई झाडापखालाको महामारीमा पारेका तथ्य हाम्रा सामु अझै ताजा छन् । यो कुरा व्यापारीलाई थाहा छ तथापी यस्ता वस्तु उत्पादन, आयात र बिक्रि भइरहेका छन् । गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बिक्रि वितरण गर्नु नाफाखोरी, कालोवजारी र ठगीजन्य नियती मात्रै नभई मानवता विरुद्धको अपराध हो । तथापी हाम्रो बजारमा यस्ता वस्तुहरु बिक्रि वितरण गरि उपभोक्ताको पैसा सित्तैमा लुटी उनकै स्वास्थ्यमाथि गंभिर खेलवाड गरिरहेका छन् ।
२.  बजार मूल्य सम्वन्धि कानूनी व्यवस्था
कालोबजार सम्वन्धि ऐनमा नेपाल सरकारले मोल निर्धारित गरिदिएकोमा सो मोलमा र नेपाल सरकारले मोल निर्धारित नगरेकोमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको माल वस्तुको उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरकले निर्धारित गरेको मोलभन्दा बढी मोल लिई विक्रि गरेमा कालोबजार हुने भनि परिभाषा गरेको छ । 
त्यस्तै उक्त ऐनले दफा ३ ले व्यापार गर्ने व्यक्तिले नेपाल सरकारले मोेल निर्घारण नगरेको मालवस्तुको हकमा माल वस्तु र व्यापारको प्रचलन अनुसार सामान्यतया सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो माल वस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा नाफाखोरी हुने परिभाषा गरेको छ । 
मोल निर्घारण गर्दा माल वस्तुको मोल, भाडा भरोट, भन्सार महसूल, माल वस्तु आयात वा उत्पादन गर्दा लाग्ने प्रचलित कानुनले मान्यता हुने किसिमको कर, दस्तुर र मुनासिव माफिकको सबै किसिमको खर्च, प्रतिष्ठान खर्च, डिलर, रिटेलर वा एजेण्टको मुनासिब कमिशन, र उत्पादक वा आयातकको मुनासिब मुनाफाहरुलाई आधार लिनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त आधारहरु हचुवाका तवरले निर्घारण गर्ने नभै स्पष्ट परिक्षण योग्य हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको मनसाय हो ।
२०३२ सालमा वनेको कालोबजार सम्वन्धि ऐनमा भएको कालोबजार, नाफाखोरी, जम्माखोरी, जम्माखोरी तथा कृत्रिम अभाव, झुक्याई वितरण गर्ने समेतका कार्य अपराध हुने भई तिनलाई दशवर्ष सम्म कैद हुने कानूनी व्यवस्थालाई प्रजातन्त्रबादीहरुले संशोधन गरि एक वर्षमा झारी जरिवाना र घरौटीमा छुट्ने बाटो खुलाई दिए । संविधानको मर्म वमोजिम सुनुवाई भइरहेको अदालतको क्षेत्राधिकार सरकारका प्रतिनिधी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुम्पी कालोबजार कानूनलाई व्यवसायी मैत्री र सरकारको नियन्त्रणमा राखियो ।
ऐनको दफा १९को मर्म वमोजिम अभियुक्तलाई थुनामा राखि पुर्पक्ष गर्नुपर्ने र सजाय हुने गरि फैसला भएमा दफा १६ वमोजिम सार्वजनिक निन्दाको निर्देशन मुद्दाको हेर्ने र फैसला गर्ने अधिकारीले कहिले हिक्मत गर्न सकेका छैनन ।
उपभोक्तालाई कुनै कुराको विश्वास दिलाई सो वमोजिम नगर्ने वा ललाई वा फकाई , झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले घोका दिई कुनै काम गरि कसैलाई वेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानी नोक्सानी वा क्षति पु¥याएमा वा आफ्नो वा अरु कसैका लागि कुनै लाभ गरेमा ठगी गरेको ठहर्ने र त्यस्तो ठगी गर्नेलाई सातवर्षसम्म कैद हुने मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २४९मा कानूनी व्यवस्था छ । हाल सम्मको अनुभवले उपभोक्ता संस्थाको अध्ययन अनुसन्धान र जोडवलमा चल्ने उपभोक्ता सरोकारका ठगीका मुद्दाहरुको अनुसन्धानमा कसुरदार व्यापारीको प्रभावमा नियतबस हुने कमजोर अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियामा उनिहरुले पार्न प्रभावले कम सजाय र उन्मुक्तिपाउने अवस्था वन्दै गएका छन् ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ३ (२) (ग) ले वस्तु र सेवाको मूल्यको सम्वन्धमा पर्याप्त सूचित हुन पाउने अधिकारलाई उपभोक्ताको अधिकारको रुपमा परिभाषा गरेको छ । दफा ६(२)(च) मा बस्तुको लेवल लगाउनुपर्ने र उक्त लेवलमा वस्तुको बिक्रि मूल्य उल्लेख हुुनुपर्ने, दफा ७(ख) मा लेवल निर्घारण गर्ने उत्पादकको दायित्व र दफा ११(ग)मा मूल्यसूचि राख्नुपर्ने, विक्रि गरेको सामानको विल वा रसिद दिनुपर्ने बिक्रेता वा सेवा प्रदायको दायित्व सम्वन्धि व्यवस्था उल्लेख छ ।
उपभोक्तामाथि भइरहेको कम नापतौल, कम गुणस्तर र कम परिणामको वस्तु र सेवा प्रदान गरि तोकिएको मूल्यभन्दा वढी मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्ताको पैसा लुट्ने विद्युत, खानेपानी, औषधी, निर्माण सामाग्रीका सप्लायर्स, पेट्रोल पम्प, नक्कली चिकित्सक, वैदेशिक रोजगार दाता, विज्ञापनदाता समेतका सयौ कसुरदारहरुका विरुद्ध दर्जनौ ठगिका मुद्दाहरुमा अध्ययन र वकालत गरि कारवाही गर्न योगदान गरिसकेकोेछ । 
बजारमा अनावश्यक तहले उपभोक्तामाथि अनुचित मूल्यबृद्धिको भार बढाउदछ ।

अत्यावश्यक वस्तु र सेवामा हुनसक्ने कालोबजार तथा नाफाखोरी नेपाली व्यापारिको प्रबृत्तिलाई रोक्न ऐनको दफा १४ ले नेपाल सरकारले बजारको तह तोक्ने कानूनी व्यवस्था छ । दफा १६((२)(घ) ले कुनै वस्तु वा सेवाको बास्तविक लागतमा आधारभन्दा फरक आधारमा उपभोक्ता मूल्यमा भार पर्ने गरी मूल्य निर्धारण गर्नु, लागेको भन्दा बढी मुनाफा लिई बिक्रि वितरण गर्नु, कृतिम अभाव श्रृजना गरि मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नु आदी उपभोक्ता विरुद्धका अनुचित तथा निषेधित व्यवसायजन्य कार्य भएको ऐनको दफा १६, १७ र १८मा उल्लेख छ । तथापी श्रमजिवी किसानसंग मूल्य नै नगरि वारीबाट उठाउने विचौलिया देखि उपभोक्तासम्म पुग्दा सातबटा सम्म कमिसन खाने तहसम्म भेटिए । किसानले आफै कृषि बजारमा बिक्रि गर्न नसक्ने अवस्था श्रृजना गरिदै आएको पाईयो । वस्तु र सेवाको मूल्यको मापदण्ड निर्घारण गर्ने अधिकार ऐनको दफा २१ ले नेपाल सरकारलाई तोकेको छ । सरकारले अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको अधिकतम मूल्य तोक्नुपर्ने ऐनको दफा १९(२) ले नेपाल सरकारको कर्तव्य तोकेको छ । तर विचौलियाबाट किसानले पाउने मूल्यभन्दा उपभोक्ता मूल्य पाँच गुणासम्म बढी हुने गरेको पाइयो ।  बजारमा व्यापारीबाट हुने अनुचित मूल्यको अनुगमन, अनुसन्धान र कारवाही चलाउन कानूनले तोकेको निरिक्षण अधिकृतहरुको संख्या नै अति कम भई काठमाडौ केन्द्रीत भएका कारण ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने अनुगमनका कार्यहरु प्रभावकारी हुन सकेको छैनन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले पाँचवर्ष सम्म कैद सजाय तोकेको भएपनि करौडौका अनुचित कारोवारी,बजारका सामन्तहरु केही हजार र लाखमा घरौटीमा चोख्याउने र उपभोक्ताले केही नपाउने अवस्थाले निरन्तरता पाएको छ । यसरी बजारमा बिचौलिया व्यापारबाट शोषण र ठगीको अत्याचार भोगिरहेका उपभोक्ता र किसान दुवै यिनैको मुक्तीको नाम जप्दै सत्ता कब्जा गर्नेहरुले चाहेर र नचाहेर जे होस सम्वोधन गर्न सकिरहेको छैन । प्रतिपक्ष समेतका कुनै दलले कुरै उठाउन चाहदैनन । मञ्चको अध्ययनले विचौलियाहरु त उनैका वर्गिय संगठनका सहयोद्धा पो भएको पाइयो । यसैगरि नेपाली बजारमा संविधानको धारा ४४ द्धारा प्रदत्त उपभोक्ताको हक र उपभोक्ता संरक्षण ऐनद्धारा प्रदत्त उपभोक्ताका अधिकारहरु संरक्षण हुन सकिरहेका छैनन । भुक्ने क्षमता राखे पनि टोक्ने क्षमता नभएका उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु यिनैको तारोमा रहदै आएका छन् । नीति र संरचना र सरकारका दायित्व कानून चलाउनेहरुको इच्छाशक्ति अझै पनि उपभोक्ता मैत्री वन्न सकेको छैन ।
३.  बजार र राजनीति
विहान उठे देखि राती नसुतेसम्म आवश्यक पर्ने उपभोग्य वस्तु र सेवाको बजारमा व्यापारीहरुले उपभोक्तामाथि लुटिएका हरेक दिनका समचारहरु प्रति सरकारका नियामक निकायहरु मौन रहने गर्दै आएको पाइन्छ । बजारमा अनुगमन र अनुसन्धान कारवाही गर्ने अधिकार प्राप्त निरिक्षक अधिकृतहरु सरकारले तोक्दैन । राजधानी केन्द्रीत केही संख्याका निरिक्षक अधिकृतले बजार अनुगमनका नाउँमा झारो टारिरहेका छन् । उपभोक्ताको दवावबाट गरिएको भनिएका अनुगमन र अनुसन्धानका कारवाहीहरुमा ति व्यापारीहरुले उपभोक्ताको कति रकम लुटे, ति लुटिएका उपभोक्तालाई तिनबाट लुटिएको पैसा फिर्ता दिलाउने तर्फ कुनै कारवाही गरेको पाइदैन । अहिले बजारका करोडौका लुटेरा डकैदहरु केही हजार, लाखमा रुपैयाँ सजायमा मुक्त हुन पाइरहेका छन् । एउटा लुटेरा व्यापारीमाथि कारवाही शुरुमात्र गरिए व्यापारिक संस्था, दलका नेता र सरकारका मन्त्रीहरुकै हारगुहार हुने गरेको दृश्यहरु देख्न पाइदै आएको छ । तिनैको व्यापार दिन प्रतिदिन झन फस्टाउदै गएको र एकाधिकार वढ्दो छ  । उनीहरु संगठित, भौतिक तथा आर्थिक रुपमा सुसंगठित छन् । उपभाृेक्ताहरु असंगठित र निरिह छन् । नेपाली बजारको यस अवस्थालाई उपभोक्ता माथिको राज्य संरक्षित शोषण र लुट भइरहेको अनुभूति हुदै गएको छ । अधिकाँश कम आय भएका गरिव उपभोक्ताको चुलो कष्टकर वन्दै गएकोछ । राज्य वलियो नभई उपभोक्ताको हित संरक्षण हुन सक्दैन । अहिले सम्म नेपालको वहुदलिय संसदिय व्यवस्थाको अभ्यासमा लुटेरा व्यापारी र ठेकेदारहरुको सहयोगमा राजनीतिक पार्टीहरुको खर्च चल्ने, व्यापारिले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने, नीति वनाउने र सरकार चलाउने र हल्लाउनेहरुको वाहुल्यता हुने गर्दै आएको छ । परिणाम तः आज असल नैतिकवान व्यवसायी पलायन हुने, सक्षम निष्ठावान राजनेताहरु पाखा लाग्ने र त्यसको मार नेपाली बजारका उपभोक्ताले सहन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । दल,संघ, संगठन र विद्धता सिद्धान्त र नैतिकता भन्दा खुरापाति, दलाली, सत्ता बा प्रतिपक्षीको हुने होडवाजी चलेको छ । प्रजातन्त्रवादी र समाजवादी साम्यबादी नाउँका भेषधारीको प्रभुत्व हावि हुँदै गएको र यिनकै कारण उपभोक्ता प्रति गरेका चुनावी बाचा शिरानमा राखि आज ब्यापारीहरुबाट उपभोक्तालाई बजारमा लुटाइरहेको आभास हुदै आएको छ । 
४. निष्कर्ष
अन्तमा विश्वभर फैलिइरहेको कोभिड –१९को संक्रमणका विरुद्ध आज हामी सवै नेपालीहरु लडिरहेका छौ । चैत्र ११ गते देखिको लकडाउनको यस अवस्थामा मानिसको दैनिक जीवनका लागि आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको अभाव श्रृजना हुँदै गएको छ । रोगको संक्रमण वढी रहेका कारण लकडाउनको अवधिलाई पटक पटक लम्व्याउनु परिरहेको छ । लकडाउन खुकुलो वनाउने हद र पूर्ण रुपमा हटाउने सम्वन्धी योजना र मिति अनिश्चित वन्दै गएको छ । यसले दैनिक ज्यालादारी, गरिव असहायको जीवन भोक भोकै मर्न पर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । यस विषम अवस्थामा नेपाली बजारमा कृतिम मूल्य बृद्धि र कृतिम अभावको श्रृजना, नाफाखोरी, जम्माखोरी, कालोबजारी तथा गुणस्तरहीन वस्तुको विक्रि वितरण भईरहेका समाचारहरु हामीले दिनहुँ सुनिरहनु र सरकार मुखदर्शन हुनुबाट उपभोक्ताको चुलोमा सकट निम्तिई सकेकोले स्थिति झन जटिल वन्दै छ । उपभोक्ताका समस्या प्रति सरकारले अव  पनि संवोधन गर्न ढिला गरे उपभोक्ताको विद्रोहलाई कसैले रोक्न नसक्ने तर्फ संकेत गरेको छ । त्यसैले कोभिड १९को महामारीले निम्ताएको यस अकल्पनीय अवस्थाको सामुहिक रुपमा समयमै सामाना गर्न एकजुट हुनुपर्ने अवस्थामा राष्ट चलाउने अगुवाहरुको ध्यान पुग्न सकेको छैन । जस्तासुकै कुण्ठा र ध्येश जे भए पनि थाति राखौ, विषयान्तर नगरौ, गंभिर वनौ । देश, जनतालाई कोभिड १९ र यसबाट श्रृजना भइरहेको अस्वच्छ बजार, महङ्गी र अभावले निम्तन सक्ने भोकमरीबाट नेपाली उपभोक्तालाई वचाऔ । समयमै सद्बुद्धि आयोस । उपभोक्ता पार्टी जिन्दावाद  ।

        उप महासचिव, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top