उपभोक्ता अधिकारमा कानुनी ब्यवस्था

समाज बैशाख १९ 2077 ekhabarnepal
93983242 3554735184552867 5653394885412126720 o

हरिप्रसाद मैनाली
नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्त  धारा ४४ मा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र गुणस्तर हिन बस्तु र सेवा उपलब्ध गराई उक्त गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको उपभोक्ता व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने ब्यवस्था पनी गरेको छ । 
यस ब्यवस्थाले उपभोक्तालाई बस्तु वा सेवा प्रदायकले गुणस्तरहिन, गलत सामान दिई वा कुनै हिसावले बस्तु र सामान र सेवा प्रवाहामा ठगि गरि कुनै प्रकारको हानी गरेमा वा हानी भएमा उक्त बस्तु वा सेवा प्रदायक संग भएको क्षतीको क्षतीपुर्ती पाउने ब्यवस्था छ । 
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ५० मा सेवा प्रदायकले गुणस्तरहिन बस्तु वा सेवा प्रदान गरि उपभोक्तालाई ठगि गरेकोमा क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको छ । 
ऐनले उपभोक्तालाई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक वा अन्य किसिमको हानि, नोक्सानी हुन गएमा वा वस्तुको त्रुटिपूर्ण उत्पादनको कारणबाट क्षति पुग्न गएमा क्षतिपुर्ती दिनु पर्ने ब्इवस्था गरेको छ । 
क्षतीपुर्ती उपभोक्ता स्वयंले वा निजको तर्फबाट कुनै उपभोक्ता संस्थाले वा उपभोक्ता असक्षम भएमा वा निजको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो उपभोक्ताको हकवालाले त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी, बिक्री वितरण वा प्रदान गर्ने जुन व्यक्तिको कारणबाट त्यस्तो हानि, नोक्सानी भएको हो सोही व्यक्ति वा सेवा प्रदायकबाट क्षतिपूर्ति भराई पाउन अदालत समक्ष उजुरी गर्ने ब्यवस्था छ । 
उजुरी गर्नलाई उजुरि कर्ताले त्यसरी हानि, नोक्सानी पुगेको मितिले छ महिनाभित्र उजुरी गर्न सक्ने ब्यवस्था छ ।
यसरी दर्ता भएका उजुरी उपर अदालतले सेवा प्रदायकले वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट घाइते भएमा उपचार खर्च, उपचार अवधिभर पारिवारिक स्थिति अनुसार दैनिक गुजाराका लागि आवश्यक पर्ने अन्तरिम राहत रकम र क्षतिपूर्तिको निमित्त परेको उजुरी उपर छानबिन गर्दा उपभोक्तालाई हानि, नोक्सानी पुग्न गएको ठहर भएमा त्यस्तो हानि, नोक्सानीको आधारमा सम्बन्धित उत्पादक, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, ढुवानीकर्ता, वितरक वा बिक्रेताबाट क्षतिपूर्ति बापतको रकम उपभोक्ता वा निजको मृत्यु भइसकेको भए कानून बमोजिमको हकवालालाई प्रदान गर्नुपर्ने ब्इवस्था छ । 
साथै ऐनमा नै क्षतिपूर्तिको मापदण्ड निर्धारण गर्न निम्न कुरालाई ध्यानमा राखी निर्धारण गर्नु पर्ने ब्यवस्था छः 
क.  पीडित व्यक्तिलाई पर्न गएको शारीरिक वा मानसिक कष्ट वा पीडा र त्यसको गम्भीरता,
ख . उपचार हुनसक्ने किसिमको क्षति भएकोमा उपचार गराउन लाग्ने अनुमानित खर्च,
ग.  शारीरिक वा मानसिक क्षतिको कारण पीडित व्यक्तिको आय आर्जन गर्ने क्षमतामा हुन गएको ह्रास,
घ.  उपचार हुन नसक्ने किसिमको शारीरिक वा मानसिक क्षति पुगेकोमा पीडित व्यक्तिको उमेर र निजको पारिवारिक दायित्व,
ङ. पिडितको मृत्यु भएकोमा निजको आम्दानीमा आश्रित निजको परिवारका सदस्यको सङ्ख्या र निजहरूको जीविकोपार्जनको निमित्त आवश्यक पर्ने न्यूनतम खर्च,
च . पीडित व्यक्तिले दाबी गरेका कुरामध्ये उचित र उपयुक्त देखिएका अन्य कुरा,
छ.  उत्पादकर्ता, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता एवं सेवा प्रदायकको आर्थिक तथा व्यवसायको स्थिति।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको सक्रियतामा दायर भई सर्बोच्च अदालतवाट फैसला भएको नेसार अहमद मियाँ विरुद्ध पृथ्वीचन्द्र अस्पताल, रामग्राम, नवलपरासी तथा सो मा कार्यरत डा. प्रमोद पौडेलसमेत भएको मुद्दामा महत्वपूर्ण सिद्धन्त समेत प्रतिपादन भएको छ । 
स्वास्थ्यको सेवा उपभोक्ताले पाउने एउटा सेवा हो । चाहे सरकारी वा गैरसरकारी वा निजी संस्था वा व्यक्तिगत तवरबाट प्रदान गरिएको नै किन नहोस्, यस्तो सेवा हरेक तरहले गुणस्तरयुक्त हुनु जरूरी हुन्छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नहुँदा व्यक्तिका अन्य हकहरू जस्तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आय आर्जन र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकसमेत निस्तेज र निरर्थक हुन पुग्ने ।
कुनै रोगीको उपचार गर्ने क्रममा कुनै चिकित्सक र सो सम्बद्ध संस्थाले लापरवाही गरेको छ वा छैन भनी हेर्दा मूलतः हेरचाह गर्नुपर्ने दायित्व समुचित प्रयोग भयो वा भएन र चिकित्सकले गरेको कार्य र निस्किएको परिणामबीच सोझो सम्बन्ध छ वा छैन सो हेरिनुपर्छ ।
 चिकित्सकको हेरचाह गर्ने दायित्वभित्र बिरामीको उपचार गर्न सहमति जनाउने, उपचार गर्ने र उपचार गर्दा होसियारीपूर्वक र सतर्कतापूर्वक गर्ने दायित्वसमेत पर्ने ।
हेरचाहसम्बन्धी दायित्वको उल्लङ्घन हुँदा लापरवाही हुन जान्छ । लापरवाहीले अवस्थाअनुसार दुई किसिमको दायित्व निम्त्याउँछ । पहिलो हो देवानी दायित्वस यसअन्तर्गत दुष्कृतिसम्बन्धी कानून वा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानून अन्तर्गत क्षतिपूर्ति तिर्ने दायित्व लापरवाही गर्ने व्यक्ति वा संस्थामा रहन्छ । दोस्रो हो फौजदारी दायित्वस जहाँ लापरवाही गम्भीर छ, उदाहरणार्थ जहाँ योग्यता नभएको मानिसले उपचार गरेको छ, वा जहाँ सामान्यतः व्यावसायिक योग्यता भएका व्यक्तिहरूले गर्दै नगर्ने अनौठो र हेर्दै आश्‍चर्य लाग्ने कार्यहरू जस्तो, एउटा अङ्गको चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्को अङ्गको चिरफार गरेको वा चिरफार गर्दा शरीरभित्र गज वा कैंची आदि छाडेको अवस्था छ, यस्तो लापरवाहीलाई गम्भीर लापरवाही भनिन्छ र यस्तोमा फौजदारी कानून आकर्षित हुन्छ र क्षतिपूर्तिको अतिरिक्त अन्य सजाय पनि हुन सक्ने ।
मानव सेवामा समर्पित व्यक्तिलाई उसले होसियारी एवं पूर्ण सावधानीपूर्वक काम गरेसम्म अनावश्यक दोष लगाइनु हुँदैन । तर बिरामीलाई उपचार गर्ने व्यक्ति हो भन्दैमा देखादेखी योग्यता नै नभई काम गरेको छ वा अक्षम्य गल्तीहरू, लापरवाहीहरू गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई ढाकछोप पनि गरिनु नहुने ।
सेवा प्रदान गर्न स्वीकार गरिएको व्यक्तिको सेवा प्रदान गर्नु चिकित्सकको प्रत्यक्ष दायित्व भित्र पर्छ भने त्यस्तो सेवा सुनिश्‍चित गर्नु चिकित्सक कार्यरत रहेको वा पीडितले सेवा उपभोग गरेको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रको अप्रत्यक्ष दायित्व बन्ने । 
चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले बिरामीलाई रोगको विषयमा सही सूचना पाउने र अमुक सेवा लिने वा नलिने भन्‍ने विषयमा आत्मनिर्णयको हक रहन्छ भन्‍ने कुरामा विशेष ख्याल गर्नु आवश्यक हुने ।
अपराध पीडितहरूको अनुसन्धानमा सहभागी हुने, क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक ९धारा २१० को रक्षा निम्ति पनि चिकित्सकीय लापरवाहीको स्थितिको अन्त्य हुनुपर्दछ । यी समस्त सन्दर्भ र कानूनी एवं व्यावहारिक परिवेशमा अमुक विवादमा त्यस्तो लापरवाही छ वा छैन भन्‍ने कुराको निर्क्यौल सर्वप्रथम देवानी दायित्व कायम हुन्छ वा हुँदैन भन्‍ने यकिन गरिनुपर्ने । 
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको फैसला उल्टी हुने ठहरेकोले पीडित पक्ष निवेदक नेसार अहमद मियाँलाई क्षतिपूर्तिबापत भराई पाउने ठहरेको रू।४५,०००।पैंतालिस हजार दिलाई भराइदिनु भनी क्षतिपूर्ति समिति नवलपरासीलाई लेखी पठाइदिनू  भन्ने फैसला भएको छ । 
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले हाल सम्म ३५० भन्दा बढी नि शुल्क कानुनी सहायता दिएको छ ।
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top