नेकपा वँच्यो विग्रह हुनवाट

बिचार बैशाख १८ 2077 ekhabarnepal
Dr ghimire


डी.आर. घिमिरे
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक जीवनमा हिजोको सचिवालय वैठकले प्राण भरेको छ । धेरै कार्यकर्ता सुभेच्छुक सवैमा एकप्रकारको निरासा र चिन्ताले घर गरेको थियो । एकीकृत पार्टी रहन्छ कि रहन्न भनेर सन्देह पैदा भएका थिए । विपक्षीहरुले स्वभावैले जुवाँमा ताउ लगाएर वसेका थिए । पार्टी भित्रैका पनि कतिपयले कुण्ठा पोखेर तमासे वनिरहेका थिए । उनीहरु जतिसको चाँडो सरकारप्रति अविश्वास प्रस्ताव आओस् भनेर धूप गर्दै थिए ।
तर, यी सवैका अनुमानविपरित प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको अप्रत्याशित प्रस्तावले सवैमा शितलता प्रदान गरेको छ । शायद कसैले पनि सोंचेका थिएनन् कि प्रधानमन्त्रीवाट त्यसप्रकारको प्रस्ताव आउँछ । यद्यपि अतिवादीहरु दुवैतिर थिए । प्रधानमन्त्रीलाई टसको मस हुन नदिने र प्रचण्ड—नेपाललाई अगाडि वढ्नका लागि प्रेरित गरिरहने । कतिपय फेसवुक स्टाटसले त्यही कुरा जनाउँथ्यो । 
ओलीवाट यस्तो प्रस्ताव आउँछ भनेको भए शायद अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले ‘सरकारको कदम र तपाईंको कार्यशैलीले पार्टी फुटको दिशातिर गएको छ । अध्यादेश ल्याएर बबन्डर गर्नुभयो । पार्टी र देशका लागि पनि तपाईंले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु नै सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ ’ भनेर भन्नुहुने थिएन । मलाई लाग्छ उहाँपनि झुक्किनुभयो ।
त्यसोत पार्टीलाई जुनकुनै हालतमा सहमतिमा लैजानुपर्छ भनेर दवाव र प्रभाव पार्नेहरु कम थिएनन् । यसमा पूर्ववत् गुटकोभन्दा पनि फरक रुपमा विचार सार्वजनिक भएका थिए । यसले के संकेत गर्दछ भने गुट उपगुट जो जहाँ भएपनि पहिला पार्टी हुनुपर्छ भन्नेनै हो । आखिरी पार्टी नै नरहे गुट उपगुट सवै सकिनेनै हो ।
पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्यहरु शंकर पोख्रेल, प्रदीप ज्ञवाली, घनश्याम भूषाल, टोपवहादुर रायमाझी, लेखनाथ भट्ट, दीनानाथ शर्मालगायतको ठूलै समुहले यो भूमिका निर्वाह गरेको छनक पाइएको थियो ।
हिजोको कान्तिपुरमा प्रदीप ज्ञवालीले वडो संवेदनशील प्रश्न उठाउँदै भन्नुभएको थियो—सरकारका काममा कमीकमजोरी छन् भने औंल्याउन सकिन्छ । कमजोरीलाई सरकारले सच्याउनुपर्छ, प्रधानमन्त्री र मन्त्री सच्चिनुपर्छ । तर विषयलाई अतिरञ्जित गरेर अस्थिरता निम्त्याउने गरी त्यो पनि एक–एक मिनेटको शक्ति देशमा केन्द्रित गर्ने बेला त्यो खालको आग्रह उचित हुन सक्दैन । नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुनै पनि व्यक्तिको चाहना अनुचित ठान्दिनँ । तर सरकार परिवर्तनको बहस चलाउने बेला यो हैन ।
  नेपाल धारका भनेर चिनिने मन्त्रीसमेत रहेका नेताहरू घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईले पनि ओलीको विकल्प तयार गरी सरकार बदल्ने दिशामा जाने बेला नभएको धारणा राखिरहेका थिए । ओलीलाई सच्चाउने, उनले केन्द्रित गरेका केही अधिकारलाई पार्टीको सिस्टमबाट चल्ने गरी अघि बढाउने गरी जानुपर्ने उनीहरूको राय रहेको भनी सार्वजनिकनै भएका थिए । 
हिँजोनै घनश्याम भूसालले सन्तुलित विचार प्रवाह गर्दै भन्नु भएको थियो— पार्टीको एकता बचाउन, लोकतन्त्र र समाजवादका मूल्यहरुको जगेर्ना गर्न नहडबडाउँ, संवाद गरौं र संस्थागत प्रणालीभित्रै समाधान खोजौं । उहाँले अलिकता पुराना कुराको स्मरण गर्दै भन्नुभएको थियो— २०५४ सालमा नेकपा एमाले लोकप्रियताको शिखरमा थियो, फुट्यो र २०४७ सालको प्रजातन्त्र अस्थिर हुँदै गयो । २०६४÷६५ मा नेकपा माओवादी प्रलयकारी शक्तिकासाथ अगाडि आयो र विभाजनको प्रक्रियामा गयो । आज नेकपा असाधारण शक्ति र प्रभावकासाथ उपस्थित छ र यसमा समस्या थपिँदै गएका छन् ।
अर्थात् जतिवेला कम्युनिष्ट पार्टी वलियो र सक्षम हुन्छ त्यतिवेला या पार्टी फुट्छ या अस्थिरता आउँछ । अस्थिरता पार्टीभित्र हैन मुलुकभित्रनै आउँछ ।
हुन पनि बाबुराम भट्टराइको पार्टीले ठिक यतिनै वेला वहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा वोकेर हिडेको छ । उनको यो अवधारणा के हो भन्नेवारे विस्तारै खुल्दै जाला तर, पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको शब्दमा वहुराष्ट्रिय राज्यले—
हामीभित्रको विविधता र विविधताभित्रको एकतालाई तोडफोड गर्ने विचार–अवधारणा कसैले अघि सार्छ भने त्यस्तो विचार नेपाल र नेपालीको हितमा किमार्थ हुन सक्दैन, बरु नेपाल विघटनको प्रारम्भिक प्रयासका रूपमा त्यसलाई बुझ्नुपर्दछ, किनभने यस्तो अवधारणाको उद्गम जहाँ भयो, जुन उद्देश्य र चालबाजीअनुसार यसलाई अघि बढाउन खोजिएको छ, त्यसको अध्ययन गर्दा नेपालको विघटन गराउनेबाहेक अर्को कुनै उद्देश्यले ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’को नारा अघि सारिएको ठान्न सकिँदैन ।
यी सवै प्रकरणमा सचिवालय वैठकले निरास कार्यकर्तालाई उत्साह भर्ने काम गरेको छ । केवल उत्साहमात्र हैन विकल्प तयार गरेको छ । त्यसोत यो निर्णयप्रति पनि विभिन्न कोणवाट प्रश्नहरु उठ्नेनै छन् । तर, पार्टीमा वहुकेन्द्र भएनन् र कसैले कसैलाई पछार्ने दौडमा लागेनन् भने कार्यकर्ताहरु आफै सम्हालिनेछन् । यसको अर्थ सवै समस्या सकिएका छैनन् । यी कुरालाई २० गतेको वैठकले सस्थागत गर्न वाँकी छ । यसवीचमा पार्टीभित्रैवाट आ—आफ्नो स्वार्थ अनुकुल ब्याख्या गर्ने र आफू अनुकुल वनाउनका लागि एकप्रकारको सहमतिलाई तोड्ने प्रयत्न हुँदैन भन्न सकिन्न । किनकि प्रश्नत हिजोका निर्णयमा पनि उठाउन सकिन्छ । 
 निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दा उठ्नसक्ने केही यक्ष प्रश्न पनि छन् । जस्तै ः
    यो अप्रत्यासित प्रस्तावले प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको भैंसेपाटी गठबन्धन भत्किएको छ भनेर एउटाले अर्कोलाई शंका उत्पन्न गराउन सक्छ । 
    भैंसेपाटी गठबन्धन प्रकारान्तरले सत्ता हिस्सेदारीकै कुरा थियो । अध्यादेश त वहानावाजी हो रहेछ भन्ने कुरा पनि एक हदसम्म पुष्टि भएको छ । यसलाई गलत तरिकाले ब्याख्या गरेर मनमा तरंग पैदा गराउन सकिन्छ । यद्यपि यो आफैमा गलत हैन । किनकि सत्तामा हिस्सेदारी खोज्नु अन्यथा हैन ।
    अव विपक्षीहरुले प्रचण्ड–नेपाल गठवन्धनलाई हिजोजस्तै वोक्ने छैनन् । किनकि उनीहरुको औचित्य सकिएको छ । अर्थात् उनीहरु नेकपाभित्र चलखेल गर्न चाहन्थे । अव त्यो सम्भावना नभएपछि उल्टै गाली गर्न थाल्नेछन् । अर्थात् भागवण्डाको राजनीति गरेको आरोप लगाउन थाल्नेछन् । जसले गर्दा मनमा शंका उठ्न सक्छ ।
    वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री वनाउनका लागि कँही कसैले राजीनामा दिन आवश्यक हुन्छ । त्यसो गर्दा जननिर्वाचित सांसदलाई राजीनामा दिन लगाएर संसद् छिर्न खोजेको भन्दै ब्यापक आलोचना हुन सक्छ ।  शायद भइसकेको छ ।
    अध्यादेशले जनतामा नराम्रो सन्देश लगेको कुरा आंशिक सत्य हो, सम्पूर्णतामा हैन ।  अहिले पनि संवैधानिक परिषदको सन्दर्भ नाजायज छैन भन्ने कुरामा धेरैको विमति छैन । यो यस कारण कि विपक्षी दलको नेता वैठकमानै नआउने कुराले निकास दिन सक्दैन । वैठकमा आएर आफ्नो प्रस्ताव राख्ने र सहमतिमा ल्याउने गर्नुपर्दथ्यो ।
    प्रचण्डले अरू दलसँग मिलेर सरकार ढाल्न खोजेको भन्ने कुरा विभिन्न मिडियामा आएकै छ । यद्यपि यो कामलाई कृतघ्नताको पराकाष्टा यस कारणले मान्न सकिन्छ कि पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षले अन्य पार्टीसंग मिलेर गर्ने यस्ता कामको औचित्य कुनै हालतमा पुष्ट्याई गर्न सकिदैन । त्यसमा पनि बाबुराम भट्टराइको एजेण्डा वोकेर प्रचण्डलाई हिड्ने अवस्था कसरी आए होला ? एकै ठाउँ वस्न नसकेर अलग पार्टी वनाउनुपर्ने भट्टराई र प्रचण्डलाई कुन शक्तिले यो एजेण्डामा मिलाउन सके होला ? यस्ता अनेकानेक प्रश्न उठाएर किचलो वनाइराख्न कतिपय उद्वत हुन सक्छन् । तर, सहमति भइसकेपछि तिनको औचित्य सकिएको अर्थमा वुझ्न जरुरी छ । 

यी केही प्रश्नहरु भित्र वाहिरवाट उठेपनि समग्रतामा यसले फाइदानै गरेको छ । त्यो कुन अर्थमा भने—
    नेकपा टुटफुट र विग्रहको अवस्थामा  पुगेको थियो । विभाजनको डिलमा पुगेको पार्टी त्यसप्रकारको दुर्घटनावाट वँचेको छ ।
    पार्टीलाई मिलाएर लैजानुपर्ने अनुभूति सवैलाई भएको छ । मिलाउने मात्र हैन अन्तरपार्टी संघर्षलाई ब्यवस्थित गर्नुपर्ने वोध भएको छ । 
    पार्टीलाई नयाँ प्रकारको सहमतिमा लैजानुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । प्रकारान्तरले यसवाट पार्टी जीवन स्वस्थ्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
    नेकपाको काँधमा धेरै ठूलो राष्ट्रिय अभिभारा छ । राजनीतिक स्थायित्य कायम गर्ने, परिवर्तनका उपलब्धीलाई सस्थागत गर्ने र जनताका इच्छा आकांक्षालाई पूरा गर्ने जस्ता कार्यभारलाई पूरा गर्न एकीकृत पार्टीनै आवश्यक छ । खण्डित पार्टीले ती कार्यभार पूरा गर्न सक्दैन । 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top