घर जलाउने र खरानीको टीका लगाउने कुरा

राजनीति बैशाख १८ 2077 ekhabarnepal
1571323236 5da87d6470a23

झपेन्द्र जी.सी.
१. काजी दामोदर पाँडेको नेतृत्वमा सन् १८५८ मा अंग्रेज कम्पनी सरकारसित १३ सूत्रीय सन्धि भएको थियो जस अनुरुप काठमाडौं कीर्तिपुरमा अंग्रेजको व्यापारी कोठी खोल्न दिने, क्याप्टेन नक्सलाई नेपालको आवासीय राजदूतमा राख्ने, स्वामी  महाराज रणबहादुर शाह र भीमसेन थापासहित उनका भारदारलाई वनारसमै निर्वासित गराई राख्ने अंग्रेज कम्पनी सरकारलाई  तिब्बतसम्म व्यापार गर्न नेपालले अवसर प्रदान गर्ने जस्ता प्रावधान थिए ।  व्यापारको निहुँबाट भारतमा आएका अंग्रेजहरुले त्यहाँका राजा रजौटाहरुमा संरक्षण नीति र गोदनीति (धर्मपुत्र नीति) लागू गरेर राजा रजौटाहरुलाई क्रमशः राज्यच्यूत गराउनुकै साथै अंग्रेज साम्राराज्यको विस्तार गरेका थिए । भीमसेन थापाजस्ता राष्ट्रवादी चतुर राजनीतिज्ञको चतुरयाइँबाट उक्त १३ सूत्रीय सन्धिलाई खारेज गर्नुका साथै पाल्पा राज्यलाई नेपालमा एकीकरण गर्ने भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यदि सो सन्धि कायम भइरहेको भए र काठमाडौंमा अंग्रेजका चार कोठीहरु संचालित हुन पाएको भए नेपाल उतिबेलै अंग्रेज साम्राज्यमा विलीन भइसकेको हुने थियो । यो कुरा राजनीतिको विश्लेषकहरुले भन्दै आएका छन् । यही कुरामा जोड दिंदै चन्द्र शमशेरले भनेका छन्–एउटा भीमसेन थापा नजन्मेको भए नेपाल उहिल्यै हिंडिसक्ने थियो । तर, तिनै भीमसेन थापा हुन् अंग्रेज विरोधी भएकै कारण भारदारी कचिङ्गल र गुटबन्दीका कारण राजकुमार देवेन्द्रलाई विष खुवाएर भीमसेन थापाले मारेको हो र अनावश्यक रुपमा अंग्रेजसँग युद्ध गरेर नेपालको भूभाग गुमाउनु प¥यो भन्ने आरोप लगाई पदच्यूत गरिए, पजनी गरिए, सर्वस्वहरणमा परे, कैद गरिए र जेलभित्र सेरिएर मर्न बाध्य गराए र अन्तमा उनको लाशलाई टुक्राटुक्रा पारेर स्याल र गिद्धको आहार बनाइए । यस्तै भारदारी गुटबन्दीको पृष्ठभूमिमा जंगबहादुर जन्मिए र १०४ वर्षे निरंकुश राणातन्त्रको सूत्रपात समेत भयो । भाइभाइबीचको भारदारी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाकै कारण नेपाली जनता र नेपाल देश १०४ वर्षसम्म कैदी र रैती सरह बाँच्न परेको तीतो इतिहास छ । अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रका नेताहरु र प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीचको अन्तरसंघर्षले भीमसेन थापाको योगदानलाई विर्सेर निर्लज्ज ढंगले हत्या गरिएको प्रसङ्गसँग मिल्दोजुल्दो छ ।
२. प्रचण्ड गोरखा, नेपाल प्रजा परिषद्, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीजस्ता पार्टीहरुको स्थापन, ती पार्टीहरुको नेतृत्व, योद्धाहरुको त्याग बलिदान र जनताको सहभागितामूलक आन्दोलनले जहाँनिया राणा शासनको अन्त्य भई दलहरुले सरकार निर्माण गर्ने अवसर पाए । तर व्यक्तिगत स्वार्थ, पदीय स्वार्थ, पदीय भोक र कुर्सी भोककै कारण २००७ सालपछि राजाले नेताहरुलाई मुसोझैं खलाउने अवसर पाए । जसका परिणाम स्वरुप ७–९ महिनाका बीचमा प्रधानमन्त्री र तिनको सरकार गठन गर्ने क्रममा मातृप्रसाद कोइराला, डा. के. आई सिंह, टंकप्रसाद आचार्य आदि इत्यादि आधा दर्जन जति प्रधानमन्त्री र सरकार बने । २०१५ सालको आम चुनावमा दुई तिहाई मत पाएको नेपाली कांग्रेस पार्टीका नेता वीपी कोइराला नेतृत्वको सरकार गठन भई क्रियाशील हुँदै थियो तर त्यसै पार्टीका असन्तुष्ट पदलोभीहरुले वीपीको सरकार ढलाउन, बहुदलीय संसदीय प्रणालीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन प्रेरित गरिरहे, हस्ताक्षर गरे, वक्तव्य निकाले । यसपछि पुनः२०४६ साल चैत २६ सम्म ३० वर्षे निर्दलीय पंचायत चलाए ।
३. पंचायती कालमा के भयो, निर्दलीय नेताहरु राजाका खेलौना त भए । राजभक्तिको कोरा भक्तिगान आरती उतारेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सुविधा कमाउने पदप्रतिको दौडमा लागे । निर्दलीय व्यवस्थामा पनि गठित सरकारको आयु डेढ दुई वर्षको रहयो । सरकार गिराउन र प्रधानमन्त्रीको पद हत्याउने घिनौना खेल चलिरहयो । मरिचमानले सूर्यबहादुरलाई  सूर्यबहादुरले, लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई त्यसरी नै तुल्सी गिरीले अर्काेलाई अर्काेले अर्काेलाई  गिराउने  र आफू प्रधानमन्त्रीमा वहाली हुन लागिरहे । निर्दलीय निर्गुट भनिए पनि निर्दलभित्र गुटीय सत्ता संघर्ष चलिरहयो ।
४. २०४६ सालमा बहुदलीय प्रणाली लागूपछिको कथा व्यथा पनि उस्तै रहयो । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको कार्यकालमा संविधान निर्माण भयो । तदुपरान्त निर्वाचनबाट बनेको बहुमत प्राप्त गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारभित्र पनि ३६ सेको जन्म भई सरकार चल्न नसक्ने अवस्था भएपछि २०५१ सालमै मध्यावधि निर्वाचनमा जानु प¥यो । मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत हासिल गर्न नसकेपछि संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित नेकपाको तर्फबाट मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । यो सरकार जनताको प्यारोे र भरपर्दाे सरकारका रुपमा स्थापित भयो तर त्यसलाई पनि टिक्न दिइएन, विघटन गरियो । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । पुनः निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकार गठन भयो । तर यो सरकारलाई पनि विपक्षले होइन कांग्रेसभित्रैबाट गिरिजाप्रसादको अगुवाइमा प्रतिस्थापन गरियो र कोइराला प्रधानमन्त्री बने । यसरी कहिले कोइराला, कहिले देउवाको हुँदै कहिले सूर्यबहादुर थापा कहिले लोकेन्द्र बहादुर चन्द हुँदै सरकार गठन विघटन पुनर्गठन हुँदै गए । अन्त्यमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले कांग्रेस पार्टी फुटाएर प्रधानमन्त्री बनेर सरकार चलाउँदै थिए । राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरुमाथि अघोषित प्रतिबन्ध लगाउँदै आफै सरकार प्रमुख भई सरकार चलाए । तदुपरान्त आन्दोलनरत नेकपा माओवादी समेतसित मिलेर ०६२÷०६३ को आन्दोलनबाट लोकतन्त्र स्थापना भयो । गिरिराजप्रसाद मन्त्री भई सरकार चलाए । संविधानसभाको निर्वाचन भयो । २०६५ साल जेठ १५ मा गणतन्त्रको स्थापना त भयो । तर बहुमत प्राप्त नेकपा माओवादीको तर्फबाट गठित सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डले पनि सरकार थाम्न सकेनन् । प्रधान सेनापति रुक्मागंत कटुवालको बर्खास्तीको विषयलाई लिएर राजीनामा दिए । तदुपरान्त नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार  नेपालको सरकार, झलनाथ खनालको सरकार, फेरि बाबुराम भट्टराई नेकपा (माओवादी)को सरकार गठन त भयो । तर संविधान बन्न सकेन । संवैधानिक संकट परेपछि सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको सरकार बनाएर २०७० सालमा दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । नेकाका सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा एमाले समेतको सरकार बन्यो । नेका, एमाले माओवादी समेतको संयुक्त प्रयासबाट पूरा पूरा आपसी समझदारीमा दु्रत गतिमा संविधान निर्माण भई २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको हो । तदुपरान्त नेकपा एमाले नेतृत्वमा माओवादी पार्टी, चित्रबहादुर के.सी., सीपी मैनाली, राप्रपा  समेतको सरकार केपी ओलीको नेतृत्वमा गठन भई सरकार अघि बढ्यो । 
आफ्नो असहमति विना नेपालको संविधान जारी भएकोमा असन्तुष्ट हुँदै नाकाबन्दी लगाउने काम मोदी सरकारले ग¥यो । नाकाबन्दीलाई निस्तेज पार्ने काममा केपी ओली सरकार पूर्णतः सफल भयो । साथसाथै संविधानप्रति असहमति राख्दै नाकाबन्दीका पक्षमा वकालत गर्नेहरुलाई पनि यो सरकारले प्रकारान्तरमा सफलता प्राप्त ग¥यो । तर नेका माओवादी गठबन्धनले सरकारलाई टिकन दिएन र प्रचण्ड नेतृत्वमा कांग्रेससहितको सरकार बन्यो । तर यो सरकार पनि टिकेन । प्रचण्डको राजीनामा पछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा माओवादीसहितको सरकार बन्यो । यो सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन, प्रदेश र संंघ तहको निर्वाचन गर्न सफल रहयो । स्थानीय निर्वाचनमा शानदार विजय प्राप्त गरेको केपी ओली नेतृत्वको एमाले पार्टीले प्रदेश र संघ तहको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले संयुक्त निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै  पार्टी एकीकरण गर्ने समेत  प्रतिबद्धता साथ निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत प्राप्त गरेको नेकपाका नेता केपी ओली नेतृत्वको सरकार २०७४ साल फागुन ३ गते गठन भई संचालनमा आयो ।
५. यो सरकार गठन पश्चात् केपी ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहने गरी पार्टी एकीकरणका थप कामहरु हुँदै आए । ओली र प्रचण्डको घनिभूत सल्लाह र सहमतिबाट पार्टी र सरकारका काम हुनु पर्ने थियो । तर, सरकार गठन भएकै भोलिपल्टदेखि पार्टीका नेताहरु म प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने, म अध्यक्ष बन्नु पर्ने, तँ प्रधानमन्त्री बन, म पार्टी अध्यक्ष बन्छु भन्ने खालका षड्यन्त्रहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र भएको देखिन्छ । जसका सार्वजनिक अभिव्यक्ति विभिन्न  ठाउँहरुमा  बसेका बैठक भेलाहरु नै हुन् । विपक्षी पार्टी र आम जनताले सरकारको टीकाटिप्पणी गर्नु स्वाभाविक नै हो । यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । विपक्षी पार्टीबाट भन्दा अहिले यो  सरकार आन्तरिक रुपमा नै प्रहारको निशाना बनेको देखिन्छ । सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कानूनको दायरामा ल्याएको, व्यक्तिले हडपेको ललिता निवास जग्गालाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याएको छ र ल्याउँदैछ, वैदेशिक सम्बन्धको हकमा भारत र चीनसित मात्र होइन अन्य देशहरुसँग पनि राम्रै सम्बन्धमा स्थापित गरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय आम्दानीको वृद्धि दर बढेको छ, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु पूरा हुँदैछन् । यो कुरा सरकारीले  दाबी गरेको छ । यसरी नै अहिले कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी रुपमा आक्रान्त पारेको बेला नेपालभित्र कसैले ज्यान गुमाउन अहिलेसम्म परेको छैन । यसको अर्थ सरकार र सरकारद्वारा संचालित स्वास्थ्य विभाग र डाक्टर चिकित्सकको प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा नै हो भनेर लिन सकिन्छ । सरकारका कमजोरी पनि होलान्, ती कामको मूल्यांकन गर्ने बेला भइसकेको छैन कि ? सरकारले दुईवटा अध्यादेश जारी ग¥यो फिर्ता लियो । यो त लोकतान्त्रिक संस्कृतिको उदाहरण हो भन्न सकिन्छ । यही कुराबाट सरकार असफल भयो भन्न मिल्दैन कि ? भ्रष्टाचारमा आरोपित, नैतिक चरित्रमा आरोपितहरु मन्त्रीहरुलाई समेत कारबाही यही सरकारले गरेको देखिन्छ । विपक्षीले विरोधको भावना राख्नु र अभिव्यक्ति दिनु स्वाभाविकै हो । तर, त्यही नेकपा पार्टीभित्रैबाट समस्या सिर्जना हुन शोभनीय होइन ओलीको नेतृत्वलाई जनताले निर्वाचनबाट अभिमत जाहेर गरेका हुन् । यदि ओलीलाई हटाएर अमुक व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनाइन्छ भने उनको कार्यकाल कति महिनाका लागि होला ? यसो कल्पना गरे हुन्छ, अनुमान गरे हुन्छ । हदसे हद टिके ९ महिना ११ महिना त होला ? किनकि इतिहास त्यस्तै छ २००७ सालदेखि २०७४ सालसम्मको अवधिको ।
६. फर्केर  हेर्दा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका शिखर व्यक्तित्व मोहन विक्रम सिंह पार्टी टुक्रिंदै टुक्रिंदै आज कुन अवस्था छ । अर्का शिखर व्यक्तित्व एवं माक्र्सवादी दार्शनिक नेता मोहन वैद्य किरण क्षमतामा अद्वितीय  हुनुहुन्छ तर संगठनको हालत त्यस्तै छ । सबैभन्दा विद्वान् ठानिएका र माक्र्सवादी बेत्ता मानिएका हिमाली व्यक्तित्व बाबुराम भट्टराई  सिद्धान्त च्यूत भइसक्नु भएको छ । नेकपा (माले) का संस्थापक नेता सी.पी.मैनाली कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता प्रचण्डजी सबै साथी सहयोद्धा नेताहरुबाट छुट्टिंदै छुट्टिंदै अहिले सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष पदमा आसीन हुनु भएको छ । उहाँले पूर्व साथीहरुलाई समेट्न सकेको राम्रो हुन्थ्यो खोई ? त्यो त परै जाओस् आफू अध्यक्ष रहेको पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई समेटेर परिचालन गर्दै सरकारलाई राइट ट्रयाकमा हिंडाउन सक्षमता प्रदर्शन गर्न सक्दा राम्रो हुन्थ्यो खोइ ? के त्यो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेता प्रचण्ड र केपी ओली होइन र ? के दुई जना विनाका पार्टी एकीकरण र सरकार संचालन सम्भव छ र ? झापा संघर्ष र सानो युनिटबाट शुरु भएको ओलीको राजनीतिक इतिहास पार्टी एकीकरण र सशक्त पार्टी निर्माणमा प्रवाहित भएको देखिन्छ । यसलाई एक पटक सरर्सेती पढे हुन्छ । यसरी नै प्रचण्डले जनयुद्धको आँधीबेरी सिर्जना गरेर  लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पु¥याएको टेवा पनि स्मरण गरे हुन्छ ।  इतिहास त सबैको राम्रै छ त ।
अन्त्यमा संयता, धैर्यता, मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, सिंहवलोकन गरी पार्टी सुदृढीकरण र विस्तारको खाँचो छ । त्यो पार्टीमा लागू हुन वान्छनीय छ । इतिहासका सत्तरी वर्षहरुमा ढुंगा हानेको, दौडधूप गरेको, भूमिगत बसेको, यो गरेकोे त्यो  गरेको भनेर अब हुँदैन । अब त आजको र भोलिको योजना तर्जुमा गर्न जरुरी छ । योजना बनाउने मात्र होइन कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । मौका छ, मौकामा काम गर्ने खूबीको खाँचो छ । सरकार फेरबदलको एजेण्डा होइन सरकार प्रभावकारी ढंगले कसरी संचालन गर्ने, समृद्धिको मंजिलमा चाँडो कसरी पुग्ने भनेर त्यो पार्टीका नेताहरुले चिन्तन मनन गरेर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । 
सरकारको काम कारबाही थप पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही बनाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । तर, त्यतातिरभन्दा ठूलो कुर्सीतिर सधैं मन बरालियो भने हात लाग्यो शून्य हुनेछ । सुदृढ संगठन बन्यो भने सरकार  प्रभावकारी ढंगले चलेर जनताको मन जितियो भने पार्टीकोे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, वरिष्ठ सल्लाहकार अथवा के के हुन् उच्च पदका हकदार उनीहरु नै हुन् । 
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, राज्यमन्त्रीका हकदार पनि उनीहरु नै हुन् । बाहिरबाट भाग खोस्न कोही आउँदैन । मिलेर काम गरेनन् भने भाग खोसिने उनीहरुकै हो । अर्काे कुरा सुनिएको छ, पार्टी र  सरकारलाई सिस्टमबाट संचालन गर्ने भनेको । भैंसीपाटी, वा हात्तीपाटी वा गाईपाटीमा बैठक भेला गर्नु, संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभाको सदस्यलाई  पनि  प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने पनि सुनिएको छ । के यो सिस्टम हो त  ? अस्थिरताको खेललाई सिस्टममा भन्न मिल्छ र ? केपी ओली, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, प्रचण्ड, वामदेव, नारायणकाजी, विष्णु  पौडेल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता हुन् । नेताको काम कुशल नेतृत्वमा गर्नु हो । उहाँहरु त नेता भइसक्नु भयो, सत्ता भत्ता खानु भएको छ, नियमानुसार खाएकोमा डाढ ईश्र्या गर्न मिल्दैन । 
 उहाँहरुले जस्तै र जत्तिकै योग्यता क्षमता र त्याग समर्पण गरेका अरु हजारौं कार्यकर्ता पनि छन् । उनीहरु त ओझेलमा छन् । झैझगडा गरेकै छैनन् । तर झगडा  र कचिङ्गल तल छैन माथि छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विभाजनको चिसो गुन्द्रामा विस्कुन सुकाउने  काम जहिले पनि माथिबाट नै भएको छ । चिसो गुन्द्रोमा विस्कुन सुकाएर सुक्दैन । घरमा आगो झोंसेर घर जलाएर बनेको खरानीको टीका लगाउने रहर कसैले पनि नगरे हुन्छ । बरु  को को कुन कुन पद पोष्टमा रहने हो सल्लाह गरेर बसे हुन्छ । सिद्धान्तहीन फुट विभाजनका खेल खेलेर कुनै पनि राजनीतिक खेलाडी केही फाइदा हुने देखिदैन । मिलेर गरे सबै कुरा आआफ्नै हातमा र साथमा आउने देखिन्छ । 
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top