कृषि एम्बुलेन्स सेवा र सहकारी अभियानको सिकाई

समाज बैशाख १६ 2077 ekhabarnepal
Photo krs


डा.खगराज शर्मा

कोभिड—१९ को संक्रमण बढदै जाँदा अर्थतन्त्रमा दिनानुदिन जटिलताहरु बढदै गएका छन् । कृषि क्षेत्रका उत्पादनहरु जस्तै दुध, तरकारी, फलफुल,अण्डा, माछा, मासु आदिको बिक्रीमा समस्याहरु बढदै गएका खबरहरु पनि आइनै रहे । यसै परिपे्रक्षमा प्रदेश नं. ५ को सहकारी अभियानले यो समस्याको ब्यवस्थापनमा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रदेश सहकारी संघको पहलमा यसै प्रदेशका सहकारी अगुवाहरुको अनलाईन बैठक यसै प्रदेशका कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री माननीय आरती पौडेलसमेतको सहभागितामा बस्यो । 
माननीय मन्त्रीको अपेक्षा र सहकारी अभियानको समेत ईच्छा र चाहना मुताबिक किसानको तरकारी र फलफुलको समस्यालाई कृषि एम्बुलेन्स बनाएर उपभोक्ताको घरदैलो सम्म बिक्रीका लागि लैजाने गरी अगाडी बढने जसको सहजिकरणका निम्ति प्रदेश नं. ५ का १२ वटै जिल्लाको जिल्ला सहकारी संघहरुले आ—आफनो क्षेत्रमा नेतृत्व गरी संघ स्वयम् वा प्रारम्भिक सहकारीहरुमार्फत उक्त कार्य अगाडी बढाउने भन्ने निष्कर्ष निस्क्यो । 
उता मन्त्रालयले कृषि एम्बुलेन्सको अवधारणा अगाडी सारीसकेको हुँदा मन्त्रालय र सहकारी अभियानको आपसी समन्वय र सहकार्यमा नै यो काम अगाडी बढाउन सकिने निष्कर्ष सबैको रह्यो । वास्तवमा तानसेन नगरपालिकाले सबैभन्दा एक कदम अगाडी उक्त कृषि एम्बुलेन्स सेवा प्रारम्भ गरिसकेको भएपनि रुपन्देही, बाँके, बर्दिया, कपिलबस्तु लगायतका जिल्लामा पनि क्रमशः यी कामहरु अगाडी बढेका छन् । सामान्यतः प्रदेश अन्तरगतका मुख्य शहरहरु नै मुख्य बजारका केन्द्र हुने भएका कारण पनि सवै जिल्लाको कुरा गरिएको भएपनि केही प्रमुख सहरहरुमा यी सेवाहरु संचालन गर्न सकियो । 
बाँकी थुप्रै स्थानका उपभोक्ता र किसानका अपेक्षाहरु सेवा प्रारम्भ भएका जिल्लामा समेत पुग्न सकेका छैनन् । तरकारी विक्रीको कामसंगै रुपन्देहीमा दुग्ध पदार्थको पनि विक्री सेवा सञ्चालन भयो । जसले गर्दा किसानहरुको दुध बिक्रीका निम्ति कुनै समस्या नै भएन । बरु माग भन्दा निकै कम मात्र आपूर्ति हुन सक्यो । दर्जनौ ब्यक्तिहरु लाममा बसेर प्रति ब्यक्ति ५।१० लिटर सम्म दुधको माग गरेको अवस्था भेटियो भने कतिपय स्थानमा दुध आउँछ भनेर कुरेका उपभोक्ताहरु नपाएर निरास भएका घटना पनि दिनदिनै भेटिए तर पनि जिल्लाका कतिपय स्थानमा रहेका दुध बजार सम्म आउन नसकेका समस्या पनि कायम नै रहेकाछन । यी र यस्ता कार्यबाट केही थप अनुभवहरु पनि प्राप्त भए । 
सेवा संचालनका क्रममा लिंदै गरेका अनुभवहरु ः
बिहान करिव ५ः०० बजे देखि बेलुकी ९÷१० बजे सम्म हरेक दिनको बिक्रीका क्रममा देखिएका समस्याको समिक्षा र भोलिको लागि चाहिने सामग्रीको ब्यवस्थापन जस्ता योजना निर्माणमा दिनहुँ ब्यस्त हुनुपर्यो । कतै अवरोध कतै स्याबासीका तालिहरु प्राप्त भै नै रहे । किसानसंग सस्तोमा ल्याएर पनि मूल्यमा सहुलियत नदिई पुरानै दरमा बिक्री गर्ने विचौलिया (ब्यापारी) साथीहरुको गुनासो पनि आइनै रह्यो । ठाउँठाउँमा दूध तथा तरकारी पुग्छ भनेर गरिएको पूर्व सूचनाअनुसार ति स्थानमा दूध तथा तरकारी पुग्न नसक्दा त्यहाँका उपभोक्ताको गुनासो पनि रहन गयो । तरकारी बिक्री गर्दा उपभोक्ताको भिड ब्यवस्थापन गर्न नसकिएको वा कतै ब्यापारीले आफ्नो बढी मूल्यको सामग्री बेच्न नपाएर प्रहरी नै लगाई सहकारीका गाडीबाट दिईएको सेवा समेत हटाउन लगाएका कारण भएको अप्ठ्यारोबाट बिक्रेता साथीहरुले अपमान महसुस गरेको गुनासो पनि आयो । यस्ता विबिध गुनासाहरु पनि सुन्दै जानु पर्ने अवस्थाहरु आए । त्यति मात्र हैन कतिपय स्थानीय पालिकासंग संम्बन्धित जनप्रतिनिधि साथीहरु प्रदेश सरकारलाई सहकारीले साथ दिएको हुँदा हामी किसान र उपभोक्ताको सहजीकरणमा किन लाग्नु प¥यो र भनेर निस्किृय अवस्थामा रहेको पनि पाइयो । यि सबै अनुभवका आधारमा यस्तो अवस्थामा आगामी दिनमा कसरी अगाडी बढ्ने ? क–कसले के भूमिका निर्वाह गर्ने ?  को को कसरी परिचालित हुने भन्ने बिषय महत्वपूर्ण देखिन्छ । 
सरोकार राख्नेले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरु ः 
यदि यो संकट बढ्दै गयो वा अरु नयाँ नयाँ यस्तै प्रकृतिका संकटहरु आईलागे भने उपभोक्ता समक्ष तुरुन्त नपु¥याउदा नोक्सान हुने उत्पादनहरु बिक्री गर्नका निम्ति पहिलो प्राथमिकतामा राखि योजना बनाउनुपर्छ । जसका निम्ति प्रदेश सरकार र पालिका बिच समन्वय हुनुप¥यो । 
कहाँ कुन वस्तु कति खपत हुन्छ भन्ने बिबरण तत्काल जानकारी प्राप्त नभए पनि कहाँ कति दूध, तरकारी, फलफुल, अण्डा, माछा, मासु आदि उत्पादनमा छन् भन्ने बिबरण प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयसंग रेकर्ड हुनु आवश्यक छ । उक्त रेकर्डका आधारमा कमसेकम दिनमा कुन स्थानको, के कस्तो उत्पादनको कति मात्रा बजार पु¥याउनै पर्ने अवस्थामा छ सो प्रदेश मन्त्रालयको सूचना शाखामा  रहनुपर्छ । 
हरेक पालिकाहरुले पनि आफ्नो पालिका अन्तर्गत भएका नासवान कृषियोग्य उत्पादनहरुको सूचि प्रदेश मन्त्रालयलाई नियमित दिनु प¥यो । यति भईसकेपछि सम्बन्धित पालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्र भित्रका मुख्य बजारहरु पहिचान गरी कहाँ केके बस्तुहरु खपत हुन सक्छन र लागभग दिनमा कति चाहिएला सबै सूचना पालिकाले प्रदेश मन्त्रालयको सूचना शाखामा उपलब्ध गराउनु प¥यो । यी सूचना ब्यवस्थित भईसकेपछि प्रदेशको सम्वन्धित मन्त्रालयले हरेक जिल्लाको जिल्ला सहकारी संघहरुलाई प्राप्त सूचना अनुसार विभिन्न जिल्लामा रहेका उत्पादन मात्रा र वजारको सम्भावित मागको जानकारी दिनु प¥यो । फेरि सहकारीका सदस्य स्वयमं उपभोक्ता र वजारका अंग भएको हुँदा जिल्ला संघले समन्वय गरी स्वयंले सम्भव भए जिल्लाको आवश्यकता अनुसार साधन परिचालन गरि व्यवस्थापन गर्ने, सो सम्भव नभए जिल्ला भित्रका पालिकाको जनघनत्व र वस्तु उपलब्ध गराउनु पर्ने मात्रा आदिका आधारमा निश्चित सहकारीहरुसंग समन्वय गरि परिचालन गर्ने र आवश्यक स्थानहरुमा वस्तुहरु विक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ । 
यसरी विक्री हरेक यातायातको साधनलाई एक जना ड्राईभर सहित ३ जना जनशक्ति कम्तिमा  आवश्यक हुन्छ । तिनको पारिश्रमिक, खाजा, खाना, साधनको डिजेल र भाडा आदिका खर्चहरु सम्वन्धित पालिका र प्रदेश सरकारले समन्वय गरी ब्यहोर्नुपर्दछ  । सहकारी अभियानबाट स्वयंसेवी भै व्यवस्थापनमा लाग्नेहरुको आवश्यक खाजा, खाना र यातायात खर्च विक्री गर्ने गाडीमा लगाउने व्यानर एवं परिचालित जनशक्तिका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका सामाग्रीहरु सम्वधित सहकारीले नै वहन गर्नुपर्दछ । साथै विक्रीका क्रममा हुने भिडभाड ब्यवस्थापन र दुरी कायम गराउन सम्बन्धित पालिकाहरुले आफ्ना वडाका जनप्रतिनिधिहरु एवं सुरक्षा निकायलाई पूर्व जानकारी दिई अनुगमन ब्यवस्थापन मार्फत सहयोग गर्न लगाउनु पर्दछ । 
बिशेष गरी तरकारीहरु धेरै थरी हुने हुँदा विभिन्न किसिमका तरकारी राखि निश्चित दरका प्याक (फेमिलि प्याक) हरु बनाएर ल्याउनु पर्ने हुँदा उक्त प्याक तयार गर्न लाग्ने जनशक्ति एवं आवश्यक सामाग्रीको पनि वास्तबिक संख्या र मात्रा पहिचान गरी माथि भनिएकै सरकारी (प्रदेश वा स्थानिय) निकायहरुबाट खर्च ब्यवस्थापन हुन सकेमा किसानले जुन मुल्यमा सामाग्री उपलब्ध गराउँछन सोही मूल्यमा उपभोक्तालाई दिन सकिन्छ । अन्यथा किसान वा उपभोक्ता कुनै न कुनै पक्षले क्षति सहनुपर्दछ । यसरी गरिने कार्यले संकटका समयमा सहकारी अभियानको प्रभावकारी उपस्थिति देखिन्छ ।
 फेरि यो काम निजी क्षेत्रबाट सम्भव छैन किनकी वर्तमानमा पनि अनुभव भई सक्यो । नाफा प्राप्त हुने भए काम गर्ने अन्यथा काम नगर्ने । त्यति मात्र होईन नाफाका लागि जस्ता पनि काम गर्ने आदि प्रबृति देखा परिसकेको हुँदा सामुहिक दायित्व बोकेका संस्थाहरुबाटै यी कामहरु गर्नु र गराउनु पर्दछ । यस्ता काममा को अगाडी को पछाडी नभनी प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सहकारी अभियान समन्वयात्मक ढंगबाट अगाडी बढ्ने हो भने सामाजिक न्याय प्राप्त हुन्छ । जस्तो संकटमा पनि नासवान कृषिजन्य उपजहरुको बजारीकरण सम्भव छ । उत्पादक किसानहरुले समयमानै उचित मुल्यमा बिक्री भएर खुसी हुने अनि अनि उपभोक्ता सुलभ दरमा गुणस्तरीय बस्तु प्राप्त भएर खुसी हुने र सरकार सबै जनताको खुसी देखेर खुसी हुने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ ।
लकडाउन पछि के गर्ने ः 
सिमित उपभोक्तालाई नै भए पनि गुणस्तरीय बस्तुहरु घर घर सम्म सुलभ मुल्यमा पुर्याउँदा उनहरु त्यसै दंग छन् भने उत्पादक किसानका उपजहरु पनि समयमा नै बिक्री भएकोमा खुसी छन् । समस्या दुध र तरकारी बेचेर मात्र समाधान हुदैन । सबै प्रकृतिका उपज बेच्ने वातावरण हुनुपर्छ । जसका निम्ति अव के गर्ने ? कसरी जाने एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न छ । उदाहरणका लागि यो लकडाउनमा समेत अधिकांशले किसानसंग रु ४०÷४५ मा दुध खरिद गरी केही क्रिम निकालेर वा पानी मिसाएर समेत रु ८०÷८५ मा उपभोक्ताको घरमा दुध पु¥याउने जस्तो चरम बिचौलियाको दलालीवाट ठगिएका उपभोक्तालाई गुणस्तरीय दुध ६० रुपैयाँमा घरघरमा पुर्याउँदा स्वभाबिक रुपमा दंग हुने नै भए । अव सहकारी अभियान कै नेतृत्वमा सुलभ दरमा दुध तथा दुग्ध जन्य पदार्थ प्रदेशका मुख्य शहरहरुमा बिक्री केन्द्र स्थापना गरी बेचबिखन संचालन गर्न सकेमा अत्यन्त उपयुक्त हुने देखिन्छ । 
क्रमशः ति केन्द्रहरुवाटै वा सोही मोडेलमा तरकारी फलफुल वा अन्य कृषि उपज समेत ब्यवस्थित ढंगबाट बेचबिखन गर्ने वातावरण तयार गर्ने हो भने सधै उत्पादक र उपभोक्तालाई खुशी पार्न सकिन्छ । सबैलाई बेखुसी बनाएर एउटा ब्यक्ति मात्रै खुसी हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने परिस्थिति वनाउनका लागि नै वर्तमान संविधानले सहकारीलाई पनि अर्थतन्त्रका ३ खम्वा मध्यको एक खम्वाका रुपमा स्थान दिएको छ । केवल सरकारका सवै तह र सहकारी अभियन्ता समेत सवैले यो मर्म र भाव वुझेर जान सक्नुपर्छ । यसरी अगाडी वढ्न सकेमा नै आधारभुत वस्तुका सेवाहरु सहजतापूर्वक उत्पादक र उपभोक्तालाई खुशि पार्ने गरी वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने मुल सिकाई यो सहकरी एम्वुलेन्स संचालन मिसनवाट प्राप्त भयो । जुन सिकाईलाई लकडाउन पछिको समयमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ । 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top