के होला राहत वितरणको उचित मोडल

बिचार बैशाख १३ 2077 ekhabarnepal
Dr ghimire

डी.आर.घिमिरे
कोभिड—१९ को महामारीले संकट सृजना भइरहेको छ । अव धेरैका चुला नवोल्ने अवस्था आउन सक्छ । फाट्टफुट्ट राहत वितरण भएको छ । अव अझ वढी वाँड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ  । राहतको ब्यवस्थापनकासम्वन्धमा विवादहरु देखिएका छन् ।
 राहतको मोडल एकद्वार प्रणाली हुनुपर्ने सरकारी नीति छ । भुकम्पले पनि हामीलाई यही कुरा सिकाउको हो । अर्थात् एकद्वार प्रणालीमा कसैको विमति छैन तर, यसको वुझाई राहत सरकारले मात्र वाँड्ने हो भन्ने छ । कतिपय ठाउँमा स्वस्फुर्त रुपमा वाँड्दा समस्याहरु देखिएका छन् । 
यो संकटको समयमा उदार मनले सहयोग गर्न पनि अफ्टेरो महसूस गर्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । राज्यको तर्फवाट हेर्दा कसरी समानुपातिक (समानुपातिको अर्थ आवश्यकताका आधारमा) वनाउने, कतै राहतनै राहत कतै आहतनै आहत पुग्ला कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था हुनु अन्यथा हैन । ब्यक्ति वा संघ सस्थाले वितरण गर्दा पाउनेलाई त ठिकै हुन्छ,  नपाउनेले पाउँदै नपाउने खतरा हुन्छ । तर, राज्य यसरी उम्कन पाउँदैन । पाउनेको भन्दा नपाउनेको कुरा वढी उठ्छ । त्यसैले एकद्वार प्रणाली भनिएको हो ।
उदार मनले दिन खोज्ने ब्यक्ति वा सामाजिक सेवाको भावनाले दिन खोज्ने संघ सस्थाको हकमा दिइ सकेपछि पाउनेले आशिर्वाद लिन खोज्नु वा धन्यवाद लिने आशय प्रकट गर्नु अन्यथा हैन । दिनेले पनि केही आशा गरेरै दिने हो । नाम पनि आउँदैन, पाउनेले अनुभूति पनि गर्दैन र कही कतैवाट प्रशंसा पनि पाउँदैन भने त्यस्तो लेठो किन गर्नु ? यस्तो विचार दिनेको मनमा आयो भने पनि त्यसलाई स्वाभाविकनै मान्नुपर्छ ।
आदर्शका कुरा गरेर सेवा गर्नेले किन लाभ खोज्नु भनेर प्रश्न गर्न त सकिन्छ । यहाँ लाभको अर्थ माथि भनेजस्तै नाम, प्रशंसा वा प्राप्त गर्नेलाई अनुभूति गराउने भन्ने अर्थमा लिइएको हो । आर्थिक लाभको कुरा हैन । यसो भनिरहँदा यही प्रश्न आफैतिर पनि आउन सक्छ भनेर सोँच्नुपर्छ ।
अहिले सवैतिर पालिकाहरु क्रियाशील भएकोले समन्वय गर्ने कुनै विधि वा संयन्त्र वनाएर निकास निकाल्नुनै वुद्विमानी हुन्छ । मैले जे भन्छु त्यहीनै अन्तिम सत्य हो भनेर मान्ने हो भने हामी कोही पनि टुंगोमा पुग्न सकिदैन । त्यसैले मलाई केही विकल्पहरु प्रस्तुत गर्न मन लगेर यहाँ उल्लेख गरेको छु । त्यस अघि अहिले भइरहेका अभ्यासहरु के छन् त ? एकपटक हेरौं ।
अभ्यास १. सरकारले उपलब्ध गराउने राहत पालिकास्तरवाट भइरहेका छन् । पालिकाले टोल समितिमार्फत् नाम संकलन गरेका छन् । त्यस अनुसार परिवार संख्या हेरेर राहत वितरण गरिएको छ ।
अभ्यास २. विभिन्न ब्यक्ति, संघ—सस्था र क्लवहरुले आफ्नो विवेक अनुसार मन लागेको ठाउँमा लगेर वितरण गरेका छन् । त्यसको कुनै औपचारिक रेकर्ड छैन । पालिकालाई थाहा छैन । फेसवुक हेरेर सरोकारवालाले थाहा पाइरहेका छन् । दिनेहरु पनि एकदिन फेसवुक वालमा फोटो राखेर मख्ख परेका छन् ।
यीनै दुइ तरिकाले राहत वितरण भइरहेका छ ।
यसो गर्दा कतिपय ठाउँमा पालिका र अन्य सस्थाहरुवीच मतभेद उत्पन्न भएको छ । कतिपय ठाउँमा पालिकाहरुले राहत वितरण रोक्ने आदेश पनि दिएका छन् ।
पालिकाले तीनवटै सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस अर्थमा सवैलाई हेर्नुपर्ने वाध्यता पनि छ । सस्थाहरुले जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ लगेर दिँदा भइनै हाल्यो । उनीहरुमाथि कसैले कसैलाई किन दिइएन भनेर प्रश्न उठ्दैन । उठाउन सकिदैन ।
त्यसैले यसलाई ब्यवस्थित गर्नका लागि केही विकल्पकोवारेमा सोच्नैपर्छ ।
विकल्प १ ः राहत दिनेले पालिकामा लगेर दिने । पालिकाले टोल समितिमार्फत् राहत उपलब्ध गराउनु पर्नेको नाम संकलन गर्नेनै भयो । त्यही सूचि अनुसार पालिकाले वितरण गर्छ । दाताहरुको नाम पालिकामा सुरक्षित हुन्छ । तिनीहरुलाई प्रशंसापत्र दिने काम पालिकालेनै गर्छ । कुरा सकियो ।
विवरण संकलन गर्नेलाई उपभोक्ता हित संरक्षण मंच नेपालका उपाध्यक्ष सूर्य बहादुर थापाको एउटा सुझाव छ । त्यो के भने—
विवरण संकलन गर्दा अपांगता भएका, गर्भवती, सुत्केरी, जेष्ठ नागिरिक सहितको विवरण छुट्टिने गरि संकलन गरेर राख्नु पर्दछ । यो यस कारण कि कहिलेकाहि राहत सहयोग वितरण गर्दा होलसेलमा वितरण नगरी उपर्युक्त मापदण्ड वनाउनुपर्ने भएकोले विवरण संकलन गर्दानै वुद्विमत्तापूर्वक गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । 
विवरण संकलन गर्दा एउटा मापदण्ड वनाउनुपर्ने तर्क थापाको छ । पहिलो विवरण निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रियावाट संकलन गर्नु पर्दछ । अन्यथा विवाद हुन सक्छ । कैयौं ठाउँमा विवाद भएका छन् । यस्ता विवरण एकपटक संकलन गरेपछि जुनसुकै विपद्मा पनि राहत वितरण गर्न वा अन्य कामका लागि पनि उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । 
विकल्प २ः कसैलाई लाग्न सक्छ मैले यही ठाउँमा रहत दिन्छु । किनकि तिनीहरुसंग उसको वा उनीहरुको सामिप्यता हुन सक्छ । चिनजान हुनसक्छ । आफ्नै हातले दिन सकियो भने गुन लाग्ने होला । केही होला । नचिनेको ठाउँमा दिएर के गर्नु । कसैले स्याववास पनि भन्दैन । त्यसैले मन लागेकोलाई दिन्छु भन्न पनि नपाइने ? उसको प्रश्न होला । त्यसैले मन लागेको ठाउँमा दिन्छु भन्छ भने उसले पालिकालाई जानकारी गराओस् । पालिकाले टोल समितिमार्फत् संकलन भएका नाम हेरेर वितरण गरोस् । कसलाई कति दिइयो भन्ने रेकर्ड पालिकालाई उपलब्ध गराओस् । सकभर रोहवरमै पालिकालाई राख्दा राम्रो ।
विकल्प ३. कसैले आफ्नो समुदाय, जात, धर्म वा यस्तैलाई दिन्छु भन्ला । त्यो पनि किन हुन्न भन्ने ? दिन किन नपाउने ? यस्ता प्रश्न पनि कही कतै उठेका छन् । यसलाई पनि टोल समितिमार्फत् वितरणको ब्यवस्था गरि पालिकामा रेकर्ड राख्ने गर्न सकिन्छ ।
विकल्प ४ः पालिका सवैभन्दा वढी प्रभावकारी सरकार हुन् । आफ्नो पालिकाभित्रको श्रोत ब्यवस्था गर्ने काम पालिकाकै हो । आफ्नो पालिका भित्र रहेका सहयोगी दाताहरुलाई समन्वय गर्नु उसको दायित्व हो । ब्यावसायिक सस्था, विभिन्न क्लवहरुलाई सामाजिक दूरी कायम राख्दै वैठक वस्न सकिन्छ । कतिपयलाई सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको हुन सक्छ । उनीहरुलाई वोलाएर विभिन्न सस्थाहरुलाई उनीहरुकै इच्छा अनुसार विभिन्न टोलको ब्यवस्थापकीय जिम्मा दिने । राहत दिनुपर्नेको सूचि पालिकामै हुने भएकोले ती नामहरु उनीहरुलाई दिने । सो सस्थाले कति सहयोग जुटाउन सक्छ ? छलफलवाट त्यसको निक्र्यौल हुनेनै भयो । जति पुग्दैन त्यतिमात्र पालिकाले उपलब्ध गराउने र दुवैको सहकार्यमा वितरण गरेको सन्देशसहित जाने हो भने दिन खोज्नेको चित्त वुझ्न सक्छ । उनीहरु खुलेर सहयोग दिन सक्छन् । यसो गर्दा पालिकाले सवैलाई समेटेको सन्देश पनि जान्छ । दिनेको मन पनि  खुशी हुन्छ ।
कतिपय ब्यावसायिक सस्थाहरुलाई संगै राखेर काम गर्दा भ्रष्टाचारको सम्भावना पनि कम हुन्छ र जनप्रतिनिधिमाथि लाग्ने आरोपवाट पनि मुक्त हुन सकिन्छ ।

विकल्प ५ ः पालिकासंग समन्वय गरेर पालिकासंग भएको तथ्यांक वा विवरण भित्रको जनसमुदाय र वार्ड तथा टोलमा मात्र वितरण गर्नको लागि यदि कुनै संस्था वा व्यक्ति आफै गएर वितरण गर्न चाहन्छन् भने त्यो अवसर दिनुपर्छ भन्ने कुरामा उपभोक्ता हित संरक्षण मंचका उपाध्यक्ष सूर्यवहादुर थापाको जोडनै रहेको छ । यद्यपि यसको विवरण पालिका र वार्ड कार्यालयमा पनि हुनुपर्छ ता की दोहोरोपना नहोस् । यसरी सहयोग गर्ने संस्थाहरुलाइ  पालिकाहरुले विशेष सहयोगी मानी धन्यवाद र प्रशंसा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसवाहेक पालिकामा जम्मा भएको राहत पनि कसरी वितरण भइरहेको छ भनेर पारदर्शिता चाहि कÞायम राख्नु पर्दछ । थापाको अनुभवका आधारमा भन्दा सरकारवाट एकतर्फी रूपमा वितरण गर्ने सहयोग पनि लक्षित वर्गमा पुग्दैन की भन्ने चिन्ता पनि कतिपय सस्थाहरुमा देखिन्छ एकातिर भने अर्कोतिर कहिलेकाही लामो समयसम्म पनि राहतको सामान सरकारको गोदाममा नै थन्किने गरेकोले विश्वास जाग्न सकेको छैन । 
अहिले पनि कुहिएका चामल वितरण गरेको कुरा परासीमा पनि आएको थियो । बारा जिल्लाको कलैया उपमहानगर पालिकाका मेयर राजेश राय यादव राहत प्रकरणमै पक्राउ परेका छन् । उनीमाथि राहतको नाममा गुणस्तरहिन चामल र दाल बिक्री गरेको आरोप छ । त्यस ठाउँमा विभिन्न वडाका वडा अध्यक्ष र कर्मचारीलाई पनि पक्राउ गरिएको छ ।  
राहात वितरणमा पक्षपात गरिएको कुरा उठ्नु निचताको पराकाष्टा हो । थाहा छैन उनीहरुमध्ये कतिले विलनै तलमाथि पारेका छन् । यस अर्थमा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर जनप्रतिनिधिले आफ्नो इमान्दारिता प्रदर्शन गर्नु राम्रो हुन्छ । 
विकल्प ६ ः पालिकाहरुले अव राहत दिनुपूर्व श्रम वेच्ने सक्ने ब्यक्तिको पनि अलग विवरण वनाउनुपर्छ । हरेक पालिकामा केही न केही काम अवश्यै हुन्छ । त्यसैले सम्भव भएसम्म्म अवसर सृजना गर्नेतर्फ ध्यान जान जरुरी छ ।
२०७७ वैशाख १३
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top