कोरोना नियन्त्रणमा प्रदेश ५ को राष्ट्रिय अगुवाई

बिचार बैशाख ८ 2077 ekhabarnepal
Dr ghimire

डी.आर.घिमिरे
कोभिड—१९ ले सवैभन्दा वढी स्थानीय तहलाई स्थापित गर्नमा सघाउ पुर्याएको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । यसको अर्थ प्रदेश सरकारहरुले पनि आफ्नो औचित्य सावित गर्ने राम्रो अवसर प्राप्त गरेका छन् । 
जनताका दैनन्दिन समस्यामा रहेर सिधै काम गर्नुपर्ने भएकोले स्थानीय तहहरुनै ज्यादा जिम्मेवार हुन्छन् हुनुपर्छ भन्ने कुरा धेरैलाई अवगतनै थियो र छ । 
तर, प्रदेश सरकारको हकमा एक प्रकारको अन्योल थियो । अहिले प्रदेश सरकारलाई एक प्रकारले स्थापित गरेको छ । खासगरि सवै पालिकाहरु आफैमा त्यति वढी परिपक्क देखिन नसकेको सन्दर्भमा नीतिगत नेतृत्व गरेर पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य सिद्व गर्ने अवसर पाएको हुनुपर्छ ।
प्रदेशले समन्वय गर्दा पालिकाहरुलाई पनि एउटा आधार र भरोसा हुँदो रहेछ भन्ने देखाएको छ । संघीय सरकारलाई पनि अलग अलग प्रदेशमा भएका उत्तम अभ्यासलाई ग्रहण गर्न सक्ने विकल्प देखा परेको छ । यसरी हेर्दा तल र माथि दुवैलाई प्रदेशको आवश्यकता अनुभूत भएको हुनुपर्छ ।
पालिकाहरुले निर्णय क्षमता देखाउने यो राम्रो अवसर थियो । एउटा पालिकाभित्र धेरै थोक गर्न सकिन्छ । जस्तो कि पालिकाले वाहिरकालाई प्रवेश निषेध गर्न सक्छ । पालिकाभित्रको उत्पादनलाई ब्यवस्थित ढंगले विक्री गर्ने वातावरण वनाउन सक्छ । आधारभूत मूल्य तोक्न सक्छ  । अफ्टेरो परेकालाई तत्काल सहयोग गर्नसक्छ । विरामी भए उपचारका लागि अस्पतालमा पुर्याउन सक्छ  । टोल समितिहरुमार्फत् सन्देश पठाउन सक्छ । आफ्ना नागरिकलाई आउन जानमा सहजीकरण गर्नसक्छ । सवै पालिकाहरुले यसरी काम गरिदिंदा सिंगै राज्यको काम पूरा हुन सक्छ । यी सवै काम कतिपयले गरेका पनि छन् र जसले गरेको छैन उनीहरुलाई गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने शिक्षा प्राप्त भएको छ । 
  पालिकामा देखिएका कतिपय कमजोरीका कारणले प्रदेशले आफ्नो उपस्थिति जनाउन सकेको छ । समन्वय गर्न सकेको छ । आवश्यक निर्देशन र उचित सल्लाह दिन सकेको छ । यद्यपि प्रायः मातहतका निकायहरुले आर्थिक सहयोगकै अपेक्षा गर्दा रहेछन् भन्ने पनि देखिएको छ । यसवीचमा पैसा भन्दा ठूलो सोंच हो भन्ने कुरा देखाउन सकेनन् धेरैले । आर्थिक वर्षको हिसावले खर्च गर्ने खास समय वल्ल आएको थियो । त्यो अवस्थामा वजेटलाई रकमान्तर गरेर पनि क्वारेन्टाइन वा आइसोलेशन वेड वनाउन सकिन्थ्यो । तर, यसो गर्न धेरैले सकेनन् । 
यसै सन्दर्भमा मुख्यमन्त्रीसंग हिजो कोरोनाकै विषयमा भएगरेका काम र गर्नुपर्ने कामका सम्वन्धमा अन्तरक्रिया गर्ने अवसर प्राप्त भयो । सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने भएकोले यस्ता छलफलहरु सानो संख्यामा गर्नुपर्ने वाध्यताका विचमा मुख्यमन्त्रीले राखेका र मलाई लागेका विषयलाई सूत्रवद्व गर्ने प्रयास मैले गरेको छु । 
प्रदेश नं. ५ ले सवैभन्दा पहिला भेला, मेला र सभालाई रोक्ने प्रयास गर्यो ।  नेपालमा कोभिड—१९ आएकै थिएन । तर, एक प्रकारको भय, डर र आतंक थियो । शायद सवैभन्दा वढी मेला हुने प्रदेश पनि यही हो कि जस्तो लाग्छ मलाई । तैपनि त्यस्ता सवै प्रकारका कार्यक्रमहरु रोक्नका लागि प्रदेश सरकारले आग्रह गरेको थियो । यसको अर्थ तत्पश्चात् सवै कार्यक्रमहरु पूर्ण रुपले रोकिएनै भन्ने हैन त्यसले एक प्रकारको जागरण ल्यायो ।
फागुन १९ गतेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट भेला, मेला र सभालाई औपचारिक रुपमै रोकियो । मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलका अनुसार यसरी भिडभाड हुने कार्यक्रमलाई औपचारिक रुपमै रोक्ने काममा यही प्रदेशले अगुवाई गरेको छ । हुनपनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनालाई विश्वब्यापी महामारी भने पश्चात् आवश्यक सजगता अपनाउन थालिएको हो । 
यो महामारीको वेला कतिपय सवालमा यो प्रदेशले राष्ट्रिय रुपमै नेतृत्व गरेको छ । नेतृत्व गर्ने अरु पनि अवसर पाएको थियो शायद तर, केहीमा चुकेको पनि छ । जस्तो कि पैदल यात्रीको ब्यवस्थापन गर्ने काममा ४ देखि ५ दिन ढिला भयो । तथापि यही प्रदेशका मान्छेको हकमा भने समस्या आएको थिएन । समस्या वाहिरवाटै आउनेले वनाए ।
नीतिगत रुपमा यसको दोषी पठाउनेहरुनै होलान् तथापि तिनीहरुप्रति समयमै न्याय गर्नुपर्दथ्यो भन्ने धारणा आम रुपमा देखिन्छ । यो प्रकरणले एउटा नयाँ जानकारी के दियो भने देशैभरी श्रमको ब्यवस्थापन गर्ने काममा यो प्रदेशको करिव ६० प्रतिशत भूमिका रहेछ । कतिपय अध्येताहरुलाई अध्ययनको नयाँ विषय थपिएको छ । 
यसवारेमा जे जति जनस्तरमा कुरा उठे ति सही वा गलत जे होलान् त्यो  भविष्यले पुष्टि गर्दै जाला । तथापि ढिलै भएपनि एक प्रकारले सम्वोधन भयो । लोकतन्त्रमा जनस्तरमा उठेका विषयको सम्वोधन हुन्छ भन्ने मान्यता भने यसले स्थापित गरेको छ ।
एउटा विषयमा आलोचना हुनुको अर्थ अरु राम्रा कामलाई लुकाउनु हुन सक्दैन । त्यस अर्थमा प्रदेश ५ ले केही नविनतम काम भने गरेको छ । 
१. सभा, समारोह, मेला, महोत्सव नगर्ने घोषणा सवैभन्दा पहिले ५ नं. प्रदेशले गर्यो । जागरणका हिसावले यसले अर्थपूर्ण काम गरेको छ भन्दा अनुचित हुँदैन ।
२.क्वारेन्टाइनको क्षमताका हिसाबले प्रदेश ५ अहिले पनि अगाडि छ । आइसोलेसन बेड र आइसोलेसन अस्पतालका हिसाबले हेर्ने हो भने पनि काठमाडौं पछि यही प्रदेश पर्दछं । कोरोना विशेष अस्पताल वनाउने अवधारणाको नेतृत्व यही प्रदेशले गर्यो । 
यस प्रदेशमा चारवटा भेन्टीलेटर तथा आइसीयूसहितका कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण भए । जस अनुसार बुटवल, भैरहवा, दाङ्ग र नेपालगंजमा छन् । यी अस्पतालहरु वन्दा अलग अलग मन्त्रीको निर्देशनमा वने । अर्थात् यो कामलाई उच्च प्राथमिकता दिइयो । विदेशबाट आएका नागरिकहरुबाट संक्रमण फैलिन सक्छ भनेर क्वारेन्टाईनको ब्यवस्था भयो । 
प्रदेश सरकारले क्वारेन्टाईन सम्बन्धमा गाईडलाईन र मापदण्ड बनाएर पालिकाहरुलाई निर्देशन गरेकाले तदनुसारका क्वारेन्टाइनहरु वनें । जसअनुसार प्रत्येक गाउंँपालिकाले न्यूनतम २५ बेडको, नगरपालिकाले ५० र उपमहानगरपालिकाले १ सय बेड क्षमताको क्वारेन्टाईन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यसको प्रभाव स्वरुप प्रदेशमा झण्डै ६ हजार २ सय बेड क्षमताका क्वारेन्टाईन निर्माण भएका छन् । कुनै वेला क्वारेन्टाइनमा २ हजार ५ शय सम्मलाई राखियो । अहिलेपनि १४ सयको हाराहारीमा बसिरहेका छन् । 
प्रदेश सरकार तक्काल क्वारेन्टाइन बन्द गर्ने मनस्थितिमा छैन । वरु क्वारेन्टाइन बस्ने अवधी दुई हप्तालाई बढाएर तीन हप्ता बनाइएको छ । रुपन्देही र बाँकेको हकमा क्वारेन्टाइन बढाउनका लागि प्रदेशले निर्देशन दिएको छ ं। यी दुई जिल्लामा भारतवाट आउने संख्या ब्यापक रुपमा थपिदै जाने भएकोले अझै पनि यकिन गर्न गारो छ ।
जेहोस् कोरोना बिशेष अस्पतालको अवधारणा यही प्रदेशलेनै स्थापित गर्यो र अन्ततः  केन्द्र सरकारले पनि यही बाटो अपनायो । 
३. यो प्रदेशमा तीन वटा ल्याव स्थापना भए । मुख्यमन्त्रीले प्रायः यो प्रदेशभित्र आञ्चलिक मनोविज्ञान रहेको वताउँदै आउनु भएको छ । शायद यसकै परिणाम होला साविक तीनवटै अञ्चलमा एक एकवटा ल्याव एक महिना भित्र तयार भए । अन्य प्रदेशमा क्षेत्रीय प्रयोगशालाहरु भएकोले यो काम गर्न खासै समस्या थिएन तर, यस प्रदेशमा शून्य पूर्वाधार थियो । तैपनि ल्यावहरु वन्नसके ।
ल्यावहरु वनिरहँदा अलिककता ढिला भए होलान् । समयमै काम फत्ते गर्न सकिएन होला । त्यो फरक पाटो हो । तर, मुख्यमन्त्रीे निर्देशन दिने कुरामा चुकेको पाइदैन । अहिले पनि भैरहवामा पीसीआर ल्याव सञ्चालन हुन सकेको छैन । र्यापिड् टेष्टवाट चाहे जति काम गर्न सकिदैन । पीसीआर मेसिन आएको छ तर, काम हुन सकेको छैन । यी प्राविधिक पक्षलाई हेर्ने हो भने जिम्मेवारी लिने ब्यक्तिसम्म आउनुपर्छ । त्यहाँ आउँदा कसको जिम्मा पूरा भयो वा भएन स्वतः स्पष्ट होला । तथापि सवै कुरा विग्रीयो भन्ने हिसावले केही भएको छैन ।
कतिपय काम ब्यक्तिको इच्छा शक्तिमा पनि भर पर्दो रहेछ । बुटवलको कोरोना अस्पताल वन्नका लागि प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष सूर्यवहादुर भट्टराइले जुन भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभयो ठिक त्यही अनुसार अरु सवैले गर्न सकेनन् होला । दाङ्गको ल्याव वन्नका लागि जति सहज भयो अन्यत्रको भएन । बुटवलको अस्पताल वनाउँदा खाताको पैसा काम लागेन । किनकि ३० दिने सूचना नभएसम्म चेक काट्न लेखाले मानेन । तर, त्यही काम ५ दिनको सूचनाले दाङ्गमा हुन सक्यो । नियम त सवैका लागि एउटै नै होला ।
हिजोको छलफलमा यसवारेमा हामीले मुख्यमन्त्रीको ध्यानआकृष्ट गराएका छौं । संयोग यसवारेमा नेपाल स्वास्थ्य ब्यवसायी परिषदका रजिष्टार पुष्पराज खनालसंग मेरो कुरा भएको थियो । खनाल यसै प्रदेशका हुनुको कारणले यहाँ अलि छिटो काम भए हुन्थ्यो भन्ने मनोविज्ञान पनि छ । तर, कामले गति लिन नसकेकोमा उहाँलाई चिन्ता छ । यस प्रदेशको ल्याव सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गर्न आफु तयार भएपनि सामान्य कारणले ढिलाई भएको गुनासो उहाँको छ । सकभर कहाँवाट त्रुटि भएको छ त्यसलाई सच्चाउने काम गर्दा हामी सवै त्यसवाट लाभान्वित हुने थियौं । कमजोरी जसवाट भएपनि यस्ता विषयमा मुख्यमन्त्रीलेनै अपजस पाउने भएकोले प्रो—एक्टिभ भएर ध्यान दिन आवश्यक छ । किनकि यस्तो अवस्थामा कसैले काम गर्न सकेन भनेर कारवाही गर्न पनि कम्ति गारो छंैन  । 
४. काठमाण्डौभन्दा वाहिर सरुवा रोगको उपचार गर्ने विशेष अस्पताल कहीँ पनि छैन । तर, अहिले यही मौकामा भैरहवास्थित भिम अस्पताललाई सरुवा रोग विशेष अस्पताल वनाइने योजना वन्दै गरेको छ । यो पनि यहाँको लागि सकारात्मकनै मान्नुपर्छ । अहिलेसम्म राजधानीमा शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको रुपमा संचालित छ । अव निकट भविष्यमै भेरहवाको भिम अस्पताल सरुवा रोग विशेष अस्पतालको रुपमा सञ्चालन हुँदैछ । मलाई लाग्छ सातवटै प्रदेशको हिसावले यो पहिलो हुनेछ ।
५. लकडाउन खोल्नका लागि जतिवेला संघीय सरकारले काठमाण्डौमा तयारी गर्दै थियो सामाजिक सञ्जालवाटै त्यसको विरुद्वमा वोलेर औपचारिक निर्णय हुनवाट रोक्ने काम मुख्यमन्त्रीले गर्नुको अर्थ प्रकारान्तरले यही प्रदेशले गरेको मान्नुपर्छ । यो भनेको दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने कतिपय नीतिहरु पारित गर्ने काममा यस प्रदेशले साँच्चिनै अगुवाई गरेको अर्थमा पनि लिन सकिन्छ । 
६. सिमा क्षेत्रका हिसावले ५ नं. प्रदेश असाध्यै जोखिमयुक्त छ । हुनत सवै मदरसाहरु खतरनाक छन् भन्ने हैन तर, उदयपुरको अवस्था दोहोरिन सक्दैन भन्ने पनि त छैन । त्यसका हिसावले यो प्रदेशका धेरै जिल्ला खुला सिमानामा पर्नुका कारणले विशेष ध्यान जानैपर्छ । 
त्यसोत मुख्यमन्त्रीले सिमा क्षेत्रका पालिका प्रमुखहरुसंग भिडियो कन्फ्रेन्स गर्नुभएको छ । औपचारिकताका हिसावले यसले थोरवहुत प्रभाव पारेकै होला तर, त्यतिले मात्र पुग्छ कि पुग्दैन ? यो विचारणीय प्रश्न छ । मुख्यमन्त्रीकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सशस्त्र प्रहरीको पोष्ट एक ठाउँवाट अर्को पोष्ट देखिने गरि राखिएको छ । प्रयास आफैमा सकारात्मक होला पनि । तर, सिमा क्षेत्रका ब्यक्ति वारपार गर्दा ज्वरो नाप्ने वा हेर्ने सम्म पनि भएको छैन भन्ने गुनासो छ ।  
संयोगले हिजोमात्र प्रदेश सांसद दधिराम न्यौपाने रुपन्देहीको १ नं. क्षेत्रका सिमावर्ती पालिकाको भ्रमणमा जानु भएको रहेछ । उहाँकै अनुभवमा पनि त्यतातिरका स्वास्थ्य चौकीको अवस्था दयनीय छ । २०÷३० जनाको दरवन्दी भएको ठाउँमा पीपीई, सेनिटाइजर, मास्क, ज्वरो नाप्ने थर्मल गन लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री विलकुलै छैनन् ।
सिमाको कुरा गर्दा वेहालनै छ । कडाइ त छ तर उनीहरुले चाहने हो भने हातमा हसियाँ लिएर पनि आउन सक्छन् । यो अवस्थालाई रोक्न सक्ने भनेको पालिकाहरुलेनै हो । त्यसैले उनीहरुलाई कसरी जिम्मेवार वनाउने भनेर सोंच्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले आवश्यकता अनुसार तत् तत् क्षेत्रको भ्रमण गरेर पनि पालिकाहरुलाई उत्साहित गर्ने हो वा अरु विकल्प खोज्ने ?
७. पछिल्लो पटक अर्थात् ५ वैशाख यता पैदल यात्रीको ब्यवस्थापनमा देखाएको सक्रियताले सडकमा लाँवालस्कर देखिन छोडेको छ । आन्तरिक रुपमा बढी हिडडुल र चहलपहल हुँदानै खतरा बढ्ने भएपछि त्यसलाई रोक्ने प्रमुख तरिका ब्यवस्थापननै भयो । अहिले गाउँमा भित्रिएका नयाँ मान्छेको अभिलेखीकरण गर्ने काम पनि भएको छ । 
साथसाथै यो प्रदेश कामदार आपूर्ति गर्ने सवैभन्दा प्रमुख ठाउँ रहेछ भन्ने कुराको हेक्का भएको छ  । दैनिक पैदल यात्रीको ताँती लाग्दा ती सवै बाँके, वर्दिेया, दाङ्ग र रोल्पाकै रहेछन् । त्यसवाहेक कैलाली, कञ्चनपुर, रुकुम तथा दैलेखतिरका पनि थिए । जेहोस् ५नं. प्रदेशको उल्लेख्य सहभागिता रहेछ भन्ने स्पष्ट भयो । यो नयाँ जानकारीको विषय भयो । अव यसलाई आधार मानेर प्रदेश सरकारले केही योजना वनाउन सक्छ ।
२०७७ वैशाख ८ गते

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top