अव ‘लकडाउन’ हैन ‘लोकलडाउन’तिरको यात्रा

बिचार बैशाख ७ 2077 ekhabarnepal
Dr ghimire

अव ‘लकडाउन’ हैन ‘लोकलडाउन’तिरको यात्रा
डी.आर.घिमिरे 
अर्घाखाँचीमा अस्तित्वमा रहेका प्रमुख तीन पार्टीका नेता र संघ तथा प्रदेश सांसदहरुको बैठकले गरेको एउटा निर्णय हिजो प्रदेश सांसद  रामजीप्रसाद घिमिरेको फेसवुक वालमा पोष्ट भएको छ । जसअनुसार पालिकाहरुले कोभिड—१९ को रोकथामका लागि गर्नुपर्ने सवै काम त गर्नेनै भए त्यसवाहेक रोकिएको बिकास निर्माणको प्रकृयालाइ सुचारु गर्ने सन्दर्भमा अबिलम्ब तिनै तहका बिकास आयोजनाहरु अगाडि बढाउने निस्कर्ष निकालिएको छ । 
बिकासका कामहरु अगाडि बढाउँदा संघीय सरकारले कोराना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी गरेका निर्देशनहरुलाई मध्यनजर गर्दै भिडभाड नगर्ने, अस्वाभाबिक आवत—जावत नगरि निश्चित मापदण्ड भित्र रही,आयोजना स्थलहरुमा कामदारहरुलाई रहने बस्ने र खान पानको समुचित ब्यबस्था सहित अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।
यो विषय हिजो साँझ पौने ६ वजे पोष्ट भएपछि आज विहानसम्म ७१ जनाले राय प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसमध्ये मैले दुइ जनाको नाम लिनै पर्छ । प्रकाश श्रेष्ठ र विष्णुप्रसाद गौतम । श्रेष्ठ हाल नेपाल राष्ट्र वैंकको निर्देशक र ५ नं. प्रदेशको पहिलो योजना आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । गौतम अहिले पनि आयेगकै सदस्य हुनुहुन्छ । 
प्रकाश श्रेष्ठको भनाई छ—राम्रो निर्णय । अर्घाखाँची जस्तो पहाडी ग्रामीण क्षेत्रमा दिल्ली र काठमाण्डौजस्तो लकडाउन गर्नुपर्दैन । त्यहाँ काम गर्नसक्नेलाई सित्तैमा राहत वाँड्नुभन्दा कृषि र अन्य विकास निर्माणमा लगाउँदा आम्दानी पनि हुने र काम पनि हुने हुन्छ । 
गौतमको प्रतिक्रिया छ— सुझवुझपूर्ण निर्णय भएछ । खुशी लाग्यो ।
 सांसद घिमिरेको फेसवुक वालबाट गराइएको जानकारी अनुसार सो वैठकले गरेको थप निर्णय यस्तो छ—
यतिबेला ध्यान दिनु पर्ने मुख्य काम भनेको भारतबाट लुकिछिपि जिल्ला छिरिसकेकाहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, छिर्ने कोसिसमा रहेकालाइ कडाइका साथ रोकी सम्बन्धित स्थानकै क्वारेन्टाइनमा राख्ने, जिल्लामा छिर्ने सबै नाकाहरुमा जिल्ला सुरक्षा समिति मार्फत सुरक्षा ब्यबस्था कडा पार्ने, सिमा क्षेत्रका क्वारेन्टाइमा रहनु भएका दाजु भाइ, दिदी बहिनीहरुलाइ आबश्यक प्रक्रिया पूरा गरि घर फर्कने सहज बाताबरणका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध र पहल गर्ने, जिल्ला बाहिरबाट फलफुल तथा तरकारी आयातलाइ हालका लागि रोक लगाउने, कृषि तथा खाद्यान्न लगायतका  अति आबश्यक बस्तुको उत्पादन तथा बिक्री बितरण गर्नका लागि सम्बन्धित निकायसंग सहजिकरण गर्ने र रोकिएको बिकासका कामहरुलाइ अगाडि बढाउनु पर्ने लगायतका निर्णयहरु भएका छन् ।
  उक्त निर्णय दलहरुले मात्र गरेका छैनन्, ६ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उप प्रमुखसमेत वसेर गरिएको छ । 
  जिल्ला सर्बदलिय बैठक र स्थानीय सरकारहरुसंग भएका निर्णयहरुको सहज कार्यान्वयनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसंगको समन्वयमा जिल्लाको लागि आबश्यक खाद्यान्नको सहज आपूर्ति ब्यबस्था मिलाउने, जिल्ला बाहिरबाट तरकारी तथा फलफूलको आयात हाललाइ रोक्का गर्ने, भारतबाट चोर बाटो हुँदै लुकिछिपी आउनेलाइ रोक्न थप कडाइ गर्ने र बिकास कामहरुलाई आबश्यक सतर्कता र सजगता सहित अगाडि बढाउने काममा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले सहजिकरण गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।
उक्त निर्णयप्रति सांसद घिमिरेको आफ्नो राय यस्तो छ—निर्णयहरु, निर्देशनहरु र जनताको मागलाई ध्यानमा राख्दै अबिलम्ब बिकासका सबै आयोजनाहरु अगाडि बढाइ कार्यान्वयन गर्न संबन्धित कार्यालयहरु, निर्माण ब्यबसायीहरु,उपभोक्ता समितिहरुले आ—आफ्नो ठाँउबाट तयारी सहितको पहल अगाडि बढाउन जरुरी छ ।
सांसद घिमिरेले दिल्लीमा  पानी पर्दा नेपालमा छाता ओढ्नु भन्दा छाताको जोहो गरि राख्नु बुद्विमानी होला भन्ने तर्क गर्दै आफ्नो राय यसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ—
एकातिर कोभिड—१९ को संक्रमणको जोखिमलाइ उच्च सतर्कताका साथ रोकथाम गर्नुपर्ने र अर्काेतर्फ बिकास निर्माणको प्रक्रियालाइ सुचारु गर्दै जिल्लालाई सम्भाब्य आर्थिक मन्दिबाट जोगाउन पर्ने दोहोरो जिम्मेवारी हामी सबैको काँधमा आएको छ । एकातिरको जिम्मेवारी बहन गरिरहँदा अर्काे तर्फको जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्ने प्रबृत्ति घातक हुनसक्छ ।  खेतिपातीको सिजन सुरु भैसकेको छ, किसानहरुलाइ यो बेलामा बेरोकटोक खेतबारीमा जान दिनुपर्छ । मल बोकेर तथा खेतबारीमा जाने ट्याक्टरलाइ प्रहरी लगाएर रोक्ने, तरकारीका पिकअप भ्यानहरुलाइ अबरोध गर्ने, निर्णय भैसकेपछि पनि निर्माण ब्यबसायीहरुलाई सहज वातावरण बनाउन आनाकानी गर्ने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उठाएका समस्याहरुलाइ बेवास्ता गर्ने जस्ता गुनासाहरु यत्रतत्र सुन्नमा आइरहेका छन् । यस्ता क्रियाकलापहरु अब स्थानिय प्रशासनले अबिलम्ब रोकेर वातावरण सहज बनाउनु पर्छ । खेतिपातिको सिजनमा कृषि काममा सहजिकरण नगर्ने, आर्थिक क्रियाकलापलाइ रोकी राख्ने कामले हाम्रो भबिष्यलाइ डरलाग्दो संकटतर्फ धकेल्ने निश्चित छ । सबैलाइ समयमै चेतना होस् ।
केही दिन अंघिनै प्रदेश ५ का योजना आयोगका सदस्य गौतमले लामो स्टाटसमार्फत् यत्तिकै वसेर हुँदैन भन्ने आशय ब्यक्त गर्नुभएको थियो । 
गौतमको भनाई थियो— “एक महिनाको अनुभवपछि अब जनताले नै पर्याप्त सचेतता अपनाउने हुँदा फरक परिपाटी परिकल्पना गर्ने हो कि ? जे भयो ठिक भयो भन्ने गीतासार नै छ, आजसम्म राम्रो भयो । अबको बाटो के हुने भन्ने पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने होला कि ?” गौतमले कतिपय विकल्प दिदै प्रश्नहरु उठाउनु भएको थियो । 
जस्तो कि— “बाटोले नजोडेर एक्लाइएको हुम्ला र डोल्पामा यार्सागुम्बा टिप्न पनि लकडाउन लागू हुनुपर्ने ? आज हिजोको संचयले पुगेको छ तर यो लम्बिएर साँच्चिकै भोकमरी लागेपनि मानवचोला यसरी नै प्रणाली मानेर बसिरहला ?” 
 निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रलाई गौतमले कमिला अर्थतन्त्र भन्दै यसको महत्वलाई उल्लेख गर्नुभएको थियो— “के आम जनताको कुटीखेलो ठप्प भयो भने समस्या भयावह हुँदैन ? के ठूला खेलाडी सिर्जित अर्थतन्त्रले थेग्न सक्ने हो ? हालको विश्व अर्थतन्त्र कति पानीमाथि रहेछ भन्ने त कोरोनाले आँकलन गराउँदै छ । भोलिका दिनमा वैदेशिक रोजगारीका उपायहरू निश्चय नै संकुचित हुनेछन् । यसैपनि “भरोसा गाउँको” भन्दै धेरै गाउँ फर्केका छन्, फर्कँदै छन् । आखिर खेतबारीसित जोडिएर कमिला अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्ने जमातलाई ख्वाउन पाल्न पनि नसक्ने हो भने खेतबारीसित सकुशल जोडाइदिँदा बिग्रने चाहिँ के हो ?”  
यसै सन्दर्भमा कपिलवस्तुका प्रादेशिक सांसद विष्णु पन्थीले पनि वेलावेलामा आंशिक खोल्नका लागि राय प्रस्तुत गर्नै आउनु भएको छ । संयोगले आज विहानै उहाँले लेखेको स्टाटस यस्तो छ—
 अहिलेको कोरोना कहिले सम्म चल्ने हो कुनै ठेगान छैन । शुरु भएको चीनको उहानमा लामो र कडा लकडाउन भयो अनि लकडाउन खुल्यो पनि तर कोरोना देखिदैछ । त्यसैले अब हामीले बिदेशी र सिमामा कडाइ, सामाजिक दुरी कायम गर्दै, सरसफाइमा बढी ध्यान दिदै, भिडभाड वाला कार्यक्रम बन्द गर्दे, प्रायः पालिकामा एउटा क्वारेन्टाइन ब्यबस्था गर्ने, केही सिमित ठाउमा आइसोलेसनको ब्यबस्था गर्ने र चिकित्सकलाई प्रयाप्त सुरक्षा सामाग्री सहित करिब १२÷१५ वटा जति अलग सुबिधाजन्य कोरोना अस्पताल ब्यबस्था गर्ने आदि काम अगाडि बढ्नुपर्छ । तर्सेर, लुकेर, भागेर मात्रै कोरोनाले छोड्ने वाला छैन ।
नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य तथा सांसद देबेन्द्र पौडेल, सांसदहरु कृष्णकुमार श्रेष्ठ गणेश पहाडी, महेश बस्नेत, यज्ञराज सुनुवार, एल पी साँवा लिम्बु, गणेशसिंह ठगुन्ना, डा.सूर्य पाठक लगायतले पनि हिजोनै यस्तै प्रकारको धारणा सार्वजनिक गर्नुभएकने छ ।
उहाँहरुले नागरिकहरुको उद्दार र सहयोगमा सांसदहरुलाई फिल्डमा खटाउन माग गर्दै संकटमा फसेका आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको उद्दार, बिपन्नलाई सहयोग गर्न समेत समस्या भएको गुनासो गर्नुभएको छ । 
गत चैत्र २१ गतेकै कुरा हो विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट ब्यक्तिहरुले सार्वजनिक अपिल गर्दै कृषि क्षेत्रमा लकडाउनको प्रभाव पर्न नदिन र कृषि क्षेत्रलाई जोगाउन माग गरेका थिए । 
उनीहरुले लकडाउनको असरले कृषि क्षेत्र प्रभावित बने अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्नसक्ने भन्दै सरोकारवालालाई ११ बुँदे सुझाव पनि दिएका थिए । मानवीय दुरी कायम गर्दै खेतीपाती लगाउने, स्वास्थ्य सुरक्षाको पूर्वतयारी गरेर कृषि कर्म नियमित गर्ने तथा यसको आपूर्ति र उत्पादित फसलको बजारसम्म पहुँच विकास सुनिश्चित गर्न समेत सुझाव पत्रमा माग गरिएको थियो  । ११ वूँदे सुझावको पहिलो वूँदामा भनिएको थियो—
“परस्पर तीन चार हातको व्यक्तिगत दुरी राखेर खेतबारीमा काम गर्दा कोरोना सर्ने जोखिम रहँदैन । व्यक्तिगत सरसफाईमा ध्यान दिए र बाहिरबाट आएका व्यक्तिसँग कम्तीमा  दुईसाता उठबस नगरे कोरोना सर्दैन ।
त्यसैले सावधानीपूर्वक खेतीकिसानीको काम गरौंं, काम नरोकौं । वस्तुभाउलाई चरणमा लैजाने तथा घाँस, स्याउला काट्ने काम नरोकौं । यो सूचना देशभर सञ्चार गर्दै खेतीकिसानी गर्ने जनमानसलाई आश्वस्त बनाउन सबैले सक्दो सहयोग गरौं ।”
त्यसरी कृषि क्षेत्रको चिन्ता व्यक्त गर्दे सुझाव दिनेहरुमा कृषि वैज्ञानिक डा. रामप्रकाश यादव, राष्ट्रियसभा सदस्य डा. बिमला राई पौड्याल, पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल तथा डा. रेणु अधिकारी, कृषि विकास विज्ञ यमुना घले, पत्रकार.राजेन्द्र दाहाल तथा कनकमणि दीक्षित र लेखक टीका ढकाल थिए ।
यी सवै सन्दर्भकै सिलसिलामा अर्घाखाँचीले होसियारीपूर्वक एउटा निकास निकालेको छ । यो विधि विभिन्न जिल्लाहरुले निकाल्न सक्छन् । पाल्पाले वाहिरी जिल्लाको तरकारी निषेध गरेको छ । यसको अर्थ विस्तारै उ पनि लोकलडाउनमा जान सक्छ ।
२०७६ वैशाख ७

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top