उच्च अदालतद्वारा अफताव आलमलाई थुनामा पठाउने आदेश सदर

राजनीति माघ २४ २०७६ ekhabarnepal
11


काठमाडौं,माघ २४ २०७६
 उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले रौतहटको सामूहिक हत्याकाण्डका मुख्य आरोपी पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमलाई थुनामा राख्ने जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरेको छ।

अस्थायी इजलास वीरगगञ्जका न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र सत्यमोहन जोशी थारुको संयुक्त इजलासले आलमलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा नै राख्ने राैतहट जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको हो।

२९ कात्तिकमा रौतहत जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले आलमलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। 

जिल्लाको आदेशपछि आलम पूर्पक्षका लागि नख्खुस्थित कारागारमा छन्।

उच्च सरकारी वकील कार्यालय वीरगञ्जले रौतहटमा विचाराधीन मुद्दा पर्सा जिल्ला अदालत सार्न भन्दै १ पुसमा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगगञ्जमा निवेदन दर्ता गरेको थियो।

जिल्ला अदालत रौतहटमा विचाराधिन उक्त मुद्दा पर्सामा सार्न भन्दै मुद्दासँग सम्बन्धित पक्षले प्रतिवेदन उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता गरेका थिए।

“हामीकहाँ रौतहटबाट मुद्दा सार्ने विषयमा प्रतिवेदन बुझाइएको थियो”, उच्च सरकारी वकील कार्यालय वीरगञ्जका सहन्यायाधिवक्ता कृष्णमोहन कोइरालाले देखापढीसँग भने, “हामीले आवश्यक अध्ययन गरेपछि उक्त विषयमा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा निवेदन दिएका थियौं।”

रौतहटमा मुद्दा चलिरहँदा त्यहाँ साक्षीको सुरक्षा, संकलन गरिएका प्रमाणलाई अझ मजबुत बनाउने लगायतको काममा असुरक्षा हुने देखेपछि जिल्लास्थित प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय लगायत सम्बन्धित निकायले प्रतिवेदन उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेका थिए।

मुद्दा सार्नका लागि भन्दै अदालतमा निवेदन दर्ता भएपछि थुनामा रहेका मोहम्मद अफताव आलमले पनि आफूलाई नथुनेर तारेखमा राखेर मुद्दाको पूर्पक्ष गरी पाउँ भन्दै पुनरावेदन गरेका थिए।

उनले दिएको निवेदन २८ पुसमा उच्च अदालतमा दर्ता भएको थियो। दुबै निवेदन दर्ता भएपछि दुईपटक पेशी तोकिएको थियो। तर, प्रतिवादीका तर्फका अधिवक्ताहरूले सारेका थिए। आजको पेशीमा भने दुबै निवेदनमाथि उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलासमा सुनुवाइ भएको हो। 

तर, इजलासले राैतहटबाट पर्सा मुद्दा नसार्ने आदेश गरेकाे छ।

के थियो घटना ?
नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित मोहम्मद अफताव आलममथि २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा धाँधली गरी चुनाव जित्ने उद्देश्यले बम बनाउँदै गर्दा २७ चैत २०६४ मा भएको विस्फोटमा परेर घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा जलाएर मारेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।

शुरूआतमा सरकारी वकीलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि पीडितहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। २०६९ सालमा सर्वोच्चले सरकारी वकीलको निर्णय खारेज गर्दै यो घटनामाथि थप अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिए पनि सात वर्षसम्म सर्वोच्चकै आदेश कार्यान्वयन भएको थिएन।  

अधिवक्ता पुष्प पौडेलले फेरि अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिट लिएर सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएपछि मुद्दा अघि बढेको थियो। पौडेलेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ६ असार २०७६ मा पुनः सरकारी वकील (महान्यायाधिवक्ता कार्यालय) र प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। 

घाइते भएका दुईजना नेपाली मोहम्मद ओसि अख्तर र पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंहसहित अन्य २० जना भारतीय नागरिकलाई आलमको निर्देशनमा इँटाभट्टामा जलाइएको अभियोग छ। 

छोरा ओसि अख्तरको न्यायका लागि लड्दालड्दै रुक्साना खातुनको पनि गोली हाली हत्या गरिएको थियो। अख्तरकी आमा मारिएपछि जाहेरीकर्ताको रूपमा त्रिलोकका बाबु श्रीनारायणसिंह राजपूतले मुद्दा लडिरहेका थिए।

उनको जाहेरी लिएर प्रहरीले आलमलाई २६ असोजमा रौतहटबाट पक्राउ गरेको थियो। 

१२ चैत्र २०७५ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको नेतृत्व सम्हालेपछि प्रहरी उपरीक्षक भुपेन्द्रबहादुर खत्रीले आलमको मुद्दामा आवश्यक प्रमाण जुटाउन शुरू गरेका थिए।

१८ कात्तिकमा आलमसहित ११ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र बिस्फोटक पदार्थ प्रयोग तथा भण्डारणको अभियोगमा रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।  

२१ कात्तिकदेखि अदालतमा थुनछेक बहस शुरू भएकोमा २२ कात्तिकमा सरकारी वकील र जाहेरवालाका वकीलले बहस सिध्याएका थिए।

२३ र २४ कात्तिकमा सार्वजनिक विदा परेकाले २५ कात्तिकदेखि आलम पक्षका वकीलले बहस गरेका थिए। आलम पक्षका वकीलको बहस २८ कात्तिकमा सकिएको थियो।

२९ गतेको आदेशपछि आलम थुनामा गएका थिए।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top