अस्पतालले ब्यवसाय गर्ने कि गुणस्तरीय उपचार गर्ने

स्वास्थ्य माघ २४ २०७६ ekhabarnepal
Dr ghimire

डी.आर. घिमिरे
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका सटरहरु भत्काउने निर्णय पश्चात् ब्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमार्फत् अन्तरिम आदेश जारी गराउन सफल भएको भएपनि त्यसप्रकारको जानकारी हुन नपाउँदै सटरहरु भत्काइन थालेको रोचक प्रसंग अहिले मिडियाका लागि हट केक वनेका छन् । 
सटर व्यवसायीका तर्फबाट फागुन २१ गते दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले बुधबार दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर अस्पताल प्रशासनले बिहीबार बिहानै सटरहरुमा डोजर चलाएपछि सर्वोच्चले बिहीबार पुनः अर्को अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सटर भत्काउने काम रोक्न भनेको छ ।
 प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदले मंसिर मसान्तसम्म सटर खाली नगरे डोजर लगाएर खाली गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यसविरुद्ध उच्च अदालत गएका व्यवसायीहरुको मागमा अन्तरिम आदेश गर्न आवश्यक नरहेकोले खारेज गरिदिएको थियो ।
त्यस यता अस्पताल प्रशासनले माघ २२ गतेसम्मको समय दिएर सटर खाली गर्न भने पनि व्यवसायीहरुले सटर खाली नगरेपछि प्रहरीको सहयोगमा डोजर चलाउनुपर्ने अवस्था आयो । 
बुटवलमा रहेको लुम्विनी प्रादेशिक अस्पताललाई नमूनायुक्त अस्पताल वनाउने अभियान शुरु गरेपश्चात् ब्यावसायीहरु अदालतमा पुगे र पुराना संरचना भत्काउन शुरु गरिएको काम कानुनतः अपर्झट रोकिएको छ ।
 चालु आर्थिक वर्षको शुरुवाटै प्रदेश सरकारले यो योजना वनाएको हो । मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले यस क्षेत्रका प्रवुद्व वर्ग, स्थानीय पार्टी कमिटी, पूर्व अध्यक्षहरु, स्थानीय तहलगायत सवैसंग सल्लाह लिएरनै यो काम शुरु गर्नुभएको हो । तैपनि विभिन्न अफ्टेराहरु आएका छन् ।
कतिपय ब्यवसायीलाई लागेको होला यो सरकारले गरिखान दिएन । पाँच वर्षको सम्झौता वीचमै तोडेर ब्यवसायीलाई धरासायी वनायो । तर, कुरा त्यो भन्दा फरक छ । सरकारले केवल सटरलाई तोडेर मात्र अस्पताललाई ब्यवस्थित वनाउन खोजेको हैन । वरु नगिचै रहेको इलाका बन कार्यालयको जग्गासमेत अस्पतालको स्वामित्वमा ल्याउँदैछ । डाक्टरहरुको आवास क्षेत्र अन्यत्रै सारेर त्यस ठाउँँमा पनि अस्पताल भवन बनाइदैछ ।
विषय यतिमात्र हैन सडकको उत्तरपट्टिको पेट्रोलपम्पसहित मेडिकल स्टोरको सबै जग्गा खाली गराएर अत्याधुनिक व्यवसायिक भवन बनाइने छ । अस्पतालभित्रको क्लिनिक बन्द गरिने छ । यी सवै गर्नका लागि पुराना सबै संरचना भत्काइने छ । 
अस्पताल वनाउने कि नीजि क्षेत्रलाई ब्यापार गर्न दिने ः 
अहिलेको अहं प्रश्न अस्पताललाई सुविधायुक्त वनाउने कि सरकारले ब्यापार गरी भाडा असुल्ने भन्ने हो । निश्चयनै अहिलेसम्म यनकेन भाडा उठाएर अस्पतालले जे गर्यो त्यो ठिकै होला । परिस्थितिले त्यो भन्दा वढी गर्न दिएन शायद त्यसैले सीमित काममा चित्त वुझाउनुपर्यो । अस्पतालको जग्गा भएकोले त्यसमा उसले कानुनी रुपमा चाहेको गर्न पाउँदछ । ब्यक्तिको सरह भाडामा लगाउने काम पनि उसले गर्न पायो । तर, अव अलिकता स्तर वढाउने र जनतालाई उच्चस्तरको सेवा प्रवाह गर्ने काम गर्दछ भने त्यसमा अत्तो थाप्नु सुहाउँदो कुरा हैन । वरु त्यो काम अनैतिक हो । अझै प्रदेश सरकारले यसलाई गौरवको आयोजना वनाउन खोजेको छ भने त्यो त सुनमा सुगन्ध भयो ।
ब्यवसायीको तर्क  पाँच वर्षे सम्झौता गरेर तीन महिनामा किन भत्काउने भन्ने छ । तीन महिनाको अग्रिम जानकारी दिएर आफैलाई आवश्यक परे अस्पतालले लिन सक्नु प्राकृतिक कुरा हो । यसमा कुनै जोरजुलुम गर्न कसैले पनि पाउँदैन । ती सवै प्रक्रिया अस्पतालले पूरा गरेको छ भने यति विध्न आपत्ति जनाउनुको कुनै तुक देखिदैन ।
अस्पतालले ब्यावसायिक घर वनाउँदै छ । त्यस अर्थमा अव वन्ने घरको हकमा अरु ब्यक्ति जसरी प्रतिष्पर्धा गर्छन् त्यसरीने गर्नुपर्ला तर, यसैमा थोरै प्राथमिकता दिने नीति वनाउन सकिन्छ कि ? वरु त्यसतर्फ सोंचेको भए धेरै उपयोगी हुन सक्दथ्यो ।
मानिलिउँ ब्यवसायीका कारण अस्पतालले खोजेजस्तो आकार लिन सकेन र सोंचेजस्तो सुविधा दिन सकेन भने भोलिका दिनमा यसको जवाफदेही को हुन्छ ? आज अदालत गएर विकासलाई अवरुद्व गर्ने ब्यक्तिलाई बुटवलवासीले कुनै दिन पाता कंसेर वजार घुमाउने अवस्था आयो भने के होला ?


ब्यवसायीहरु तँपाइहरु गंभीर भएर सोच्नुहोला । यो वुटवल त्यसै वनेको हैन । सरकारले मात्र पनि वनाएको हैन । यहाँका वासिन्दा सवैले योगदान गरेरै आजको बुटवल वनेको हो । 
श्रोतको चिन्ता ः
आठ करोड ६४ लाख रुपैयाँ भाडा वापत आइरहेकोले यति ठूलो श्रोत वन्द गर्न नहुने टिप्पणी कतिपयले गर्दै आएका छन् । आन्तरिक स्रोतलाई वन्द गर्ने सरकारी प्रस्तावले अस्पताल अस्तव्यस्त हुने अनुमान पनि गर्न थालिएको छ । 
तर, यो चिन्ता अस्पतालको लागि कि आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थका लागि ? निश्चयनै यो रकमवाट अस्पतालले नीजि स्रोतबाट राखिएका झण्डै ३ सय कर्मचारीको तलव भत्ता वितरण गर्दछ । यसको अर्थ सरकारले भाडा उठाएर कर्मचारी राख्ने कि आफ्नै श्रोतको ब्यवस्थापन गर्ने ?
श्रोतको चिन्ता गर्नेहरुलाई विनम्रतापूर्वक के भन्न सकिन्छ भने यो सरकारले सोंच्ने विषय हो । सरकारले सकेन भने नागरिकले त्यतिवेलै सोंचौला । यीनै सटरको भाडा वजार भाउ अनुसार वढाउँदा ब्यवसायीहरुले विरोध गरेकै हुन् । उपभोक्ताकर्मी नर्वु लामाको नेतृत्वमा यो पंक्तिकारसहित श्यामवहादुर पाठकसमेतले भाडा वढाउनुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेपछि त्यसलाई तत्काल लागु गर्न नदिएको ब्यवसायीलेनै हो । धेरै समयको माथापिच्छी पछि मात्र सो प्रतिवेदन लागु हुन सकेको हो । नीजि क्षेत्रको विकास हुनैपर्छ । त्यसमा रत्तिभर शंका छैन । तर, सार्वजनिक महत्वको अस्पताल निर्माण अवरुद्व गरेर त्यसो गर्न सम्भव छैन । फेरि अस्पतालले भनेकै छ— अस्पतालको पूर्वीउत्तरमा रहेको जग्गामा आधुनिक व्यवसायिक भवन बनाएर अस्पतालको आम्दानी बढाइने छ ।
सम्भवतः यसो गर्दा अस्पतालको आम्दानी अहिलेभन्दा वढीनै हुनसक्ने भएकोले श्रोतको चिन्ता अस्पतालको लागि हैन भन्ने कुरा स्पष्टनै छ ।
के हुँदैछ अस्पतालमा ः 
यो अस्पताल प्रदेशको गहना वन्दैछ । सुविधासम्पन्न अस्पतालको रुपमा यसलाई विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । केही वार्डहरु थपिने छन् र आकर्षक गार्डेन वनाईने छ । अस्पताल सुन्दर हुनेछ । विरामीलाइ त्याहाँको वातावरणलेनै शान्त वनाउने छ । सडकवाटै हेर्दा मनमोहक देखिने वनाउन खोज्नु वा सपना देख्नु नराम्रो हुँदै हैन । अव क्रमसः स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मा सरकारले लिनैपर्छ । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा केही सुधारका लक्षण देखिन थालेका छन् । गाउँ गाउँमा ल्यावसहितका अस्पताल वनेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकलाई घरघरमै गएर उपचार गर्ने क्रम शुरु भएको छ । औषधीहरु सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने काम शुरु भएको छ । स्वास्थ्य विमाको दायरा वढ्दै गएको छ । अव यी र यस्मा पनि वृद्वि हुँदै जाला । त्यसैले स्वास्थ्यजस्तो अत्यावश्यक विषयलाई गुणस्तरीय वनाउन खोज्दा अर्घेल्याई गर्नु अनुचित हुन्छ र यस्तो कर्मले ढिलो वा चाँडो आफ्नै परिवार, छोराछोरी र स्वयं आफैप्रति घोर अन्याय हुनेछ ।
निष्कर्ष ः 
अहिले भर्खरै नेकपाको वैठकमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्नेलाई पार्टी सदस्यतानै नदिने तर्क उेको छ । यो तत्काल लागु हुन सक्ला वा नसक्ला त्यो फरक विषय हो तर कुरा त उठ्यो । 
यसवाट ब्यवसायीले लिनुपर्ने शिक्षा के हो भने अव क्रमसः ती ब्यवसायवाट सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्छ । दश वा वीस वर्षपछि यो सोंच लागु भयो भने त्यतिवेला कराउनुको अर्थ के हुन्छ ? नेपालमा औषधीको मूल्य अचाक्ली महंगो छ । साठी सत्तरी प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य राखेर ब्यापार गर्ने अवस्था  र वाध्यता छ । यद्यपि यसभित्र ब्यवसायी र उद्योगी मात्र दोषी छैनन् । यस्ता विषय पनि समयक्रममा उठ्लान् । उठ्नुपर्छ । स्वास्थ्यमाथि यति विध्न दोहन शायदै कहीँ हुन्छ ? यसको अर्थ पुरानै ढंगले काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हैन । हरेक विषयलाई एकैपटक रुपान्तरण गर्न सकिदैन । अव सवैले बुझ्नुपर्छ सवै कुरा पुराना राखेर  नयाँ नेपाल वनाउन सकिदैन ?
सटरहरु एक अर्थमा भत्किनै सकेका छन् । अव त्यसै ठाउँमा दोकान चल्ने छैनन् । केही समयको अन्तरालको कुरा मात्र हो । अदालतले विकासका कामलाई पूर्णरुपले रोक्न सक्दैन ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top