एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नता छैन:अमेरिकी दूतावास, संसदद्वारा अनुमोदन गर्न नेकाँको जोड

समाज माघ ३ २०७६ ekhabarnepal
Nepali congress parliamentry committee1


काठमाडौं, माघ ३

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी परियोजनामा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको बताएकाे छ। 

एमसीसीबारे नेपालमा बहस जारी रहँदा अमेरिकी दूतावासले यससम्बन्धी १० बुँदा सार्वजनिक गर्दै यो परियोजनामा सैन्य संलग्नता नरहेको बताएको हो।

'एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन। वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनैपनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ। एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनुपर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नुपर्दैन,' दूतावासद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ।

दूतावासले यो विशुद्धरूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएको बताएको छ। विद्युत लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य रहेको पनि दूतावासले स्पष्ट पारेको छ।

दूतावासले नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको बताउँदै नेपालका प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको जनाएको छ।

"यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन। नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो," उसले भनेको छ।"एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूका आधारमा नेपालीहरूले नै प्रस्ताव र निर्क्‍योल गरेका हुन्।"

एमसीसीको प्रावधानअनुसार यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक रहेको दूतावासले जनाएको छ।

एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी, र सबैका लागि उपलब्ध रहेको जनाउँदै दूतावासले एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी रहेको समेत जिकिर गरेको छ।

"यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्‍त हुन्छ," उसले भनेको छ।

एमसीसीवारे अमेरिकी दूतावासले सार्वजनिक गरेका १० तथ्य :

१. नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो ।
२. प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।
३. एमसीसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । विद्युत्‌को लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ ।
४. एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।
५. एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन ।
६. यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो ।
७. एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूका आधारमा नेपालीहरूले नै प्रस्ताव र निर्क्‍योल गरेका हुन् ।
८. एमसीसीको प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक छ ।
९. एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी, र सबैका लागि उपलब्ध छन् ।
१०. एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्‍त हुन्छ ।
 

यसैवीच नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले प्रतिनिधि सभाको आगामी माघ ६ गते बस्ने बैठकलाई सुचारु गर्दै सोही बैठकबाट सभामुख निर्वाचनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

कांग्रेस सभापति एवम् संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा दल कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको बैठकले 
लामो प्रक्रिया पार गर्दै नेपालको हितमा कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढेको अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनलाई तत्काल संसद्बाट अनुमोदन गर्न जोड दिएको छ ।

बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, “यस विषयमा कतिपय सञ्चार माध्यमबाट पार्टी सभापति एवम् दलका नेता शेरबहादुर देउवा र कांग्रेसका कतिपय सांसद तथा नेताबाट आएको भनिएको यसविरुद्धको अभिव्यक्ति भ्रमपूर्ण र कपोकल्पित छन् । यस सम्झौतालाई यथाशीघ्र सदनबाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा नेपाली रहेको पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौं ।”
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top