आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा ‘गेम चेञ्ज’ हुँदैछ

अर्थ पौष २६ २०७६ ekhabarnepal
Download

रासस

 काठमाडौं,पुष २६, २०७६  । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले देशको समग्र आर्थिक सूचकहरु स्वस्थकर रही देशको अर्थतन्त्र सही ‘ट्र्याक’मा अगाडि बढेको बताएका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयन सफलतातर्फ उन्मुख भएको र छोटो समयमै वित्तीय सङ्घीयताका विषयमा देखिएका अस्पष्टता ‘क्लियर’ भई कार्यान्वयन हुन थालेको उनले सुनाए ।

अर्थमन्त्री डा खतिवडाले देशको समग्र क्षेत्र नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण हुने विश्वास व्यक्त गरे । प्रस्तुत छ, अर्थमन्त्री डा. खतिवडासँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :


 देशको आर्थिक परिसूचकलाई यहाँले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

समग्र आर्थिक परिसूचक सकारात्मक छन् । सबै आर्थिक परिसूचकको समष्टिगत रूप भनेको आर्थिक वृद्धि नै हो । त्यसैमा कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्र समेटिएर आउँछन् । हामी लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा छौँ र यो वर्ष पनि हामी निरन्तर अघि बढ्नेमा छौँ । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यस वर्ष पनि छदेखि सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । अलिकति धानको उत्पादनमा सामान्य ह्रास आएको स्थिति छ, त्योबाहेक अन्य परिसूचक राम्रा छन्, हामी लक्ष्यको नजिकै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छौं ।

समष्टिगत आर्थिक परिसूचक ट्र्याकमै छन् । स्थायित्वमा छन् र आर्थिक वृद्धिका लागि सकारात्मक छन् । दुईवटा अन्य परिसूचकमध्ये बाह्य लगानीको प्रतिबद्धता अहिले ह्वात्तै बढेको छ र आइरहेको लगानी पनि राम्रै छ । केही ठूला आयोजनामा थप लगानी प्रतिबद्धता छ । यो आर्थिक वर्षमा एक खर्बभन्दा माथिको लगानी प्रतिबद्धता कायम हुन्छ । अहिले पनि झण्डैझण्डै त्यसको नजिक पुगिसकेको छ ।

त्यसैले समग्रमा लगानीमा उत्साह छ, बजार स्थायित्वमा छ, आर्थिक वृद्धिका लागि राम्रो परिसूचक छन् । श्रम बजारमा समस्या छैन, विद्युत् आपूर्तिमा पर्याप्तता आइसकेको छ । औद्योगिक सम्बन्ध राम्रो भइराखेको र नीतिगत सुधार भएको हुनाले मलाई लाग्छ समष्टिगत परिसूचक स्वस्थ दिशामा अगाडि बढेका छन् ।

आर्थिक वृद्धिको असर मूल्यवृद्धिमा कस्तो देखिएको छ ? 

हो, उच्च आर्थिक वृद्धिले मूल्यवृद्धि हुन्छ । हामीकहाँ औसतमा विगतमा सातदेखि आठ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि हो, तर अहिले हामी औसतमा छ प्रतिशतभन्दा तल छौँ । त्यसैले मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रणमा छ । कसैले मूल्यवृद्धि आकासियो भन्छन्, तर आकासिएको छैन, जमीनमै छ । आकासिने भनेको त दुईदेखि तीन, तीन अङ्कभन्दा माथिको मूल्यवृद्धिलाई मात्र आकासिएको भन्छन् । हाम्रो साथीहरु कहिलेकाहीँ ‘प्रोभोकेटिभ’ भाषामा आकासियो भन्नुहुन्छ । त्यो औसतको स्थिति हो । कुनै वस्तुको त बढी पनि मूल्य होला तर औसतमा सामान्य नै छ ।

शोधनान्तर स्थिति र व्यापारघाटा कम हुने सङ्केत देखिएको हो ?

केही वर्ष हामी शोधनान्तर घाटामा थियौँ । अब हामी बचतमा जान थालेका छौँ । यो आर्थिक वर्षमा शोधनान्तर बचतमै अघि बढ्छौँ । त्यो लक्षण देखिएको छ ।

व्यापार घाटाको बारेमा त हामीले जन्मेदेखि सुन्दै आएका हौँला, जुन दिनदेखि व्यापारका तथ्याङ्क भए, सन् १९७५ देखि यता व्यापारका तथ्याङ्क छन् । मैले त्यसयताको व्यापारका तथ्याङ्क हेरिराखेको छु । मैले अध्ययन पनि गरेको विषय हो यो, बचत भएको स्थिति छैन तर, पनि यी घाटा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशतसम्म पुग्दा स्थिति अप्ठ्यारो भएकै हो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले व्यापारमा परिमाणात्मक बन्जेद लगायौँ । कुनै वस्तुको आयात नै निषेध गर्यौँ ।

आयातमा कडाइ गर्दा राजश्व लक्ष्य भेट्टाउन चुनौती पर्ला नि ?

स्वाभाविकरूपमा व्यापारमा आयातको अनुपात घटेपछि राजश्वमा केही प्रतिकूल असर पर्छ, किनभने राजश्व धेरैजसो आयातमा निर्भर छ । त्यसैले राजश्वको वृद्धिदर खास गरी आयातित वस्तुको राजश्वमा केही ह्रास भएको छ, तर आन्तरिक राजश्व राम्रो उठेको छ । खासगरी आयकर र आन्तरिक मूल्यवृद्धि करबाट २५ प्रतिशतभन्दा बढीको आन्तरिक राजश्व वृद्धि भएको छ । त्यसले गर्दा आयातमा आधारित राजश्व प्रणाली अब आन्तरिक उत्पादन, आयमा आधारित राजश्व प्रणालीतर्फ जाँदैछ ।

सरकारी खर्चको अवस्था कस्तो छ ?

सरकारी खर्चको स्थिति अहिले अङ्कमा हेर्दा कम देखिन्छ तर सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी बाँकी छ, अघिल्लो वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको बजेट ‘फ्रिज’ भएको थियो । उहाँहरुले अहिले त्यसैमा खर्च गरिराखेको हुनाले अहिले धेरै सङ्घबाट खर्च भएको देखिएको छैन तर, हामी लक्ष्यअनुसारनै खर्च गर्ने स्थितिमा छौँ ।

वित्तीय परिसूचकमा देखिएका उतारचढावलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? स्थायित्व कायम राख्न कत्तिको कठिनाइ छ ?   

हामीले आर्थिक अनुशासनको पालना गरेको छौँ । वित्तीय क्षेत्रमा हाम्रा परिसूचक दक्षिण एशियामै राम्रा छन् । मूलतः वित्तीय स्थायित्व भनेको बैंकहरुको तरलता, ब्याजदर, निष्क्रिय कर्जा र बैंकप्रतिको जनविश्वास हो । यी कुरा कायम छन् । अस्वाभाविकरूपमा ब्याजदर उतारचढाव हुने क्रम बन्द भएको छ । त्यसैगरी बैंकको निष्क्रिय कर्जा तीन प्रतिशतभन्दा तल छ । धेरै बैंकको एक प्रतिशतभन्दा कम छ । जुन दक्षिण एशियामै सबैभन्दा राम्रो हो । बैंकमा पूँजी पर्याप्त छ । बैंकको व्यावसायिकता विकास हुँदैछ ।

दक्षिण एशियामै वित्तीय सूचक राम्रो भन्दै गर्दा सबै नेपालीको पहुँचमा बैंक तथा बीमा पुग्नु पर्यो नि ?

बैंक वित्तीय संस्थाको शाखा यो दुई वर्षको अवधिमै करिब करिब दोब्बर भएको छ । म अर्थमन्त्री भएर आउँदा साढे पाँच हजारको हाराहारीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा थिए, अहिले त्यो १० हजारको नजिक पुगेको छ । अब १० वटा स्थानीय तहमा बैंकको सेवा पुग्न बाँकी छ । स्थानीय तहको केन्द्रको विवाद, बैंकका लागि उपयुक्त पूर्वाधारको विकास नभएको र पूर्वाधार बन्दै गरेका कारणले मात्रै हो । त्यो पनि केही महिनाभित्र सम्पन्न हुन्छन् ।

लामो समयसम्म पाँच प्रतिशतमात्र मानिस बीमाको दायरामा आएका छन् भनेका थियौँ । त्यो पाँच प्रतिशत मान्छे म अर्थमन्त्री भएर आउँदा बढीमा १० प्रतिशत पुग्यो कि भन्ने अनुमान गरिन्थ्यो । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको बीमासमेत गर्ने हो भने २५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ । आन्तरिकरूपमा बीमा गर्ने पनि २० प्रतिशत भएका छन् । जुन दोब्बरभन्दा बढी हो ।

तर शेयर बजार उत्साहप्रद देखिएन ?

शेयर बजार स्वाभाविकरूपमा स्थिर छ । यो राम्रो छ, सकारात्मकरूपले अगाडि बढेको छ । कहिले अलि बढी, कहिले अलि घटी, पछिल्लो समयमा यो पनि सुधार छ । खासगरी बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त पैसा नहुँदा ऋण लिएर शेयरमा लगानी गर्नेलाई कहिलेकाहीँ उपयुक्त तरलता प्राप्त हुँदैन तर अहिले बैंकमा तरलता भएकाले शेयर बजारमा उत्साह थपिएको छ । शेयरको निष्काशन सबै बिक्री भयो कि भएन भनेर एउटा परिसूचक हुनुपर्छ । त्यो पनि राम्रै छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयरमा ठूलो मात्रामा लगानी हुन्छ, उनीहरु उल्लेख्य नाफामा छन्, स्वस्थकर छन् । उद्योगले पनि नाफा कमाएका छन् ।

पूँजीबजारका लगानीकर्तालाई यहाँको के सुझाव छ ?

शेयर बजारमा दर्ता भएका उद्योगको नाफाको स्थिति, नेटवर्थ र फ्युचर एक्सपेन्सन प्लान हेरेर शेयर बजारमा लगानी गर्नुपर्छ । कुनै भावनाको आधारमा होइन, हल्लाको भरमा लगानी गर्दा अप्ठ्यारोमा परिन्छ । त्यसो हुनाले जानेर, बुझेर, विज्ञसँग सरसल्लाह गरेर लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ ।

बजारमा आम जनताको पहुँच विस्तारका लागि के गर्न सकिएला ?

शेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्तालाई छिटोछिटो चलायमान बनाउन शेयरको लगानीलाई दुई दिनमा फुकुवा गर्न तथा ब्रोकर सेवा बढाउनुपर्छ । बैंकलाई पनि कारोवारमा लैजाने, शेयर कारोवारलाई काठमाडौँ बाहिर लैजाने तथा आम नागरिकलाई सचेत गराउँदै शेयर बजार वित्तीय उपकरण हो भन्ने सन्देश दिनुपर्छ ।

गैरआवासीय नेपालीलाई पनि त्यहाँ ल्याउन सकियो र कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थालाई पनि अघि बढाउन सकियो भने शेयर बजार अझ चलायमान भएर अगाडि बढ्न सक्छ । अझै विस्तार भएर जनतामा पहुँच पुग्छ ।

विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीले आर्थिक गतिविधिमा गडबडी ल्याउला जस्तो छ नि ?

हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई निरुत्साहित गर्छौं, नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्छौैं, कामका अवसर दिन्छौँ भनेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या त अघिल्लो वर्ष घट्यो । अहिले ‘मार्जिनल्ली’ वृद्धि भएको छ, तर घट्यो । अब वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या घटोस्, विप्रेषण चाहिँ बढिरहोस् भनेर हुँदैन ।

त्यसो हुनाले हामीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका मान्छेका विप्रेषण बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउन प्रयास गर्ने र विप्रेषण कम आउँदा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्नुपर्ने काम गर्न बाँकी छ ।

समस्या त खरिद ऐन पनि रहे छ नि ? त्यसमा व्यावहारिक जटिलता पनि छ की ? 

सार्वजनिक खरिद ऐनलाई हामीले दोष लगायौँ । त्यसैले निर्माण व्यवसायीको आग्रहमा नियमावली संशोधन ग¥यौँ, म्याद पनि थप्यौँ, म्याद थपेपछि ‘म्याद थप्न सकिने छ’ भन्ने कुरालाई लिएर कर्मचारीतन्त्रमा किन थप्यौँ भनेर कसैले सोध्यो भने के जवाफ दिने भनेर म्याद थपिएनन् ।

बल्ल अहिलेको खरिद नियमावलीको नवौँ संशोधनपछि काम भएको छ । यसरी प्रक्रियामा हामी अलमलिएका छौँ । काम नगर्दा केही जिम्मेवारी पालना नगरेको हुँदैन । काम गर्दा आरोप लाग्ने स्थिति बन्ने गरेको छ । यसलाई हामीले असल मनसायले गरेको कामलाई राज्यले सुरक्षा, संरक्षण गर्छ भन्ने कर्मचारीतन्त्रमा विश्वास दिलाउन बाँकी रह्यो ।

निर्माण सामग्रीको पनि विषय छ । असार, साउन र भदौमा खोलाबाट नदीजन्य सामग्री निकाल्न पाइँदैन । नदीजन्य उत्खननमा प्रदेश र स्थानीयतहको विवाद छ । सबै विवाद मिलाउँदै उत्खननको ठेक्का लागेर काम गर्दा पनि कात्तिक, मङ्सिरसम्म निर्माण सामग्री उपलब्ध नहुने स्थिति बनेको छ । त्यो कानून मिलाउनुपर्ने छ । यस्ता समस्या हुन् । बजेट नभएको, स्रोत बिनाको ठेक्का यी कुरा अहिले छैनन् । बाँकी भनेका व्यावहारिक कुरा मात्र हुन् ।

सङ्घीयताको खर्च जुटाउन त साह्रै सकस भयो नि सरकारलाई ?

यस्तो पनि होइन, सङ्घीयता स्वाभाविकरूपमा ठूलो संरचना हो । सङ्घीयतामा सेवा प्रवाहको दायित्व कसले व्यहोर्ने भन्ने कुरालाई हेर्ने हो भने यो ठूलो कुरा होइन । कुनै काम गर्न वा सिफारिस गर्नलाई जिल्लामा जानुपथ्र्यो । जिल्लामा जान एक दिन लाग्थ्यो, जिल्लामा एक रात बसेर सेवा लिएर आउनु पथ्र्यो । त्यो सेवा नागरिकले आफ्नै स्थानीय तहमा पाउने भए, खर्च त घट्यो नि । त्यो सेवा दिनु परेबाट राज्यको अलिकति खर्च हुने भयो । किन भने त्यहाँ नयाँ संरचना, कर्मचारी चाहियो । फरक यति हो त्यो खर्च नागरिकले गर्ने कि राज्यले गर्ने । खर्च त्यतिनै हो । यसरी हेर्दा खर्चिलो राज्यका लागि हो, किफायती नागरिकका लागि हो । त्यो सेवा घरदैलोमा दिन सक्नुपर्छ । सङ्घीयता त्यसअर्थमा खर्चिलो हुँदैन ।

दोस्रो कुरा सङ्घीयतालाई कम खर्चिलो बनाउन कर्मचारी समायोजन गरेर तल पठायौँ । नयाँ कर्मचारी केही मात्र थपिएको हो । प्रशासन, सुरक्षा सङ्घमै छ । के कुरा खर्चिलो भयो भने पूर्वाधार बनाउनुप¥यो, घर, पूर्वाधार निर्माण त विकासको क्रममा खर्च हुन्छ । यसलाई खर्च नमानौँ । हाम्रा ३६ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि पनि सबै तलबभत्ता लिने प्रश्न उठाउँछौँ । त्यसमा अदालतले आफ्ना कुरा भनिदिइसकेको छ । जनताको सेवा गर्न भनेर आएको जनप्रतिनिधिले तलबभत्ता लिनु हुँदैन भन्ने तर्क एउटा छ ।

अब सांसदले लिने प्रदेशसभा सदस्यले नलिने, त्योभन्दा तल नलिने भन्ने हो वा विधिबाट कानून बनाएर जाने हो ? त्यो खर्चलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामात्र अहिले देखिएको हो । एउटा महत्वपूर्ण तीन तहको सरकार हुँदा खर्चिलो कहाँ हुन्छ भने अस्वाभाविकरूपमा खर्च हुन थाल्यो, सङ्घले पनि अनुदान दिएको छ, प्रदेशले पनि अनुदान दिएको छ फेरि स्थानीय तहले पनि अनुदान दिएको छ । सङ्घले पनि त्यही कार्यक्रम, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सोही कार्यक्रम गरेको छ । यी एकै प्याकेजबाट जानुपर्छ । यी कुरामा हामीले मिलाउँदै जानुपर्छ, त्यसो हो भने सङ्घीयता खर्चिलो व्यवस्था हो भन्नु पर्दैन ।

गत आवमा सङ्घले बजेट दिएन भनेर प्रदेशले भनिरहँदा अहिले उनीहरु अहिले चुपचाप छन्, प्रदेशले अहिले विगतकै बजेट खर्च गरिरहेका छन् कि प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमता देखिएन, तपाईंको बुझाइ के रह्यो ?

सङ्घीयतामा एउटा बुझाइ के हो भने दायित्व जति सङ्घले राखोस्, आम्दानी जति तल देओस् भन्ने छ । रु १० खर्ब राजश्व उठ्दा, नौ खर्ब जति हाम्रो अनिवार्य दायित्व छन्, जुन सङ्घमा रहन्छन् । प्रशासनिक खर्च, पेन्सन खर्च, ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षालगायत केही ठूला गौरवका आयोजना जुन सङ्घले खर्च नै गर्नुपर्छ । आठ-नौ खर्ब त घटीमा त्यहीँ जान्छ भनेपछि बाँकी रहेको पैसा बाँड्ने हो । उहाँहरु के भन्नुहुन्छ भने हरेक वर्षको आम्दानी १० खर्ब भाछ भने यो त बराबर बाँड्नुपर्यो ।

मेरो भनाइ के हो भने दायित्व बाँड्ने हो भने स्रोत पनि बराबर बाँड्ने हो । दायित्व लिन तयार हो कि होइन भन्ने हुन्छ । त्यो दायित्व सङ्घले मात्र सिर्जना गरेको छैन, कर्मचारी तल छन्, केही सङ्घबाट तलबभत्ता खाने कर्मचारी पनि प्रदेश र स्थानीयमा छन् । स्थानीय तहले पनि सामाजिक सुरक्षा बाँडिरहेका छन्, पैसा त सङ्घबाट नै गइरहेको छ । विगतमा हामी सबै नगरपालिका, गाउँपालिका तथा पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म राज्यले लिइरहेको ऋण सबैले लिएको हो नि । ऋणको भुक्तानी सङ्घको मात्र दायित्व होइन होला नि ?

दोस्रो, विधिसम्मत ढङ्गले खर्च गर्दा यतिनै सीमा हुन्छ भन्ने बुझाइ कम भयो । खर्च गर्ने क्षमता कम हुँदा स्रोत मागेर मात्र नहुँदो रैछ भन्ने पनि रह्यो । तेस्रो, अघिल्लो वर्ष औसतमा ६० प्रतिशत खर्च भएको थियो भने ४० प्रतिशत त बाँकी नै रह्यो । सङ्घले मूलतः सङ्घीयताको मर्मअनुसार तल्ला सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र उनीहरुलाई बढी जिम्मेवारीसहित स्रोत विनियोजन गर्दै क्रमशः अघि बढाउँदै लाने हो । क्षमता छैन भनेर स्रोत साधन नदिने भन्ने पनि होइन, स्रोत साधन दिएकै छ, अब गरे गर्लान् नगरे नगर्लान् भनेर क्षमता विकासमा सहयोग नगर्ने कुरा पनि होइन, यो सँगसँगै लानुपर्छ । त्यसो गर्दा तीनै तहको सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी एउटै भूगोलमा छौँ, एउटै राज्यमा छौँ, हाम्रा जनसङ्ख्या तिनै हुन् र हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उनीहरुप्रति नै हो ।

वर्तमान सरकार गठनपछि केही ‘गेम चेन्जर’ आयोजना शुरु होस् भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । केही आयोजना शुरु गरौँ भन्ने लागेन ?

गेम चेन्जर परियोजना शुरु भइसकेका छन् । सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा आयोजना शुरु भएका छन् । पहिलो कुरा हामीलाई कुनै नयाँ चक्काको आविष्कार गर्नुछैन । हामीले सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने भन्यौँ, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्यायौँ । जुन अहिले ४९ जिल्लामा छ । चालु आवमा ६० जिल्लामा पुग्छ । अर्को वर्ष ७७ जिल्लामै कार्यक्रम लागू हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई हामीले निःशुल्क गरेका छौँ । अब बाआमालाई सिटामोल खुवाउने पैसा भएन भनेर कसैले कराउनु पर्दैन । सामाजिक सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिरहेको छ । बाआमा बोझ भयो भन्नेले बाआमालाई पैसा दिनुभएको छ, अहिले छोराछोरीको ‘स्कूल’को ‘टिफिन’ काट्नु परेको छैन भनेका छन् । यो गेम चेन्जर होइन र ?

बालबालिकालाई राज्यले सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ भनेर कार्यक्रम शुरु गरिएको छ । अहिले दलित र पछाडि परेको क्षेत्र कार्यान्वयनमा छ, त्यसलाई हामीले क्रमशः सबै बालबालिकालाई सुरक्षा दिँदै लानुछ । जनता आवास भनेर कार्यक्रम शुरु ग¥यौँ । म आफू नै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा नै कार्यक्रम शुरु गरिएको हो । अब सबैलाई राम्रो घर बनाउन पैसा दिन सकिँदैन भने सबैको घरको छानो छ सुरक्षित हुनुप¥यो भनेर रु ५० हजार दिइएको छ । अहिले गाउँगाउँमा फुसका घर जस्ताको घर हुँदैछन् । यो ‘सोसल गेम चेन्जर’ भएको होइन र ? त्यसैगरी माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क, साधारण शिक्षाको धारलाई प्राविधिक धारमा लैजाने तयारी गरेका छौँ । शिक्षामा प्रणाली नै ‘सिफ्ट’ गर्दैछौँ । के यो गेम चेन्जर होइन ?

यो सामाजिक क्षेत्रको कुरा रह्यो । अब आर्थिक तथा भौतिक क्षेत्रमा कसरी गेम चेन्ज हुन्छ ?

हाम्रा सबै सडक घटीमा दुई लेनका हुन्छन् । राजमार्ग चार-छ लेनमा स्तरोन्नति हुन्छन् । केही मार्ग आठ लेनका पनि बन्छन् । सिङ्गल लेनको त अब हामी बनाउँदै बनाउँदैनौँ । सडक सुरक्षाका कार्यक्रमसहित अगाडि बढेको छ । सडकले मात्र पुगेन भनेर रेल्वेको कुरा पनि गरेका छौँ । तर, रेल्वेमा डिपिआर गर्न घटीमा दुई वर्ष लाग्छ । निर्माण हुन पाँच-सात वर्ष लाग्छ ।

यस्तै विद्युत् क्षेत्रमा हामीले लामो समयसम्म ‘रन अफ द रिभर’ आयोजना धेरै चलायौँ, अब हामीलाई ‘पिकिङ’ इनर्जी प्रयोग गर्न जलाशययुक्त आयोजना चाहियो । अबको हाम्रो ध्यान ठूला जलाशययुक्त आयोजनातर्फ छ । जलविद्युत् आयोजनामा हामी धेरै गयौँ अब सौर्य ऊर्जातर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ । केही विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।

कृषिको गेम चेन्ज सोचेजस्तो भएको छैन । प्रविधिको प्रयोग विस्तारै बढ्दै गएको छ । कृषि यान्त्रिकीकरण हुँदैछ परिवर्तन हुने गति कम छ । तर, यान्त्रिकीकरण आफैँमा गेम चेन्ज हो । औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग आउन अझै समय लागेको छ । यसमा थप पहल गर्नुपर्ने छ । बैंकिङ प्रणाली एउटै किसिमबाट अगाडि बढेको छ । नयाँ किसिमको ‘फाइनान्सियल प्रोडक्ट’ ल्याउन बाँकी छ । शासकीय प्रबन्धमा सूचना प्रविधिको प्रयोग जति गर्न सक्यो त्यति हाम्रो सुशासनको गेम चेन्ज हुने हो । त्यसलाई अलिकति समय लाग्छ, केही काम भएका छन् ।

डुइङ बिजनेसमा थप प्रगति गर्न के योजना छ ?

डुइङ बिजनेसमा हामीले यो वर्ष राम्रै ग¥यौँ । हामीले जे गरेका छौँ । त्यसमा थप सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र छन् । हामीले अब कम्पनीको दर्ता प्रक्रियामा थप सरलीकरण गर्नुछ । कम्पनी बन्द गर्ने व्यवस्थालाई अझ राम्रो गर्नुछ । कम्पनीलाई जग्गा प्राप्ति, बिजुलीलगायत सुविधामा अझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्ने छ । अब ठूला कम्पनीलाई लगानी बोर्डले त्यो सुविधा दिनुपर्ने छ । त्यसैगरी  बैंक कर्जासम्बन्धी व्यवस्थालाई अझ सजिलो बनानुपर्ने छ । मूलतः पारदर्शी र कुशल व्यवसाय प्रशासन गर्न सक्नुपर्छ त्यो सबै गर्नका लागि अत्यधिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर अघि बढ्नुपर्ने छ । समग्रमा लगानीकर्ताले पहिलेभन्दा अहिले सहज भयो भन्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ ।

मध्यपूर्वमा देखिएको तनाव र छिमेकी अर्थतन्त्रमा आएको उतारचढावले यहाँ कस्तो असर पार्ला ? 

हामी यस्तो युद्ध नहोस् भन्ने चाहन्छौँ । हामी शीतयुद्धबाट थाकिसकेका छौँ । अब अहिले त एक किसिमले भन्दा खुला जस्तै भइसक्यो । आफ्ना द्विपक्षीय समस्याहरु आपसी मिलेमतोबाट राष्ट्रहरुले समाधान गरुन् । तेस्रो पक्षलाई असर नपरोस् भन्ने हाम्रो चासो रहन्छ । मध्यपूर्वमा तनाव भएका खण्डमा पेट्रोलियम उत्पादन र मूल्यमा चाप पर्छ कि भन्ने डर हो ।

दोस्रो, मध्यपूर्वमा हाम्रो रोजगारीका अवसर छन्, त्यसमा प्रतिकूल असर पर्छ कि भन्ने छ । तेस्रो, धेरै मुलुक नेपाललाई द्विपक्षीयरूपमा सहयोग गर्ने मुलुक छन्, उनीहरु आफैं द्वन्द्वमा फसे भने हामीलाई सहयोग गर्ने वातावरणमा अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने छ । त्यसको असर छिमेकी मुलुकमा प¥यो भने छिमेकी मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्यो भने र त्यहाँको विदेशी विनिमय बजारमा चाप प¥यो भने भारतीय मुद्राको विनिमय दरमा अस्थिरता आयो भने हामीलाई पनि अस्थिरता आउने डर हुन्छ । नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रको बीचमा आर्थिक मात्र होइन, एक किसिमले मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध पनि छ । हामीले मनोवैज्ञानिक असर पर्न नदिने गरी उच्च मनोबल बढाउने गरी काम गर्नुपर्छ ।

सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि अबको रणनीति के हुन सक्छ ?

हाम्रो रणनीति भनेको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन हो । हाम्रो उत्पादन प्रणाली धेरै आयातमा निर्भर छ । त्यसलाई हामीले आन्तरिक स्रोतमा आधारित रूपान्तरणमा लैजानु छ । उद्योगहरु आयातीत कच्चा पदार्थ र प्रविधिमा आधारित छन् । यसलाई हामीले आन्तरिक कच्चा पदार्थ आन्तरिक प्रविधिको उत्पादनमा आधारित बनाउँदै जानुपर्छ । आयातीत सवारीसाधन, पेट्रोलियमलाई विद्युतीयबाट लैजान सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने केही वस्तुको आयात कम गरेर उत्पादनको संरचना परिवर्तन गरेर कम आयातबाट उच्च आर्थिक वृद्धिमा जान सक्छौँ ।

तत्कालै जनताको आवश्यता पूरा गर्ने उत्पादन बढाउँदै मूल्य पनि बढ्न नदिने र दीर्घकालीन विकास गर्नुपर्ने छ । लगानीबाट उच्च प्रतिफल लिन गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने छ । कामका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने छ । स्वरोजगारी र ज्यालाको रोजगारी सिर्जना गरेर क्रमशः वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था कम गर्दै लैजाने हो ।

अन्तमा, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी)लाई कसरी उपयोग गर्न सकिएला ?

मसीसी हामीले खोजेको आयोजना हो । एमसीए भनेर हामीले नेपालमा सम्झौता गरेको छौँ । सम्झौता गरिसकेको विषय छ, त्यसलाई राष्ट्रको हितमा उपयोग गर्ने हो ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top