कृषि अनुदानमा हुने अनियमितता रोक्न के गर्ने ?

बिचार पौष ६ २०७६ ekhabarnepal
Dr ghimire

डी.आर. घिमिरे
प्रदेश नं. ५ मा कृषिमा भएको वेथिति अहिले राष्ट्रिय वहसको विषय वनेको छ । यद्यपि यो कुनै पहिलो घटना हैन र त्यस अर्थमा नयाँ पनि हैन । विगतदेखिको यो प्रवृत्ति यथावत् रहनु आफैमा दुःखद पक्ष भने हो । अर्थात् मुलुक राजनीतिक रुपमा जतिसुकै फेरिए पनि प्रवृत्ति र प्रक्रिया फेरिन सकेन । संरचनागत परिवर्तन भएपनि तदनुसारको रुपान्तरण हुन सकेन । यसको अर्थ तलदेखि माथिसम्म तदर्थवादले काम गरेको छ । विगत र यो पटकको फरक एउटा पक्षमा देखिएको छ । त्यो के भने विगतमा यस्ता अनियमितता पत्रपत्रिका वा अन्य ढंगले सार्वजनिक हुने गर्दथे भने अहिले संसदीय समितिवाटै सार्वजनिक भए ।
यस अर्थमा यसलाई सरकार आफैले अनियमितता भयो भनेर स्वीकार गर्नु र त्यसलाई आगामी दिनमा सुधार्ने प्रयत्न गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । यसरी सार्वजनिक भएका विषय अहिले मिडियाको लागि पनि तातो वहसका विषय वनेका छन् । वहसका सन्दर्भमा यति वेला नउठेको पक्ष के हो भने कृषि अनुदानमा हुने गरेको दुरुपयोगलाई कसरी हटाउने ? हरेक समस्या आइसकेपछि त्यसको निराकरण गर्नेतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान जान जरुरी छ ।  
अनुदान भनेको ठगि गर्ने चिज हो भन्ने मनोविज्ञान रहेको छ । यो मनोविज्ञान रहेको अवस्थामा यसलाई स्वभाविक मान्न सकिएला । तर अवका दिनमा यस्ता विषय उपर कठोर कलम चाल्न जरुरी छ । त्यस अर्थमा पनि यो विषयमा गहन् विष्लेषण हुन आवश्यक छ । 
अनुदानको ब्यवस्था सान्दर्भिक छ ः 
कृषिमा अनुदानको ब्यवस्था भएकै कारण कसैले कृषि कर्म गर्छ भने त्यो असाध्यै सुन्दर पक्ष हो । मुलुकले खोजेको यहीनै हो । किनकि उत्पादन वढाउनका लागि साना ठूला लगानी आवश्यक हुन्छ । त्यसैले ठूलो पूँजी भित्राउनेदेखि साना किसानलाई आकर्षित गर्नु नै उत्तम विकल्प हो । साना किसानलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकियो भने एकातिर रोजगारी सृजना हुन्छ भने अर्कोतिर हरेक गाउँलाई आत्मनिर्भर वनाउन सकिन्छ । ठूला किसानलाई आकर्षित गर्दा निर्यात गर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । त्यस अर्थमा अनुदान अपरिहार्य छ । अहिले समाचार जसरी आएका छन् तिनलाई हेर्दा अनुदाननै गलत हो कि भन्ने सन्देश जाने खालका छन् । 
तर, कुरा त्यस्तो हैन र हुनुहुन्न । वरु अनुदान दुरपयोग गर्नेलाई कसरी नियमन गर्ने त्यसवारेमा छलफल गर्नु उचित हुन्छ । एउटा हैन हरेक मन्त्रालय, हरेक मन्त्रालय हैन सम्पूर्ण रुपमा सिंगै सरकारले, एउटा सरकार हैन तीनवटै सरकारले यस्तो संयन्त्र वनाउनु पर्यो जसवाट भ्रष्टाचार गर्ने आँट र हिम्मत कसैले गर्न नसकुन् । जहाँसम्म कृषिमा देखिएको अनुदान प्रकरण हो यसका लागि तत्कालनै निम्न उपाय अवलम्वन गर्नु जरुरी हुन्छ ।  

  •     अनुदान लिने प्रक्रियानै सुधार गर्न आवश्यकः  अहिले मन्त्रालय वा निर्देशनालय वा ज्ञान केन्द्रले सूचना निकालेर अनुदानका लागि आह्वान गरेको पाइन्छ । यो प्रक्रिया ठूला किसानका लागि उपयुक्त छ । उनीहरु सूचना प्राप्त गर्न वा प्रस्तावना लेख्न जान्दछन् । नजाने विज्ञको सल्लाह लिन सक्छन् । त्यो पनि नभए परामर्शदाता नियुक्त गर्न सक्छन् । तर, साना किसानको हकमा यो नियम लागु हुन सक्दैन । उनीहरु प्रायः सूचना प्राप्त गर्नै सक्दैनन् । प्राप्त भईहालेमा वेवसाइटमा भएको प्रस्तावनाको नमूना हेरेर लेख्न त झनै सक्दैनन् ।

गत वर्ष एउटा अध्ययनको सिलसिलामा हामी (लेखक युवराज कँडेलसमेत) दाङ्ग पुग्दा कृषि ज्ञान केन्द्रले जग्गा लिजमा लिनका लागि पनि सहजकर्ताको ब्यवस्था गरेको पाएका थियौं । सूचनाका आधारमा आवेदन नआएपछि अन्तिम समयमा मध्यस्थकर्ताको आहृान गरेर प्रक्रिया अगाडि  वढाइएको थियो । किसानले जग्गा धनिसंग मोलमोलाई गरेर जग्गा लिने सम्भावना नभएपछि त्यसो गरिएको रहेछ । त्यति मात्र हैन आवश्यक कागजात संकलन गर्ने र फाइल दुरुस्त गर्ने कामका लागि पनि सहजीकरणको ब्यवस्था आवश्यक रहेछ । सवै कागजातको तयारी कुनै सस्थाले गर्यो भने त्यसलाई स्वीकृत गर्ने र नियमन गर्ने काम ज्ञान केन्द्रले गर्न सक्छ ।
बाँझो जग्गा लिजमा लिन नसक्ने किसानले मन्त्रालयको  वेवसाइट हेरेर कसरी प्रस्तावना पेश गर्न सक्छ ? त्यसैले साना किसानको हकमा हरेक जिल्लामा सहजीकरण गर्ने उपयुक्त ब्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । यसतर्फ कृषि मन्त्रालयको तत्काल ध्यान जान आवश्यक छ । 

  •     कृषि ज्ञान केन्द्रवाट विज्ञ सेवा लिनुपर्छ ः दोश्रो महत्वपूर्ण काम अनुदान दिने निकाय कृषि ज्ञान केन्द्रलाई वनाइनु हुन्न । ज्ञान केन्द्रले हरेक जिल्लामा परिक्षण उत्पादन गर्नेदेखि प्रदर्शनी गर्ने वातावरण वनाउन सक्नुपर्छ । उनीहरुले प्रशासनिक कम र अनुसन्धान वढी गरे भने त्यसले कृषिलाई प्रमोशन गर्न सहयोग पुग्छ । अनुसन्धानमा सम्भाब्य वालीवाहेक वजार र किसानका समस्यामा केन्द्रीत रहेर गर्न सकिन्छ । हरेक केन्द्रमा मिनि ल्याव सञ्चालन गर्ने र तिनको अधिकतम प्रयोग गर्ने वातावरण वनाउनुपर्छ । कुन ठाउँमा कुन खेति गर्ने, कसरी गर्ने, अधिकतम मुनाफा कसरी गर्नेजस्ता विषयमा जानकारी गराउनु उचित हुन्छ । ज्ञान केन्द्र विशेषज्ञ सेवा प्रवाह र नियमन गर्ने निकाय हो भन्ने कुरा वुझाउन सक्नुपर्छ ।

 अनुदान दिने र नियमन गर्ने एउटै निकाय हुनुभन्दा फरक फरक हुनु उपयुक्त हुन्छ । अनुदान वितरण गर्ने कामका लागि मनिटरिङ्ग गर्ने शीप चाहिएला, लेखाको ज्ञान चाहिएला तर, कृषि विज्ञता चाहिँदैन । त्यसैले कृषि विज्ञलाई आर्थिक र ब्यवस्थापकीय जिम्मेवारी दिएर उनीहरुलाई संकुचित वनाइनु हुँदैन ।

  •     दुरुपयोग गर्नेलाई कारवाही ः अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनी रुपमै कडाई गर्न आवश्यक छ । अनुदान उत्पादन वढाउन, कृषि कर्म गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न र कृषिमा लाागत अनुरुप मुनाफा नहुने भएकोले क्षतिपूर्तिस्वरुप राज्यले प्रदान गर्ने सहुलियत हो । त्यसैले एकपटक अनुदान लगेर दुरुपयोग गर्नेलाई १० वर्षसम्म कुनै पनि अनुदान नदिने वा अरु कुनै वैंक वा वित्तिय सस्थावाट ऋणसमेत नपाउने गरि कालो सूचिमा राख्ने गरि नीतिगत ब्यवस्था गर्ने हो भने ठगी गर्ने मानसिकता स्वतः अन्त्य हुन सक्छ । यसो गर्दा अनुदान लगेर दुरुपयोग गर्नु भनेको राज्यलाइृ हैन आफैलाई ठगेको हो भन्ने महसूस गराउन सकिन्छ । विकसित मुलुकहरुले यस्तै नीति वनाएरै हरेक ब्यक्तिलाई अनुशासनमा हिड्न प्रेरित गरेका हुन्छन् ।
  •     दण्ड र पुरस्कारको ब्यवस्था ः अनुदान वितरण गर्नेलाई दण्ड र पुरस्कारको ब्यवस्था गरेर जिम्मेवार वनाउन सकिन्छ । सामान्यतः जसवाट कमिशन आउँछ उसैलाई दिने गरिएको छ भने त्यस्ता कर्मचारीको प्रमोशन वा ग्रेड रोक्का गर्ने नीति वनाउन सकिन्छ । यसो गर्दा अलिकता भविष्य हेर्ने कर्मचारी धेरैले यति ठूलो जोखिम मोल्न तयार हुने छैनन् । त्यसवाहेक अनुदान वितरण गर्न सिफारिस गर्नेलाईनै नियमित अनुगमनको जिम्मा लगाउने र उसले उचित कारणविना अर्थात् भवितब्य परेमावाहेक अनुदान पाउनेले सो अनुसारको काम गर्न सकेन भने अनुदान रकम फिर्ता लिनसक्ने गरि ब्यवस्था मिलाउन पनि सकिन्छ । साथै राम्रो काम गरेर परिणाम दिन सक्यो भने पुरस्कृत गर्ने ब्यवस्था मिलाउन पनि सकिन्छ ।
  •     उत्पादनमा आधारित अनुदान ः अनुदान कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि उत्पादनमा आधारित अनुदानको ब्यवस्था गर्नुपर्छ । सवै ठाउँमा यहीनै हुन नसक्ला तर, यस्को प्रभावकारिता धेरै हदसम्म सकारात्मक हुन सक्ने देखिन्छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा प्रायः वजेटको ठूलो अंश परामर्श सेवामा खर्च हुने गरेको छ । त्यस्तो परामर्श सेवा कर्मचारीलेनै दिने गर्दछन् । निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने ब्यक्तिले परामर्श सेवा दिनु अनुचित हुन्छ । ४५प्रतिशतभन्दा वढी खर्च परामर्शमा हुनु किमार्थ राम्रो पक्ष हैन । त्यसैले उत्पादनमा आधारित अनुदानको ब्यवस्था हुनुपर्छ । यस्तो अभ्यास ठाउँ ठाउँमा शुरु पनि भएको छ । यो सवैभन्दा वढी प्रभावकारी पनि छ र खास किसानको हातमा पुग्ने गरेको पनि छ । 
  •     प्रभावकारी सूचना प्रवाह ः सूचना प्रवाहलाई परम्परागत विधि र प्रक्रियामा सीमित गर्नुभन्दा आधुनिक र प्रभावकारी सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्न जरुरी छ । तुलनात्मक रुपमा पत्रपत्रिका भन्दा रेडियोनै प्रभावकारी हो । त्यसवाहेक टेलिभिजनलाई पनि उपयुक्त समय मिलाउन सकियो भने पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्छ । यो भन्दा उपयुक्त विधि हरेक स्थानीय तहले आफ्ना नागरिकको पहिचान गर्न सक्ने भएकोले वडामार्फत् ब्यक्ति ब्यक्तिमा सूचना पुग्न सहज हुन्छ । यसका लागि जनप्रतिनिधिहरुलाई आ–आफ्नो कर्तब्यको रुपमा वुझाउन सक्नुपर्छ । यो काम प्रदेश सांसददेखिनै शुरु गराउन सकिन्छ । 
  •     स्थानीय तहसंग समन्वय ः अन्ततः यी सवै काम स्थानीय तहमै हुने भएकोले सो तहलाई ब्यवस्थापन गराउनु वा परिचालन गर्नु उचित हुन्छ । जनतासंग  सिधा पहुँच हुने र कामको अनुगमन हुने सम्भावना भएकोले यसरी गर्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । खासगरि आवेदन बुझ्ने, छानविन गर्ने र सिफारिससम्म गर्ने अधिकार सम्वन्धित वडालाई दिने र सो आधारमा निर्णयमा पुग्दा केही सहज हुनसक्छ । यसो हुँदा नियमनलाई कडाइपूर्वक लागु गराउन सकिन्छ । पालिकास्तरमा हुने हरेक कार्यक्रमको समन्वय भयो भने त्यहाँको जनशक्तिको उपयोग गर्न पनि सकिन्छ । 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top