नेकपा स्थायी कमिटीे बैठक, ‘सरकारको मूल्याङ्कन सम्बन्धी छुट्टै एजेण्डा बनाउनु पर्छ’

राजनीति मंसिर ३० २०७६ ekhabarnepal
Cpn standing commettee


काठमाडौं, मङ्सिर २९ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटीको अध्यक्षद्वयद्वारा प्रस्तुत गर्नुभएका पाँचवटा राजनीतिक प्रतिवेदनलगायतका एजेन्डाहरु स्वीकार गर्दै चौथौं बैठक प्रारम्भ भएको छ ।
बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्ताव, केन्द्रीय कमिटीको आगामी बैठक, नेपाल–भारत सीमा समस्याको समाधान र विविध प्रस्तुत भई सामान्य छलफलपश्चात स्थायी कमिटीको बैठकको एजेण्डाका रुपमा स्वीकार गरिएको हो ।

बैठकको आरम्भमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको शीघ्र र पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामनासहित प्रस्ताव पारित गरिएको छ ।
 उहाँ छिटो पूर्ण स्वस्थ भई नियमित पार्टी काममा सक्रिय हुने विश्वाससमेत व्यक्त उक्त बैठकले गरेको बैठकपछि जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
बैठकमा पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का तर्फबाट प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रस्तुत गर्नुभयो । 
यसैगरी, विधान संशोधन प्रस्ताव महासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा स्थायी समितिको बैठक केन्द्रीय कार्यालय, धुम्बाराहीमा बसेको थियो ।
स्थायी समितिको अर्को बैठक मङ्सिर ३० गते सोमबार विहान ११ बजे सोही स्थानमा बस्ने पार्टी प्रवत्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले जानकारी दिनुभयो ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीको महाधिवेशन आगामी वर्षभित्र गरिसक्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

पार्टीका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत परामर्शमा तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनद्वारा दाहालले आगामी वर्ष २०७७ सालभित्र जसरी पनि महाधिवेशन गरि छोड्ने र जिल्ला अधिवेशनको तयारी तीन महिनापछि थाल्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।

यस्तै अनैतिक र अनुशासनहीन क्रियाकलाप पार्टीभित्र बढ्दै गएको सार्वजनिकरुपमा टिप्पणी गर्दै आएका दाहालले प्रतिवेदनमा अनुशासन र सक्रियता बिना पार्टीे अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।

त्यसलाई शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न संयन्त्रको व्यवस्था समेत गर्नु पर्ने उनको प्रस्ताव छ।

सरकारलाई उपलब्धीको रक्षा गर्दै कमिकमजोरीलाई सच्चाएर सफल बनाउने अर्को प्रस्ताव पनि दाहालले गरेका छन्।

उपचुनावले उत्साहित हुने वातावरण सिर्जना नगरेको, यद्धपी स्थानीय तहमा छुट्टाछुटै चुनाव लडेको भन्दा सीट संख्या पहिले भन्दा बढाएको तर अपेक्षा गरेअनुसार नभएकाले पार्टी कामको प्रभावकारिता र जनपचिालनमा ध्यान दिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

दाहालले प्रतिवेदनमार्फत विवादित मुद्दाका रुप कहलिएको कालापानीलाई पनि समेटेका छन्।

प्रतिवेदनमा ‘नेपालको राष्ट्रिय सार्वभोमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने गरी अगाडी बढ्ने र महाकाली नदिको सीमा क्षेत्र लिम्पियाधुरा यताको क्षेत्र नेपालले प्राप्त गर्ने गरी अगाडी बढ्ने, भारतद्धारा प्रकाशित नक्सा अस्वीकार गर्ने, कालापानीमा रहेका भारतीय सैनिकलाई फिर्ता गराउने काममा अग्रसर हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

१६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, राष्ट्रिय परिस्थिति, पार्टी एकताको सुदृढिकरण, आगामी कार्ययोजना लगायतका विषयसँगै यस अघि सचिवालय बैठकले गरेका सबै निर्णयहरु अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा स्थायी कमिटि बैठक विधान अनुसार बोलाउन नसकेकोमा दाहालले आत्माआलोचना समेत गरेका छन्।

तर पार्टी एकता भएको पहिलो वर्ष अर्थात गत वर्ष जेठपछि दुई पटक औपचारिक र एक पटक मंसिर २९ देखि पुष १३ सम्म विस्तुतरुपमा छलफलसहित स्थायी कमिटि बैठक बसेको थियो।

त्यसयता स्थायी कमिटी बैठक नबोलाएपछि नेतृत्वको आलोचना स्थायी सदस्यहरुले सार्वजनिकरुपमा गर्दै आएका थिए।

एक वर्षपछि आइतबार आयोजित बैठकमा पनि स्थायी कमिटि सदस्यहरुले आलोचना गर्ने निश्चित जस्तै भएकाले दाहालले स्थायी कमिटि बैठक बोलाउन नसकेकोमा आत्मआलोचना गर्दै आगामी तीन तीन महिनामा बैठक बोलाउने आश्वासन प्रतिवेदनमार्फत दिएका छन्।

आइतबारको बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले सुरुमै एक वर्षसम्म स्थायी कमिटि बैठक नबोलाएर नेतृत्वले त्रुटी गरेको र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै प्रश्न तेर्साएका थिए।

त्यसलगत्तै दाहालले त्यसबारे आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा समावेश गरेको र बैठक छिटो गर्न नसकेकोमा आफूहरुले आत्माआलोचना गरेको सुनाएर रावललाई थमथमाउने प्रयास गरेका थिए।

रावलले प्रस्तुत गरेको मौखिक विचारलाई समर्थन गर्दै अन्य स्थायी कमिटि सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, रघुजी पन्त लगायतले पार्टी विधान अनुसार अघि बढ्न नसकेको र त्यसलाई सच्चाउनुको विकल्प नभएको सुझाव दिएका थिए।

बैठकपछि नेता रावलले पार्टी सही दिशामा अघि बढोस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको, विधीलाई पछ्याएर काम गरोस् भन्नेमा आफूले सुझाव दिएको र एक वर्षसम्म बैठक नबोलाउनुको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनु पर्ने धारणा आफूले पेश गरेको बताए।

पार्टीका अर्का स्थायी सदस्य मुकुन्द शर्माले पार्टीको शक्तिशाली मानिने स्थायी कमिटि बैठकलाई चलायमान बनाउनु पर्ने र विधिअनुसार संस्थागतरुपमा कामकारवाही अघि बढाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए।

आइतबारे बोल्ने स्थायी कमिटि सदस्यहरुले समग्रमा सरकारको मुल्याङकनसम्बन्धी छुट्टै एजेण्डा बनाएर छलफल गर्नु पर्ने, उपचुनावको समिक्षा राजनीतिक प्रतिवेदनमा मात्र गरेर नपुग्ने भएकाले त्यसबारे विस्तृत छलफल गर्नु पर्ने, सबै स्थायी सदस्यले कम्तीमा आधा घण्टा बोल्न पाउनु पर्ने, एक वर्षसम्म स्थायी कमिटि बैठक नहुनुको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनु पर्ने लगायत माग अघि सारेका थिए।


बैठकले पाँच वटा कार्यसूची तयार गरि त्यसलाई पारित गरेको र त्यसमाथि सोमबारबाट विस्तृत छलफल हुने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।

उनका अनुसार पहिलो दाहालद्धारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन, दोस्रो विधान संशोधन प्रस्ताव, तेस्रो नेपाल भारत सीमा समस्या, चौथो आगामी केन्द्रीय कमिटि बैठकको मिति तय र पाँचौ विविध कार्यसूची तय गरिएको हो ।
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top