लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सटर तत्काल नहटाउन अदालतको आदेश

समाज मंसिर १४ २०७६ ekhabarnepal
1

 
बुटवल,मंसिर १४ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका सटर भाडा सम्बन्धमा परेको मुद्दामा अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ ।

प्रदेश ५ सरकारले अस्पतालका सटरहरु भत्काउने निर्णय गरेपछि व्यवसायीहरू मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ५४१ बमोजिम पांच वर्षे करार सम्झौता पालनाको माग गर्दै अदालत पुगेका थिए ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतले शुक्रबार अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै प्रतिवादीहरुलाई सात दिनभित्र झिकाउने र प्रतिवादीहरु अदालतमा हाजिर भई छलफल नहुञ्जेलसम्मको लागि सटरहरु नभत्काउन अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश धनसिंह महराको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो ।

सम्झौता भएको तीन महिनामै सरकारले सटर खाली गर्न भनेपछि व्यवसायीहरु करोडौं लगानी जोखिममा परेको भन्दै ३६ जना व्यवसायीले प्रादेशिक अस्पताल, तत्कालीन मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. कृष्ण खनाल र अस्पताल विकास समितिलाई विपक्षी बनाई अदालतमा उजुरी दिएका थिए ।

गत कार्तिक १८ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्पतालका सटर मंसिर मसान्तसम्म खाली नगरे डोजर लगाएर खाली गर्ने निर्णय गरेको थियो । सटर हटाएर आकर्षक पर्खाल बनाउने र विशिष्टिकृत सेवासहितको अस्पताल बनाउने प्रदेश सरकारको भनाई छ । तत्काल सटर खाली गर्नुपर्दा व्यवसायीको ६३ करोड लगानी खेर जाने र एक हजार भन्दा बढीको रोजगारी गुम्ने व्यवसायीको दाबी छ ।

अस्पतालले २०७५ साल फागुनमा टेन्डरमार्फत पाँच वर्षका लागि सटरहरू भाडामा दिएको थियो । अस्पताल परिसरमा रहेका ७३ सटरहरूबाट अस्पताललाई वार्षिक करिब १० करोड आम्दानी हुंदै आएको छ ।

त्यसबाट अस्पताल विकास समिति मातहतका २ सय बढी कर्मचारीलाई तलब खुवाउने गरिएको छ । निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई पोस्नका लागि योजनावद्ध ढंगले सरकारले सम्झौता भइसकेको अवस्थामा सटर खाली गराउने निर्णय गरेको व्यवसायीहरुको दावी छ ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top