‘लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न’ सरकारलाई संसदीय समितिको 

राजनीति कार्तिक २५ २०७६ ekhabarnepal
State affairs committee kljyj28pbz

काठमाडौं,कात्तिक २५
  प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति (इपीजी)ले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले नेपाल–भारत सीमामा स्थायी सुरक्षा व्यारेक स्थापना गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ । 

संसद सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले सरकारका मन्त्रीहरूसँगको छलफलपछि सरकारलाई ७ बुँदे निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । हालसम्म प्रचलनमा ल्याइएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी नदीसम्मको भूभाग समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिइएको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

‘नेपालको शैक्षिक सामग्रीहरूमा प्रयोगमा रहेको नेपालको नक्सामा सुधार गरी पाठ्यक्रम निर्धारण गर्नुका साथै हालसम्म प्रचलनमा रहेको ल्याइएको नक्सामा लिम्पियाधुरा र महाकाली नदीसम्मको भूभाग समावेश गरी नयाँ नक्सा तयार पार्ने’ समितिको तेस्रो नम्बर बुँदामा भनिएको छ । 

समितिले कालापानी क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौम अधिकार कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ‘लिम्पियाधुरा महाकाली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्ने भौगोलिक र ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई स्वीकार गर्दै उक्त क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौम अधिकार कायम गर्न नेपाल सरकारले तत्काल उच्चस्तरीय राजनीतिक एवं कूटनीतिक पहल गर्न’ समितिको दोस्रो नम्बरको बुँदामा भनिएको छ । 

समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाइएको भएपनि स्वास्थ्यका कारण उपस्थित हुन सकेनन् । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पदमा अर्यालले सर्वदलीय बैठकमा भएको सहमति अनुसार सहमति कार्यान्वयनको पहल भइसकेको जानकारी दिइन् । 

‘हामीसँगका तथ्य र प्रमाणले कालापानी, लिपुकले र लिम्पियाधुरा नेपालको भएको कुरा प्रष्ट छ । प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा भएको सहमति कार्यान्वयन शुरू भइसकेको छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘भारतबाट समस्या समाधानका लागि सकारात्मक संकेत प्राप्त भएको छ ।’

बैठकमा समिति सदस्यहरूले उच्च राजनीतिक स्तरबाटै समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top