उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको २९ सूत्रीय घोषणापत्र  

समाज कार्तिक २४ २०७६ ekhabarnepal

बुटवल, कार्तिक २४
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको तेइसौ बार्षिक साधारण सभा २९ सूत्रीय घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।  
शुक्रवार र शनिवार सौराहा चितवनमा सम्पन्न साधारणसभाले अनुचित क्रियाकलापहरु व्याप्त भई बजारमा अस्तव्यस्तता र दण्ड हिनता कायमै रहेको निष्कर्ष निकाल्दै गुनासो व्यवस्थापन, नियमन र बजार अनुगमन प्रभावकारी वनाउने अभिप्रायले निम्न घोषणापत्र जारी गरेको हो । 
यस्तो छ सौराहा घोषणापत्र 

१.     नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न सरकारले पहिलो प्राथमिकताका साथ उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ जारी भएको लामो अवधि व्यतित भइसके पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता संरक्षण नियमावली हालसम्म जारी नभएकोले कानून कार्यान्वयनमा गंभिर वाधा पर्न गएकोले उपभोक्तासंगको व्यापक छलफल गरि उपभोक्ता संरक्षण नियमावली तर्जुमा गरि तत्काल जारी गर्न मञ्च नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछ ।
२.    शिक्षा र स्वास्थ्य नेपालको सवै भन्दा वढी असमानता देखिने र उपभोक्ता ठगी हुने सेवा क्षेत्र भएको यो सभा ठहर गर्दछ । शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक अधिकार भए पनि राज्यले जिम्मेवारी नलिएका कारण यस क्षेत्रमा व्यापक व्यापारीकरण भई समग्र मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अनिमितताको कारण वन्न पुगेको मञ्चको निष्कर्ष रहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई सरकारले राज्यको दायित्वको रुपमा पूर्ण जिम्मेवारी लिन नेपाल सरकारलाई यो सभा हार्दिक आग्रह गर्दछ ।
३    दर्ता, उत्पादन तथा आयात अनुमति, बजार अनुगमन र नियमनको अख्तियारी हाल सरकारका तत्तद्m विषयगत निकायहरु बाट हुँदै आएकोमा हालसम्मको अनुभवमा ति निकायबाट भइरहेका काम कारवाही सन्तोषजनक नभएको, ति निकायले प्राप्त गर्ने उपभोक्ता विरुद्धका सूचना ति निकायका अधिकारीहरुका लागि मोलतोल गर्ने अवसर वन्ने गरेको उपभोक्ता हित संरक्षण भन्दा प्रदायकको प्रभावमा आफुले गरेको अनियमिततालाई ढाकछोप गर्न उद्दत रहेको समेतका कारण नियामक निकायहरु प्रभावहीन भई उपभोक्तामाथि भइरहेको ठगी र लूटलाई अनादेख हुँदै आएकोले मञ्चलाई गभिर तुल्याएको छ । उपभोक्ता सचेतना गर्न, उपभोक्ता संस्थाको क्षमता विकास, गुनासो व्यवस्थापन, बजार अनुगमन तथा कारवाही, नियामक निकायहरुबाट भइरहेका काम कारवाहीको अनुगमन गर्न, तिनलाई आवश्यक निर्देशन गर्न, उपभोक्ता हित संरक्षण सम्वन्धी अध्ययन अनुसन्धान तथा नेपाल सरकारलाई नीतिगत सहजीकरण तथा सिफारिस गर्न अधिकार र साधान श्रोत सम्पन्न एक छुट्टै निकाय आवश्यकता भएको मञ्चको ठहर रहेको छ । यसर्थ सो का लागि उपभोक्ता हित संरक्षण आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष मञ्च आग्रह गर्दछ । 
४      प्रत्येक अत्यावश्यक वस्तु र सेवा तथा विदेशबाट पैठारी गरिएका वस्तुहरुमा अधिकतम खुद्रा विक्रि मूल्य ९ःच्ए० घोषणा गराई घोषित अधिकतम खुद्रा बिक्रि मूल्यको प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरियोस ।
५    प्रत्येक उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाको उपभोगबाट क्षतिपुगेमा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको मौलिक हकलाई प्रचलन गर्न पिडीत उपभोक्ताले देवानी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को अदालती दस्तुर बुझाउनु पर्ने सम्वन्धि उक्त कानूनी व्यवस्थाले क्षतिपूर्ति दावि गर्दा माग गरिएको विगो वमोजिम अदालती दस्तुर बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर पिडीत उपभोक्ताले अलालती दस्तुर बुझाउन नसक्दा क्षतिपूर्ति पाउनका लागि दावि दर्ता समेत गर्न नसक्ने अवस्था श्रृजित भएका कारण क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न पाउने हकबाट वन्चित हुन परिरहेकोले उक्त अदालती दस्तुर बुझाउनुपर्ने सम्वन्धि प्रावधान खारेज गर्न यो सभा नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गर्दछ । 
६    शुसासन ऐन अन्तर्गत जारी संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका २०६९ वमोजिम गठित जिल्ला अनुगमन समिति हाल प्राय निष्कृय भएकोले यसलाई थप साधन श्रोत सम्पन्न वनाई हरेक जिल्लामा बजार अनुगमनको कार्यलाई प्रभावकारी वनाइयोस ।
७.    आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपुर्ति, वितरण, मुल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमनको अधिकार संघ र प्रदेशको साझा अधिकार र स्थानीय बजार व्यवस्थापनको स्थानीय तहको एकल अधिकार भएकोले सो वमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट बजार व्यस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण सम्वन्धी ऐन जारी गरि प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस । 
८.    संघिय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निती कानूनको पुनरावलोकन, बजार शोध, अनुसन्धान, उपभोक्ता  जागरण, कानूनी सहायता आदि विषयहरुमा  परियोजनाहरु तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गर्न सभा आग्रह गर्दछ । 
९.    शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, यातायात, टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा क्षेत्रमा व्यापक अव्यवस्था र उपभोक्ता ठगी भएको कुरालाई मनन गर्दै यि क्षेत्रमा विशेष कार्ययोजना वनाई उपभोक्ता ठगि गर्नेलाई कारवाही गर्न यो सभा आग्रह गर्दछ ।
१०.    पर्यटन वर्ष २०२० लाई भव्य वनाई नेपाललाई पर्यटनको विकासबाट सम्वृद्धी हासिल गर्र्न पर्यटक उपभोक्ताको अधिकार सरक्षणलाई प्रत्याभूतिबाट पर्यटकको सन्तुुष्टि विना सम्भव छैन । हरेक पर्यटकलाई गुणस्तरीय खाना, वास र यातायात सेवा प्रदान गर्न, पर्यटक माथि हुन सक्ने ठगीलाई निरुत्साहित गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम तथा अनुगमन र नियमनको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौ । 
११    प्रदेश तहमा स्थापित उपभोक्ता संरक्षण निर्देशनालय र  स्थानीय तहका उप प्रमुख तथा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा रहेको स्थानिय बजार अनुगमन समिति निष्कृय रहेकोले उक्त समितहरुबाट कार्ययोजना तर्जुमा र पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन गरियोस ।
१२    नेपालमा आयातित २९ वटा विषादी मध्ये कार्वोनेट र अग्रानो फस्फेट मात्र परिक्षण हुने र अन्य २७ वटा भन्दा वढी विषादी परिक्षण नगरि उपभोक्तालाई विषादी खान वाध्य परिएकोले सम्पूर्ण जीवनाषक तथा धातक विषादीको परिक्षण गर्ने व्यवस्था गरियोस ।
१३.   उपभोक्ताको स्वच्छ वातावरणीय अधिकारको प्रत्याभूति गर्न र नेपालको ठूलो अंकमा रहेको व्यापार घाटा कम गरी स्वाधिन अर्थतन्त्र प्रवद्र्धनका लागि यातायात उद्योग र पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा सस्तो मूल्यमा विद्युतको उपभोगमा प्रोत्साहन गर्दा उपभोक्ता मूल्यमा कम आउने र वातावरण संरक्षणमा योगदान पुग्ने मञ्चले ठहर रहेको छ । विद्युत उपभोगमा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई मञ्च हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
१४.    वार्षिक ४८ अर्व वरावर रकमको संचित विदेशी मुद्रा डलर खर्च गरि एलपिजी ग्याँस खाना पकाउने प्रयोजनको लागि आयात गरिएको तर नेपालमा स्वदेशमा उत्पादीत विद्युत खेर गईरहेकोले विद्युतिय चुलो उत्पादनमा अनुदान दिई एलपिजी ग्याँस मार्फत भइरहेको क्यापिटल फ्लाइङ्ग तत्काल रोकियोस । 
१५.    प्रत्येक प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपभोक्ता हित संरक्षण र स्वच्छ वजारको स्थापना तथा उपभोक्ता संस्थाको क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिइयोस ।
१६    यस मञ्चले दायर गरेका सार्वजनिक हक र सरोकार तथा उपभोक्ता ठगीका मुद्दाहरुमा सर्वोच्च तथा उच्च अदालतबाट जारी भएका १७ भन्दा बढी फैसलाहरु अझै कार्यान्वयन हुने बाँकी रहेकाले फैसलाहरु तत्काल कार्यान्वयन गरियोस ।
१७    यातायात क्षेत्रमा भएका अव्यवस्थाहरुलाई अन्त गर्न सर्वोच्च अदालतबाट यस मञ्चले दायर गरेको मुद्दामा भएको आदेश वमोजिम जाँचबुझ ऐन वमोजिम उच्च स्तरीय जाँजबुझ आयोग गठन गरियोस ।
१८.    नेपाल बाहेक अन्य देशहरुमा एक सेकेन्ड वरावर एक पल्स रेट कायम गरि दुर सञ्चार सेवामा उपभोक्तालाई सुविधा दिइरहेको तर नेपालमा १० सेकेन्ड वरावर एक पल्स रेट कायम गरि भ्याइस र डाटा सेवा उपलव्ध गराई उपभोक्ता माथि व्यापक ठगि गरिएकोले तत्काल पल्स रेट घटाइयोस ।
१९.    केवल सेवा प्रदायहरुको आपसि सिन्डिकेटबाट गुणस्तर र मूल्यमा उपभोक्ता माथि  ठगी गरिरहेकोले तत्काल कारवाही गरियोस् ।
२०.     व्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित सम्बद्ध समितिको काम प्रभावकारी बनाइ उक्त समितिबाट जारी गरिएका निर्देशनहरु कडाइका साथ लागु गर्न मञ्च जोडदार माग गर्दछ ।  
२१.     राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट जारी भएको उपभोक्ता मानव अधिकार संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि अनुगमन मार्ग निर्देशिका २०६८को समय सापेक्ष परिमार्जन र  प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मञ्च माग गर्दछ ।
२२.     अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय अभिसन्धि अनुरूप कानुनी व्यक्ति र निजी क्षेत्रलाई पनि अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारमा कारबाही चलाउन सक्ने गरि सो सम्वन्धी तत्काल आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइ उक्त आयोगबाट गरिने काम कारवाहिहरु पुर्वाग्रहमुक्त, तथ्यपरक तथा पारदर्शि बनाउन मञ्च माग गर्दछ  । 
२३.     प्रत्येक वस्तु वा सेवाका प्रदायकहरु र नियमन तथा अनुगमन गर्न स्थापित सरोकारवाला आयोग, प्राधिकरण, विभाग, प्रतिष्ठान तथा कार्यालयहरुको वार्षिक कार्यक्रममा उपभोक्ता संस्थाहरुसंगको साझेदारीमा उपभोक्ता शिक्षा तथा सचेतना कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरि प्रभावकारी सञ्चालन गर्न जोडदार माग गर्दछ । 
२४.     सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनबमोजिम वस्तुगत सेवा क्षेत्रमा सूचनाको हक पाउने र दिने नियमावली वा निर्देशिका तर्जुमा गरी लागु गर्न मञ्च जोडदार माग गर्दछ । 
२५.     प्रत्येक विषयगत वस्तु तथा सेवा प्रदायकबाट आफ्नो वस्तु र सेवाको गुणस्तरको स्वधोषण गर्न र आचारसंहिता तर्जुमा गरी लागू गर्न मञ्च जोडदार माग गर्दछ ।
२६    यातायातका साधनको अन्य उचित विकल्प नभएका कर्णाली लगायतका दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको वाध्यतावस  आवतजावतको लागि उपभोग गर्नुपर्ने आधारभूत अत्यावश्यक सेवाको रुपमा रहेको हवाई सेवाको उपभोगमा यात्रुहरुले भोग्नु परिरहेको समस्या समाधान गरि दुर्गम क्षेत्रको हवाई सेवालाई नियमित,सुलभ, सहज र सुरक्षित वनाउन आवश्यक प्रभावकारी नियमन अनुगमन गर्नका साथै कानूनद्धारा प्रत्याभूत गरिएको दुर्गम क्षेत्र हवाई कोष तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन मञ्च जोडदार माग गर्दछ ।
२७    भ्रमपूर्ण विज्ञापनको प्रचार, प्रशारण तथा प्रकाशनबाट उपभोक्ताहरुमाथि ब्यापक रुपले भैरहेको ठगीलाई रोग्न र त्यस्ता विज्ञापनबाट परेको मर्काका विरुद्ध उपभोक्तालाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न  नेपाल सरकारलाई मञ्च जोडदार माग गर्दछ ।
२८    उपभोक्ता हित संरक्षणका क्षेत्रमा चुनावी घोषणाका अवस्थामा राजनीतिक दलहरुबाट भएका प्रतिवद्धताहरुको मध्यावधि समिक्षा गरि उपभोक्ता प्रतिको पार्टीको दायित्वलाई आम मतदाता समक्ष पु¥याउन सम्वद्ध राजनीतिक दलहरु लाई मञ्च हार्दिक आग्रह गर्दछ ।ु
२९    आम उपभोक्ताको हितको लागि मञ्चले गरेका प्रयासमा आ– आफ्नो क्षेत्रमा देखिएका अनियमितताका घटनाका सम्वन्धमा सूचना उपलब्ध गराई दिन हुन र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि आम उपभोक्ता सचेत र जागरूक भई उपभोक्ता माथि हुने अन्याय, शोषणका विरुद्ध एकजुट भै शुन्य सहनशीलताको संस्कृति निर्माणमा योगदान गर्न आम उपभोक्तालाई मञ्च हार्दिक आह्वान गर्दछ । 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top