डडेल्धुराबाट डा. केसीको १७औं अनशन, यस्ता छन् सत्याग्रहका मागहरू

स्वास्थ्य कार्तिक १८ २०७६ ekhabarnepal
Dr.govinda kc


काठमाडौं,कार्तिक १८ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले १७औं अनशन शुरु गरेका छन्।

डडेल्धुरा सदरमुकाम तुफानडाँडामा उनले सत्याग्रह शुरू गरेका हुन्।

चिकित्सा शिक्षा सुधार हुनुपर्ने माग राख्दै डा. केसी यसअघि १६ पटकसम्म अनशन बसिसकेका छन्।

गत १६ असोजमा डा. केसी त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट सेवानिवृत्त भएका थिए।

यस्ता छन् सत्याग्रहका मागहरूः

१. १० साउन २०७५ मा भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्।

२. विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस्।

३. आन्दाेलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरूका मागहरू पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैधरूपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस्। अर्बौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूलाई फौजदारी कानूनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस्। नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाण्डाैं विश्वविद्यालयको आंगिक कलेज तथा विस्तारित कार्यक्रममा तत्काल ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस्।

४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा वृद्धि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस्।

५. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडीजीपी कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्वीकृति दिँदै शीघ्र एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्। प्रदेश नं २ र ४ तथा डोटी/डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम/पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।

६. क्यान्सरलगायतका महंगा औषधिहरू भारतभन्दा ४-५ गुणा महंगो भएकाले सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस्। कर्मचारी समायोजनका कारण सेवा नै अवरुद्ध भएका डडेल्धुरालगायतका
अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तत्काल दरबन्दीअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरियोस्।

७. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा दलीय भागवण्डाबाट रोकी पीडितहरूको मागअनुसार सम्बन्धित कानून संशोधन गर्दै पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरूलाई नियुक्त गरियोस्।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top