सडक निर्माणमा गलत आदेश भएको दावी गर्दै न्यायपरिषदमा उजूरीको तयारी

समाज कार्तिक २ २०७६ ekhabarnepal
1

बुटवल कार्तिक २ । सडक निर्माणमा गलत आदेश भएको दावी गर्दै न्यायपरिषदमा उजूरीको तयारी गरेका छन् ।

बुटवलको राजमार्ग चौराह देखि गोलपार्क सम्मको सडक बिस्तारमा अवरोध गरेको भन्दै उक्त उजुरी दिन थालिएका्े हो ।  बुटवलका समाजसेवी बुद्धीजीवी कानून ब्यवसायीसंगै राजनितीकर्मी र ब्यापारीहरुसमेतले त्यसप्रकारको उजूरी  समेत छन ।

पटक पटक गैरकानूनी ढंगले न्यायधिसहरुले आर्थिक लाभ लिएर सडक बिस्तारमा रोक लगाएको भन्दै तुल्सीपुर उच्च अदालतको बुटवल ईजलासका न्यायधिसहरु बिरुद्ध तयार गरिएको निवेदनको प्रति प्रँप्त भएको छ ।

निवेदनमा अदालतका न्यायधिसहरुले बिकास निर्माण संगै समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानलाई रोक्ने गरी सडक बिस्तारकार्य हुन नदिने षडयन्त्रमा आर्थिक लाभ लिएर सामेल भएको उल्लेख गरिएको छ ।

निवेदकहरुले सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्क सम्मका घरधनीहरुको ८२ फुट भित्रको जग्गामा हकदावी पुग्ने कागजात नै नभएको अवस्थामा आर्थीक लाभ लिएर फैसला गरेको आरोप लगाएका छन ।

न्यायधिसहरु मुनेन्द्र अवस्थी र लोहीतचन्द्र शाह तथा दयानाथ खरेल र शेषनाथ सिवाकोटीले राष्टिय गौरवका आयोजनालाईलाई मात्र होईन राष्ट्रको बिकासलाई समेत प्रत्यक्ष असरपार्ने गरी पदीय आचरण र मान मर्यादा बिपरीत फैसला गरेको भन्दै कार्वाहीको माग गरेका छन ।

निवेदनमा सरकारले २०३४ असार २० गते सडक सिमा ८२ फुट कायम गरेको र सोही अनुसार जग्गाको कित्ताकाट समेत भई २०५८ सालमा जग्गाको पुन नापजांच गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा बितरण गरी सकेको र जग्गाधनी भनिएकाहरुले सोही अनुसार बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा समेत धितो राखि कारोवार गर्दे आएको अवस्थामा अहिले आएर सडक बिस्तार रोक्ने मनसायले निवेदन दिई न्यायधिसहरुलाई आर्थिक प्रभावमा पारेको उल्लेख गरेका छन ।

जग्गा नापजांच ऐनले जग्गाको नापजांच गर्दा चित्त नबुझै ३५ दिन भित्र उजुर बाजुर गर्न पाउने ब्यवस्था गरेको भएपनि २०६२ सालमा हाल सावीक गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिएका जग्गाधनीहरु आफुहरुले दावी गरेको जग्गा २०३४ सालमै सडकको नाममा गै सकेको भएपनि उजुरी गर्न गएको पाईदैन ।

नापी कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार उक्त समयमा सबै जग्गा नापजाच गरी ८२ फुट सडक छुट्टाई बाकी रहेको जग्गाको सम्बन्धित जग्गा धनीलाई प्रमाण पुर्जा दिइएको थियो । उक्त समयमा आफ्नो जग्गा ८२ फुटभन्दा बाहिर हो भन्ने स्वीकार गरेर जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) लिएका थिए ।

त्यसबेला कोही कसैले पनि जग्गा सडकमा मिचियो भनेर उजुरी गरेनन् । तर अहिले सडक विस्तार गर्ने बेलामा भने आफूहरूसंग लालपुर्जा नै नभएको जग्गा आफ्नो भएको भन्दै अदालतमा उजुरी हालेर किचलो मात्र गरेनन् सार्वजनिक सडक विस्तार कार्य नै अवरूद्ध पारि रहेका छन ।

न्यायधिसहरु बिरुद्ध सार्वजनिक सडक ८२ फुट कायम भएको छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि उक्त कुरा छिपाई स्वामित्वको कत्तिपनी प्रमाण नभएकाहरुका पक्षमा फैसला गरेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नारायण देवी प्रधान समेतका निवेदकहरुले अदालतमा निवेदन पेश गर्दा नै ८२ फुट कायम भएको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी पेश गरेको अवस्थामा समेत न्यायधिसहरुले प्रमाण बिनाको निवेदन खारेज गर्नु पर्नेमा आर्थिक लाभ लिएर बिकास निर्माण बिरुद्ध फैसला गरेको निवेदकहरुले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन ।

त्यसअघि पनि बुटवलको राजमार्ग चौराह देखि दक्षिणतर्फको सडक बिस्तारको क्रममा त्यस क्षेत्रका घरधनीहरू सडक विस्तार कार्यलाई अगाडि नबढाउन भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा मुद्दा दायर गरेका थिए । तर त्यो समय भने अदालतले मुद्दाको अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने फैसला गरेपछि सडक विस्तार आयोजनाले सडक विस्तारको काम अगाडि बढाएको थियो ।

तर राजमार्ग चौराहदेखि उत्तरतर्फ गोलपार्क सम्मको सडक विस्तारमा भने अदालतको आदेश फेरियो, सोही अदालतले ३ वर्ष अगाडि स्थापित गरेको नजीरको वास्तै गरिएन ।

राजमार्ग चौराहदेखि दक्षिण बेलहियासम्मको करिब २४ किलोमिटर सडक निर्माणमा एउटा फैसला गरेको अदालतले उत्तरतर्फको साढे तीन किलोमिटरमा भने आफ्नै निर्णय उल्टाई दियो ।

व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना बेलहिया(बुटवल अन्तरगत २०७२ सालमा राजमार्ग चौराहदेखि तिलोत्तमा जानकीनगरसम्मका ७१ वटा घर टहराले मिचेको १ देखि ९ फिटसम्मको जग्गा खाली गरी सडक निर्माण गरिएको थियो।

बुटवल बेलहिया व्यापारिक मार्ग परियोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन ६ लेन सडक बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको साढे तीन किलोमिटर दूरीमा सडकको ८२ फुटभित्र पर्ने ३ सय ११ घर परेका छन ।

आयोजनाले डोजर लगाएर यस अगाडि नै ७ वटा घर भत्काएको थियो भने केही घरधनीहरूले आफैंले घर भत्काएर सडक सीमा छोडिदिएका छन् । २०३१ सालभन्दा अघि घर बनाएका घरधनीलाई मुआब्जा समेत दिइने आयोजनाले जनाएको छ।

२०७४ साल चैत महिनामा सडक निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता भए पनि अदालतमै अल्झिदा करिब दुई वर्षसम्म काम सुरू हुन सकेको छैन ।

३० महिनाभित्र सडक विस्तारको काम पूरा गर्ने गरी द कञ्चनजङघा विरूवा जेभी कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौंले ठेक्का लिएको थियो । २०७४ चैत ३० गते ४१ करोड २३ लाख रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म ४ करोड रूपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । यो सडक विस्तार २०७६ असोजसम्म सक्नुपर्ने सम्झौता छ ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top