सांसदहरुको कारवाही प्रकरणले जनतामा आशा जाग्दै 

बिचार कार्तिक २ २०७६ ekhabarnepal
Dr ghimire


डी.आर.घिमिरे
यतिवेला नेपाली सांसदहरु कृष्णवहादुर महरा, मोहम्मद अफताव आलम, प्रमोदशाह, हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी विभिन्न अभियोगमा कोही जेलमा र कोही प्रहरी हिरासतमा छन् । कानुन केवल जनताका लागि मात्र हो कि भन्ने अवस्थामा नेपाली समाज पुगिसकेकोले होला दोषीलाई कारवाही हुँदा पनि खुशी हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । सरकारले धेरै केही गर्नुपर्दैन नगर्नुपर्ने नगरिदिए मात्र पनि जनता सन्तुष्ठ हुने अवस्था छ ।
ती जनताका प्रतिनिधिहरुलाई अभियोग लागेको मात्र हैन, करिव करिव अपराध पुष्टि भइसकेको छ । सांसद, सम्वन्धित पार्टीको नेता र जनताका प्रतिनिधि हुनुको कारण अरुलाई जस्तो आशंकाको भरमा पक्राउ गरिएको अवश्यै छैन । सांसद हुनुको कारणले तत्काल पक्रनुभन्दा प्रमाण जुटाएर पक्रिनु त्यसै पनि उचित हुन्छ । यसको अर्थ सर्वसाधारण नागरिक र सांसदका वीचमा फरक छ भन्नुपनि हो । यद्यपि फरक हुनुका कारणले पक्षपात गरेको भनेर भन्दा पनि यसका पछाडि उनीहरु भागि हाल्दैनन् भन्ने  हो । किनकि पद छाडेर कोही भागेमा त्यसै पनि पुष्टि गर्ने थप आधार वन्दछ ।
सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भन्ने परम्परागत भनाई यतिवेला एकाएक उल्टिएर साना ठूला सवैलाई  ऐन हुने लक्षण देखापरेको छ । सभामुखदेखि सांसदसम्मलाई कारवाही हुनुले एउटा ठूलै सन्देश दिएको छ । कानुनी शासनको कुरा गर्दा माथिवाट शुरु गर्नुपर्छ भन्नेहरु धेरै थिए र छन् । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । परिस्थितिले अहिले त्यस्तै प्रक्रिया शुरु भएको छ ।  
कानुनी शासनको प्रत्याभूति यदि सरकारले दिन खोजेको हो भने त्यो अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो । पहुँच र भनसुनको प्रभाव रहेको अवस्थामा एक खालले सरकारप्रति अविश्वास र सन्देह पैदा भइरहेको अवस्थामा भर्खरै जे जस्ता प्रक्रियाहरु शुरु भएका छन् तिनले ठूलो आशा जगाएको छ । शासनमा पहुँच र प्रभाव भएकै कारण अपराधबाट उन्मुक्ति पाइने समय सकिएको सन्देश उपर्युक्त घटनाले दिएको छ ।
केही दिन पहिले ‘बलात्कारको प्रयास’ को आरोप लागेका प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सभामुखले पदबाट राजीनामा गरेर मात्रै भएन, उनलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने आँट गर्यो । सत्तारुढ दलका प्रभावशाली ब्यक्ति हुनुको कारणले यति होला भन्ने विश्वास लागेकै थिएन धेरैलाई । संयोग कस्तो पर्यो भने यही प्रकरणले गर्दा १२ वर्ष पहिले भएको हत्याको आरोप लागेका प्रतिनिधि सभाकै सदस्य आफताब आलमलाई प्रहरीले पक्रेर हिरासतमा राख्दा पनि धेरै विरोध हुन सकेन । 
सांसद आफताबलाई पक्राउ गरेको विरोधमा राजपुर, चन्द्रनिगाहपुर, दुर्गा भगवतीको गङ्गा पिपरा, गरुडा, सपगढासहित दर्जनौँ स्थानहरूमा नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ताले आइतबार र सोमबार प्रदर्शन गरे । सांसद आलमलाई निर्दोष रहेको भन्दै प्रहरी प्रशासन र सरकारले नै फसाउन लागेको भनेर सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिए । उनलाई तत्कालै रिहाइ गर्न प्रदर्शनकारीले नारा लगाए । तर,स्थानीय स्तरमा गरिएको प्रदर्शनलाई दलका केन्द्रीय नेताले आलोचना गरेर बेलैमा पार्टी विधिको शासनको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे । पहिलो र दोश्रो दिन विरोधमा उत्रेको स्थानीय कांग्रेस अर्को दिनदेखि चूप लाग्यो । जवकि महरा प्रकरणमा कारवाही अघि नवढेको भए एकदलीय सत्ता चलाउन खोजेको आरोप लाग्ने थियो ।  
अफतावको सन्दर्भमा पहिलेनै पक्राउ गर्नुपर्ने ब्यक्ति निर्वाचन जितेर मन्त्रीसमेत हुनु सामान्य विषय हैन । अहिले पनि सत्ता र पहुँचका आडमा उनी जवर्जस्त जनप्रतिनिधि भएर हिंडेका थिए । उनको फूर्ति भने पक्राउ परुन्जेलनै थियो । २०६४ साल चैत २७ गते राजपुरमा भएको बमकाण्डका आरोपी सांसद आलमलाई इद्रिसगेटमा प्रहरीले समात्नुअघि पक्राउ पूर्जीे लिन मानेनन् र प्रहरीले स्थानीय पाँच जनालाई साक्षी राखेर मात्र नियन्त्रणमा लियो । 
सांसद आलम पक्राउ परेपछि मृतक पिन्टु सिंहका बुवा र दाजु खुलस्त ढंगले वोल्न थालेका छन् । मृतकका दाजु सत्येन्द्र सिंहले आलम लगायत उनका आफन्त र नजिकका मानिसहरूले भाइलाई बम बनाउन लगाएको र विस्फोट हुँदा सामान्य घाइते भएका भाइ पिन्टु सिंह, सेख ओसी अख्तर तथा ११ जना भारतीय गरि १३ जनालाई राजपुर गाउँ नजिकै रहेको इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गरेको बताएका छन् ।
त्यति वेलाको सन्दर्भमा सांसद आलमले घटनाको सुराक र प्रमाण नष्ट गर्न आफ्नै भाञ्जाको इँटाभट्टामा घाइते र मृतकलाई लगी आगोको भुङ्ग्रोमा हालेर हत्या गरेका थिए । उपचारका लागि भिख मागिरहँदा भाइसँगै अन्य घाइते र मृतकलाई ट्याक्टरमा राखी भाञ्जाको इँटाभट्टा राजा इँटामा लगेर फालेको घटना कति कु्रर र आततायी छ । यस्तो घटनाका अभियुक्त सांसद भएर हिडिरहनु नेपालीको लागि लज्जाको विषय हो ।
आलमले २०६४ चैत २७ गते पहिलो संविधान सभाको पूर्व सन्ध्यामा बुथ क्याप्चर गरेर वा बम विस्फोट गराएर ठूलो घटना गराउने र चुनाव जित्ने तयारी स्वरुप भारतका विभिन्न स्थानबाट मानिसहरूलाई आफ्नो घरमा ल्याएर राख्नुका साथै बम बनाउन लगाउँदै गर्दा  बम बिस्फोट भई बम बनाउन लागेका अन्य भारतीयसँगै हाल यमुनामाई गाउँपालिका ४ सरुअठाका २४ वर्षीय सेख ओसी अख्तर र सोही स्थानका २२ वर्षीय त्रिलोकप्रताप सिंह भन्ने पिन्टु सिंह गम्भीर घाइते बनेका थिए । 
यस लगत्तै जनकपुर विमानस्थलमा एउटा एयरलाइन्सको काउन्टरमा गरिएको अभद्र व्यवहारलाई लिएर प्रतिनिधि सभाका अर्का सदस्य प्रमोद साह पनि पक्राउ परेका छन् । प्रायः जनप्रतिनिधिहरु आफूलाई ठालु सम्झेर विशेष ब्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दथे । जहाज ढिला आउँदा कानुनी कारवाही गर्न सक्ने वा कारवाहीका लागि संसदमा आवाज उठाउन सक्ने ब्यक्तिले कानुन हातमा लिएर त्यो रुपमा उत्रनु निन्दनीय घटना हो । सामान्यत ः टेवल ठोक्ने कुरालाई हाम्रो समाजले सहज ढंगले पचाउँछ । तर, यो पटक कारवाहीको दायरामा आएका छन् । कानुन निर्मातालाई यसरी कारवाहकिो दायरामा ल्याउने हो भने उनीहरुको दवाव स्वतः कम हुँदै जान्छ ।
सर्लाहीको क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद साहलाई जाहेरी अनुसारको घटनामा संलग्न देखिएमा पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ । साह विरुद्ध गैरसैनिक हवाई उडान ऐन २०१५ मा उल्लेखित प्रावधानलाई टेकेर नागरिक उड्डयन कार्यालय जनकपुरले जाहेरी दिएको छ ।
कुरा यतिमात्र हैन, राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा तिनका आसेपासेले समेत कानुन तोडेर ‘वहादुरी’ देखाउनु नेपाली समाजको नियति भएको छ । नेपाल प्रहरीले कानुनको पालना गराउन नसकेर यस्तो भएको हैन दवाव र प्रभावले यस्तो भएको हो । दण्डहीनता नेपाली समाजको विशेषता वनेर आएको छ । पछिल्लोपटक एनआरएनको सम्मेलनमा आउनेले पनि त्यस्तै ब्यवहार प्रदर्शन गरे र उनीमाथि पनि कारवाहीस्वरुप सजायँ भयो । यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् ।
कुनै अभियोगमा आफ्नो दलको नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेपछि षड्यन्त्र देखिहाल्ने र  सडकमा आन्दोलन गरि हाल्ने प्रवृत्ति यो पटक देखिएन । तत्कालीन सभामुखलाई सत्तारुढ दलले बचाउने प्रयासनै नगर्नुले अन्य दलहरु पनि तैँ चूप मै चूप भएका छन् । यसवाट  नेपाली समाज र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता  विस्तारै परिपक्व र लोकतान्त्रिक वन्दै गएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । 
यो तदारुकतालाई सरकारले कायम गर्न सक्यो भने लामो समयदेखिको दण्डहीनताको अन्त्य भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्ता कामप्रति सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक धारणा प्रकट भएका छन् । प्रहरीकोे प्रशंसा गर्न थालिएको छ र समग्रमा सरकारकै पक्षमा आवाज उठ्न थालेका छन् । हो कतिपयले यो वा त्यो घटनालाई हेरेर किन कारवाही नगरेको भन्न छोडेका छैनन् । यो आफैमा नराम्रो कुरा हैन । किनकि खवरदारी गर्नेले गर्नैपर्छ । दोषी पत्ता लगाउने कुरा कतिपय अवस्थामा १२ वर्ष पनि लनग्न सक्छ । कुरा यति हो कि छानविन गर्नेहरुले थकाइ मान्नु भएन । विधिको शासन विधिवाटै चल्छ भन्ने कुरा विर्सनु हुन्न ।
उपर्युक्त घटना यस कारणले महत्वपूर्ण छन् कि सरकारका लागि यस्ता प्रकरण नजिरका रुपमा रहनेछन् । अव एक अर्थमा मुलुकमा कानुनी शासनको प्रारम्भ भएको छ । महरादेखि आलमसम्म र शाहदेखि रौनियार र चौधरीसम्मले गर्व गर्नुपर्ने कुरा यो छ कि उहाँहरुकै पालादेखि कानुनले कार्यान्वयन हुने मौका पायो । त्यस अर्थमा उनीहरु इतिहासमा जीवित पात्र रहिरहनेछन् ।
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top