सीपीसीसंगको छलफलवाट तरंगित नेपाली राजनीति  

बिचार असोज १५ २०७६ ekhabarnepal
Dr ghimire


डी.आर घिमिरे
असौज ७ गते काठमाण्डौमा नेकपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) कावीच भएको अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रमले नेपालमा ठूलै तरंग ल्यायो । यसवाट खासगरि गैर कम्युनिष्टहरु आतंकितनै भए । त्यसोत यस अघि पनि दुवै पार्टीका वीच यस प्रकारका अनुभव आदान प्रदान हुने गरेकै थिए । तर, यो पटक धेरैनै चर्चा परिचर्चा भयो । एकातिर सरकारको नेतृत्व गरेको र अर्कोतिर पार्टी पार्टीवीचको सम्वन्धका कारण उनीहरुलाई एकदलीय सत्ता कायम गर्ने हुन् कि भन्ने आशंका उत्पन्न भयो । 
आखिरी किन सशंकित भए त उनीहरु ? सञ्चारमाध्यममा आएका कतिपय समाचार, आलेख वा प्रतिक्रियाका आधारमा निम्न कारणले उनीहरु सशंकित भएको देखिन्छ । 
१. बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा नेपालको सहभागिताको विषयमा छलफल गर्न कार्यक्रम गरियो तर, छलफल सी विचारधारा सम्वन्धी भयो । 
२. नेपालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी र सीपीसीबीच भाइचारा सम्बन्ध रहेको तथ्य जगजाहेरनै छ । तर, त्यसलाई प्रत्यक्ष देखिने लिखित सम्झौताको स्तरमा पहिलोपटक पुर्याउने काम भयो । 
३. सीपीसीको तर्फवाट विदेशविभागले प्रतिनिधित्व गर्ने तर, नेपालमा स्कुल विभागले संयोजन गर्ने किन ?
४. चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको अवधारणा अध्ययन गर्न लिखित सम्झौता गर्ने दललाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विकास मोडलबारे सहकार्य गर्न यस्तै सम्झौताको प्रस्ताव दक्षिणको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीवाट गरियो भने के हुोला ? 
५. कार्यक्रममा चिनियाँतर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत हुँदा नेपालवाट किन भएन ? आयोजक स्कुल विभाग प्रमुख ईश्वर पोखरेलले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले तय गरेको लोकतन्त्रको बाटो सम्बन्धी एउटा कार्यपत्र आफैं पेस गरेर चिनियाँहरूलाई प्रशिक्षित गर्न सक्नु पर्दथ्यो । त्यस अर्थमा प्रकारान्तरले उक्त कार्यक्रममार्फत् नेकपाको नेतृत्व पंक्तिलाई दिइएको ‘सामूहिक प्रशिक्षण’ हो । यसै आधारमा चिनियाँ पक्षलाई वैचारिक प्रभाव विस्तार गर्न चाहेको भनेर पनि अथर््याइएको छ । 
अहिले जवर्जस्त भन्न के खोजिदैछ भने सो कार्यक्रम संयुक्त छलफल भनिए पनि बन्द सेसनमा चिनियाँ पक्षले मात्र कार्यपत्र पेस गरेर सी विचारधारावारे मात्र प्रस्तुति गरियो । यसै आधारमा चिनियाँ पक्षलाई वैचारिक प्रभाव विस्तार गर्न चाहेको भनेर अथर््याइएको छ । 
माथि जे जति प्रश्नहरु उठाइएको छ ती प्रश्नहरु कुनै तुकका छैनन् । एकआधवाहेक तिनमा कुने तर्क र दम पनि छैन । लिखित किन भनेर प्रश्न उठाउनेले दस्तावेजीकरणको  महत्वलाई बुझ्नु पर्ने हो । हामीहरु कुरै गरेर नथाक्ने अवस्थामा छौं । कुरा मात्र गर्दा त्यस्को कुनै रेकडै हुँदैन । लिखितको महत्व यस अर्थमा हुन्छ कि पदमा जो गएपनि वा आएपनि लिखतलाई आधार मानेर एउटै कुरा गर्ने आदत वस्छ । ब्यक्ति पिच्छेका कुरा हुँदैनन् । 
जहाँसम्म वीआरआई भनेर सी विचारधारा किन भन्ने तर्क गर्ने हो भने वीआरआइलाई बुझ्ने आआफ्नै तर्क हुन सक्छन् ।
सन् २०१३ मा सी चिनफिङले पुरानो रेशम मार्गलाई आजको आर्थिक विकाससँग जोड्ने उल्लेख गरे । जसलाई अहिले ‘बेल्ट एण्ड रोड ईनीसीयटीभ’ भनिन्छ । उनीहरु सीपीसी स्थापनाको एक सय वर्ष पुग्ने सन् २०२१ सम्म चीनलाई औसतरूपले समृद्ध मुलुक बनाउने र जनगणतन्त्र चीन स्थापनाको सय वर्ष पुग्ने सन् २०४९ सम्म चीनलाई एउटा समृद्ध, शक्तिशाली, लोकतान्त्रिक, उन्नत संस्कृतियुक्त र सामञ्जस्यपूर्ण समाजवादी मुलुक बनाउने सपना देखेका छन् । यो सपना सी ले देखेका कारण उनीहरुका लागि सी विचारधारा भयो भने अरुका लागि बीआरआइ मात्र हुन सक्ला । त्यस अर्थमा उनीहरुको आफ्नो विष्लेषणलाई लिएर हामीले टाउको दुखाउनु पर्ने कुनै कारण छैन ।
चाइनाका विश्लेषक पत्रकार डेनियल हायातका अनसुार चीन उत्पादनको विश्वव्यापी पावरहाउस बनेको छ  । चीनको उत्पादन क्षमता आकासिएको छ । अर्थात् एक अर्ब ३० करोड जनसंख्याको खाद्य आवश्यकता पूर्ति गरेको छ । पूर्वाधारको रुपमा स्तरीय सडक र तीव्रगतिका रेलवे निर्माण भएका छन् । त्यति मात्र हैन देशव्यापी सञ्जाल फैलाएपछि चीनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक हबसँग आफूलाई जोड्न महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) मार्फत यसलाई अघि बढाइरहेको छ । यसवाट विभिन्न महादेश जोड्ने गरी सडक, रेल्वे र समुद्री मार्गलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसलाई ग्लोबल सप्लाई चेनको उत्कृष्ट प्रयोगका रुपमा लिइन्छ । 
बिआरआईमार्फत् उसले आफ्नो मात्र हैन छिमकीकोसमेत विकास गर्ने योजना वनाएको छ । कसैबाट दबिएर बाँच्ने वा दवाउने हैन वरु विश्वलाई अन्तरनिर्भरताको युगको रुपमा विकास गर्न चाहेको देखिन्छ । बहुपक्षीय साझेदारीको माध्यमवाट आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने मान्यतालाई चिनले अंगीकार गरेको छ । 
सी विचारधारा कुनै राजनीतिक सिद्वान्त नभएर विकासकै एजेण्डा हो । यद्यपि विकासका लागि पनि एउटा सुस्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । स्वयं चिनियाँहरुले गरेको परिभाषालाई हेर्ने हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै लाग्छ ।“सामञ्जस्यपूर्ण आर्थिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक, सामाजिक र पर्यावरणीय विकासलाई बढाउनु । गरिबी निवारण गर्नु । दिगो विकास, प्रदुषण नियन्त्रणजस्ता कामहरू गर्दै चीनलाई औसतरूपले समृद्ध मुलुक बनाउनु” सी विचारधाराका लक्ष्य हुन् । के उपर्युक्त विषयलाई कसैले नकार्न सक्छ ? सक्दैन । 

त्यसैले मुख्य कुरा अहिले चिनले जसरी चमत्कारपूर्ण विकास गरेको छ त्यसवाट हामीले सिक्ने कुरा के हो ? अहिलेको चुरो विषय यही हुनुपर्छ । चिनले जसरी गरेको छ त्यसरीनै हामीले गर्न सक्दैनौं । किनकि चिनमा दलीयता छैन । हामीले दलीयतालाई स्वीकार गरेका छौं ।
यसवाहेक पार्टी र सरकारलाई एउटै संयन्त्र जस्तो वनाएर प्रस्तुत गरियो कि भन्ने आरोप   पनि छ । सरकार र पार्टी एक अर्कामा जोडिनु स्वभाविक हो । पार्टी अध्यक्ष र प्रधामन्त्री एउटै भएपछि त्यस्तो देखिन सक्छ । तर भूमिका फरक फरक हुन्छ । जसले यस खाले आशंका उठाएका छन् स्वयं उनीहरु पनि विश्वस्त छैनन् भन्ने लाग्छ । किनकि तत्कालीन एमाले कसैको उक्साहटमा अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हैन । उसले अपनाएको नीति, सिद्वान्त भावावेशमा वनेको पनि हैन । 
उनीहरुलाई थाहा छ पार्टी–पार्टीबीच भाइचारा सम्बन्ध राख्नु आपत्तिको विषय हुँदैन । भएको पनि यत्तिनै हो । तर, उनीहरुले यसलाई वढी वुझे र आफै निष्कर्ष निकाले । निष्कर्ष के निकाले भने मुलुकको सत्तारूढ साम्यवादी दलले छिमेकी साम्यवादी नेताको ‘विचारधारा’लाई आत्मसात गर्न थाले । उनीहरुले एउटा कुरा हेक्का राखनु पर्ने हो, माओविचारधारावाट अलग भएको पार्टीले सी विचारधारा मान्ला भनेर कसैले पनि विश्वास गर्ने कुरै हैन ।
अर्को बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने सीपीसीसँगको सम्वन्ध नेपालका राजनीतिक दलहरूको लागि नयाँ विषय होइन । नेकपा मात्र होइन, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य दलसँग पनि सीपीसीको द्विपक्षीय सम्बन्ध रहि आएको छ । यो कुरा अर्कै हो कि कम्युनिस्ट सिद्धान्त मान्ने भएकाले तत्कालीन एमाले र माओवादीसँग सीपीसीको विशेष सम्बन्ध थियो । एमाले–माओवादी एकता पश्चात् अहिले भएको सम्बन्धमा नवीकरण मात्र हो भन्न सकिन्छ । 
अवका दिनमा चिनवाट सिक्नुपर्नै कुरा भनेकै गरिबी निवारणका उपाय खोज्नु हो । नेकपाले आत्मसात गर्नुपर्ने पक्ष भनेको कमिटी कसरी वनाउने कस्ता वनाउने र कस्तालाई पदोन्नति गर्ने भन्ने पनि हो । अहिले नेकपाका कमिटीहरु ज्यादै भद्वा छन् । निकट र विकटका आधारमा पदोन्नति गर्ने प्रचलनलाई सुधार्नै पर्ने छ । यसै सन्दर्भमा उक्त कार्यक्रममा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको संगठन विभागका तर्फबाट चु नान पेङले पार्टी अनुशासनको समग्र पालना विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए– ‘गरिबी निवारणमा नेतृत्वदायी र अब्बल भूमिका निर्वाह गरेर मात्र कुनै पनि कार्यकर्ता क्रमशः माथिल्लो कमिटीमा नेताका रूपमा बढुवा भएर स्थापित हुँदै जाने विधि, प्रक्रिया र मापदण्डसहितको मूल्यांकन पद्धति अपनाइए छ’ ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अहिलेको मुख्य काम अर्थात् कार्यदिशा गरिबी निवारण भएकाले त्यस क्षेत्रमा अब्बल भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यकर्तालाई क्रमशः माथिल्लो कमिटीमा नेताका रूपमा स्थापित गर्दै जाने विधि अपनाइएको छ । के नेपालमा यसो गर्न सकिन्छ ? यो पक्षलाई ध्यान दिने हो भने पार्टीभित्र ठूलै परिवर्तन हुन सक्छ ।
यसवाहेक नेकपा भित्रको चुनौति पार्टीको तलदेखि माथिसम्म अनुशासनहीनता र भ्रष्टाचार हो । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा हरेक वर्ष थपिने २० लाख सदस्य व्यवस्थापन गर्दै ९ करोड पार्टी सदस्यहरुलाई कसरी अनुशासनमा राख्न सकेको छ ? विधि नभएको भए कसरी सम्भव हुन्थ्यो ? यसवारेमा पनि पार्टीले सिक्नुपर्ने छ । यस्ता सिक्ने विषय कांग्रेसका लागि पनि हुन सक्छन् ।
यस अवसरमा दुवै पार्टीले ६ बूँदे समmदारी गरेर राम्रो परम्पराको सुरुवात गरेका छन् ।  जस्तो कि उच्चस्तरीय भ्रमण, कार्यकर्ता तहको अध्ययन भ्रमण वृद्धि, पार्टी–पार्टी अनुभव आधारित सहयोग आदान–प्रदान, युवा र स्थानीय नेताहरूबीच भ्रमण आदान–प्रदान, जनस्तरको सम्बन्ध (बुद्धिजीवी, नागरिक संस्था, मिडिया) अभिवृद्धि र विचार सिद्धान्तमा आधारित वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । यी र यस्ता कार्यहरु यस अघि पनि भएकै थिए तर अव अझै ब्यवस्थित ढंगले चल्न सक्छन् भन्ने हो । 
निश्चयनै चिनका केही स्वार्थ अवश्यै छन् । तर, उनीहरु सिद्वान्तको निर्यात गर्नुभन्दा आफ्ना मुल मुद्वाहरुको समाधान गर्न चाहान्छन् । जस्तो कि सुरक्षासम्वन्धी । नेपालसँग सीमा जोडिएकाले र अझ त्यसमा पनि अमेरिकालगायत पश्चिमा शक्तिले तिब्बतको मामलामा खेल्न सक्ने भएकोले नेपालवाट तटस्थ नीतिको अपेक्षा चिनले गरेको पाइन्छ ।
यो वाहेक लगानी र व्यापारसँग सम्वन्धित विषयलाई पनि उसले चासो दिन्छ । जसका लागि स्थायी सत्ता चाहिन्छ । त्यस्तै प्रकारको स्थायी सत्ता अहिले नेपालमा रहेकोले यस्ता यावत् विषयलाई पनि समाधान गर्न खोज्नु स्वभाविक हो । 
त्यस अर्थमा नेपाली राजनीतिलाई अहिलेकै अवस्थामा त्यति धेरै तरंगित गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । कसैले चाहेर पनि नेपाल कतैतिर ढल्कनेवाला छैन । यद्यपि नेपालको हितका लागि चिनवाट लिनुपर्ने फाइदा  लिनैपर्छ । अहिले भारतले नाकावन्दी गर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । त्यसका लागि चिनकै भूमिका छ । बीआरआईको माध्यमवाट कनेक्टिभिटी जति वढाउन सकिन्छ त्यतिनै भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको पिडा भुल्ने अवस्था आउँछ । यसको अर्थ भारतवाट लिनुपर्ने फाइदा नलिने भन्ने हैन । त्यसमा पनि हामीले कुनै कसर राख्नु हुन्न ।
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top