भूमि ऐनको  संशोधनः जनताको लागि ऐतिहासिक उपलब्धि

राजनीति असोज ९ २०७६ ekhabarnepal
Dr ghimire


डी.आर.घिमिरे
सरकारले भूमि ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक औपचारिक रुपमा पारित भएको छ । यसवाट लामो समयदेखि समस्याग्रस्त रहेको सुकुम्वासी र अब्यवस्थित वसोवासलाई सदाका लागि समाधान गर्ने वाटो खुलेको छ । 
यद्यपि यो ऐन त्यति सहज ढंगले पारित भएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष यसप्रति पूरै असहमत देखिन्छ । यहाँसम्मकि उसले यस ऐनलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको मुहान भएको दावी गर्दै  सरकार भू–माफियाको चंगुलमा फसेको आरोप लगाएको छ । तर, सत्तारुढ दलका राष्ट्रियसभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराइ सामाजिक सञ्जालवाटै जवाफ दिँदै भन्छन्— उनीहरु अर्थात् कांग्रेसहरु सुकुम्वासी, भूमिहिन र अव्यवस्थित वसोवासी जनताको पक्षमा कहिल्यै थिएनन् र हुनेपनि छैनन् । भ्रम छर्ने र सकेसम्म काम हुन नदिने नै उनीहरुको कर्म हो, अहिले पनि त्यही गर्दैछन् । उनको विचारमा एकपटक फेरि वर्ग संघर्षको यो यात्रामा शोषित उत्पीडित जनताको जीत भएको छ । 
यो विषयमा पक्ष विपक्षवाट उठेका केही विषयलाई अगाडि राखेरमात्र एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिने भएकोले निम्न कुरामा ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी छ ।  
खासमा के छ त यो ऐनमा ः
यसमा भएका सवै कुरा हेर्न र भन्न एकपटक ऐनलाईनै हेर्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म सार्वजनिक भएगरेका र उठेका विषयका आधारमा यो ऐनमा निम्न कुराहरु छन् ।
१. भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई तोकिएको क्षेत्रफल निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र आबाद कमोतको अबधि समेत हेरी निश्चित शुल्क लिई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ।
२. भूमिहिन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई उपलब्ध गराइएको जग्गा अंशबण्डा र अपुतालीको अबस्थामा वाहेक अन्य कुनै प्रकृयाबाट दश बर्षसम्म कुनै व्यक्तिलाई कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने ।
३. भूमिहिन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा प्रदेश सरकार र स्थानिय तहहरू सँग समन्वयमा गर्ने व्यवस्था ।
४. काठमाडौं उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा भूमिहिन सुकुम्वासीहरूलाई आवश्यकताअनुसार रोजगारको लागि पायक पर्ने स्थानमा आवास उपलब्ध गराउने वा सामुदायिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउन वा जग्गा विकासको माध्यमबाट जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ।
५. गलत विवरण पेश गरी जग्गा प्राप्त गर्ने र गलत सिफारिस गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था ।
६. धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्र भित्रका जग्गा, प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिकोणबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, हाल रुख विरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा भूमिहिन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई उपलब्ध नगराइने व्यवस्था ।
७. मोहीको लागि तोकिएको हदबन्दी हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ भने जग्गाधनी र मोही दुवैथरी आपसमा मन्जुर हुन नसकी जग्गाधनी वा मोहीमध्ये कुनै एक पक्षले निवेदन दिएमा जग्गाधनी वा मोहीलाई झिकाई आवश्यक प्रमाण बुझ्नुपर्ने भए सो समेत बुझी नरम करम मिलाई जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गरिदिने व्यवस्था । जग्गाधनी र मोहीबीच बाँडफाँड गर्नुपर्ने जग्गा क्षेत्रफल वा मूल्यांकनको आधारमा आधा आधा हुनेगरी वाँडफाँड गर्ने व्यवस्था । 
८. व्यवसायिक कृषि वा सहकारी खेती वा सामुहिक खेती गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका संघ, संस्था, समुह, कम्पनी, उद्योग, सहकारी जस्ता निकायहरूलाई नेपाल सरकारले हदबन्दीमा छुट दिन सक्नेछ । जमिनको चक्लाबन्दी मार्फत कृषिको व्यवसायिकरण, सामुहिक खेती वा सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन स्वरुप हदवन्दीमा छुट दिने व्यवस्था ।
९. कम्तिमा दश वर्ष अघिदेखि आवाद कमोत भएको ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भएतापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा आबाद कमोत गरी आएका भूमिहिन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने ।
१०. भूमिहिन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत लिने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण संकलन गरी निजहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले आयोग गठन गर्ने ।
११. सरकारले निर्णय बमोजिम गठन भएका विभिन्न आयोग वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरूको स्वामित्व वा दर्ता श्रेष्ता वा नक्सा प्रामाणिक लगायतका विषयमा देखिएका समस्याहरूको समाधान समेत आयोगबाट गर्ने ।
१२. हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न वा राख्न र स्वीकृति पाएका कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान वा कम्पनीले स्वीकृति प्राप्त गर्दाको उद्देश्य अनुरूप प्रयोग गरे वा नगरेको सम्बन्धमा स्थलगत रूपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न समिति गठन गर्ने ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलले यससम्वन्धी संसदमा उठाएका सवाल यस्ता छन् —

  •     हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा र विक्रीवितरण गर्न पाइँदैन भन्ने पञ्चायतकालको व्यवस्थाभन्दा पनि यो विधेयक कमजोर छ । 
  •     गौचरणलाई मास्ने नास्ने कुरा विधेयकमा आयो । स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा अरू विकल्प छैन भने हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपयोग गर्न सकिन्छ तर अहिले त्यस्तो जग्गा नास्ने र मास्ने प्रावधान राखिएको छ ।
  •     सामन्ती राजाले अघि सारेको प्रस्तावलाई समेत उछिनेर कम्युनिष्ट सरकारले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गालाई विक्री वितरण पनि गर्न र सट्टापट्टा गर्न छुट दिनु अत्यन्त प्रतिगामी कदम हो ।
  •     यो ऐनले भूमाफियालाई चलखेल गर्न सजिलो पार्ने उद्देश्यले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई विक्री वितरण गर्न बाटो खुलाएर भू–माफियालाई पोसेको छ ।

प्रतिपक्ष दलको विशेष सरोकार उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थालाई एक पटकका लागि निश्चित रकम तिरेर हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति दिने व्यवस्था, स्थायी पूर्जा दिने ब्यवस्था, वन क्षेत्रका आवास दिनेलगायतका विषयमा देखिन्छ ।
अहिले सवैतिर यो सरकारप्रति एक प्रकारको असन्तुष्ठी जागेको छ । कम्युनिष्ट सरकारले केहीपनि गर्न दिएन भन्ने आरोप लागेको छ । यो कुरालाई सम्भवतः सरकारले आत्मसात गरेरै यो ब्यवस्था गरेको हुनुपर्छ । अहिले ब्यावसायिक कृषि कर्म गर्नका लागि पनि एकमुष्ठ जग्गा राख्न पाइदैन । अव दुइचार शय देखि एक दुइ हजार विगाहासम्म जग्गा राख्न नपाउने हो भने ठूला कृषि फर्महरु खुल्ने अवस्था छैन । त्यस अर्थमा यो ब्यवस्था पनि नगर्ने र औद्योगिकरण पनि भएन भन्नु वेतुकको कुरा हो । जहाँसम्म कम्पनी विघटन हुने भएमा वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा सरकारको स्वीकृति लिएर त्यस्ता जग्गा बिक्री गर्न सकिने व्यवस्थाको कुरा हो, यसै आधारमा सामन्ती राजासंग तुलना गर्नु अर्को अब्यावसायिक कुरा हो । यसो गरेर औद्योगिकरण पनि हुँदैन र वाह्य पूँजी पनि ल्याउन सकिदैन । सरकारको स्वीकृति लिने कुरालाई दुरुपयोग गर्ने अर्थमा लिनु अनुचित हुन्छ । किनकि सरकार जनउत्तरदायी हुन्छ भन्ने अर्थमा यसलाई लिनुपर्छ ।
सरकार यसवारेमा लचिलो वन्नै पर्दथ्यो । उद्योग व्यवसाय संचालनका लागि जमिनसंग जोडिएर धेरै समस्या देखिएका छन् । उद्योग धन्दाको विकासका लागि उद्योगधन्दाको नाममा रहेका हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको सवालमा सरकार लचिलो भएन भने अझै केही वर्ष मुलुकमा उद्योगको स्थापना हुने छैनन् । 
परम्पराभन्दा अलिकता फरक हुँदासाथ धेरैलाई सुपाच्य नहुनु अर्को अचम्मलाग्दो विषय हो । सामन्ती राजाले अघि सारेको प्रस्तावलाई समेत उछिनेर कम्युनिष्ट सरकारले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गालाई विक्री वितरण गर्न र सट्टापट्टा गर्न दिएको कुरालाई यसै रुपमा बुझ्नुपर्छ । नेपालको मौजुदा अवस्थालाई ध्यान दिएरै मदन भण्डारीले जमिन्दारको जग्गा क्षतिपूर्तिसहित खोस्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । त्यतिवेला पनि यो विषयलाई आलोचना गरिएकै थियो । तर, सो कुरा अत्यन्तै सुविचारित ढंगले उठाइएको रहेछ भन्ने कुरा आजका दिनमा थप स्पष्ट भएको छ । त्यसैले आदर्शका लागि भन्दा पनि कार्यान्वयनका लागि कानुन वन्न जरुरी छ र त्यही धरातलमा टेकेर शायद यो ऐन वनेको छ ।
क्रान्तिवाट ब्यवस्था परिवर्तन हुनु तर संरचना तथा नीतिहरु तदनुकुलकै होउन् भन्नुले मनोवैज्ञानिक रुपमा पार्टी वा नेतृत्वनै रुपान्तरण हुन नसकेको आभास यसले दिएको छ ।
यो ऐनको विरोध गर्नेहरुले संविधानको मौलिक अधिकारका विषय तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । संविधानको १६ देखि ४८ नम्बरसम्मका धारामा एकपटकका लागि भूमिहीनहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएकोले त्यसतर्फ एकपटक सवैको ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी छ । अहिलेको भूमिसम्बन्धी ब्यवस्थाले ंसंविधानका तिनै धारालाई कृयान्वयन गर्न र  समस्यालाई जरैदेखि उखेल्न खोजेको छ । यो ऐन पारित भएसंगै सुकुम्वासी वस्ती, पूर्व पश्चिमका विभिन्न सहर, राउटे, चेपाङ, मुसहर, कमार, डोम वा कुनै पनि समुदाय वा जातजाति जसको हड्डी हाँसेको छ । उनीहरुको नजरमा पहिलोपटक संविधानमा लेखिएको प्रावधान लागू हुने अवस्थामा पुगेको छ । 
कांग्रेस किन विरोधमा गयो ः
नेकपाको सरकारलाई किं कर्तब्य विमूढ वनाउने अभिप्राय कांग्रेसले लिएको छ । पक्ष विपक्ष सवैको मनोविज्ञान के छ भने दुइतिहाइको सरकार छ तर केही पनि काम हुँदैन । अहिलेसम्मको कुप्रचार करिव यस्तै छ । सरकारले पनि राम्रा कामको प्रचार गर्न नसकेको अवस्थामा कुप्रचारले धेरै हदसम्म वजार लिएको छ । स्थानीय तहमा हुने कतिपय स–साना गलत काम, जनतासंग समाहित हुन नसक्ने कतिपयको स्वभावजन्य विशेषता, प्रचार रणनीति अख्तियार गर्न नसक्नु, कानुन वनाउँदा सरोकारवालाको बेवास्ता जस्ता कारणले सरकारप्रतिनै अविश्वास जागेको सत्य हो । यही मौकामा चौका हान्ने दाउमा कांग्रेस रहेको छ । 
 कांग्रेसलाई पनि लागेको छ, यो कामले सरकारप्रतिको नकारात्मक धारणामा परिवर्तन आउने छ । त्यही कारणलेनै कांग्रेस विरोधमा गएको हो ।
कुरा यतिमात्र हैन नेपालको लागि ठूलै चुनावी नारा सकिएको छ । हरेक चुनावमा सुकुम्वासी र अब्यवस्थितलाई पूर्जा दिने नारा कांग्रेसकोभन्दा कम्युनिष्टकै वढी हो । उसलाई यो कुरा राम्रो गरि थाहा छ । तैपनि कांग्रेसले लिने स्वार्थ भनेको कम्युनिष्टले दुइतिहाइको सरकार वनाउँदा पनि नदिएको पूर्जा कहिल्यै दिन्न भनेर चुनावी नारा वनाउने हो । यो कुरावाट कांग्रेस विमुख भएको छ ।  
 के कुरामा सचेत हुनुपर्छ 

  •     दर्ता हुन नसक्ने वा ऐतिहासिक महत्वको ठाउँमा यदि कोही वसेको छ भने र तिनलाई भोलि मुआब्जा दिएरै पनि अन्यत्र पठाउनु पर्छ भने तिनका लागि अहिलेनै विकल्पको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
  •     आमोद कमोत गरेको जग्गाको जग्गाधनि प्रमाण पूर्जा दिएपछि प्राप्त हुने रकमलाई जग्गा खरिद गरेर वन क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । यसो गर्दा दक्षिण तराइका क्षेत्रमा वनको ब्यवस्था हुन सक्छ । विभिन्न समयमा तराइका जनताले वनको उपभोग गर्न नपाएको गुनासोलाई पनि यसरी सम्वोधन गर्न सकिन्छ । तर, यो ब्यवस्था गर्नुपूर्व त्यस्ता क्षेत्रको वनलाई सामुदायिक वन वनाइ उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । अन्यथा अतिक्रमणको सम्भावना वढ्छ । 
  •     हरेक पाइला पाइलामा सरकारले विपक्षीको सामना गर्नुपर्नेछ । आयोग गठन गर्ने र यो काम सम्पादन गर्ने काम सजिलो छैन । यसभित्र अनियमितता, रकमको लेनदेन र नपाउनुपर्नेलाई वोकेर पाउनुपर्छ भन्ने र पाउनेलाई किन दिइयो भनेर अत्तो थाप्ने काम गर्न सक्छ कांग्रेसले । त्यसलाई चिर्न असाध्यै इमान्दार ब्यक्तिको चयन हुन जरुरी हुन्छ । साथै कर्मचारीलाई कजाउनु  पनि चुनैतिपूर्ण छ । अतिरिक्त समयमा काम नगर्दा काम सकिदैन । काम गर्दा अतिरिक्त पारिश्रमिक दिनुपर्छ । यो काममा स्थानीय तहले सहयोग पुर्याउनुपर्छ र उनीहरुलाई भ्रष्टाचारवाट अलग राख्न सक्नुपर्छ ।
  •     उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि बिक्रीवितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन भन्ने धाराको दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि विशेष होसियारी अपनाउनु जरुरी छ । विभिन्न उद्योग, प्रतिष्ठान, चिया खेतीलगायतका नाममा राख्न दिइएको जग्गा बिक्री हुने जोखिमलाई हेरेर रोक लगाउनु पर्ने रहेछ भने तदनुसारकै नीति अख्तियार गर्नुपपर्छ । 

अन्तमा सरकारले गरेको यो काम दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण भएकोले गर्नैपर्ने काम भएको छ । वर्षैदेखि वसोवास गरेका क्षेत्र, एक अर्थमा शहरीकरण भइसकेका क्षेत्र र सधैभरि चुनावी नारा वन्ने गरेका क्षेत्र सवैको एकमुष्ठ समाधान भएको छ । अवको चुनौति आयोगमार्फत् सम्पादन हुने कामको हो । जसलाई असाध्यै होसियारीपूर्वक सम्पादन गर्न आवश्यक छ ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top