नेपाली जनतामाथि अव हिंसा थोपरे अनिष्ट हुने ः पहाडी

राजनीति असोज ४ २०७६ ekhabarnepal
Img 3344


बिप्लव समुहलाई बार्तामा ल्याउन तत्परता देखाउन सरकारलाई आग्रह 
हरिश ढकाल
बुटवल, ४ असोज । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले अव नेपाली जनताले हिंसा थेग्न नसक्ने भन्दै बिप्लव समुहलाई बार्तामा ल्याउने कुरामा थप तत्परता देखाउन सरकारलाई आग्रह गर्नु भएको छ । राजनितिका नाममा नेपाली जनतामाथि अव हिंसा थोपरे अनिष्ट हुने ईंगित गर्दै बरिष्ठ मानव अधिकारबादी  पहाडीले लोकतान्त्रीक गणतन्त्रका संबाहकहरु आपसमा द्वन्द्वमा फस्दा मुलुकनै अफ्ठ्यारोमा पर्दै जाने संकेत समेत गर्नु भयो । 
नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा समेत रहेका पहाडीले नेपालमा कानुनी सर्बोच्चता कायम हुन नसकेकै कारण संक्रमणकालिन न्याय किनारा लाग्न नसकेको बताउदै १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा राज्य वा विद्रोही पक्षबाट अन्यायमा परेका व्यक्तिहरुको न्यायकालागि सरकारले गठन गरेका आयोगहरु निष्कृय बनेका कारण संक्रमणकालिन न्याय तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उहाँको भनाई थियो । नागरिक समाजका अग्रणी ब्यक्तित्व पहाडीका अनुसार सरकारले गठन गरेका वेपत्ता छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग कर्मकाण्डी मात्र बनेका छन  ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीले शनिवार बुटवलमा विश्व शान्ति दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरेको ‘संक्रमणकालिन न्यायको तार्किक निश्कर्ष’ बिषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै संस्थापक पहाडीले संक्रमणकालिन न्यायलाई निश्कर्षमा पु¥याउनकालागि सरकार र दलहरु चुकेको बताउँदै यसैका कारण अर्को द्वन्द्वको सूचक घण्टी बजेको भन्दै सबै सचेत हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । 
कार्यक्रममा बोल्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल ईजलासका न्यायधिश शेषराज सिवाकोटीले संविधानमा व्यबस्था भएका मौलिक हकमा सरकार पन्छिन नहुने बताउँदै त्यस्ता मुद्धाहरु अदालतमा आएमा न्यायालयले संविधान बमोजिम निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । न्यायालयमा राजनीतिक नियु्क्तिका कारण न्याय प्रभावित हुने टिका पिप्पणी भईरहेका बेला उहाँले न्यायधिशहरु कसैको पनि प्रभावमा पर्न नहुने बिचार व्यक्त गर्नुभयो ।
नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउने कुरा जटिल बिषय भएको उल्लेख गर्दै अधिकार खोज्दा कर्तव्यलाई पनि नबिर्सिन आग्रह गर्नुभयो । सत्ताको लोभमा मनपरी बोल्नु गतल भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले सरकार भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूतिकालागि गम्भिर हुनुपर्ने भनाई राख्नुभयो । नेपाली काँग्रेसका नेतृ एवं प्रदेश सभा सदस्य रमा अर्यालले संक्रमणकालिन न्याय टुंगोमा पुग्न नसक्दै अर्को द्वन्द्वको चुनौती थएिको उल्लेख गर्दै सरकार र  विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई गम्भिर हुन आग्रह गर्नुभयो । 
नेपाली काँग्रेसका जनजागरण नेता माधवप्रसाद नेपालले संविधानलाई अवमुल्यन नगर्न चेतावनी दिँदै राजनीतिक दलका नेतालाई न्यायधिश बनाएर न्यायालयलाई समेत कमजोर पार्ने काम सरकारले गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले संविधानमा व्यबस्था भएको नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा सत्तासिन दलबाट प्रतिवन्ध लगाउने काम भएको भन्दै त्यस्ता कृयाकलापले संविधान कार्यान्वयन पक्षलाई कमजोर बनाउने धारणा राख्नुभयो । नेकपा रुपन्देहीका नेता तेजेन्द्र केसीले नेपालले ठूलो द्वन्द्वलाई व्यबस्थापन गर्दै यहाँसम्म आएको औंल्याउँदै द्वन्द्वका बाँकी काम गर्नकालागि सरकार अंगाडी बढेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले द्वन्द्व व्यबस्थापन गर्ने काम त्यति सजिलो नभएको उल्लेख गर्दै अव शासन पद्धती परिवर्तनको कुरालाई स्वीकार गर्न नसकिने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
शान्ति समाजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोबिन्द खनालले सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसक्दा जनतामा निराशा उत्पन्न भएको बताउनु भयो । दुई तिहाई जनमत प्राप्त नेकपाको सरकारले मुलुकमा शान्ति र सुशासन कायम गर्न नसकेकै कारण जनताले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अनुभुती गर्न नसकेको पनि बताउनु भयो । जनप्रतिनिधीहरु सुबिधामुखी बन्दै गएको र सरकारले गठन गरेकाच आयोगहरु एवं सरकारी निकायहरु कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बन्दै गएको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गर्नु भयो । 
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीका अध्यक्ष डिपी खनालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल प्राध्यापक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रा.डा. बुद्धबहादुर थापा, पत्रकार बालकृष्ण चापागाई, गैरसरकारी संस्था महासंघकी बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष यानेन्द्र जिसी, जनपत्रकार संगठन नेपालका अध्यक्ष प्रकाश डुम्रे, बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमाल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बुटवल कार्यालयकी प्रमुख सम्झना शर्मा, नेपाल बार एशोसियशन बुटवलका अध्यक्ष जोगबहादुर खत्री, शान्ति समाजका पूर्व अध्यक्ष हरिष ढकाल, उपाध्यक्ष कृष्ण चौहान लगायतले मुलुकमा संभावित द्वन्द्वलाई चाँडो ब्यबस्थापन गर्दै संक्रमणकालिन न्यायलाई चाडो निश्कर्षमा पु¥याउन सरकारलाई आग्रह गर्नु भएको थियो । 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top