अंगीकृत नागरिकताः बुहारीलाई सात वर्ष, ज्वाइँलाई १५ वर्ष

राजनीति भाद्र २७ २०७६ ekhabarnepal
Rajya byabastha samiti 129427993

काठमाडौं, भदौ २७ । नेपाल नागरिकता ऐन ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एक वर्षभन्दा लामो दफावार छलफलपछि तयार भएको छ। 

प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनका लागि शुक्रबार समितिमा छलफल भयो । गृह मन्त्रालयले गत साउनमा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत बाहेकका विषय करिब करिब टुंगिइसकेका छन् । केही दफाहरुमा सहमति भइसकेको छ भने केही दफाहरुमा सामान्य संशोधनको सुझाव सांसदहरुले राखेका छन् । संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले राखेको धारणा, विधेयकमा सहमति भएका दफाहरु समेटेर विधेयकको प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । 

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले शुक्रबार नै विधेयकमाथिको छलफल टुंग्याएर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने प्रयास गरेकी थिइन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, अर्को प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टी र सत्तारुढ समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले थप छलफलका लागि एक दिनको समय मागेपछि बैठक शनिबार बिहान आठ बजे बस्नेगरी टुंगियो । सभापति श्रेष्ठसहित सत्तारुढ दल शनिबारको बैठकबाट नागरिकता विधेयकमाथिको छलफल टुंगो लगाउनुपर्ने अडानमा छिन् । 

विवादित वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा पनि सांसदहरुले उठाएका चासोलाई सम्बोधन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । 
भदौ ५ गते सो विधेयक दफावार छलफलका लागि राज्यव्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो । समितिमा विधेयकका विषयमा शुक्रबारसम्ममा १३९ पटक बैठक बसिसकेको छ । अधिकांश विषयमा दलहरु सहमति नजिक देखिएका छन् । 

अंगीकृत नागरिकताः बुहारीलाई सात वर्ष, ज्वाइँलाई १५ वर्ष

नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा सबैभन्दा बढी विवादित बनेको अंगीकृत नागरिकताको विषयमा पनि समिति टुंगोमा पुगेको छ । नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी महिलालाई सात वर्षपछि नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । 

समितिमा सांसदहरुले वैवाहिक अंगीकृतको सम्बन्धमा सातदेखि १५ वर्षसम्मको प्रस्ताव राखेका थिए । वैवाहिक अंगीकृतको सवालमा कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने सांसदहरुको चासो र प्रस्तावलार्ई प्रतिवेदनले सम्बोधन गरेको छ । विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाको हकमा सात र पुरुषको हकमा १५ वर्षपछि नागरिकता दिनेगरी समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । तर, यो प्रावधानमा राजपा र समाजवादी पार्टी भने असहमत छन् । 

प्रतिवेदनमा आएको प्रस्ताव पारित भएमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले सुरुमा वैवाहिक परिचयपत्र पाउनेछिन् । सात वर्षसम्म सोही परिचयपत्रका आधारमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हुनेछ । तर, परिचयपत्रका आधारमा सात वर्ष पुगेपछि भने अंगीकृत नागरिकता लिने बाटो खुल्नेछ । अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेकी महिलाले त्यस्तो नागरिकता पाएको सात वर्षसम्म राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमात्र उपभोग गर्न सक्नेछन् । 

अंगीकृत नागरिकता प्राप्त महिलाले त्यस्तो नागरिकता पाएको सात वर्षसम्म कुनै राजनीतिक पदमा उम्मेदवार हुन, मनोनयन हुन वा नियुक्ति हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विकल्पसहित आएको अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तावित प्रावधानमा सहमति नजुटे समितिमा बहुमतको आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने पक्षमा सत्तारुढ दलका सांसदहरु छन् । 

सरकारले ल्याएको नागरिता ऐन संशोधन विधेयकमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको प्रमाण पेश गरे हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । 

त्यस्तै, समितिले नेपाली महिलासँग विवाह गरेर आउने विदेशी पुरुषको हकमा पनि अंगिकृतसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाली महिला नागरिकसँग विवाह गरी कम्तीमा १५ वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरेको, अन्य मुलुकको नागरिकता त्यागेको, असल चालचलन भएको र नेपालमा प्रचलित कुनै भाषा बोल्न जानेको विदेशी ज्वाइँलाई अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । 

दण्ड सजाय बढ्ने 

नेपाल नागरिकता ऐन ०६३ को दफा २१ मा नागरिकतासँग सम्बन्धित अपराध गरेमा दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार कुनै विदेशीले झुठो विवरण दिई नेपाली नागरिकता लिएमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि ३ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । सोबारे सरकारले संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छैन । तर, राज्यव्यवस्था समितिले भने झुक्याएर नागरिकता लिने विदेशीमाथिको दण्डसजाय कम भएको भन्दै बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । समितिमा गलत विवरणका आधारमा नेपालको नागरिकता लिने विदेशीमाथि हदैसम्मको कारवाही गर्न सांसदहरुले माग गरेका थिए । 

सांसदहरुको मागपछि समिति झुठो विवरणमा नागरिकता लिने विदेशीलाई पाँचदेखि सात वर्षसमम कैद र तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था राख्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । त्यस्तै, विदेशीलाई नागरिकता दिलाउन सनाखत गर्नेमाथि पनि दण्ड सजाय बढाउने प्रस्ताव तयार भएको छ । त्यसरी सनाखत गर्नेलाई तीनदेखि पाँच वर्ष कैद र तीन लाखसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

स्वदेशी व्यक्तिले झुठो विवरणका आधारमा नागरिकता लिएमा ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र २५ हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना हुनेछ । महिलाले गरेको स्वघोषणाका आधारमा उसको सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था भए पनि त्यस्तो स्वघोषणा झुठो ठहरिएमा पाँचदेखि सात वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिबाना गर्ने प्रस्ताव तयार भएको छ । 

 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top