सोमबारबाट चाडपर्वका लागि ७३ वटा सहुलियत पसल ल

अर्थ भाद्र २३ २०७६ ekhabarnepal

काठमाडौं,भाद्र २३ । दशैं, तिहार र छठ पर्वका लागि सरकारले देशभर ७३ वटा सुपथ मूल्य पसल स्थापना गर्ने भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आइतबार बसेको बैठकले सुपथ मूल्य पसलको संख्या, स्थान र छुटको टुंगो लगाएको हो ।

वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार साल्ट ट्रेडिङ, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र दूग्ध विकास संस्थाले ती पसहरु सञ्चालन गर्ने छन्, जसमध्ये काठमाडौंमा ३ वटा घुम्ती पसल हुने छन् । वाणिज्य विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनका अनुसार साल्ट ट्रेडिङले देशभर ३५ वटा, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले २३ वटा र दुग्ध विकास संस्थानले १५ वटा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने छ ।

कालिमाटी, कोटेश्वर, टेकु, सिंहदरबार, सतुंगल, ललितपुर, भक्तपुर लगायतका स्थानमा ९ वटा र ३ वटा घुम्तीसहित साल्ट ट्रेडिङले काठमाडौं उपत्यकामा ११ वटा पसल सञ्चालन गर्ने छ । उपत्यका बाहिर साल्ट ट्रेडिङले २४ वटा यस्ता पसल सञ्चालन गर्ने महानिर्देशक गौचनले बताए । गौचनका अनुसार उपत्यका बाहिर, बनेपा, बिर्तामोड, विराटनगर, राजविराज, लाहान लगायतका सहरमा साल्ट ट्रेडिङको सहुलियत पसल सञ्चालनमा आउने छन् ।

यस्तै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले काठमाडौं उपत्याकामा ५ र उपत्यका बाहिर १८ वटा पसल सञ्चालन गर्नेछ । दुग्ध विकास संस्थानले पनि काठमाडौं उपत्याकामा ४ र काठमाडौं बाहिर ११ वटा स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नेछ । यसपटक भदौ २३ गते देखि कात्तिक १६ गते छठको दिनसम्म यस्ता सहुलियत पसल सञ्चालनमा आउनेछन् ।

सोमबारबाट सहुलियत पसल

सरकारले ठूला चाडपर्वका लागि सहुलियत पसल भदौ २३ सोमबारबाट सञ्चालनमा ल्याउँदैछ । रामशाह पथ सिहंदरबारको पहिलो एकीकृत सहुलियत पसलको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले उद्घाटन गर्नेछन् । सोमबार उद्घाटन हुने सहुलियत पसल सांकेतिक सुरुवात हुने वाणिज्य मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसीले बताईन ।

सहुलियत पसलमा नुन, चामल, चीनी, गेडागुडीदेखि मासुसमेत छुट मूल्यमा पाइने छ । सुपथ मूल्य पसलमा मोटा चामलमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ, नुनमा दुई रुपैयाँ, मसिनो चामलमा तथा गेडागुडीमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ तथा च्याँग्रा र खसी बोकामा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिईने छ ।

डीडीसी घ्यू ५० रुपैयाँ र पनिरमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट पाइनेछ । चिनीमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ सहुलियत दिन विभागले प्रस्ताव गरे पनि यो विषयमा कुरा नमिलेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top